आईजीपी नियुक्ति प्रकरण :- कता जाँदैछ नेपाली कांग्रेस ?


Thursday, 30 Mar, 2017 12:00 AM

विन्दुकान्त घिमिरे
आइजीपी नियुक्ति प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसले जे निर्णय ग¥यो त्यो अत्यन्त त्रुटीपूर्ण छ । कांग्रेसको यो निर्णय न्यायीक सर्बोच्चताको मान्यता बिपरीत छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने पार्टीको निर्णय सर्वसत्तावादी हुनु दुर्भाग्य हो । कांग्रेसको कार्यकर्ताको शीर झुकेको छ यो निर्णयले । सर्वोच्च अदालतलले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा स्वयम् हस्तक्षेप गरेको हो र ? अन्यायमा परेको ठान्नेले न्यायको लागि रिट गरेपछि न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा निर्णय प्रकृयामा त्रुटी भएको प्रमाणसहित राखेर निर्णय दिनु कसरी हस्तक्षेप भयो ?

लोकतन्त्रलाई नै साध्य मान्ने पार्टीबाट नै यस्तो बिल्कुल एकजना नेताको ब्यक्तिगत स्वार्थ प्रेरित बिषयलाइ पार्टीको संस्थागत निर्णयमा पार्नु दुर्भाग्यपूर्ण होइन रु यसले पार्टी आफ्ना आदर्श र मान्यताबाट स्खलीत हुने डर बढेको छ । बेलैमा निर्णय सच्च्याउनु उपयुक्त हुनेछ । नत्र प्रजातान्त्रिक पार्टीका नाममा स्वतन्त्र रुपले आस्था राख्ने तमाम नागरीकहरुको बिश्वासमा चोट पुग्न सक्छ ।

सर्वोच्च अदालतले आइजीपी नियुक्तिका सन्दर्भमा गरेको फैसला कार्यन्वयन नगराउन कांग्रेस सभापति देउवा स्वयं सक्रिय भएको प्रचार सुरु भएको थियो । कांग्रेसको यो निर्णयले त्यो आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । अदालतले निर्णय दिईसकेपछि कार्यान्वयनमा सघाउनुको विकल्प छैन । देउवाको आज जुन राजनीतिक उचाई छ यसमा स्वतन्त्र न्यायालयको ठूलो योगदान छ । पहिलो कुरा, सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायधीशले ‘नेविसंघ अवैध हो’ भन्ने राजाको इच्छा मानिदिएको भए देउवाको राजनीतिक उदय नै हुने थिएन । त्यतिबेलै प्रतिबन्ध लागेर सेलाउँथ्यो । नेविसंघको अध्यक्ष बनेपछि नै देउवाको राजनीतिक शिखर आरोहरण सुरु भएको हो । त्यतिबेलाको निरंकुश राजतन्त्रले समेत अदालतको फैसलालाई दायाँबायाँ गर्ने आँट गरेन ।

दोस्रो कुरा, २०५२ साल भदौ १२ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनवर्हाली गर्ने फैसला नगरेको भए गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, महेन्द्रनारायण निधि जस्ता मुर्धन्य नेताहरु नेपाली कांग्रेसमा सक्रिय हुँदाहुँदै देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आउने थिएन ।
त्यसैगरी मुलुकको कायकारी प्रमुखको हैसियतले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शाही आयोग गठन गरी भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर देउवालाई जेल हाल्न लगाएका थिए ।

यदि अदालतले शाही आयोग गठन गर्ने अधिकार कार्यकारी प्रमुखको हो भनेर फैसला गरिदिएको भए देउवाको हालत चिरन्जीवि वाग्ले या खुमबहादुर खड्काको जस्तै हुन्थ्यो । तर न्यायालयले शाही आयोग अबैध घोषणा गरिदिएकोले देउवाको राजनीतिक उचाई अझ चुलियो ।
त्यसैले अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्ने कुरा कांग्रेसले र त्यसमाथि पनि देउवाले कल्पना गर्ने विषय नै होइन । त्यही अदालतले ‘लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति बदर गर्नु ठीक, चन्दको नियुक्ति बदर गर्नु बेठीक’ भन्ने अवस्थामा नेपाली कांग्रेस पुग्नु भनेको विडम्वना होइन र ?

बिचार

सजिलो छैन् गृहमा जनार्दनलाई ,यस्तो छ गृहप्रशासनमा गृहमन्त्रीवाट आशा ?

काठमाडौं । अघिल्लो सरकारमा उर्जामन्त्रीमा चर्चा कमाएका जनार्दन शर्माले अहिले गृह सम्हालेका छन् । तर, चुनौतिको पहाडमा आइपुगेका जनार्दनले कस्तो काम गर्लान् भनेर धेरैले चासो लिएका छन् । गृहमन्त्रालय अन्र्तगत ७५ वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायहरू छन् । अबको केही महिना वा सरकार छिटो परिवर्तन नभए केही बर्ष जसको नेतृत्व उनै जनार्दशन शर्माले गर्नेछन् । माओवादी युद्धकालमा कमाण्डर समेत रहेका शर्मालाई उर्जा मन्त्रालयमा सम्हालेपछि गरेका केही राम्रा कामले चर्चाको शिखरमा पुरयाइदियो । तर त्यो शाखलाई गृहमन्त्रालय सम्हालेपछि जोगाउन सक्छन कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

गृहमन्त्री प्रभाकरलाई ६ टिप्स

उर्जा मन्त्रालयमा बसेर जनार्दन शर्माले राम्रो काम गरेकै हुन,त्यसको निम्ती उनलाइ धन्यवाद दिनैपर्छ । समयलाइ उनलाइ फेरी एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ देशको शान्ती सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने । आशा गरौँ यसमा पनि उनलाइ सफलता मिलोस , र भन्नैपर्छ आइजीपी बढुवा विवाद अनि त्यसैको सेरोफेरोमा चलिरहेको गुटवन्दी र तेरो मेरो गर्ने संस्कार हुर्कंदै गरेको प्रहरी संगठनलाइ थप अन्योलग्रस्त हुनबाट रोक्न सक्दा उनको सफलताको आरम्भ हुनेछ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top