आईजीपी नियुक्ति प्रकरण :- कता जाँदैछ नेपाली कांग्रेस ?


Thursday, 30 Mar, 2017 12:00 AM

विन्दुकान्त घिमिरे
आइजीपी नियुक्ति प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसले जे निर्णय ग¥यो त्यो अत्यन्त त्रुटीपूर्ण छ । कांग्रेसको यो निर्णय न्यायीक सर्बोच्चताको मान्यता बिपरीत छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने पार्टीको निर्णय सर्वसत्तावादी हुनु दुर्भाग्य हो । कांग्रेसको कार्यकर्ताको शीर झुकेको छ यो निर्णयले । सर्वोच्च अदालतलले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा स्वयम् हस्तक्षेप गरेको हो र ? अन्यायमा परेको ठान्नेले न्यायको लागि रिट गरेपछि न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा निर्णय प्रकृयामा त्रुटी भएको प्रमाणसहित राखेर निर्णय दिनु कसरी हस्तक्षेप भयो ?

लोकतन्त्रलाई नै साध्य मान्ने पार्टीबाट नै यस्तो बिल्कुल एकजना नेताको ब्यक्तिगत स्वार्थ प्रेरित बिषयलाइ पार्टीको संस्थागत निर्णयमा पार्नु दुर्भाग्यपूर्ण होइन रु यसले पार्टी आफ्ना आदर्श र मान्यताबाट स्खलीत हुने डर बढेको छ । बेलैमा निर्णय सच्च्याउनु उपयुक्त हुनेछ । नत्र प्रजातान्त्रिक पार्टीका नाममा स्वतन्त्र रुपले आस्था राख्ने तमाम नागरीकहरुको बिश्वासमा चोट पुग्न सक्छ ।

सर्वोच्च अदालतले आइजीपी नियुक्तिका सन्दर्भमा गरेको फैसला कार्यन्वयन नगराउन कांग्रेस सभापति देउवा स्वयं सक्रिय भएको प्रचार सुरु भएको थियो । कांग्रेसको यो निर्णयले त्यो आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । अदालतले निर्णय दिईसकेपछि कार्यान्वयनमा सघाउनुको विकल्प छैन । देउवाको आज जुन राजनीतिक उचाई छ यसमा स्वतन्त्र न्यायालयको ठूलो योगदान छ । पहिलो कुरा, सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायधीशले ‘नेविसंघ अवैध हो’ भन्ने राजाको इच्छा मानिदिएको भए देउवाको राजनीतिक उदय नै हुने थिएन । त्यतिबेलै प्रतिबन्ध लागेर सेलाउँथ्यो । नेविसंघको अध्यक्ष बनेपछि नै देउवाको राजनीतिक शिखर आरोहरण सुरु भएको हो । त्यतिबेलाको निरंकुश राजतन्त्रले समेत अदालतको फैसलालाई दायाँबायाँ गर्ने आँट गरेन ।

दोस्रो कुरा, २०५२ साल भदौ १२ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनवर्हाली गर्ने फैसला नगरेको भए गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, महेन्द्रनारायण निधि जस्ता मुर्धन्य नेताहरु नेपाली कांग्रेसमा सक्रिय हुँदाहुँदै देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आउने थिएन ।
त्यसैगरी मुलुकको कायकारी प्रमुखको हैसियतले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शाही आयोग गठन गरी भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर देउवालाई जेल हाल्न लगाएका थिए ।

यदि अदालतले शाही आयोग गठन गर्ने अधिकार कार्यकारी प्रमुखको हो भनेर फैसला गरिदिएको भए देउवाको हालत चिरन्जीवि वाग्ले या खुमबहादुर खड्काको जस्तै हुन्थ्यो । तर न्यायालयले शाही आयोग अबैध घोषणा गरिदिएकोले देउवाको राजनीतिक उचाई अझ चुलियो ।
त्यसैले अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्ने कुरा कांग्रेसले र त्यसमाथि पनि देउवाले कल्पना गर्ने विषय नै होइन । त्यही अदालतले ‘लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति बदर गर्नु ठीक, चन्दको नियुक्ति बदर गर्नु बेठीक’ भन्ने अवस्थामा नेपाली कांग्रेस पुग्नु भनेको विडम्वना होइन र ?

बिचार

उच्च प्रहरी साथीहरूले बुझ्नु पर्छ, साथी खुसीका श्रोत हुन्

हामीले यसो गर्दा हाम्रो एउटा साथीको जागिर जान्छ भन्ने संवेदना उनीहरूमा पटक्कै भएन । बिल्कुलै संवेदना शून्य । न माया, न दया, केवल रिस, ईष्र्या, डाहा, छटपटी मानौँ जंगली जनावर झै हिंस्रक । आफ्नै ब्याचको एउटा साथी जो यो समयमा पदोन्नती भएन भने जागिरबाटै बाहिरिन सक्छ, त्यो अवस्था देख्दा हिजो सँगै थालमा खाएका एउटै व्याचका साथीहरूलाई पनि पीडा हुनुपर्ने हो तर यस्तो हुँदो रहेनछ । उल्टो त्यसलाई अवकाश गराई आफु त्यो पदमा जाने होड पो चल्दो रहेछ । मैले आफ्नै आँखाले देखेँ कि मानिस एक तह पदोन्नतिका लागि कतिसम्म निच हुन सक्दा रहेछन् । तर फेरि सोच्छु यी व्यक्ति कुनै बेला मेरा साथी थिए, हामी सँगै हास्थ्यौँ, खेल्थ्यौँ, रमाउथ्यौँ । फेरि आज यिनीहरूनै मलाई जागिरबाट निकाल्न किन यति धेरै उद्दण्ड किन भए ? के यी व्यक्ति नै खराब थिए ? वा म खराब थिएँ ? वा त्यो पद खराब थियो जुन पदले साथीहरूलाई नै दुश्मन बनायो ? अन्तमा म निष्कर्षमा पुग्छु कि वास्तवमा त्यो पद नै खराब थियो र त्यो पदमा पुग्ने चाहनाले नै उनीहरूलाई साथीसँग दुश्मन हुनमात्र तयार पारेन बल्की अनैतिक भएर आत्मसम्मान गिराउनसमेत तयार बनायो । म फेसबुक हेर्दै थिएँ ।

समाचार स्रोतको संरक्षण

पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन नपर्ने उन्मुक्ति किन दिइयो भन्नेतर्फ पहिला चर्चा गरौँ । एउटा कानुन व्यवसायीले आफ्ना सेवाग्राहीलाई दिएको कानुनी परामर्श अदालतमा समेत खुलाउन बाध्य हुँदैन । यस्तो कार्य प्रिभिलेज कम्युनिकेसन हो र यो गोप्य विषय हो । वकिलले के राय दियो भन्ने कुरा न त कानुन व्यवसायीले बताउन पाउँछ न त पक्षले नै । सांसदले संसद्मा बोल्दा कुनै रोकतोक नलाग्ने कारण पनि त्यही हो । संसद्मा बोल्दा कारबाही हुने अवस्था आउने हो भने स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्दैन भनेर नै संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिका कारण कुनै सजाय गरिनेछैन भन्ने व्यवस्थासहितको विशेषाधिकार राखिएको हो । चिकित्सकले उपचारका क्रममा दिएको स्वास्थ्य सल्लाह र रोगबारे सार्वजनिक गर्न पाउँदैन किनभने एक त ती बिरामी व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार छ भने अर्कातिर डाक्टरको पेसागत आचारसंहिता । त्यस्तो गोपनीयता सार्वजनिक गर्न थाल्ने हो भने चिकित्सकप्रतिको विश्वास धराशयी हुनजान्छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

राजनीतिView More..

भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पत्नि बेन सवार गाडि जयपुरमा दुर्घटना, एकको मृत्यु

वामदेवको टेकोमा वाम एकता ! ओलीले तलमाथि गरे एमाले फुटाउने तयारी

यि खलपात्र जसले कांग्रेसलाई रसातलमा लान भूमिका खेले, अनि देउवाका दश कमजोरी

उम्मेदवारी नै हापेर नवराज सिलवालको प्रचारमा उत्रिए प्रतिद्धन्द्धि उम्मेदवार

आफुलाई सम्हाल्दै बीना मगरले शुरु गरिन कञ्चनपुरमा चुनावि अभियान

कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको घरमा बम विष्फोट

देशले खोज्नुपर्ने र जनताले रोज्नैपर्ने नेताहरु जो चुनावी मैदानमा छन

डोल्पामा सबै भन्दा धेरै मत खस्यो, रोल्पामा सबै भन्दा कम अरु जिल्लामा कति ? सूचीसहित

प्रशासन View More..

Top