आईजीपी नियुक्ति प्रकरण :- कता जाँदैछ नेपाली कांग्रेस ?


Thursday, 30 Mar, 2017 12:00 AM

विन्दुकान्त घिमिरे
आइजीपी नियुक्ति प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसले जे निर्णय ग¥यो त्यो अत्यन्त त्रुटीपूर्ण छ । कांग्रेसको यो निर्णय न्यायीक सर्बोच्चताको मान्यता बिपरीत छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने पार्टीको निर्णय सर्वसत्तावादी हुनु दुर्भाग्य हो । कांग्रेसको कार्यकर्ताको शीर झुकेको छ यो निर्णयले । सर्वोच्च अदालतलले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा स्वयम् हस्तक्षेप गरेको हो र ? अन्यायमा परेको ठान्नेले न्यायको लागि रिट गरेपछि न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा निर्णय प्रकृयामा त्रुटी भएको प्रमाणसहित राखेर निर्णय दिनु कसरी हस्तक्षेप भयो ?

लोकतन्त्रलाई नै साध्य मान्ने पार्टीबाट नै यस्तो बिल्कुल एकजना नेताको ब्यक्तिगत स्वार्थ प्रेरित बिषयलाइ पार्टीको संस्थागत निर्णयमा पार्नु दुर्भाग्यपूर्ण होइन रु यसले पार्टी आफ्ना आदर्श र मान्यताबाट स्खलीत हुने डर बढेको छ । बेलैमा निर्णय सच्च्याउनु उपयुक्त हुनेछ । नत्र प्रजातान्त्रिक पार्टीका नाममा स्वतन्त्र रुपले आस्था राख्ने तमाम नागरीकहरुको बिश्वासमा चोट पुग्न सक्छ ।

सर्वोच्च अदालतले आइजीपी नियुक्तिका सन्दर्भमा गरेको फैसला कार्यन्वयन नगराउन कांग्रेस सभापति देउवा स्वयं सक्रिय भएको प्रचार सुरु भएको थियो । कांग्रेसको यो निर्णयले त्यो आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । अदालतले निर्णय दिईसकेपछि कार्यान्वयनमा सघाउनुको विकल्प छैन । देउवाको आज जुन राजनीतिक उचाई छ यसमा स्वतन्त्र न्यायालयको ठूलो योगदान छ । पहिलो कुरा, सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायधीशले ‘नेविसंघ अवैध हो’ भन्ने राजाको इच्छा मानिदिएको भए देउवाको राजनीतिक उदय नै हुने थिएन । त्यतिबेलै प्रतिबन्ध लागेर सेलाउँथ्यो । नेविसंघको अध्यक्ष बनेपछि नै देउवाको राजनीतिक शिखर आरोहरण सुरु भएको हो । त्यतिबेलाको निरंकुश राजतन्त्रले समेत अदालतको फैसलालाई दायाँबायाँ गर्ने आँट गरेन ।

दोस्रो कुरा, २०५२ साल भदौ १२ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनवर्हाली गर्ने फैसला नगरेको भए गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, महेन्द्रनारायण निधि जस्ता मुर्धन्य नेताहरु नेपाली कांग्रेसमा सक्रिय हुँदाहुँदै देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आउने थिएन ।
त्यसैगरी मुलुकको कायकारी प्रमुखको हैसियतले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शाही आयोग गठन गरी भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर देउवालाई जेल हाल्न लगाएका थिए ।

यदि अदालतले शाही आयोग गठन गर्ने अधिकार कार्यकारी प्रमुखको हो भनेर फैसला गरिदिएको भए देउवाको हालत चिरन्जीवि वाग्ले या खुमबहादुर खड्काको जस्तै हुन्थ्यो । तर न्यायालयले शाही आयोग अबैध घोषणा गरिदिएकोले देउवाको राजनीतिक उचाई अझ चुलियो ।
त्यसैले अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्ने कुरा कांग्रेसले र त्यसमाथि पनि देउवाले कल्पना गर्ने विषय नै होइन । त्यही अदालतले ‘लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति बदर गर्नु ठीक, चन्दको नियुक्ति बदर गर्नु बेठीक’ भन्ने अवस्थामा नेपाली कांग्रेस पुग्नु भनेको विडम्वना होइन र ?

बिचार

किन सफल हुँदैनन् गृहमन्त्री ?

यतिवेला ऊर्जा मन्त्रालयमा सफल भएका जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री छन् । उनले गृहमा नियुक्त भएको भोलिपल्टै गृह प्रशासन र प्रहरीमा आमूल परिवर्तनको उद्घोष गरे । उनको पहिलो उद्घोष त सरुवा, बढुवामा चलखेल र सिफारिस बन्द गर्ने थियो । बढुवाका लागि नेताको सिफारिस गर्ने प्रहरीको नम्बर नै घटाउनेसम्मका ‘क्रान्तिकारी’ गफ गरे । तर, व्यवहार भने घोषणा अनुसार गरेनन् । प्रहरीको सरुवा–बढुवामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप देखिएको छ । हचुवाका भरमा सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन् । प्रहरीमा इमानदार र क्षमतावान्भन्दा नेताहरूलाई खुसी बनाउने अधिकृतहरू हाबी भएका छन् । एक नम्बरमा एआइजी बनाइएका बमबहादुर भण्डारीलाई मुख्यालयमा थन्काएका छन् । राम्रा एआइजीहरूलाई मुख्यालयमा राखेर खराब रेडर्क भएका एआइजीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएर पठाइएको छ । एसएसपीको सरुवामा पनि धेरैजसो बदनामहरूले नै अवसर पाएका छन् । धनुषाजस्तै हरेकजसो जिल्लामा नेताले आफ्ना विश्वासपात्र प्रहरी प्रमुख लैजान थालेका छन् । ऊर्जामै जस्तै गृह प्रशासनमा ‘उज्यालो’ छर्ने अपेक्षा गरिएका शर्माले तीन महिनाको कार्यकालमा प्रहरी संगठनभित्र अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकेनन् ।

सेनालाई सधैँ शंका किन ?

 मनोबलबिनाको फौज भिडसरह हुनेछ। सिपाहीको मनोबल परिवारसँग पनि जोडिएको हुन्छ। सिपाही भनेको दर्जा होइन, यो सैनिक पेसा हो। तसर्थ वर्षको ११ महिना ब्यारेक बस्नुपर्दा र शान्ति सेनामा जाँदा वर्षको १२ महिनै विदेश बस्दा आफ्ना घरपरिवारसँग रेडियोमार्फत सन्देश प्रवाह गर्ने काम हुनु जरुरी छ। सकिन्छ भने निःशुल्क टेलिफोन सेवा प्रदान गरिनैपर्छ। यद्यपि त्यसभन्दा रेडियो सस्तो पर्न जानेछ। अर्को कुरा, हाल सेनामा तलदेखि माथिसम्मका दर्जाहरू शिक्षित भएका र साहित्य सिर्जना, इतिहास लेखन, सैनिक अभ्यासका सम्झनाहरू लेख्न र पढ्न रुचि राख्ने धेरै भएकाले त्यस्ता प्रतिभाहरूबाट लेख–रचना संकलन गरी प्रसारण गर्दा अझै गौरव गर्नेछन्, फौजले। त्यसै गरी संगीत र गायन क्षेत्रमा रुचि राख्ने फौजलाई पनि रेडियोमार्फत आफ्नो प्रतिभा प्रष्फुटन हुन दिनु जरुरी छ।  नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ब्यारेक बस्ने राष्ट्र सेवकहरू भएकाले ती अंगहरूमा आ–आफ्नो टेलिभिजन, रेडियो लगायतका सञ्चारमाध्यम हुनु नितान्त ढिलो भइसकेको छ। नेपाल सरकार, आम नेपाली, नेपाली पत्रकार जगत्, प्राज्ञ, विज्ञले सेना–प्रहरीको ब्यारेक जीवनको कष्ट बुझेर यस पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्छ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top