भारतिय सेनामा वरियता मिच्दै रावत नया सेना प्रमुख,रअको चिफमा धसमाना


Sunday, 18 Dec, 2016 7:15 AM

काठमाण्डौ– भारतले महत्वपुर्ण चार सुरक्षा ऐजेन्सीका प्रमुख हेरफेर गरेको छ ।  भारत सरकारले शनिवार राति थल सेना प्रमुखमा लेफ्टिनेण्ट जनरल विपिन रावत,वायु सेना प्रमुखमा एयर मार्शल बिरेन्द्र सिंह धन्वा, इन्टेलिजेन्स ब्युरोको प्रमुखमा राजिव जैन र भारतिय गुप्तचर संस्था रअको प्रमुखमा अनिल धसमानालाई नियुक्त गरेको छ ।

भारतका सेनाप्रमुख दलवीर सिंह सुहाग र वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्सल अरुप राहा डिसेम्वर ३१ मा अवकास पाउदैछन् । हाल भारतिय सेनाको भाइस आर्मी चीफ रहेका रावतले १९७८ मा ११ औ गोरखा राइफलको पाचौ वटालियनबाट आफ्नो करियर सुरुवात गरेका थिए ।

भाजपा नेतृत्वको सरकारले भारतिय सेनामा वरियतालाई मिच्दै सेनाको इतिहासमा करिनष्टलाई सेना प्रमुख बनाएको यो भारतमा पहिलो घटना हो । लेफ्टिनेण्ट जनरलहरु प्रविण वक्सी र पिएम हरिजलाई पाखा लगाउदै मोदी नेतृत्वको सरकारले रावतलाई सेना प्रमुख बनाएपछि त्यसको भारतमा आलोचना भएको छ । विपक्षीहरुले भाजपाले सेनामा राजनिती गरेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र नया सेना प्रमुख रावत दुवै उत्तराखण्डका भएकाले रावतलाई सेनाको प्रमुख बनाइएको चर्चा पनि भारतिय संचारमाध्यममा छ । नया सेना प्रमुख रावतसंग कश्मिरमा इन्फ्रेन्टी डिभिजन र वटालियनको कमाण्ड गरेकोे अनुभव समेत छ ।

भारतको बाह्य गुप्तचर संस्था रअको प्रमुखमा पनि उत्तराखण्डकै अनिल धसमानालाई नियुक्त गरीएको छ । रअको प्रमुखमा नियुक्त गरिएका धसमाना वलुचिस्तान माममलाका विज्ञ हुन । १०८१ ब्याजका मध्येप्रदेशवाट आईपिसएस क्याडर रहेका धसमाना प्रतिआतंकवाद र इस्लामिक मामलाका जानकार समेत हुन । उनी पाकिस्तान,अफगानस्तान मामलाका विज्ञ भएकाले नै उनलाई रअको प्रमुख नियुक्त गरिएको वताईन्छ । धसमानाले लण्डन,जर्मनी,युरोप र सार्क डेस्कमा काम गरेको अनुभव छ । धसमाना,रावतको नियुक्तीसंगै भारतको उत्तराखण्डबाट तिन जना सुरक्षा निकायको उच्च पदमा पुगेको यो पटक हो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार पनि उत्तराखण्डकै वासिन्दा हुन ।

Related News

बिचार

आईजीपी नियुक्ति प्रकरण :- कता जाँदैछ नेपाली कांग्रेस ?

सर्वोच्च अदालतले आइजीपी नियुक्तिका सन्दर्भमा गरेको फैसला कार्यन्वयन नगराउन कांग्रेस सभापति देउवा स्वयं सक्रिय भएको प्रचार सुरु भएको थियो । कांग्रेसको यो निर्णयले त्यो आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । अदालतले निर्णय दिईसकेपछि कार्यान्वयनमा सघाउनुको विकल्प छैन । देउवाको आज जुन राजनीतिक उचाई छ यसमा स्वतन्त्र न्यायालयको ठूलो योगदान छ । पहिलो कुरा, सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायधीशले ‘नेविसंघ अवैध हो’ भन्ने राजाको इच्छा मानिदिएको भए देउवाको राजनीतिक उदय नै हुने थिएन । त्यतिबेलै प्रतिबन्ध लागेर सेलाउँथ्यो । नेविसंघको अध्यक्ष बनेपछि नै देउवाको राजनीतिक शिखर आरोहरण सुरु भएको हो । त्यतिबेलाको निरंकुश राजतन्त्रले समेत अदालतको फैसलालाई दायाँबायाँ गर्ने आँट गरेन ।

अदालतको फैसला मान्दैन भन्न मिल्छ र ?

- श्रृया केसी
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक ९आईजीपी० नियुक्ति प्रकरणमा दिएको निर्णयपछि न्यायपालिकासँगै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । मर्यादाक्रम र कार्यक्षमता मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवाल, दोस्रो प्रकाश अर्याल र तेस्रो बमबहादुर भण्डारीलाई गलहत्याएर चौथो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि सुरु भएको बहसले समाजमा निकै ठूलो तरंग ल्याएको छ । सरकारले प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न पाउने कि नपाउने रु अदालतले कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप ग¥यो, सरकारले योग्य देखेपछि अदालतले टाउको दुखाउनु हुन्न भन्ने तर्क पनि सुनिए । मन्त्रिपरिषद्ले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई १ फागुनमा आईजीपी बनाउने निर्णय गरे पनि उनले काम सुरु गर्न पाएका थिएनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भनेर जनताको उच्च माया पाएको सर्वोच्च अदालत र यसको नेतृत्वले आईजीपी प्रकरणमा पनि दृढतापूर्वक न्याय दिएपछि सत्तारूढ दलका नेता र मन्त्रीमा कोकोहोला मच्चिए पनि आम नागरिकमा भने अदालतप्रतिको विश्वास निकै बढाएको छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top