सजिलो छैन् गृहमा जनार्दनलाई ,यस्तो छ गृहप्रशासनमा गृहमन्त्रीवाट आशा ?


Monday, 12 Jun, 2017 9:46 AM

काठमाडौं । अघिल्लो सरकारमा उर्जामन्त्रीमा चर्चा कमाएका जनार्दन शर्माले अहिले गृह सम्हालेका छन् । तर, चुनौतिको पहाडमा आइपुगेका जनार्दनले कस्तो काम गर्लान् भनेर धेरैले चासो लिएका छन् । गृहमन्त्रालय अन्र्तगत ७५ वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायहरू छन् । अबको केही महिना वा सरकार छिटो परिवर्तन नभए केही बर्ष जसको नेतृत्व उनै जनार्दशन शर्माले गर्नेछन् । माओवादी युद्धकालमा कमाण्डर समेत रहेका शर्मालाई उर्जा मन्त्रालयमा सम्हालेपछि गरेका केही राम्रा कामले चर्चाको शिखरमा पुरयाइदियो । तर त्यो शाखलाई गृहमन्त्रालय सम्हालेपछि जोगाउन सक्छन कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

गृहमन्त्रालयको आकर्षणसँगै त्यससँग आउने चुनौतिको समाना गर्न सकिएन भने सधैका लागि अपजस भागिदार हुनसक्ने संभावना पनि उत्तिकै छ । निर्वाचन सुरक्षा संविधान कार्यान्वयनका लागि पहिलो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन छिटपुट घट्ना बाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । तर दोस्रो चरणका निर्वाचन हुन बाँकी रहेका प्रदेशमध्ये २ नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन सबैभन्दा चुनौतिपूर्ण रहेको सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ ।
गृहमन्त्रालयले तयार गरेको निर्वाचन केन्द्रीत विशेष सुरक्षा योजनामा पनि २ नम्बर प्रदेशका अन्य प्रदेको भन्दा बढी संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाउनु पर्ने, कर्मचारी, उम्मेदवार तथा सर्वसाधरणनै असुरक्षित महशुस हुनसक्ने भएकाले त्यसमा ध्यानदिनु पर्ने जस्ता विषयहरू समेटिएका छन् । तराई मधेशको राजनीति गरिरहेका क्षेत्रीय दलहरू र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव जमाइरहेका तीन ठूला दलका वीचमा समेत झडप हुनसक्ने भएकाले त्यहो सुरक्षा अवस्था संवेदनशील रहेको विषयतर्फ नवनियुक्त मन्त्री शर्माको ध्यान जानु आवश्यक छ । निवर्तमान सरकारका मन्त्री विमलेन्द्र नीधि मधेसकै नेता भएकाले शान्ति सुरक्षाको अवस्था सामान्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

अवको परिस्थिति क्षेत्रीय सन्तुलनमा देखा परेको असन्तुलनले पनि निर्धारण गर्नेछ । त्यसैगरी यही सरकारले प्रदेश तथा केन्द्रीय निर्वाचन सम्ेत गराउनुपर्ने भएकाले शर्माको ध्यान सुरक्षाकर्मीहरूलाइ उच्च मनोबलका साथ परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यतिबेला सुरक्षा निकायमा देखिएको अस्तव्यस्तताले मनोबल निकै कमजोर भएको छ । त्यस्तै तीनवटै सुरक्षा निकायका अधिकारीको सरूवामा राजनीतिक गन्ध आउनबाट बचाउन सक्नुपर्छ । अहिले नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी तथा मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीहरू आफू निकट राजनीतिक दलका नेताहरूको घरघरमा पुग्ने गरेका छन् उनीहरूलाई त्यहाजान बाट रोक्नपनि उनको पहिलो चुनौति हुनेछ ।

नेपाल प्रहरीको समस्या गत २ फागुनदेखि नेपाल प्रहरीमा आइजीपी नियुक्त प्रकरणले अस्तव्यस्त देखिएको छ । आइजीपीको स्वाभाविक बढुवा नभएपछि अन्य तहमा पनि बढुवा रोकिएको छ । निर्वाचनको समय भएकाले सरूवा बढुवा रोकिएपनि नीजामति कर्मचारीमा भने त्यो लागु भएको छैन । सरकारले गृहमन्त्रालय अन्र्तगतका कर्मचारीलाई सरूवा र बढुवा दुवै गरेको छ । तर प्रहरीमा भने कुनै पनि तहमा नत बढुवा गरेको नत सरूवा नै । जसले गर्दा धेरै प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर गरेको छ । नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तीन निकायका कर्मचारीले राम्रो स्थानमा सरूवा गर्न र आफ्नो व्याजी भन्दा अघि बढुवा हुन गर्ने आर्थीक लेनदेनको भागवण्डा विचौलिया मार्फत मन्त्रीसम्म पुग्ने भएकाले सबैभन्दा बढी त्यसबाट जोगिनु पनि थप चुनौति हो । आईजीपी नियुक्ति प्रकरणसँगै नेपाल प्रहरीमा लामो समयदेखि बढुवा रोकिँदा संगठनभित्र वितृष्णा बढेको छ । तत्कालिन आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले गत मंसिरमा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को २३ पद रिक्त हुँदा पनि १५ जनाको मात्र बढुवा गरे । बाँकी आठ पदमा अझै पनि बढुवा भएको छैन । त्यसबेला अर्यालले ती पदमा बढुवा नगर्दाको प्रत्यक्ष असर अहिले परिरहेको छ । आउदो फागुनमा आइजीपी हुनेहरू यतिबेलासम्म एसएसपीमै रहेका छन् ।

अहिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सात, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) चार, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) नौ, एसपी १२, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) ७० र प्रहरी निरीक्षक तीन सयभन्दा बढी रिक्त रहेका भए पनि बढुवा हुन सकेको छैन । गत फागुनमै हुनुपर्ने एसएसपीको बढुवा नहुँदा मिलन बस्नेतले एसपीबाटै उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा पाए । अर्का एसएसपी यादवराज खनाल पनि एसएसपीबाटै घर गएका छन् । अहिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सात, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) चार, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) ना, एसपी १२, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) ७० र प्रहरी निरीक्षक तीन सय तथा अन्य पदमा गरी सातसय भन्दा बढी पद रिक्त छन् । राजनीतिक तारतम्य मिलाउने नाममा प्रहरीको सरूवा बढुवा निरन्तर रोक्दा यसले दूरगामी असर परेको भन्दै प्रहरीका इमानदार कर्मचारीले निराशा व्यक्त गर्न थालिसकेका छन । त्यसको दोष राज्यको नेतृत्वमाथि लाग्न थालिसकेको छ । प्रहरी संगठन निष्पक्ष, अप्रभावित र सक्षम अधिकृत छनोट गर्न, कार्यक्षमता, दक्षता र व्यक्ति तथा वृत्ति विकास सुनिश्चित बनाउन प्रहरी सेवा आयोग गठन अपरिहार्य भएपनि सरकार र गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरू अहिलेसम्म मौन रहेका छन् ।

मंसिरदेखि रोकिएको बढुवा वैशाखमा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि अवरूद्ध भयो । प्रहरी नेतृत्व छनोटमा देखिएको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको शीतयुद्धले पनि प्रहरीको वृत्ति विकासमा थप समस्या उत्पन्न कारण देखाएर बढुवा रोकिएको गुनासो प्रहरीवृत्तमा बढेको छ । त्यसकारण निर्वाचन पछि यो समस्या सुल्झाउनुपर्ने अवस्था छ । हातहतियार खरिद विगत तीनवर्षदेखि नेपाल प्रहरीले अत्यावश्यक पर्ने कुनै पनि सरसामाग्री खरिद गर्न सकेको छैन । तत्कालिन आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले खरिदका तयारी गरेको हातहतियार तथा प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने गोली गठ्ठा टियर ग्यास समेत खरिद हुन सकेको छैन । गृहमन्त्रालय तथा नेपाल प्रहरीले विगतमा खरिद गरिएका सामाग्रीका कारण तीन पूर्व आइजीपीहरू अहिले अदालतबाटै कारवाहीको भागिदार भएका छन् । नेपाल प्रहरीले २६ प्रकारका शक्तिशाली हतियार खरिदको प्रस्ताव गृहमन्त्रालयमा पेस गरिनै सकेको छ । प्रहरीले एमपी ५, जीपीएमजी, एमएमजी, एके ४७, एम १६, एलएमजी (लङ मेसिनगन), एसएमजी (सर्ट मेसिन गन)लगायतका अत्याधुनिक राइफल तथा रकेट लन्चर, ५१ मोर्टारलगायतका शक्तिशाली हतियार खरिदको प्रस्ताव गरेको छ । यी हतियार नेपाली सेनासहित भारत र पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

रोबोटको व्यवस्थासहित प्रहरीले बम डिस्पोजल उपकरणसमेत मागेको छ । बम डिस्पोजका लागि प्रहरीले सेना र सशस्त्र प्रहरीको मद्दत लिँदै आएको छ । करिब ६२ हजार जनशक्ति कार्यरत प्रहरीसँग थ्री नट थ्री राइफल, एसएलआर, म्याग्नम राइफल, हर्नेट राइफल, सर्टगन, ग्यास गन तथा पेस्तोल÷रिभल्बरलगायतका ३५ हजार हाराहारीमा हतियार छन् । त्यसकारण हतियार खरिद लगायतका चुनौतिको समाना गर्न सकेभने उनी साच्चै कार्यकालभरी आफूलाई हिरो सावित गर्नेछन् ।


 

बिचार

किन सफल हुँदैनन् गृहमन्त्री ?

यतिवेला ऊर्जा मन्त्रालयमा सफल भएका जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री छन् । उनले गृहमा नियुक्त भएको भोलिपल्टै गृह प्रशासन र प्रहरीमा आमूल परिवर्तनको उद्घोष गरे । उनको पहिलो उद्घोष त सरुवा, बढुवामा चलखेल र सिफारिस बन्द गर्ने थियो । बढुवाका लागि नेताको सिफारिस गर्ने प्रहरीको नम्बर नै घटाउनेसम्मका ‘क्रान्तिकारी’ गफ गरे । तर, व्यवहार भने घोषणा अनुसार गरेनन् । प्रहरीको सरुवा–बढुवामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप देखिएको छ । हचुवाका भरमा सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन् । प्रहरीमा इमानदार र क्षमतावान्भन्दा नेताहरूलाई खुसी बनाउने अधिकृतहरू हाबी भएका छन् । एक नम्बरमा एआइजी बनाइएका बमबहादुर भण्डारीलाई मुख्यालयमा थन्काएका छन् । राम्रा एआइजीहरूलाई मुख्यालयमा राखेर खराब रेडर्क भएका एआइजीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएर पठाइएको छ । एसएसपीको सरुवामा पनि धेरैजसो बदनामहरूले नै अवसर पाएका छन् । धनुषाजस्तै हरेकजसो जिल्लामा नेताले आफ्ना विश्वासपात्र प्रहरी प्रमुख लैजान थालेका छन् । ऊर्जामै जस्तै गृह प्रशासनमा ‘उज्यालो’ छर्ने अपेक्षा गरिएका शर्माले तीन महिनाको कार्यकालमा प्रहरी संगठनभित्र अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकेनन् ।

सेनालाई सधैँ शंका किन ?

 मनोबलबिनाको फौज भिडसरह हुनेछ। सिपाहीको मनोबल परिवारसँग पनि जोडिएको हुन्छ। सिपाही भनेको दर्जा होइन, यो सैनिक पेसा हो। तसर्थ वर्षको ११ महिना ब्यारेक बस्नुपर्दा र शान्ति सेनामा जाँदा वर्षको १२ महिनै विदेश बस्दा आफ्ना घरपरिवारसँग रेडियोमार्फत सन्देश प्रवाह गर्ने काम हुनु जरुरी छ। सकिन्छ भने निःशुल्क टेलिफोन सेवा प्रदान गरिनैपर्छ। यद्यपि त्यसभन्दा रेडियो सस्तो पर्न जानेछ। अर्को कुरा, हाल सेनामा तलदेखि माथिसम्मका दर्जाहरू शिक्षित भएका र साहित्य सिर्जना, इतिहास लेखन, सैनिक अभ्यासका सम्झनाहरू लेख्न र पढ्न रुचि राख्ने धेरै भएकाले त्यस्ता प्रतिभाहरूबाट लेख–रचना संकलन गरी प्रसारण गर्दा अझै गौरव गर्नेछन्, फौजले। त्यसै गरी संगीत र गायन क्षेत्रमा रुचि राख्ने फौजलाई पनि रेडियोमार्फत आफ्नो प्रतिभा प्रष्फुटन हुन दिनु जरुरी छ।  नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ब्यारेक बस्ने राष्ट्र सेवकहरू भएकाले ती अंगहरूमा आ–आफ्नो टेलिभिजन, रेडियो लगायतका सञ्चारमाध्यम हुनु नितान्त ढिलो भइसकेको छ। नेपाल सरकार, आम नेपाली, नेपाली पत्रकार जगत्, प्राज्ञ, विज्ञले सेना–प्रहरीको ब्यारेक जीवनको कष्ट बुझेर यस पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्छ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top