अवार्डमा साम्राज्ञीको कब्जा


Thursday, 18 Aug, 2016 10:04 AM

नव-नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहका कारण अन्य नयाँ नायिकाहरु यो बर्ष छायामा परे । कारण, गतबर्षको फागुन अन्तिममा रिलिजमा आएको उनी अभिनित चलचित्र ‘ड्रिम्स’ले उनलाई यो बर्ष पनि उस्तै चर्चा दिलाइरहेको छ ।

गतबर्ष चलचित्रमा उनले गरेको कामका कारण चर्चा भएको थियो । यो बर्ष उनलाई अवार्ड थाप्दैमा भ्याई नभ्याई छ । यदि, सधै झै आयोजना भएका अवार्ड समारोह यो बर्ष पनि आयोजना भएको खण्डमा साम्राज्ञीको घरमा अवार्ड नै अवार्ड हुने देखिएको छ ।

श्रोतको भनाइलाई मान्ने हो भने असार १६ गते आयोजना भएको ‘राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार’मा पनि यी सुन्दरी प्रमुख दावेदार थिइन् । निकै कम अंकले पुरस्कार नायिका नम्रता श्रेष्ठको पोल्टामा गएको थियो ।

यसपछि आयोजना भएका ‘फान र डी सिने अवार्ड’मा अन्य नव(नायिकाले साम्राज्ञीलाई उछिन्न सकेनन् । हरेक अवार्ड समारोहमा आमासँगै पुग्ने गरेकी साम्राज्ञीलाई अर्को बर्ष भने चुनौती छ ।

यो बर्ष नव(नायिकाको रुपमा अवार्ड जितेकी उनलाई अर्को बर्ष नायिका विधामै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘स्केप’ चलचित्रमा काम गर्दा खासै नाम नसुनिएका कलाकार प्रदिप खड्काले ‘प्रेमगीत’बाट खुबै चर्चा पाए । तर, उनको यो डेब्यू चलचित्र थिएन, जसकाकारण उनका लागि अवार्ड टाढा जस्तै बन्यो । यसैले नव(नायिका विधामा प्रतिस्पर्धा गर्नु र नायिका विधामा प्रतिस्पर्धा गर्नु धेरै नै फरक हो ।

यदि, भनेको समयमा छायांकन भएर भनेकै समयमा रिलिज भयो भने चलचित्र ‘ए मेरो हजुर २’ साम्राज्ञीका लागि अर्को बषृअवार्डमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अर्को चलचित्र हुनेछ ।

चलचित्र असफल भएपनि कलाकारहरुको कामलाई अवार्डले चर्चामा ल्याइदिएका उदाहरण धेरै छन् । विवादस्पद, बाडिचुडी वितरण नगर्ने हो भने अवार्डले कलाकार र चलचित्र क्षेत्रलाई राम्रै फाइदा दिलाएका हुन्छन् । तर, नेपालमा अवार्डको गरिमा भने घट्दै गएको पाइन्छ ।
अनलाइनखवरवाट

बिचार

आईजीपी नियुक्ति प्रकरण :- कता जाँदैछ नेपाली कांग्रेस ?

सर्वोच्च अदालतले आइजीपी नियुक्तिका सन्दर्भमा गरेको फैसला कार्यन्वयन नगराउन कांग्रेस सभापति देउवा स्वयं सक्रिय भएको प्रचार सुरु भएको थियो । कांग्रेसको यो निर्णयले त्यो आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । अदालतले निर्णय दिईसकेपछि कार्यान्वयनमा सघाउनुको विकल्प छैन । देउवाको आज जुन राजनीतिक उचाई छ यसमा स्वतन्त्र न्यायालयको ठूलो योगदान छ । पहिलो कुरा, सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायधीशले ‘नेविसंघ अवैध हो’ भन्ने राजाको इच्छा मानिदिएको भए देउवाको राजनीतिक उदय नै हुने थिएन । त्यतिबेलै प्रतिबन्ध लागेर सेलाउँथ्यो । नेविसंघको अध्यक्ष बनेपछि नै देउवाको राजनीतिक शिखर आरोहरण सुरु भएको हो । त्यतिबेलाको निरंकुश राजतन्त्रले समेत अदालतको फैसलालाई दायाँबायाँ गर्ने आँट गरेन ।

अदालतको फैसला मान्दैन भन्न मिल्छ र ?

- श्रृया केसी
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक ९आईजीपी० नियुक्ति प्रकरणमा दिएको निर्णयपछि न्यायपालिकासँगै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । मर्यादाक्रम र कार्यक्षमता मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवाल, दोस्रो प्रकाश अर्याल र तेस्रो बमबहादुर भण्डारीलाई गलहत्याएर चौथो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि सुरु भएको बहसले समाजमा निकै ठूलो तरंग ल्याएको छ । सरकारले प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न पाउने कि नपाउने रु अदालतले कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप ग¥यो, सरकारले योग्य देखेपछि अदालतले टाउको दुखाउनु हुन्न भन्ने तर्क पनि सुनिए । मन्त्रिपरिषद्ले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई १ फागुनमा आईजीपी बनाउने निर्णय गरे पनि उनले काम सुरु गर्न पाएका थिएनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भनेर जनताको उच्च माया पाएको सर्वोच्च अदालत र यसको नेतृत्वले आईजीपी प्रकरणमा पनि दृढतापूर्वक न्याय दिएपछि सत्तारूढ दलका नेता र मन्त्रीमा कोकोहोला मच्चिए पनि आम नागरिकमा भने अदालतप्रतिको विश्वास निकै बढाएको छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top