कालीकोटमा प्रहरी र विप्लवका कार्यकर्ताविच भिडन्त,स्थिती नियन्त्रणमा आएको सेनाको भनाई


Sunday, 14 May, 2017 11:01 AM

कालिकोट – नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले कालिकोटमा मतपेटिका जलाएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मतपेटिका प्याक गरेर गणनास्थलतर्फ लाने तयारी गर्दै गर्दा विप्लवका कार्यकर्ताले ब्यालेट वक्स जलाएका हुन । विप्लव समुहका कार्यकर्ताहरुले मतपत्र लुट्न खोजेपछि प्रहरीसंग दोहोरो भिडन्त भएको छ । सेनाले पनि गोली चलाएको सैनिक स्रोतको दावी छ । सेना र प्रहरीको गोली लागेर करिव आधा दर्जन घाईते छन् । घट्नाको विश्तृत विवरण आउन वाकि छ ।

घटनापछि विप्लवका कार्यकर्ताहरुले कालिकोटको माल्कोट वुथको सम्पुर्ण मतपत्र र मतपेटिकाहरु जलाएका छन् । घटनाको नेतृत्व पुर्वमन्त्री खड्कबहादुर विश्वकर्माले गरेको वुझिन आएको छ ।

नेपाली सेनाले अवस्था सेनाको नियन्त्रणमा आइसकेको जनाएको छ । घटनापछी सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिम पृतनामा स्टयाण्ड वाई अवस्थामा राखिएको सैनिक हेलिकोप्टर पठाउन तयारी भएपनि खराव मौसमका कारण हेलिकोप्टर उड्न नसकेको पृतनापती उपरथी शमसेर ठकुराठीले जानकारी दिएका छन् ।

 

बिचार

समाचार स्रोतको संरक्षण

पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन नपर्ने उन्मुक्ति किन दिइयो भन्नेतर्फ पहिला चर्चा गरौँ । एउटा कानुन व्यवसायीले आफ्ना सेवाग्राहीलाई दिएको कानुनी परामर्श अदालतमा समेत खुलाउन बाध्य हुँदैन । यस्तो कार्य प्रिभिलेज कम्युनिकेसन हो र यो गोप्य विषय हो । वकिलले के राय दियो भन्ने कुरा न त कानुन व्यवसायीले बताउन पाउँछ न त पक्षले नै । सांसदले संसद्मा बोल्दा कुनै रोकतोक नलाग्ने कारण पनि त्यही हो । संसद्मा बोल्दा कारबाही हुने अवस्था आउने हो भने स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्दैन भनेर नै संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिका कारण कुनै सजाय गरिनेछैन भन्ने व्यवस्थासहितको विशेषाधिकार राखिएको हो । चिकित्सकले उपचारका क्रममा दिएको स्वास्थ्य सल्लाह र रोगबारे सार्वजनिक गर्न पाउँदैन किनभने एक त ती बिरामी व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार छ भने अर्कातिर डाक्टरको पेसागत आचारसंहिता । त्यस्तो गोपनीयता सार्वजनिक गर्न थाल्ने हो भने चिकित्सकप्रतिको विश्वास धराशयी हुनजान्छ ।

अध्यन खोज विना रातारात जेर्णेलको ५ पदथप गर्ने कुचाल देशको हीतमा छैन

केही दिन यता सशस्त्र प्रहरी वलमा विशिष्ठ श्रेणीको पद ५ वटा थप गर्ने चलखेल भईरहेको खवरले व्यापकता पाएको छ । उक्त संगठनमा ११ वर्ष पुगेका ईन्सपेक्टरहरु डीएस्पीमा र १२ वर्ष पुगेका सिपाही सहायक हवल्दार सम्म हुन पाएका छैनन । देशमा ऐतिहासिक राजनैतिक परिवर्तन भएको दशकौ हुदा सम्म कुनै अध्यन कार्यदल वनेको छैन आवश्यक सुधार विकासका लागि । वर्तमान संविधान २०७२ अनुसार सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाल केन्द्रीय शक्तिको रुपमा रहनेछ । यसको आवस्यकता वढेको छ र परिचालन पनि सोही अनुसार केद्रवाट हुने भएकोले अत्यन्तै दूरदृष्टि राखेर निर्णय लिनु उपयुक्त हुनेछ । यसलाई परम्परागतको स्थानीय प्रशासन र जनपद प्रहरीको ढांचामा सुजपुझ विना अल्प सोचका आधारमा कोठे राजनीतिका तरिकामा निर्णय गर्ने हो भने सेतो हात्ति वा सेरोमोनिएल र खर्चिलो हुनेछ । सुरक्षा काम कार्वाहीलाई असरदार र व्यवशायिक वनाउनस मातहतको दरवन्दी विस्तार गरी रेस्पोन्स क्यपासिटी वनाउनु पर्नेमा माथील्लो अहोदाको विशिष्ठ श्रेणीको जर्णेल पद थप गर्ने सोचले हतारको निर्णय फुर्सदको पछुताई हुनेछ । कुनै पनि फौजी संगठनमा स्ट्राटेजीक लेभल, विजेनस वा डिर्पाटमेण्टल लेभल तथा फंगसनल लेभल विचको सन्तुलन मिलेन भने फौज सेरामोनिएल वनाउन खोज्दा उट वने जस्तो नहोस ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

प्रशासन View More..

Top