वन सिध्याउँदै केएल दुगड


Tuesday, 29 Nov, 2016 12:00 AM

काठमाण्डौ -कालोबजारीको अभियोग लागेका केएल दुगड समुहले राज्यको नियम कानुनलाई धोती लगाउँदै वनक्षेत्र संकटमा पार्नेगरी उत्खनन गर्दै आएको छ । नाकाबन्दीको मौका छोपी धारा तेललाई डबल मूल्यमा बिक्री गरी कालो बजारी गरेको दुगड समुहले नेपालको हरियो वन नै ध्वस्त बनाउन थालेको छ ।

अतालतमा मुद्दा खेपिरहेका सो समुहले अहिले ललितपुर नल्लु खोला स्थित चुनढुंगा निकाल्न वन अतिक्रमण गर्दै आएको हो । धादिङमा यूनाईटेड सिमेन्ट उत्पादन गर्न दुगडले ललितपुर स्थित नल्लुखोलाबाट चुनढुंगा ओसारीरहेको छ । केही व्यक्तिको जग्गा भाडामा लिएको तथा खरिद गरेको नाटक गर्दै चुनढुंगा उत्खनन् गर्दै आएको दुगडले प्रहरी प्रशासनको मिलोमतोमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको छ ।

दुगडको यूनाईटेड सिमेन्ट हेर्ने जिम्मा माधव तिमल्सिनाले लिएका छन् । उनै तिमल्सिना प्रशासनको सेटिङमा वन उत्खनन्मा लागेका छन् । उत्खनन् ढुंगा बोक्न प्रयोग गरिएका एलपी गाडी समेत चोरीको भएकोे भेटिएको थियो । एक बर्ष अगाडी ललितपुर प्रहरीले युनाइटेड सिमेन्टकोे ढुंगा बोक्दै गरेको चार वटा एलपी ट्रकलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

 सो ट्रकमा ट्रिपरको ईन्जीन प्रयोग गरी सञ्चालनमा ल्याईको थियो । चार वटा गाडीलाई नियन्त्रमा लिएपनि अन्य दर्जनौं गाडीलाई भने छुट दिएको थियो । उक्त सेटिङ समेत उनै तिमल्सिनाले मिलाएका थिए । एलपी ट्रकले पिच बाटोमा गुड्न सुबिधा पाउने र ट्रिपरको भन्दा बढी भार बोक्ने हुनाले पुराना ट्रकमा नयाँ ट्रिपरका ईन्जीन सेट गरी सञ्चालनमा ल्याएकोे थियो । स्रोतका अनुसार अहिले पनि यूनाईटेड सिमेन्टमा चुनढुंगा बोक्ने अधिकांश एलपि ट्रकमा ट्रिपरको ईन्जीन सेट गरीएको छ । तर प्रहरी भने सबैकुरा थाहा पाएपनि मुखदर्शक भएको अन्य ट्रक व्यवसायीको आरोप छ ।

 

बिचार

आईजीपी नियुक्ति प्रकरण :- कता जाँदैछ नेपाली कांग्रेस ?

सर्वोच्च अदालतले आइजीपी नियुक्तिका सन्दर्भमा गरेको फैसला कार्यन्वयन नगराउन कांग्रेस सभापति देउवा स्वयं सक्रिय भएको प्रचार सुरु भएको थियो । कांग्रेसको यो निर्णयले त्यो आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । अदालतले निर्णय दिईसकेपछि कार्यान्वयनमा सघाउनुको विकल्प छैन । देउवाको आज जुन राजनीतिक उचाई छ यसमा स्वतन्त्र न्यायालयको ठूलो योगदान छ । पहिलो कुरा, सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायधीशले ‘नेविसंघ अवैध हो’ भन्ने राजाको इच्छा मानिदिएको भए देउवाको राजनीतिक उदय नै हुने थिएन । त्यतिबेलै प्रतिबन्ध लागेर सेलाउँथ्यो । नेविसंघको अध्यक्ष बनेपछि नै देउवाको राजनीतिक शिखर आरोहरण सुरु भएको हो । त्यतिबेलाको निरंकुश राजतन्त्रले समेत अदालतको फैसलालाई दायाँबायाँ गर्ने आँट गरेन ।

अदालतको फैसला मान्दैन भन्न मिल्छ र ?

- श्रृया केसी
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक ९आईजीपी० नियुक्ति प्रकरणमा दिएको निर्णयपछि न्यायपालिकासँगै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । मर्यादाक्रम र कार्यक्षमता मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवाल, दोस्रो प्रकाश अर्याल र तेस्रो बमबहादुर भण्डारीलाई गलहत्याएर चौथो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि सुरु भएको बहसले समाजमा निकै ठूलो तरंग ल्याएको छ । सरकारले प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न पाउने कि नपाउने रु अदालतले कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप ग¥यो, सरकारले योग्य देखेपछि अदालतले टाउको दुखाउनु हुन्न भन्ने तर्क पनि सुनिए । मन्त्रिपरिषद्ले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई १ फागुनमा आईजीपी बनाउने निर्णय गरे पनि उनले काम सुरु गर्न पाएका थिएनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भनेर जनताको उच्च माया पाएको सर्वोच्च अदालत र यसको नेतृत्वले आईजीपी प्रकरणमा पनि दृढतापूर्वक न्याय दिएपछि सत्तारूढ दलका नेता र मन्त्रीमा कोकोहोला मच्चिए पनि आम नागरिकमा भने अदालतप्रतिको विश्वास निकै बढाएको छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top