नवराज सिलवाल प्रकरणः गणतन्त्रको कोतपर्व


Saturday, 29 Apr, 2017 8:35 AM

-कृष्णा पौडेल,
निश्चय नै सिंगो राष्ट्रको अगाडि नागरिक नै हार्ने हो । राष्ट्रको जितका लागि नागरिकलाई हराउने हो । यो युनिर्भसल वा युर्निभसल जस्तै हो । हात्ती र हात्तीछाप चप्पल जस्तै । राज्य हार्नु हुँदैन भन्दै आफ्ना अभिष्ट पुरा गर्न केही नेता र प्रहरी स्वयंले प्रहरी संगठनमाथि खेले । यो भन्दा मेरो पुवाग्रह देखिन सक्छ । समाचारको बहानामा सञ्चार माध्यमले व्यक्तिको मानहानी गर्दै दोषी नै प्रमाणित गरिदिए । सिंगो राष्ट्र जो एक असल नागरिकको विपक्षमा लागिरहेको छ । जो एक असल नागरिकलाई हराउन लागिपरिरहेको छ । मिडिया, जसलाई त्यही राज्यद्वारा नियन्त्रित संस्थाले दिएको रिपोर्टको आधारमा न्याय खोजिरहेको व्यक्तिलाई दोषी नै प्रमाणित गरी समाचार छापिरहेका छन् । घन्काइरहेका छन् । सिलवाल र सरकार दुवै तर्फका आ–आफ्ना प्रतिवेदन विभिन्न मिडियामा आइसकेका छन् । प्रतिवेदनमा दुवै पक्षले आफू सही भएको यथेष्ट प्रमाण दिन खोजेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला आउनुअघि जसरी, जुन रफ्तारमा कामहरु भइरहेको छ । प्रचारबाजी भइरहेको छ । यो आफैंमा दह्रो प्रमाण हो कि राज्य आफ्नै, आफूप्रति नै कर्तव्यनिष्ठ नागरिकलाई दोषी सावित गर्दै उसको आत्मबल गिराएर नैतिक रुपमा पतन गराउन लागिपरेको छ । अब प्रहरी प्रमुखको दाबेदारी गर्दै आफू अन्यायमा परेको बताउँदै आएका नायव प्रहरी महानिरीक्षक नवराज सिलवालको हार अवश्यमभावी जस्तै छ ।

र्किते काजगको अभियोग प्रमाणित गर्न राज्य र राज्य प्रदत्त निकायलाई गाह्रो कसरी हुन्छ र रु भनिन्छ कि अब वैशााख १९ गते लोकसेवा आयोगको कार्यसम्पादनको पोकाका आधारमा सर्वोच्चले फैसला गर्दछ । किन कि प्रहरी संगठनको र गृह मन्त्रालयमा रहेको कार्यसम्पादन मूल्याकंन दुरुस्त छन् । दुवै स्थानका पोका खोलेर हेरियो र सिल गरियो । लोकसेवा आयोगको पोको खोल्नु त्यति सहज छैन । त्यसैले सोही पोकोले सिलवालको पक्षमा निर्णय गर्छ भन्नुलाई केटौले पन हो । लोकसेवा आयोगको पोको पनि गृह र प्रहरी संगठनकै अनुहारमा आउँनेछ । जब सिंगो राष्ट्र आफूलाई हर हालतमा जिताउन लागिपर्छ भने लोकसेवा आयोगमा रहेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको पोकोको अनुहार फेरिन फेराउन कठिन हुँदैन । कठिन त्यतिबेला हुन्थ्यो जब राज्य र राज्य सञ्चालकमा नैतिक मूल्य मान्यता र मानवीयताको गुण निहित हुन्थ्यो ।

सरकारले सर्वोच्चको निर्णय आउनुपूर्व बिहानै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसी नायव प्रहरी महानिरीक्षक जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनायो । दुई घण्टा नपुग्दै सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले सरकारको निर्णय कार्यान्वय हुन पाएन । अन्ततः सरकार सो निर्णयमा हार्यो । पछि फेरि रातारात हालका प्रहरी प्रमुख प्रकाश अर्याललाई प्रहरी प्रमुखमा नियुक्त गर्यो । मध्यरातमा निर्णय, कार्यभार सबैले सर्वोच्चको अघिल्लो फैसलाबाट डराएको सरकारले फेरी पनि सही निर्णय गरेको थिएन भन्ने दहे प्रमाण पेश गरेको छ । तर कानुन त कागजी प्रमाणमा नै बोल्ने हो नि । कागजी प्रमाण जुटाउन सरकारलाई के गाहे भो र रु आफ्नो चाहानामा सबै परिर्वतन गरिदिन्छ । लोकसेवा आयोगको पोको पनि सर्वसाधरणका लागि हाउगुजी हो सरकारका लागि होइन ।

प्रसंग फरक छ । परिवेश भिन्न छ । अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिदेखि अयोग्य प्रमाणित गर्न सरकार लागेको थिएन र रु सिलवालले किर्ते गरे नगरेको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार न्यायालयको हो । न्यायालयले जे फैसला गर्यो त्यो सबैले मान्नै पर्छ । तर काजगकै प्रमाण जुटाउन सरकारले नै बाजी मार्ने छ ।  पिताले छोरालाई जन्मने बित्तिकै डकैती गर्न सिकाउने, चरित्र लुट्न सिकाउने, आमाले जन्मने बित्तिकै छोरीलाई आफूलाई बेचाउन प्रेरणा दिने अनि देश ,जसले जन्मने बित्तिकै देश द्रोही बन्न उक्साहट गर्ने हो भने मुलुकमा सही, चरित्रवान, इमान्दार र देशप्रेमी माछे सिला खोज्दा पनि भेटिने छैन । यदि सही अर्थमा सिलवालले कागज किर्ते गरेको हो भने पनि उनलाई त्यसो गर्न उक्साहट गर्ने काम सरकारबाटै भएको हो ।

प्रहरी महानिरीक्षकको लाइनमा रहेकाहरु सबैसँग केही न केही क्षमता थियो र हुन्छ पनि । उन्नाईस बीस छुट्याउन नसकेर सरकारले रमिता गर्यो । न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच ठूलो प्रतिस्पर्धा चल्यो । कहिले न्यायापालिकाले जित्यो त कहिले कार्यपालिकाले हार्यो । कार्यपालिका हार्नु भनेको मुलुक हार्नु होइन रु सरकारले गल्ती गर्यो सच्याउनुपर्नेमा हराइयो । यसको क्षेत्रगत विज्ञता हासिल गरेकाले भविष्यमा चर्चा गर्लान् । विश्लेषण गर्लान् गल्ती कहानेर भयो रु सबैको सेवा अवधिका हरेकवर्षको रेकर्ड एकसाथ पल्टाएर हेरेको भए एक दिनको मात्र काम थियो । सरकारले त्यो गरेन । नसकेपछि नागरिक सुनुवाई गरेको भए पनि हुन्थ्यो । त्यो पनि भएन । नेपाल प्रहरीको प्रमुख हो । ७२ हजार प्रहरीको कमाण्डर र अविभावक । सवाल र असहमति व्यक्तिमा होइन, व्यक्ति छनौटको प्रवृति र प्रक्रियामा हो ।

अहिले व्यवसायिक अडान लिने र हस्तक्षेप स्विकार नगर्ने प्रहरीको हार भएको छ । यस्तो हुनु भनेको हुँदा खाने नागरिकले हुने खानेसँग सधैँ हार्नु हो । कानुनको सर्वोच्चता मान्ने निकाय वा ब्यक्तिलाई चर्को स्वर गर्ने र धर्ना दिने छुट दिँदैन सरकारले । सरकारले यसैलाई कमजोरी ठानेर यति विध्न तल झर्न सुहाउँछ रु सवाल एउटा व्यक्तिको जित र अर्कोको हार होइन । असल नेतृत्वले संगठनको हित र जित चिताउनुपर्छ । कसले हार्यो रु कसले जित्यो रु को प्रमुख रु भन्ने विषय छाडेर अहिले आम राष्ट्रसेवक प्रहरीले संगठनको जित साथ दिनुपर्छ ।

सुरक्षा निकाय भित्रको संयन्त्रले दोषीलाई शानदार ढंगले बकाइदा कारबाही गर्न सक्छ । त्यो प्रक्रिया नअपनाई राणाकालीन त्राहीमाम शैली किन अपनाइयो रु असहमति त्यसमा हो ।  तत्कालीन अतिरिक्त महानिरीक्षक मोतीलाल बोहोराले आफू आईजीपी बन्न पहिलोपटक राजनीतिलाई मुल ढोकैबाट छिराएका थिए भनिन्छ । त्यसबेला प्रहरीभित्र हात हाल्ने पात्र नै आज प्रहरी संगठन ध्वस्त पार्ने खेलमा लाग्नु संयोग मात्र हो रु कैयन अन्याय, असमानता र विकृतिविरुद्ध हतियार उठाएर यहाँ आइपुग्नु, आज तिनै विकृति हटाउन सक्ने कार्यकारी पदमा रहेर त्यस्तै तर अझ ठूलो आयातनको विकृतिमा मलपानी गर्नु संयोग मात्र हो रु हुन त नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्तिको इतिहास हेर्ने हो २०४७ पछि बौद्धिक र क्षमतावान व्यक्तिलाई पाखा लगाएको देखिन्छ । लोकतन्त्रमा अझै पनि खराबले असलमाथि दमन गर्दै शासन गर्ने हो भने आवश्यकता नै किन पर्यो । फर्के हुन्छ राणा र शाही शासनमा ।

प्रहरीको बर्दी कुनै दल वा दलका नेताको बिर्ता वा दाइजो हो रु आमनागरिकको चाहना भरोसाको कुनै स्वामित्व छैन । बर्दीलाई आफूलाई शक्तिशाली ठान्नेहरुले पैतृक सम्पति ठान्ने प्रवृति हावी हुँदै जाने हो भने यहाँ कसैले आफूलाई सुरक्षित ठान्न सक्ने छैन । भयभित र अनिश्चित भविष्यदेखि भोलिका कर्णाधार बालबालिकाले हिम्मत गुमाउने छन् । सत्ताधारी एबिसिडी कसैको कित्ता कित्तामा प्रहरीलाई भागवण्डा गरेको देखेर खराब नियत राख्नेहरु एकवित्ताको मुख बहाउँदै हाँस्न थालेका छन् । समाजमा अपराध गरेर प्रभुत्व जमाउने समूह हौसिएको छ । अनि इमान्दार र कर्मठ प्रहरी, तिनका परिवारको मनोबल गिरेको छ । राजनीतिको कमारो बनेको प्रहरी संगठनले जनतालाई सुरक्षा दिन सक्छ रु आमको मनमा यक्ष प्रश्न उब्जिएको छ यतिबेला ।

पेशागत सिलसिलामा गरिएका एकाध व्यावसायिक अन्तर्वार्ता बाहेक नवराज सिलवालसँग मेरो निकटता छैन । कुरा आफन्त र चिनजानको भन्दा पनि न्याय र नियतको हो । सरकार नीतिभित्र चलिरहेको छ या नियत बस चल्ने प्रयास गर्दैछ । चिन्ता र सवाल यो हो । एउटा शक्तिशाली भनिने बर्दीधारी डिआईजीमाथि यतिसम्म हुन सक्छ भने अरुको के हालत होला रु कयौं निरअपराध सर्वसाधरणले जबरजस्ती ओढाइएको अपराधको भारी बोकिरहेका छन् मुलुकभरका जेलमा । त्यसको हिसाब किताब नै छैन । सुडान काण्डका बेला चार रात डिल्लिबजार स्थित कारागारमा बसेका एक जना डिएसपीले निस्केपछि भनेका थिए ‘म्याडम प्रहरीप्रति यति साह्रो घृणा र द्वेष त्यसै उब्जिएको होइन रहेछ । कयौं निरअपराधले संजाय पाइरहेका रहेछन् । जीवनको उत्तराद्र्धमा म यी सब कुरा लेख्नेछु ।’ अहिलेको त्राहिमाम अवस्थामा मैले यति लेख्ने आँट गर्नु हुन्छ कि हुँदैन रु प्रश्न यो पनि छ ।

मानव अधिकार र लोकतन्त्र बलियो हुन सुरक्षा निकाय बलियो र स्वायत्त हुनैपर्छ । प्रतिद्धन्दीलाई जेल हाल्छस् भने तँलाई महानिरक्षिक बनाउँछु भन्ने जस्ता सर्तमा प्रहरी प्रमुख बनाउने कार्य सिधै प्रहरी संगठनलाई निकम्मा बनाउने शैली होइन रु एउटा नेपाली उखान छ बुढी मरी भनेर नरुनु काल पल्क्यो भनी रुनु । सिलवालको एउटा घटनाबाट, उनका नजिकका भनिएका अवसरवादीले खुसीयाली मनाउने र प्रतिद्धन्दीले आनन्द ठान्ने काम जुन भईरहेको छ । यी दुवै गलत छन् । सबैले तततत स्थानमा बुझ्नु जरुरी छ । यदि गलत भईरहेको छ भने भविश्यमा यस्ता घटना फेरी जो कोही माथि दोहोरिन सक्छन् ।
प्रहरी संगठन र तिनका इमान्दार माथि प्रहार गरी संगनलाई कता लान खोजिंदैछ रु अब संगठन भित्रका प्रहरीले कुन मनोवृतिले के काम गर्लान् रु भविश्यमा संगठनप्रतिको आकर्षण के होला रु छवि के होला रु चासो सबै तर्फ उत्तिकै छैन र रु इमान्दार माथिको अन्यायपूर्ण प्रहारलाई मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज लगायत सबै जिम्मेवार निकायका जिम्मेवार व्यक्ति तपाई हामी निरिहपुर्वक केबल साक्षी बनिरहेका छौ ।

तत्कालीन आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालकै कारण आइजीपी नियुक्तिमा समस्या आएको संगठन भित्र कै प्रहरी भन्छन् । कोही एकजनालाई सिफारिस गरेको भए सहज हुन्थ्यो । त्यहा कमजोरी भयो वा स्वास्र्थ लुक्यो । फेरी पनि हामी आमका लागि जसले राम्रो काम गरेको छ उसैलाई संजाय दिएको कुरा स्पष्ट छ । काठमाण्डौँ प्रहरी प्रमुख नै गुण्डासँग मिलेर अपराधिक कार्य मौलाइरहेका बेला सिलवालले त्यसलाई नियन्त्रण गरे । काठमाडौमा होलि पर्व आउनु एक महिना अघि देखिनै विशेष गरी युवतीहरुले बाटोमा हिँडिसक्नु हुन्थेन त्यसलाई नियन्त्रण गरे । डक्टर पाइलट पनि नक्कली हुन्छन् भन्ने अनुमान सम्म नभएका बेला दर्जनौं त्यस्ता नक्कलीलाई कानुनी दायरामा ल्याए । वित्तिय संस्था र सहकारीलाई टाट पल्टाएर देशको अर्थतन्त्रमै हैकम जमाएका कैयन आर्थिक माफियालाई नियन्त्रणमा लिई अरबौको राजश्व सरकारलाई दिए । फेरी ३४ किलो सुनको विषय पनि त्यत्तिकै शाहसिक काम होइन र रु सो मामिलामा आफ्नै सहकर्मीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन समेत पछि हटेनन् ।

उनको इमान्दारी र साहसले नेता र सरकारलाई चोट पुगेको हो रु चालिस किलो दैनिक खपत हुने सुन १५ किलो मात्रै वैधानिक बाटोबाट ल्याउन मिल्ने कानु बनाएर अरु के गर्न खोजेको सरकारले रु सानो छदा आमाले भनेको सुनेकी थिएँ । सुन भेटियो भने दसा लाग्छ । सिलवालले भेटिएको सुन पोल्टामा राखेका त थिएनन् तर पनि सिलवाललाई दशा लाग्यो । नत्र किन कौटिल्य निति अनुसार साम दाम दण्ड भेद प्रयोग गरी प्रहरी प्रमुख नबनाउने खेल रचियो रु तात्कालिन आईजिपीको कार्यकाल सकिनु भन्दा तीन महिना अघि देखि नै यत्रतत्र सर्वत्र उनी एक नम्बरका दाबेदार भन्ने चर्चा चलेकै थियो । तर सरकारले त्यसलाई स्वीकार गरेन । अर्थात् आफुलाई सर्वोपरी ठान्यो र निर्णय गर्यो । न्यायपालिकाले त्यसलाई गैह्कानुनी भन्यो । फेरी अर्को निर्णय गर्यो सिलवाललाई पाखा लगाउदै ।

त्यतिले मात्र नपुगेर द्धन्दकालीन समयको झल्को दिनेगरी व्यवहार गर्यो । गोप्य रहने भनिएको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारम सिलवालले कसरी पाए रु कहाँबाट प्राप्त गरे रु जसले राख्नु पर्ने हो उसले सुरक्षित राख्यो कि राखेन रु खोजी त्यताबाट हुनुपर्ने होइन रु थैलीको मुख बाध्नु संगीलाई दोष नलगाउनु । सरकारको गोप्य कागजात कुनै प्रिन्ट मिडियामा आयो भने के गर्ने रु कसलाई पक्रिने रु को माथि कारवाही गर्ने रु मिडियाका संचालक, सम्पादक, बिट रिपोर्टर, समाचार सम्पादक, छापाखाना,वितरक, पाठक वा स्रोत उद्धृत गर्दै चिया पसलमा गफिने माथि रु सुचना चुहाएकोलाई गलत मान्ने हो भने कारवाहीको भागेदार सरकारकै काखीमा छैन र रु द्धन्द्धकालमा माओवादीलाई किन सहयोग गरिस भनेर सर्वसाधारणलाई सुरक्षाकर्मीले दुख दिएको भन्दा फरक भयो र रु सिलवाललाई नियन्त्रणमा लिएपछि वयानको श्रव्यदृश्य पनि छायांकन गरिएको थियो भन्ने चर्चा पनि बाहिर आएको छ । सो क्रममा अत्यन्तै अमानविय व्यवहार गरिएको संगठन भित्रैकाले ओकल्दै आएका छन् । सिलवालको त्यसबारेमा खासै नकारात्मक टिप्पणी छैन । एक मिडियामा उनले भन्दै थिए“ आदेश पालना गरे उनीहरुले । ”

कोत पर्वको झल्को दिने गरी डिआजी सिलवालमाथि गरिएको दुर्रव्यवहार छताछुल्ल भएर सर्वोच्च सम्म पुग्यो । राणाकालीन निरकुशतन्त्रका बारेमा सुनेको, इतिहासमा पढेको सायद लोकतन्त्रमा देख्न पाईयो भन्ने ठाने कतिले । चिया पसल देखि प्रहरी प्रधान कार्यालय, संसद भवन, सार्वजनिक समारोह सबै तिर चिन्ता दर्शाइयो तै चुप मै चुपको शैलीमा ।
सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक घटाएर अर्का डिआइजी प्रकाश अर्याललाई आइजीपी बनाएको भनी डिआइजी नवराज सिलवाल न्याय माग्न अदालत पुगेका थिए । उनको अपील सही थियो थिएन । उनीमाथि अन्याय भएको थियो थिएन फैसला हुन बाकी थियो । सर्वोच्चमा मुद्धा बिचाराधीन रहेको ब्यक्तिलाई अपहरण शैलीमा उठाएर पानी सम्म खान नदिई बन्दी बनाउनु कस्तो कानुनी अधिकार हो रु वर्तमान् आइजीपी अहिले कानुन अनुसार बिपक्षी बनेका छन् नवराज सिलवालको । छानविनका नाममा गैर कानुनीरुपमा पक्राउ गर्ने अधिकार दिएको छ आइजीपी अर्यालललाई कानुनले रु सचेत नागरिक बुझ्न चाहन्छ । इमान्दार कानुन वेत्ताले यसबारे पैरवी गर्नु आवश्यक छ ।

पक्राउ बारे गृहमन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय अनविज्ञ थियो भनिन्छ । पक्राउको आदेश कसले दियो त रु प्रहरी प्रमुख रुयदि प्रहरी प्रमुखको आदेशमा यस्तो भएको हो भने सिंगो संगठनको साख गिर्ने र प्रहरीको मनोबल धरासायी बनाउने आदेश सही थियो त रु परिस्थितीबस यस्तो भयो कि सिलवालले न्याय खोज्ने क्रममा अर्यालले पद पाए । विशेष धन्यवादका पात्र होइनन र सिलवाल अर्यालका लागि रु आभारी हुनु पर्नेमा प्रतिशोध रु गणतान्त्रिक नेपालका प्रधानमन्त्री राणाहरु जति पनि उदार छैनन् भन्ने छाप प¥यो भने हानी कसलाई पुग्छ रु प्रहरी प्रमुख छान्ने विषय कसैले कसैको ढोकामा अनसन वा धर्ना बस्ने विषय थिएन । प्रहरी नागरिकका सेवक कि ब्यक्तिका रु भरखरै प्रहरी सेवा प्रवेश गर्दै गरेका इन्स्पेक्टरहरुले आफ्नो क्षमता र योग्यतालाई कसरी विस्तार गर्ने रु भविष्यमा शक्तिशाली बन्न सक्ने नेताहरुको आजैबाट चाकडी गर्ने रु तिनका छिमेकमा बसाई सर्ने रु वा ऐन कानुनले दिएको जिम्मेवारी सशक्त ढंगबाट सम्पादन गर्ने रु

इमान्दार नैतिकवानहरुलाई सरकारले अँगालो हाल्ने दिन आउला भन्ने आशमा बसेकाहरुलाई सिलवाल काण्डले निराश तुल्याएको छ । सुरक्षाले लगानी बढाउँछ । लगानीले विकास दिन्छ । देश समृद्ध बन्छ नागरिक सुखी हुन्छन् । सरकार के चाहिरहेको छ रु नागरिको सुरक्षा, आत्मसम्मान कि देशद्रोहको अभिप्रेरणा , अपराधिक मनोवृति रु सार्वजनिक पार्कमा बसेका नवयौवना जोडीले आपसमा चुम्बन गरी प्रेम साटासाट गरे । आमको सवालमा यो सामान्य हो तर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा त्यस्तै उच्च ओहोदाका व्यक्तिले त्यसो गरे भने सबै मिडियाको मुख्य समाचार बन्छ । सिलवाल काण्ड जसरी सरकारले सर्वसाधरणको आस्था र धरोहरलाई मुख्य समाचार नबनाओस् । चरित्रवान व्यक्तिको चरित्रमा हिलो नछ्यापोस् अनि आत्मविश्वास गिराउने काम नगरोस् । हैसियत विनाका हामीले के भन्न सक्छौ र रु बहालवाल डिआइजीलाई होइन सर्वोच्चले आदेश दिएका अभियुक्तलाई पक्रेर देखाउने आँट देखाउनुपर्छ सरकारले आफ्नो छवि सुधार्नका लागि ।

बिचार

किन सफल हुँदैनन् गृहमन्त्री ?

यतिवेला ऊर्जा मन्त्रालयमा सफल भएका जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री छन् । उनले गृहमा नियुक्त भएको भोलिपल्टै गृह प्रशासन र प्रहरीमा आमूल परिवर्तनको उद्घोष गरे । उनको पहिलो उद्घोष त सरुवा, बढुवामा चलखेल र सिफारिस बन्द गर्ने थियो । बढुवाका लागि नेताको सिफारिस गर्ने प्रहरीको नम्बर नै घटाउनेसम्मका ‘क्रान्तिकारी’ गफ गरे । तर, व्यवहार भने घोषणा अनुसार गरेनन् । प्रहरीको सरुवा–बढुवामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप देखिएको छ । हचुवाका भरमा सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन् । प्रहरीमा इमानदार र क्षमतावान्भन्दा नेताहरूलाई खुसी बनाउने अधिकृतहरू हाबी भएका छन् । एक नम्बरमा एआइजी बनाइएका बमबहादुर भण्डारीलाई मुख्यालयमा थन्काएका छन् । राम्रा एआइजीहरूलाई मुख्यालयमा राखेर खराब रेडर्क भएका एआइजीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएर पठाइएको छ । एसएसपीको सरुवामा पनि धेरैजसो बदनामहरूले नै अवसर पाएका छन् । धनुषाजस्तै हरेकजसो जिल्लामा नेताले आफ्ना विश्वासपात्र प्रहरी प्रमुख लैजान थालेका छन् । ऊर्जामै जस्तै गृह प्रशासनमा ‘उज्यालो’ छर्ने अपेक्षा गरिएका शर्माले तीन महिनाको कार्यकालमा प्रहरी संगठनभित्र अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकेनन् ।

सेनालाई सधैँ शंका किन ?

 मनोबलबिनाको फौज भिडसरह हुनेछ। सिपाहीको मनोबल परिवारसँग पनि जोडिएको हुन्छ। सिपाही भनेको दर्जा होइन, यो सैनिक पेसा हो। तसर्थ वर्षको ११ महिना ब्यारेक बस्नुपर्दा र शान्ति सेनामा जाँदा वर्षको १२ महिनै विदेश बस्दा आफ्ना घरपरिवारसँग रेडियोमार्फत सन्देश प्रवाह गर्ने काम हुनु जरुरी छ। सकिन्छ भने निःशुल्क टेलिफोन सेवा प्रदान गरिनैपर्छ। यद्यपि त्यसभन्दा रेडियो सस्तो पर्न जानेछ। अर्को कुरा, हाल सेनामा तलदेखि माथिसम्मका दर्जाहरू शिक्षित भएका र साहित्य सिर्जना, इतिहास लेखन, सैनिक अभ्यासका सम्झनाहरू लेख्न र पढ्न रुचि राख्ने धेरै भएकाले त्यस्ता प्रतिभाहरूबाट लेख–रचना संकलन गरी प्रसारण गर्दा अझै गौरव गर्नेछन्, फौजले। त्यसै गरी संगीत र गायन क्षेत्रमा रुचि राख्ने फौजलाई पनि रेडियोमार्फत आफ्नो प्रतिभा प्रष्फुटन हुन दिनु जरुरी छ।  नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ब्यारेक बस्ने राष्ट्र सेवकहरू भएकाले ती अंगहरूमा आ–आफ्नो टेलिभिजन, रेडियो लगायतका सञ्चारमाध्यम हुनु नितान्त ढिलो भइसकेको छ। नेपाल सरकार, आम नेपाली, नेपाली पत्रकार जगत्, प्राज्ञ, विज्ञले सेना–प्रहरीको ब्यारेक जीवनको कष्ट बुझेर यस पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्छ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top