प्रचण्डले लोकमानलाई यसरी नियुक्त गरेका थिए अख्तियार प्रमुखमा


Sunday, 23 Oct, 2016 7:53 AM

काठमाडौं – तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले १० वैशाख ०६७ मा पूर्वसचिव बाबुराम आचार्यलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गर्दा विपक्षी दलका नेता प्रचण्डले आफूलाई २४ घन्टाअगाडि लिखित सूचना नदिएको भन्दै अदालत गुहारे र नियुक्ति बदर भयो ।

त्यतिखेर संवैधानिक परिषद सदस्यहरुलाई सूचना दिनुपर्ने भूमिकामा तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरे थिए, जो संयोगले पछि अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदका गृहमन्त्री पनि भए ।

र, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका तत्कालीन संयोजक प्रचण्डको प्रस्ताव र तत्कालीन प्रमुख तीन दलका नेताहरूको समर्थनमा चुनावी मन्त्रिपरिषदले लोकमान कार्कीलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको हो । कार्कीको योग्यता र चरित्रमाथि त्यतिबेलै धेरैतिरबाट प्रश्न उठे पनि शक्तिकेन्द्रहरुको चलखेलका कारण उनी अख्तियार प्रमुख बन्न समर्थ भएका थिए ।

लोकमानसिंह कार्की यस्ता संवैधानिक पदाधिकारी हुन्, जसले संसदीय सुनुवाईको सामना गर्नुपरेन । निर्वाचन प्रयोजनका लागि जारी गरिएको बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश उनको नियुक्ति सहज बनाउने माध्यम बन्यो । चौतर्फी विरोधका बीच चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले उनलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गर्‍यो ।

तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले कार्कीको नियुक्ति रोक्ने प्रतिबद्धता विभिन्न प्रतिनिधिमण्डलसामु गरे पनि मध्यरातमा विभिन्न शक्तिकेन्द्रले दबाब दिएपछि २५ वैशाख ०७० बिहानै शपथ दिलाए ।

त्यतिखेर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कार्कीविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गर्न नै विभिन्न बहानामा ढिलाइ गरेको थियो । बल्लतल्ल दायर भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ९हाल प्रधानन्यायाधीश० सुशीला कार्कीको इजलासबाट नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न ९ चैत ०६९ मा अन्तरिम आदेश भएको थियो ।

त्यो आदेश पनि गिरीशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टको इजलासबाट खारेज गरियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रेग्मी सरकार प्रमुख बनेकै कारण कामु प्रधानन्यायाधीश बन्न पाएका दामोदरप्रसाद शर्मा त्यसपछि लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाई नै नगरी राष्ट्रपति कार्यालयको शपथ कार्यक्रममा पुगे ।

न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासबाट ८ असोज ०७१ मा रिट नै खारेज भयो । अहिले त्यही रिट ब्यूातिएर पुनरावलोकनको चरणमा छ । आजको नेपाल साप्ताहिकमा खबर छ ।

बिचार

आईजीपी नियुक्ति प्रकरण :- कता जाँदैछ नेपाली कांग्रेस ?

सर्वोच्च अदालतले आइजीपी नियुक्तिका सन्दर्भमा गरेको फैसला कार्यन्वयन नगराउन कांग्रेस सभापति देउवा स्वयं सक्रिय भएको प्रचार सुरु भएको थियो । कांग्रेसको यो निर्णयले त्यो आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । अदालतले निर्णय दिईसकेपछि कार्यान्वयनमा सघाउनुको विकल्प छैन । देउवाको आज जुन राजनीतिक उचाई छ यसमा स्वतन्त्र न्यायालयको ठूलो योगदान छ । पहिलो कुरा, सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायधीशले ‘नेविसंघ अवैध हो’ भन्ने राजाको इच्छा मानिदिएको भए देउवाको राजनीतिक उदय नै हुने थिएन । त्यतिबेलै प्रतिबन्ध लागेर सेलाउँथ्यो । नेविसंघको अध्यक्ष बनेपछि नै देउवाको राजनीतिक शिखर आरोहरण सुरु भएको हो । त्यतिबेलाको निरंकुश राजतन्त्रले समेत अदालतको फैसलालाई दायाँबायाँ गर्ने आँट गरेन ।

अदालतको फैसला मान्दैन भन्न मिल्छ र ?

- श्रृया केसी
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक ९आईजीपी० नियुक्ति प्रकरणमा दिएको निर्णयपछि न्यायपालिकासँगै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । मर्यादाक्रम र कार्यक्षमता मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवाल, दोस्रो प्रकाश अर्याल र तेस्रो बमबहादुर भण्डारीलाई गलहत्याएर चौथो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि सुरु भएको बहसले समाजमा निकै ठूलो तरंग ल्याएको छ । सरकारले प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न पाउने कि नपाउने रु अदालतले कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप ग¥यो, सरकारले योग्य देखेपछि अदालतले टाउको दुखाउनु हुन्न भन्ने तर्क पनि सुनिए । मन्त्रिपरिषद्ले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई १ फागुनमा आईजीपी बनाउने निर्णय गरे पनि उनले काम सुरु गर्न पाएका थिएनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भनेर जनताको उच्च माया पाएको सर्वोच्च अदालत र यसको नेतृत्वले आईजीपी प्रकरणमा पनि दृढतापूर्वक न्याय दिएपछि सत्तारूढ दलका नेता र मन्त्रीमा कोकोहोला मच्चिए पनि आम नागरिकमा भने अदालतप्रतिको विश्वास निकै बढाएको छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top