प्रचण्डले लोकमानलाई यसरी नियुक्त गरेका थिए अख्तियार प्रमुखमा


Sunday, 23 Oct, 2016 7:53 AM

काठमाडौं – तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले १० वैशाख ०६७ मा पूर्वसचिव बाबुराम आचार्यलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गर्दा विपक्षी दलका नेता प्रचण्डले आफूलाई २४ घन्टाअगाडि लिखित सूचना नदिएको भन्दै अदालत गुहारे र नियुक्ति बदर भयो ।

त्यतिखेर संवैधानिक परिषद सदस्यहरुलाई सूचना दिनुपर्ने भूमिकामा तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरे थिए, जो संयोगले पछि अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदका गृहमन्त्री पनि भए ।

र, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका तत्कालीन संयोजक प्रचण्डको प्रस्ताव र तत्कालीन प्रमुख तीन दलका नेताहरूको समर्थनमा चुनावी मन्त्रिपरिषदले लोकमान कार्कीलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको हो । कार्कीको योग्यता र चरित्रमाथि त्यतिबेलै धेरैतिरबाट प्रश्न उठे पनि शक्तिकेन्द्रहरुको चलखेलका कारण उनी अख्तियार प्रमुख बन्न समर्थ भएका थिए ।

लोकमानसिंह कार्की यस्ता संवैधानिक पदाधिकारी हुन्, जसले संसदीय सुनुवाईको सामना गर्नुपरेन । निर्वाचन प्रयोजनका लागि जारी गरिएको बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश उनको नियुक्ति सहज बनाउने माध्यम बन्यो । चौतर्फी विरोधका बीच चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले उनलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गर्‍यो ।

तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले कार्कीको नियुक्ति रोक्ने प्रतिबद्धता विभिन्न प्रतिनिधिमण्डलसामु गरे पनि मध्यरातमा विभिन्न शक्तिकेन्द्रले दबाब दिएपछि २५ वैशाख ०७० बिहानै शपथ दिलाए ।

त्यतिखेर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कार्कीविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गर्न नै विभिन्न बहानामा ढिलाइ गरेको थियो । बल्लतल्ल दायर भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ९हाल प्रधानन्यायाधीश० सुशीला कार्कीको इजलासबाट नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न ९ चैत ०६९ मा अन्तरिम आदेश भएको थियो ।

त्यो आदेश पनि गिरीशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टको इजलासबाट खारेज गरियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रेग्मी सरकार प्रमुख बनेकै कारण कामु प्रधानन्यायाधीश बन्न पाएका दामोदरप्रसाद शर्मा त्यसपछि लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाई नै नगरी राष्ट्रपति कार्यालयको शपथ कार्यक्रममा पुगे ।

न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासबाट ८ असोज ०७१ मा रिट नै खारेज भयो । अहिले त्यही रिट ब्यूातिएर पुनरावलोकनको चरणमा छ । आजको नेपाल साप्ताहिकमा खबर छ ।

बिचार

यसकारण आईजिपीका हकदार हुन सिलवाल ?

धनबहादुर पुरी
नेपाल प्रहरीमा अहिले आईजीपी को बन्ला रु भन्ने विषयले सरगर्मी बढाएको छ । वर्तमान आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको पदावधि सकिएसँगै नयाँ आईजीपीका लागि दौडधूप सुरु भएको छ । अर्यालको म्याद सकिएपछि नेपाल प्रहरीले २५औँँ आईजीपी पाउनेछ । नेपाल प्रहरीको अबको आईजीपी को बन्छ भन्ने चासो प्रहरी संगठनभित्र र बाहिर बढ्न थालेको छ । प्रहरी प्रमुख आईजीपी अर्याल अवकास हुने मिति नजिकिँदै गर्दा आईजीपी हुने दौडधूप अहिले सुरु भएको छ । कामभन्दा पनि राजनीतिक र बाह्य फोर्स लगाएर आईजीपी बन्ने दाउमा केही भष्ट्र प्रहरी अधिकृतहरु पनि खुलेर लागेका छन् ।

भारतले बुझिदिनुपर्छ : नेपालको छिमेकमा चीन पनि छ

हुआङ योई चीन सरकारलाई सल्लाह दिने आधिकारिक निकाय ‘चाइनिज पिपुल पोलिटिकल कन्सल्टेटिभ कन्फरेन्स’का विदेश मामिला सदस्य तथा थिंकट्यांक संस्था चाहार इन्स्टिच्युटको अन्तर्राष्ट्रिय सल्लाहकार बोर्डका महासचिव हुन् । काठमाडौंस्थित सिन्ह्वा न्युज एजेन्सीको आयोजनामा भइरहेको ‘चीन नेपाल थिंकट्यांक सम्मेलन’मा सहभागी हुन सोमबार साँझ काठमाडौं आएका हुवाङले नेपाल, भारत र चीनबीच आर्थिक करिडोर निर्माण र दीर्घकालीन आर्थिक सहकार्यमा जोड दिँदै आएका छन् । मंगलबार बिहान उनीसँग नेपाल–चीन सम्बन्ध, नेपालमा बढ्दै गएको चिनियाँ प्रभाव, नेपाल–चीन सम्बन्धबारे भारतको चासोलगायत विषयमा गरिएको कुराकानी प्रस्तुत छ :

तपार्इंको नेपाल भ्रमणको उद्देश्य के हो ?
दुईवटा उद्देश्यले म काठमाडौं आएको छु । पहिलो, सिन्ह्वा न्युज एजेन्सीले आयोजना गरेको थिंकट्यांक डायलगमा सहभागी हुने । विभिन्न विश्वविद्यालय तथा थिंकट्यांक संस्थाबाट हामी १४ जना यहाँ आएका छौँ । म चाहार इन्स्टिच्युटलाई प्रतिनिधित्व गर्छु । यो चीनको ठूला थिंकट्यांक संस्थामध्येको एक हो । हामी पब्लिक डिप्लोमेसीमा काम गरिरहेका छौँ ताकि चिनियाँहरूले नेपाललाई राम्रोसँग बुझून् र हाम्रो धारणा नेपालका जनतालाई स्पष्ट पार्न सकौँ । आपसी समझदारी बढाऔँ भन्ने मेरो भ्रमणको उद्देश्य हो ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top