परराष्ट्रमन्त्री महत आज दिल्ली जादै


Wednesday, 26 Oct, 2016 9:37 AM

काठमाण्डौ- आगामी बिहीबार भारतको नयाँदिल्लीमा हुन गइरहेको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत मंगलबार बुधबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दै छन् ।

सो बैठकमा नेपालका तर्फबाट मन्त्री महत र भारतका तर्फबाट विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले प्रतिनिधित्व गर्दैछन् ।

सो बैठकमा नेपाल–भारतका बीचमा विगतमा भएका सम्झौता र आयोजनाको कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा बृहत् समीक्षा हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हालैको भारत भ्रमणका क्रममा तथा विगतदेखिकै नेपाल–भारतबीचका विभिन्न सहमति, सम्झौता तथा आयोजनाको कार्यान्वयनका बारेमा बृहत् समीक्षा र कार्यान्वयनमा भएका ढिलाइका विषयमा सो बैठकमा छलफल हुनेछ ।
आफुले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा विगतका सम्झौता र आयोजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि उक्त बैठकमा कुरा उठाउने मन्त्री महतले बताए । मन्त्री महत आगामी शुक्रबार स्वदेश फर्किनुहुने कार्यक्रम छ । रासस

बिचार

आईजीपी नियुक्ति प्रकरण :- कता जाँदैछ नेपाली कांग्रेस ?

सर्वोच्च अदालतले आइजीपी नियुक्तिका सन्दर्भमा गरेको फैसला कार्यन्वयन नगराउन कांग्रेस सभापति देउवा स्वयं सक्रिय भएको प्रचार सुरु भएको थियो । कांग्रेसको यो निर्णयले त्यो आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । अदालतले निर्णय दिईसकेपछि कार्यान्वयनमा सघाउनुको विकल्प छैन । देउवाको आज जुन राजनीतिक उचाई छ यसमा स्वतन्त्र न्यायालयको ठूलो योगदान छ । पहिलो कुरा, सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायधीशले ‘नेविसंघ अवैध हो’ भन्ने राजाको इच्छा मानिदिएको भए देउवाको राजनीतिक उदय नै हुने थिएन । त्यतिबेलै प्रतिबन्ध लागेर सेलाउँथ्यो । नेविसंघको अध्यक्ष बनेपछि नै देउवाको राजनीतिक शिखर आरोहरण सुरु भएको हो । त्यतिबेलाको निरंकुश राजतन्त्रले समेत अदालतको फैसलालाई दायाँबायाँ गर्ने आँट गरेन ।

अदालतको फैसला मान्दैन भन्न मिल्छ र ?

- श्रृया केसी
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक ९आईजीपी० नियुक्ति प्रकरणमा दिएको निर्णयपछि न्यायपालिकासँगै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । मर्यादाक्रम र कार्यक्षमता मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवाल, दोस्रो प्रकाश अर्याल र तेस्रो बमबहादुर भण्डारीलाई गलहत्याएर चौथो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि सुरु भएको बहसले समाजमा निकै ठूलो तरंग ल्याएको छ । सरकारले प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न पाउने कि नपाउने रु अदालतले कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप ग¥यो, सरकारले योग्य देखेपछि अदालतले टाउको दुखाउनु हुन्न भन्ने तर्क पनि सुनिए । मन्त्रिपरिषद्ले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई १ फागुनमा आईजीपी बनाउने निर्णय गरे पनि उनले काम सुरु गर्न पाएका थिएनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भनेर जनताको उच्च माया पाएको सर्वोच्च अदालत र यसको नेतृत्वले आईजीपी प्रकरणमा पनि दृढतापूर्वक न्याय दिएपछि सत्तारूढ दलका नेता र मन्त्रीमा कोकोहोला मच्चिए पनि आम नागरिकमा भने अदालतप्रतिको विश्वास निकै बढाएको छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top