यसरी उभियो माओवादी महाअभियोगको पक्षमा ?


Sunday, 23 Oct, 2016 7:48 AM

काठमाण्डौ- सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्तावको पक्षमा उभिने भएको छ । माओवादीको शनिबार बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बैठकले कार्कीलाई बचाउनु जनताको विरुद्ध हुने निष्कर्षसहित प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको हो ।

पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड०को निवास लाजिम्पाटमा बसेको बैठकले अन्य दलसँग समन्वय गर्दै महाअभियोगलाई पारित गराउन पहल गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको छ । केन्द्रीय कार्यालय सदस्य मणि थापाले भने, ‘बैठकमा महाअभियोगको पक्षमा उभिने निर्णय भएको छ, यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएका छौँ । ’

बैठकका एक अर्का सहभागीका अनुसार बैठकले लोकमानको पक्षमा लाग्दा जनताको मनोभावनाविपरीत हुने निष्कर्ष निकालेको छ । निर्णयबारे जानकारी दिँदै बैठकका एक सहभागीले भने, ‘लोकमानले अख्तियार प्रमुखको रूपमा जुन प्रकारको भूमिका निर्वाह गरेका छन् त्यो पदको दुरुपयोग हो ।’ पछिल्लो पटक कार्कीको उठबस राजनीतिक रूपमा प्रतिगमनको पक्षधरसँग भइरहनुले पनि उनका गतिविधि शङ्कास्पद रहेको निष्कर्ष माओवादीले निकालेको छ । बैठकमा सहभागी नेताका अनुसार, लोकमानलाई बचाउन ठूला शक्ति केन्द्रहरू लागिरहेको विश्लेषणसमेत बैठकमा गरिएको थियो ।

माओवादीको पाँच घन्टा लामो बैठकमा उनलाई महाअभियोग लगाउनेबारे भएको गतिविधिबारे गम्भीर छलफल भएको थियो । त्यसपछि महाअभियोगको पक्षमा उभिने, संसद्भित्र र बाहिर त्यसको माहोल बनाउने निर्णय बैठकले गरेको हो ।

बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै पार्टी प्रवक्ता पम्फा भुसालले कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्तावलाई विभिन्न पक्षसँग समन्वय गरी अगाडि बढाउने अधिकार पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिने निर्णय गरेको बताइन् । माओवादीले यसबारे प्राविधिक निर्णय गर्न आइतबार बिहान संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । बैठकले महाअभियोगको पक्षमा मतदान गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिने सम्भावना छ । कात्तिक ४ मा बसेको माओवादी हेडक्वार्टर बैठकले काँग्रेससँग सल्लाह गरेर अगाडि बढने निर्णय गरेको थियो ।

कात्तिक ३ गते साँझ माओवादी केन्द्र र एमालेका १५७ सांसदले हस्ताक्षर गरी प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले यसअघि नै महाअभियोगको पक्षमा छ । काँग्रेस भने अझै औपचारिक निर्णयमा पुगेको छैन । माओवादीले काँग्रेसले पनि महाअभियोगको पक्षमा निर्णय गर्ने आकलन गरेको छ । काँग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । -गोरखापत्रबाट

Related News

बिचार

किन सफल हुँदैनन् गृहमन्त्री ?

यतिवेला ऊर्जा मन्त्रालयमा सफल भएका जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री छन् । उनले गृहमा नियुक्त भएको भोलिपल्टै गृह प्रशासन र प्रहरीमा आमूल परिवर्तनको उद्घोष गरे । उनको पहिलो उद्घोष त सरुवा, बढुवामा चलखेल र सिफारिस बन्द गर्ने थियो । बढुवाका लागि नेताको सिफारिस गर्ने प्रहरीको नम्बर नै घटाउनेसम्मका ‘क्रान्तिकारी’ गफ गरे । तर, व्यवहार भने घोषणा अनुसार गरेनन् । प्रहरीको सरुवा–बढुवामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप देखिएको छ । हचुवाका भरमा सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन् । प्रहरीमा इमानदार र क्षमतावान्भन्दा नेताहरूलाई खुसी बनाउने अधिकृतहरू हाबी भएका छन् । एक नम्बरमा एआइजी बनाइएका बमबहादुर भण्डारीलाई मुख्यालयमा थन्काएका छन् । राम्रा एआइजीहरूलाई मुख्यालयमा राखेर खराब रेडर्क भएका एआइजीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएर पठाइएको छ । एसएसपीको सरुवामा पनि धेरैजसो बदनामहरूले नै अवसर पाएका छन् । धनुषाजस्तै हरेकजसो जिल्लामा नेताले आफ्ना विश्वासपात्र प्रहरी प्रमुख लैजान थालेका छन् । ऊर्जामै जस्तै गृह प्रशासनमा ‘उज्यालो’ छर्ने अपेक्षा गरिएका शर्माले तीन महिनाको कार्यकालमा प्रहरी संगठनभित्र अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकेनन् ।

सेनालाई सधैँ शंका किन ?

 मनोबलबिनाको फौज भिडसरह हुनेछ। सिपाहीको मनोबल परिवारसँग पनि जोडिएको हुन्छ। सिपाही भनेको दर्जा होइन, यो सैनिक पेसा हो। तसर्थ वर्षको ११ महिना ब्यारेक बस्नुपर्दा र शान्ति सेनामा जाँदा वर्षको १२ महिनै विदेश बस्दा आफ्ना घरपरिवारसँग रेडियोमार्फत सन्देश प्रवाह गर्ने काम हुनु जरुरी छ। सकिन्छ भने निःशुल्क टेलिफोन सेवा प्रदान गरिनैपर्छ। यद्यपि त्यसभन्दा रेडियो सस्तो पर्न जानेछ। अर्को कुरा, हाल सेनामा तलदेखि माथिसम्मका दर्जाहरू शिक्षित भएका र साहित्य सिर्जना, इतिहास लेखन, सैनिक अभ्यासका सम्झनाहरू लेख्न र पढ्न रुचि राख्ने धेरै भएकाले त्यस्ता प्रतिभाहरूबाट लेख–रचना संकलन गरी प्रसारण गर्दा अझै गौरव गर्नेछन्, फौजले। त्यसै गरी संगीत र गायन क्षेत्रमा रुचि राख्ने फौजलाई पनि रेडियोमार्फत आफ्नो प्रतिभा प्रष्फुटन हुन दिनु जरुरी छ।  नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ब्यारेक बस्ने राष्ट्र सेवकहरू भएकाले ती अंगहरूमा आ–आफ्नो टेलिभिजन, रेडियो लगायतका सञ्चारमाध्यम हुनु नितान्त ढिलो भइसकेको छ। नेपाल सरकार, आम नेपाली, नेपाली पत्रकार जगत्, प्राज्ञ, विज्ञले सेना–प्रहरीको ब्यारेक जीवनको कष्ट बुझेर यस पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्छ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top