यसरी उभियो माओवादी महाअभियोगको पक्षमा ?


Sunday, 23 Oct, 2016 7:48 AM

काठमाण्डौ- सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्तावको पक्षमा उभिने भएको छ । माओवादीको शनिबार बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बैठकले कार्कीलाई बचाउनु जनताको विरुद्ध हुने निष्कर्षसहित प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको हो ।

पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड०को निवास लाजिम्पाटमा बसेको बैठकले अन्य दलसँग समन्वय गर्दै महाअभियोगलाई पारित गराउन पहल गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको छ । केन्द्रीय कार्यालय सदस्य मणि थापाले भने, ‘बैठकमा महाअभियोगको पक्षमा उभिने निर्णय भएको छ, यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएका छौँ । ’

बैठकका एक अर्का सहभागीका अनुसार बैठकले लोकमानको पक्षमा लाग्दा जनताको मनोभावनाविपरीत हुने निष्कर्ष निकालेको छ । निर्णयबारे जानकारी दिँदै बैठकका एक सहभागीले भने, ‘लोकमानले अख्तियार प्रमुखको रूपमा जुन प्रकारको भूमिका निर्वाह गरेका छन् त्यो पदको दुरुपयोग हो ।’ पछिल्लो पटक कार्कीको उठबस राजनीतिक रूपमा प्रतिगमनको पक्षधरसँग भइरहनुले पनि उनका गतिविधि शङ्कास्पद रहेको निष्कर्ष माओवादीले निकालेको छ । बैठकमा सहभागी नेताका अनुसार, लोकमानलाई बचाउन ठूला शक्ति केन्द्रहरू लागिरहेको विश्लेषणसमेत बैठकमा गरिएको थियो ।

माओवादीको पाँच घन्टा लामो बैठकमा उनलाई महाअभियोग लगाउनेबारे भएको गतिविधिबारे गम्भीर छलफल भएको थियो । त्यसपछि महाअभियोगको पक्षमा उभिने, संसद्भित्र र बाहिर त्यसको माहोल बनाउने निर्णय बैठकले गरेको हो ।

बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै पार्टी प्रवक्ता पम्फा भुसालले कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्तावलाई विभिन्न पक्षसँग समन्वय गरी अगाडि बढाउने अधिकार पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिने निर्णय गरेको बताइन् । माओवादीले यसबारे प्राविधिक निर्णय गर्न आइतबार बिहान संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । बैठकले महाअभियोगको पक्षमा मतदान गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिने सम्भावना छ । कात्तिक ४ मा बसेको माओवादी हेडक्वार्टर बैठकले काँग्रेससँग सल्लाह गरेर अगाडि बढने निर्णय गरेको थियो ।

कात्तिक ३ गते साँझ माओवादी केन्द्र र एमालेका १५७ सांसदले हस्ताक्षर गरी प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले यसअघि नै महाअभियोगको पक्षमा छ । काँग्रेस भने अझै औपचारिक निर्णयमा पुगेको छैन । माओवादीले काँग्रेसले पनि महाअभियोगको पक्षमा निर्णय गर्ने आकलन गरेको छ । काँग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । -गोरखापत्रबाट

Related News

बिचार

आईजीपी नियुक्ति प्रकरण :- कता जाँदैछ नेपाली कांग्रेस ?

सर्वोच्च अदालतले आइजीपी नियुक्तिका सन्दर्भमा गरेको फैसला कार्यन्वयन नगराउन कांग्रेस सभापति देउवा स्वयं सक्रिय भएको प्रचार सुरु भएको थियो । कांग्रेसको यो निर्णयले त्यो आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । अदालतले निर्णय दिईसकेपछि कार्यान्वयनमा सघाउनुको विकल्प छैन । देउवाको आज जुन राजनीतिक उचाई छ यसमा स्वतन्त्र न्यायालयको ठूलो योगदान छ । पहिलो कुरा, सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायधीशले ‘नेविसंघ अवैध हो’ भन्ने राजाको इच्छा मानिदिएको भए देउवाको राजनीतिक उदय नै हुने थिएन । त्यतिबेलै प्रतिबन्ध लागेर सेलाउँथ्यो । नेविसंघको अध्यक्ष बनेपछि नै देउवाको राजनीतिक शिखर आरोहरण सुरु भएको हो । त्यतिबेलाको निरंकुश राजतन्त्रले समेत अदालतको फैसलालाई दायाँबायाँ गर्ने आँट गरेन ।

अदालतको फैसला मान्दैन भन्न मिल्छ र ?

- श्रृया केसी
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक ९आईजीपी० नियुक्ति प्रकरणमा दिएको निर्णयपछि न्यायपालिकासँगै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । मर्यादाक्रम र कार्यक्षमता मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवाल, दोस्रो प्रकाश अर्याल र तेस्रो बमबहादुर भण्डारीलाई गलहत्याएर चौथो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि सुरु भएको बहसले समाजमा निकै ठूलो तरंग ल्याएको छ । सरकारले प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न पाउने कि नपाउने रु अदालतले कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप ग¥यो, सरकारले योग्य देखेपछि अदालतले टाउको दुखाउनु हुन्न भन्ने तर्क पनि सुनिए । मन्त्रिपरिषद्ले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई १ फागुनमा आईजीपी बनाउने निर्णय गरे पनि उनले काम सुरु गर्न पाएका थिएनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भनेर जनताको उच्च माया पाएको सर्वोच्च अदालत र यसको नेतृत्वले आईजीपी प्रकरणमा पनि दृढतापूर्वक न्याय दिएपछि सत्तारूढ दलका नेता र मन्त्रीमा कोकोहोला मच्चिए पनि आम नागरिकमा भने अदालतप्रतिको विश्वास निकै बढाएको छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top