यसरी उभियो माओवादी महाअभियोगको पक्षमा ?


Sunday, 23 Oct, 2016 7:48 AM

काठमाण्डौ- सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्तावको पक्षमा उभिने भएको छ । माओवादीको शनिबार बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बैठकले कार्कीलाई बचाउनु जनताको विरुद्ध हुने निष्कर्षसहित प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको हो ।

पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड०को निवास लाजिम्पाटमा बसेको बैठकले अन्य दलसँग समन्वय गर्दै महाअभियोगलाई पारित गराउन पहल गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको छ । केन्द्रीय कार्यालय सदस्य मणि थापाले भने, ‘बैठकमा महाअभियोगको पक्षमा उभिने निर्णय भएको छ, यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएका छौँ । ’

बैठकका एक अर्का सहभागीका अनुसार बैठकले लोकमानको पक्षमा लाग्दा जनताको मनोभावनाविपरीत हुने निष्कर्ष निकालेको छ । निर्णयबारे जानकारी दिँदै बैठकका एक सहभागीले भने, ‘लोकमानले अख्तियार प्रमुखको रूपमा जुन प्रकारको भूमिका निर्वाह गरेका छन् त्यो पदको दुरुपयोग हो ।’ पछिल्लो पटक कार्कीको उठबस राजनीतिक रूपमा प्रतिगमनको पक्षधरसँग भइरहनुले पनि उनका गतिविधि शङ्कास्पद रहेको निष्कर्ष माओवादीले निकालेको छ । बैठकमा सहभागी नेताका अनुसार, लोकमानलाई बचाउन ठूला शक्ति केन्द्रहरू लागिरहेको विश्लेषणसमेत बैठकमा गरिएको थियो ।

माओवादीको पाँच घन्टा लामो बैठकमा उनलाई महाअभियोग लगाउनेबारे भएको गतिविधिबारे गम्भीर छलफल भएको थियो । त्यसपछि महाअभियोगको पक्षमा उभिने, संसद्भित्र र बाहिर त्यसको माहोल बनाउने निर्णय बैठकले गरेको हो ।

बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै पार्टी प्रवक्ता पम्फा भुसालले कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्तावलाई विभिन्न पक्षसँग समन्वय गरी अगाडि बढाउने अधिकार पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिने निर्णय गरेको बताइन् । माओवादीले यसबारे प्राविधिक निर्णय गर्न आइतबार बिहान संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । बैठकले महाअभियोगको पक्षमा मतदान गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिने सम्भावना छ । कात्तिक ४ मा बसेको माओवादी हेडक्वार्टर बैठकले काँग्रेससँग सल्लाह गरेर अगाडि बढने निर्णय गरेको थियो ।

कात्तिक ३ गते साँझ माओवादी केन्द्र र एमालेका १५७ सांसदले हस्ताक्षर गरी प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले यसअघि नै महाअभियोगको पक्षमा छ । काँग्रेस भने अझै औपचारिक निर्णयमा पुगेको छैन । माओवादीले काँग्रेसले पनि महाअभियोगको पक्षमा निर्णय गर्ने आकलन गरेको छ । काँग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । -गोरखापत्रबाट

Related News

बिचार

आईजीपी नियुक्ती र विगतको विचौलीयाको हरकत

कसैको विरोध वा समर्थन होईन यर्थात अनुभूति हो, नागरिको वहुमतको भोटवाट जितेका नेता र सरकारले गरेको निर्णय विरुध्द गएन तर मेरो कमजोरी होईन र नामर्दी पन होईन । जन्म घर त मेरो पनि सुपक्षे हो ! आज कीन सुपक्षेको नाम गासीयो ? अचम्मै लाग्यो ! सुरक्षा सेवा देशको हो राजनैतिक लाभका अर्थ र चर्चाको पनि अनुसन्धान हुन पर्दछ । सक्षम र सवल भएकोले एआजी हुदा सम्म घुष खुवाउनु परेन, मिर्ठाइ र हुस्की लीएर चाही गए वढुवा पछि । सवैै नेता, सवै प्रहरी वदमास छैनन तर उत्तरदायी विधिको सुशासनको खडेरी छ।अदालत कीन गईएन त्यसको वारेमा चर्चा पछि गर्ने छु समय सन्दर्भमा । यर्थात पस्किन भाषा शव्द केलाउनु नपर्ने महशुस गरेर लेखको रचनाक्रम ख्याल नगरी प्रस्तुत गरे आफ्नै फेशवुकमा किनकी ठूला पत्रिका छपाउन समय, सम्वन्ध, स्रोत वढी लाग्ने हुदा र सेन्सर हुदो रहेछ । लेखाईएका खवर टिप्पिणी रातारात छापिन्छन । ईतिहास लेखि सकेको हुन्छ । यो आवेस वा कुण्ठा होईन ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई खुल्लापत्र

अहिले तपाईंकै अहंकारका कारण नेपाल प्रहरीभित्र आईजीपी चयन प्रक्रिया रमिता जस्तो भएको छ । आईजीपी विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । अपराधीलाई कानुनको कठघरामा पु¥याउने प्रहरी स्वयं नै न्याय माग्दै अदालतको ढोका ढक्ढकाउनु परेको अवस्था छ । नेपाल प्रहरीमा विगतदेखि नै राजनीतिकरणले विकृति निम्त्याएको थियो नै । यो पटक कांग्रेसका गृहमन्त्री रहेका विमलेन्द्र निधिले वरीयता र कार्यकुशलताका आधारमा निर्णय गरौँ भन्दा क्षेत्रीयतालाई काखी च्याप्ने तपाईंको निर्णयले गर्दा प्रहरीमा चेन अफ कमाण्ड कायम गर्ने गरिमा जुन नेपाली कांग्रेसले पाउने थियो त्यो पनि गुमेको छ । अझ सुरक्षा निकायमा अनावश्यक हस्तक्षेप र भागबण्डाको राजनीतिले जनतामा कांग्रेसको साख गिरेको छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top