बाँदरले युवती जिस्काएपछि बबाल


Tuesday, 29 Nov, 2016 12:00 AM

एजेन्सी  -एक स्कले युवतीलाई बाँदरले जिस्काएपछि लिबियाको सभामा भयंकर तनाव र हिंसा सुरु भएको छ । युवतीमाथि बाँदरले हमला गरेपछि लिबियामा सुरु भएको हिंसामा कम्तीमा २० जनाको ज्यान गएको र ५० भन्दा बढी मानिस घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

दक्षिण लिबियाको दुई जनजातिहरुबीच यो हिंसा तब भड्कियो जब गद्दाफा जनजातिको एक पसलेको घरपालुवा बाँदरले अर्को जनजातिकी एक युवतीमाथि हमला गर्यो । युवतीका परिवारले यसको बदला लिनका लागि बाँदरसमेत गद्दाफा जनजाति समुदायका तीन जनालाई मारिदिए । त्यसपछि दुबै समुदायबीच सुरु भएको संषर्घ अझै जारी छ ।

स्थानीय रिपोर्टअनुसार एक बाँदरले स्कूल गइरहेका युवतीहरुको एक समूहमाथि हमला गरेको थियो । बाँदरले अलवाद जनजाति समुदायकी एक युवतीको हेडस्कार्फ खिचेको थियो र त्यसपछि हमला गर्दै काटेर घाइते बनाएको थियो । हमला गर्ने बाँदर गद्दाफा जनजातिका एक पसलेको थियो । यो घटनाबाट अलवाद सुलेमान जनजातिका मानिसहरु रिसाएर बाँदरसमेत गद्दाफा जनजातिका तीन जनालाई मारिदिए । युवतीका परिवारले गद्दाफा जनजातिका जून तीन जनालाई मार्यो तिनीहरु युवतीमाथि आक्रमण हुँदा बाँदरसँगै थिए ।

दुबै जनजातिसँग ठूला ठूला हतियार छन् । रिपोर्टका अनुसार टैंक, राकेटस्, मोर्टार र कैयौ भारी हतियार लडाइँमा प्रयोग भइरहेको छ जसका कारण ५० भन्दा बढी मानिस गम्भीर रुपमा घाइते भएका छन् ।

बिचार

आईजीपी नियुक्ति प्रकरण :- कता जाँदैछ नेपाली कांग्रेस ?

सर्वोच्च अदालतले आइजीपी नियुक्तिका सन्दर्भमा गरेको फैसला कार्यन्वयन नगराउन कांग्रेस सभापति देउवा स्वयं सक्रिय भएको प्रचार सुरु भएको थियो । कांग्रेसको यो निर्णयले त्यो आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । अदालतले निर्णय दिईसकेपछि कार्यान्वयनमा सघाउनुको विकल्प छैन । देउवाको आज जुन राजनीतिक उचाई छ यसमा स्वतन्त्र न्यायालयको ठूलो योगदान छ । पहिलो कुरा, सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायधीशले ‘नेविसंघ अवैध हो’ भन्ने राजाको इच्छा मानिदिएको भए देउवाको राजनीतिक उदय नै हुने थिएन । त्यतिबेलै प्रतिबन्ध लागेर सेलाउँथ्यो । नेविसंघको अध्यक्ष बनेपछि नै देउवाको राजनीतिक शिखर आरोहरण सुरु भएको हो । त्यतिबेलाको निरंकुश राजतन्त्रले समेत अदालतको फैसलालाई दायाँबायाँ गर्ने आँट गरेन ।

अदालतको फैसला मान्दैन भन्न मिल्छ र ?

- श्रृया केसी
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक ९आईजीपी० नियुक्ति प्रकरणमा दिएको निर्णयपछि न्यायपालिकासँगै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । मर्यादाक्रम र कार्यक्षमता मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवाल, दोस्रो प्रकाश अर्याल र तेस्रो बमबहादुर भण्डारीलाई गलहत्याएर चौथो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि सुरु भएको बहसले समाजमा निकै ठूलो तरंग ल्याएको छ । सरकारले प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न पाउने कि नपाउने रु अदालतले कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप ग¥यो, सरकारले योग्य देखेपछि अदालतले टाउको दुखाउनु हुन्न भन्ने तर्क पनि सुनिए । मन्त्रिपरिषद्ले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई १ फागुनमा आईजीपी बनाउने निर्णय गरे पनि उनले काम सुरु गर्न पाएका थिएनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भनेर जनताको उच्च माया पाएको सर्वोच्च अदालत र यसको नेतृत्वले आईजीपी प्रकरणमा पनि दृढतापूर्वक न्याय दिएपछि सत्तारूढ दलका नेता र मन्त्रीमा कोकोहोला मच्चिए पनि आम नागरिकमा भने अदालतप्रतिको विश्वास निकै बढाएको छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top