इन्जिनियर फँसाएर उम्किने नेबिल बैंकको यस्तो छ दाउ ?


Monday, 8 May, 2017 8:36 AM

काठमाडौं - किर्ते कागजात तयार पारेर नेबिल बैंकले योजनाबद्ध तरीकाबाट इन्जिनियर फँसाएको आरोप लागेको छ । ऋण स्वकृती गर्दा जग्गाधनीसँग मिलामतो गरी बैंक आफैले किर्ते डकुमेन्ट तयार पारी उक्त डकुमेन्टको आधारमा मूल्याङकन गर्ने इन्जिनियरलाई मात्र कुनियत राखी फँसाएको आरोप नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएशनले लगाएको हो । बैंकले उपलब्ध गराएको ब्लु प्रिन्ट, टेस पेपर र नक्सा बमोजिम जग्गाको मूल्याङकन गर्दै आएको एसोसिएशनले बैंकले आफूहरूलाई किर्ते कागजात दिएको दाबी गरेको छ ।

१४ वैशाख २०६४ मा चलानी नम्बर ९८० राखेर पठाएको पत्रमा भक्तपुरमा रहेको कित्ता नम्बर ८३१ को एक रोपनी दुई पैसा जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा बैंकले नक्कली कागजात दिएको दाबी एसोसिएशनको छ । उक्त जग्गाको कागजात नक्कली हुँदाहँुदै पनि यथोचित छानबिन नगरी एकतर्फी श्रेष्ठ कन्सलटेन्टलाई कालोसूचीमा राख्ने र श्रेष्ठ कन्सलटेन्टका इन्जिनियरलाई जबरजस्ती मुद्दा चलाएको आरोप एसोसिएशनले लगाएको छ ।
ऋण दिँदा बैंकले सुरक्षण बापत लिने धितो सम्बन्धी कागजातहरू जाँचबुझ गरी वास्ताविक स्थिती बुझि आफ्नै कर्जा शाखा विभागका कर्मचारी खटाई स्थलगत निरक्षण गरीएको प्रतिवेदनका आधारमा उचित ठहराएमा सम्बन्धित कन्सल्ट्यान्ट इन्जिनियरलाई सो कागज धितो मूल्याङकन गर्न दिने हँुदा किर्ते कागतात भए नभएको इन्जिनियरलाई पत्तो नहुने बैंकका कर्मचारी नै बताउने गर्छन् ।

ऋण प्रभाव गर्दा बदमासी बैंककै कर्मचारीबाट हुने गरेको ठहर उनीहरूको छ । नबिल बैंकमा पनि आफू बच्न इन्जिनियरलाई फँसाएको आरोप कर्मचारीको छ । एसोसिएशनले ऋण दिँदा पेश भएको कागजात किर्ते भएको ठहर भईसक्दा पनि त्यसको सत्यतथ्य छानविन नगरी एक तर्फी रूपमा कन्सल्टेन्टलाई मात्र कारवाहीको दायरामा ल्याएपछि यसमा बैंकका निर्देशकहरूको पनि मिलोमतो हुन सक्ने आशंका गरेको छ । किर्ते कागजात कसरी र कसले ल्यायो भन्ने तर्फ अनुसन्धान नगरी एकतर्फी रूपमा इन्जिनियरलाई दोष थुपार्दै फौजदारी मुद्दा लगाएको भन्दै एसोसिएशनले विरोध गरेको छ ।


 

बिचार

किन सफल हुँदैनन् गृहमन्त्री ?

यतिवेला ऊर्जा मन्त्रालयमा सफल भएका जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री छन् । उनले गृहमा नियुक्त भएको भोलिपल्टै गृह प्रशासन र प्रहरीमा आमूल परिवर्तनको उद्घोष गरे । उनको पहिलो उद्घोष त सरुवा, बढुवामा चलखेल र सिफारिस बन्द गर्ने थियो । बढुवाका लागि नेताको सिफारिस गर्ने प्रहरीको नम्बर नै घटाउनेसम्मका ‘क्रान्तिकारी’ गफ गरे । तर, व्यवहार भने घोषणा अनुसार गरेनन् । प्रहरीको सरुवा–बढुवामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप देखिएको छ । हचुवाका भरमा सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन् । प्रहरीमा इमानदार र क्षमतावान्भन्दा नेताहरूलाई खुसी बनाउने अधिकृतहरू हाबी भएका छन् । एक नम्बरमा एआइजी बनाइएका बमबहादुर भण्डारीलाई मुख्यालयमा थन्काएका छन् । राम्रा एआइजीहरूलाई मुख्यालयमा राखेर खराब रेडर्क भएका एआइजीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएर पठाइएको छ । एसएसपीको सरुवामा पनि धेरैजसो बदनामहरूले नै अवसर पाएका छन् । धनुषाजस्तै हरेकजसो जिल्लामा नेताले आफ्ना विश्वासपात्र प्रहरी प्रमुख लैजान थालेका छन् । ऊर्जामै जस्तै गृह प्रशासनमा ‘उज्यालो’ छर्ने अपेक्षा गरिएका शर्माले तीन महिनाको कार्यकालमा प्रहरी संगठनभित्र अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकेनन् ।

सेनालाई सधैँ शंका किन ?

 मनोबलबिनाको फौज भिडसरह हुनेछ। सिपाहीको मनोबल परिवारसँग पनि जोडिएको हुन्छ। सिपाही भनेको दर्जा होइन, यो सैनिक पेसा हो। तसर्थ वर्षको ११ महिना ब्यारेक बस्नुपर्दा र शान्ति सेनामा जाँदा वर्षको १२ महिनै विदेश बस्दा आफ्ना घरपरिवारसँग रेडियोमार्फत सन्देश प्रवाह गर्ने काम हुनु जरुरी छ। सकिन्छ भने निःशुल्क टेलिफोन सेवा प्रदान गरिनैपर्छ। यद्यपि त्यसभन्दा रेडियो सस्तो पर्न जानेछ। अर्को कुरा, हाल सेनामा तलदेखि माथिसम्मका दर्जाहरू शिक्षित भएका र साहित्य सिर्जना, इतिहास लेखन, सैनिक अभ्यासका सम्झनाहरू लेख्न र पढ्न रुचि राख्ने धेरै भएकाले त्यस्ता प्रतिभाहरूबाट लेख–रचना संकलन गरी प्रसारण गर्दा अझै गौरव गर्नेछन्, फौजले। त्यसै गरी संगीत र गायन क्षेत्रमा रुचि राख्ने फौजलाई पनि रेडियोमार्फत आफ्नो प्रतिभा प्रष्फुटन हुन दिनु जरुरी छ।  नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ब्यारेक बस्ने राष्ट्र सेवकहरू भएकाले ती अंगहरूमा आ–आफ्नो टेलिभिजन, रेडियो लगायतका सञ्चारमाध्यम हुनु नितान्त ढिलो भइसकेको छ। नेपाल सरकार, आम नेपाली, नेपाली पत्रकार जगत्, प्राज्ञ, विज्ञले सेना–प्रहरीको ब्यारेक जीवनको कष्ट बुझेर यस पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्छ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top