सिलवाल फसाउन किन कस्सिए पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठ, सरकारी वकिल कार्यालयमै पुगेर दिए दबाब


Tuesday, 13 Feb, 2018 12:00 AM

काठमाडौं -प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सांसद नवराज सिलवाल फसाउने अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको वेला नियुक्त महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठलाई सिलवाल फसाउने अन्तिम अस्त्रका रूपमा देउवाले प्रयोग गरेका हुन ।

दाहालको पालामा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त श्रेष्ठसमेत फस्न सक्ने भन्दै देउवाले जसरी पनि अदालतमा सिलवालविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराउने जिम्मा श्रेष्ठलाई दिएका हुन् ।प्रधानमन्त्री देउवा, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी र प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले श्रेष्ठलाई मुद्दा दर्ता गराउने जिम्मा दिएको स्रोतले बतायो । सोहीअनुसार श्रेष्ठ आइतबार र सोमबार दिनभरी सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेर आफूले भनेको मान्न भन्दै मुद्दा दर्ताका लागि दबाब दिएका छन् ।

‘श्रेष्ठ सोमबार पनि दिनभरी आएर जसरी पनि सिलवालविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नुपर्यो, हाम्रो सरकार आएपछि पुरस्कार दिन्छु भन्दै नेताको नाम बेच्न थालेका छन्,’ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका एक अधिकारीले भने ।

प्रहरी महानिरीक्षक प्रकरणमा सरकारले दुई घण्टा मन्त्रिपरिषद् बैठक रोकेर श्रेष्ठकै नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले कार्यसम्पादन मूल्यांकन सिलवालकोभन्दा अर्यालको बढी रहेको जनाई प्रतिवेदन दिएको आधारमा अर्याल नियुक्त भएका थिए । सोही आधारमा देउवाले श्रेष्ठसमेत फस्ने भन्दै उनलाई आर्थिक प्रलोभन दिएर मुद्दा दर्ता गर्न परिचालन गरेका हुन् ।

यता महान्यायाधिवक्ताको दबाबपछि काठमाडौंका सरकारी वकिल सूर्य दाहाल बिदा बसेका छन् । महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) रबिन्द्र धानुक र मुद्दा फाँटका प्रमुख बेलप्रसाद पाण्डेले विनाआधार मुद्दा दर्ता गर्न नसक्ने बताएपछि गृहमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले दुवैलाई सरुवा गरी एसएसपी विश्वराज पोखरेल र जनसेवाका प्रहरी नायवउपरीक्षक (डिएसपी) मोहन थापालाई पठाएका छन् ।


पोखरेल आइजिपी नियुक्तिको वेला कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम रहने प्रहरी श्रेष्ठ कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाप्रमुख हुन् भने थापा कानुन शाखाका प्रमुख हुन् । पोखरेलले सोही मुद्दामा काठमाडौं परिसरमै पुगेर दुईपटक वयान दिइसकेका छन् । आफै वयान दिने अधिकृतलाई परिसरप्रमुख बनाउँदासमेत अदालतमा मुद्दा दर्ता नहुने अवस्था आएपछि श्रेष्ठलाई प्रयोग गरी जसरी पनि मुद्दा दर्ता गराएर आगामी सरकारले गर्ने छानबिन रोक्ने योजना मुख्यसचिव रेग्मी र आइजिपी अर्यालको छ ।

ललितपुर–१ बाट निर्वा्चित सांसद सिलवाल फसाउनकै लागि पोखरेल र थापा काठमाडौं परिसर पठाइए पनि सरकारी वकिल कार्यालयले हदम्याद नलाग्ने मुद्दामा फरार अभियुक्त देखाएर अदालतमा मुद्दा लैजान नमिल्ने बताएपछि पूर्वमहान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ परिचालन भएका हुन् । सौर्य दैनिकमा समाचार छ ।

बिचार

उच्च प्रहरी साथीहरूले बुझ्नु पर्छ, साथी खुसीका श्रोत हुन्

हामीले यसो गर्दा हाम्रो एउटा साथीको जागिर जान्छ भन्ने संवेदना उनीहरूमा पटक्कै भएन । बिल्कुलै संवेदना शून्य । न माया, न दया, केवल रिस, ईष्र्या, डाहा, छटपटी मानौँ जंगली जनावर झै हिंस्रक । आफ्नै ब्याचको एउटा साथी जो यो समयमा पदोन्नती भएन भने जागिरबाटै बाहिरिन सक्छ, त्यो अवस्था देख्दा हिजो सँगै थालमा खाएका एउटै व्याचका साथीहरूलाई पनि पीडा हुनुपर्ने हो तर यस्तो हुँदो रहेनछ । उल्टो त्यसलाई अवकाश गराई आफु त्यो पदमा जाने होड पो चल्दो रहेछ । मैले आफ्नै आँखाले देखेँ कि मानिस एक तह पदोन्नतिका लागि कतिसम्म निच हुन सक्दा रहेछन् । तर फेरि सोच्छु यी व्यक्ति कुनै बेला मेरा साथी थिए, हामी सँगै हास्थ्यौँ, खेल्थ्यौँ, रमाउथ्यौँ । फेरि आज यिनीहरूनै मलाई जागिरबाट निकाल्न किन यति धेरै उद्दण्ड किन भए ? के यी व्यक्ति नै खराब थिए ? वा म खराब थिएँ ? वा त्यो पद खराब थियो जुन पदले साथीहरूलाई नै दुश्मन बनायो ? अन्तमा म निष्कर्षमा पुग्छु कि वास्तवमा त्यो पद नै खराब थियो र त्यो पदमा पुग्ने चाहनाले नै उनीहरूलाई साथीसँग दुश्मन हुनमात्र तयार पारेन बल्की अनैतिक भएर आत्मसम्मान गिराउनसमेत तयार बनायो । म फेसबुक हेर्दै थिएँ ।

समाचार स्रोतको संरक्षण

पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन नपर्ने उन्मुक्ति किन दिइयो भन्नेतर्फ पहिला चर्चा गरौँ । एउटा कानुन व्यवसायीले आफ्ना सेवाग्राहीलाई दिएको कानुनी परामर्श अदालतमा समेत खुलाउन बाध्य हुँदैन । यस्तो कार्य प्रिभिलेज कम्युनिकेसन हो र यो गोप्य विषय हो । वकिलले के राय दियो भन्ने कुरा न त कानुन व्यवसायीले बताउन पाउँछ न त पक्षले नै । सांसदले संसद्मा बोल्दा कुनै रोकतोक नलाग्ने कारण पनि त्यही हो । संसद्मा बोल्दा कारबाही हुने अवस्था आउने हो भने स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्दैन भनेर नै संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिका कारण कुनै सजाय गरिनेछैन भन्ने व्यवस्थासहितको विशेषाधिकार राखिएको हो । चिकित्सकले उपचारका क्रममा दिएको स्वास्थ्य सल्लाह र रोगबारे सार्वजनिक गर्न पाउँदैन किनभने एक त ती बिरामी व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार छ भने अर्कातिर डाक्टरको पेसागत आचारसंहिता । त्यस्तो गोपनीयता सार्वजनिक गर्न थाल्ने हो भने चिकित्सकप्रतिको विश्वास धराशयी हुनजान्छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

प्रशासन View More..

Top