आफ्नो कुकर्म लुकाउन सिलवाल फसाउन चाहन्छन प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव र आइजीपी


Sunday, 11 Feb, 2018 12:00 AM

आफू प्रधानमन्त्री पदबाट नहट्दै सांसद नवराज सिलवालविरुद्ध किर्ते अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अन्तिम तयारीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जुटेका छन् । प्रधानन्यायाधीश पदमा आफ्नो कार्यकर्ता रहेकै अवस्थामा सिलवाललाई ठेगान लगाउन नसकेपछि आफुलाई अफ्ठ्यारो पर्ने ठहरमा देउवा रहेको पछिल्ला घटनाक्रमले प्रष्टै देखिएको छ । एक वर्षअघि प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी बढुवा प्रकरणमा किर्ते भएको थियो । त्यो किर्ते काम सरकारका तर्फबाट भयो कि तत्कालीन डिआइजी सिलवालबाट भयो भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ ।

सरकारले विनाछानबिन उक्त किर्ते काम सिलवालबाट भएको आरोप लगाउँदै आएको मात्रै छैन, फेला पर्नासाथ पक्राउ गर्ने आदेश प्रहरी संयन्त्रलाई दिएको छ । यतिले मात्र नपुगेर सरकारले डिफ्युजन नोटिस जारी गराएको छ । यो प्रकरणमा सिलवाल निर्दोष रहेको अधिकांश प्रहरी अधिकृतलाई थाहा छ । थाहा भएकै कारण र भोलि यस्तो अन्याय आफूहरूमाथि पनि हुन सक्ने ठहरका कारण प्रहरी अधिकृतहरूले सिलवाललाई पक्राउ गर्न मानिरहेका छैनन् ।

सिलवाललाई पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनमा आइजिपी प्रकाश अर्यालले दिएको आदेश सन्दिग्ध छ भन्ने कुरा अधिकांश प्रहरी अधिकृतलाई थाहा छ । त्यसैले उनीहरूले सांसद सिलवाललाई पक्राउ गरेका छैनन् । सिलवाल पक्राउ नपरेपछि छटपटाएका प्रधानमन्त्री देउवाले आफू पदमा छँदै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदमा रहेका गोपाल पराजुलीलाई प्रयोग गरेर सिलवाललाई फसाउने र किर्ते अभियोगबाट आफू चोखिने दाउ रचिरहेका छन् । तर, यस्तो एकलौटी मुद्दा प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत दायर हुन नसक्ने कानुनविद्हरूले बताइरहेका कारण देउवा सफल हुन सम्भव छैन ।

आइजिपी बढुवा प्रकरणमा के भएको हो ? भन्ने यथार्थ धेरैलाई जानकारी नभएका कारण र राजनीतीकरण गरिएका कारण पनि सांसद सिलवालले यतिवेला अफ्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गरिरहेका हुन् । त्यतिवेला आइजिपी पदमा बढुवा हुनका लागि योग्यता पुगेका चार जना डिआइजिपी थिए । जसमध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा सिलवाल पहिलो, प्रकाश अर्याल दोस्रो र जयबहादुर चन्द तेस्रो थिए । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो रहेकालाई नै आइजिपी नियुक्त गर्ने विगतको परम्परा थियो । तर, प्रधानमन्त्री देउवा भने तेस्रो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी बनाउन चाहन्थे ।

तत्कालीन गृहमन्त्री निधि सिलवाललाई बनाउन चाहने र कांग्रेस सभापति देउवा चन्दलाई बनाउन चाहने विवादका कारण लामो समयसम्म आइजिपी बढुवा हुन सकेन । अन्तिममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस सभापति देउवाको आदेश मान्दै तेस्रो नम्बरमा रहेका चन्दलाई आइजिपीमा बढुवा गरे । चन्दले फुली लगाउन नपाउ“दै सिलवाल अदालत गए । अदालतले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा जो पहिलो छ, उसैलाई आइजिपी बढुवा गर्नुपर्ने भन्दै चन्दको पक्षमा सरकारले गरेको निर्णय खारेज गरिदियो ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि पनि करिब एक महिनासम्म आइजिपी बढुवा गरिएन । यहीबीचमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम परिर्वतन गरी प्रकाश अर्याललाई पहिलो र सिलवाललाई दोस्रो बनाइयो र अर्याललाई आइजिपी पदमा नियुक्त गरियो । यो किर्तेविरुद्ध सिलवाल फेरि अदालत गएपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दायर गरी पेन्डुलम बनाइयो । सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम किर्ते भएको र त्यो काम सिलवालले गरेको दलिल सरकारको छ ।

सिलवालको दलिल भने प्रहरीप्रमुख र मुल्यांकणकर्ताबाहेक किर्ते गर्न असंभव छ । सबै कागजात सरकारको नियन्त्रणमा हुने भएकाले सिलवालले किर्ते गर्न सम्भव थिएन भन्ने कुरा जगजाहेर छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधानकार्यालय र लोकसेवा आयोगको गोप्य शाखामा सिलबन्दी गरेर राखिएको हुन्छ । यी तिनै ठाउँमा पुगेर किर्ते गर्ने हैसियत डिआइजीको हुँदैन । तर, सरकारले चाह्यो भने कागजात हेरफेर गर्न सक्छ ।

सिलवाल प्रकरणमा पनि सरकारले नै किर्ते गरेको हो । नयाँ सरकार गठन भएपछि वास्तविक छानबिन हुने र यो किर्ते प्रकरण सतहमा आउने निश्चित भएपछि प्रधानमन्त्री देउवा अत्तालिएका हुन् । उनीसँगै हालका मुख्यसचिव तथा तत्कालीन गृह मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मी र तत्कालीन आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्याल पनि आत्तिएका छन् । यथार्थ छानबिन हुनासाथ यी तीनै जना जेल जाने सम्भावना छ । यो प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि पनि पानीमाथिको ओभानो छैनन् ।

तर, कानुनको समेत जानकार निधिले भन्ने गरेका छन्, ‘अहिलेसम्म सबै आइजिपीहरू गृहमन्त्रीको सिफारिसमा मात्रै नियुक्त भएका छन्, प्रकाश अर्याल मात्रै यस्ता आइजिपी हुन् जो गृहमन्त्रीको सिफारिसविनै नियुक्त भएका हुन् ।’ किर्ते काम गरी सिलवाललाई दोस्रो बनाइएको यथार्थ तत्कालीन गृहमन्त्री निधिको यो भनाइले पनि पुष्टि गर्छ । यदि किर्ते नहु“दो हो त प्रकाश अर्याललाई आइजिपीमा बडुवाका लागि गृहमन्त्रीको हैसियतले निधिले सिफारिस गर्ने थिए ।


आईतबार प्रकासित सौर्य दैनिकको सम्पादकीय

बिचार

उच्च प्रहरी साथीहरूले बुझ्नु पर्छ, साथी खुसीका श्रोत हुन्

हामीले यसो गर्दा हाम्रो एउटा साथीको जागिर जान्छ भन्ने संवेदना उनीहरूमा पटक्कै भएन । बिल्कुलै संवेदना शून्य । न माया, न दया, केवल रिस, ईष्र्या, डाहा, छटपटी मानौँ जंगली जनावर झै हिंस्रक । आफ्नै ब्याचको एउटा साथी जो यो समयमा पदोन्नती भएन भने जागिरबाटै बाहिरिन सक्छ, त्यो अवस्था देख्दा हिजो सँगै थालमा खाएका एउटै व्याचका साथीहरूलाई पनि पीडा हुनुपर्ने हो तर यस्तो हुँदो रहेनछ । उल्टो त्यसलाई अवकाश गराई आफु त्यो पदमा जाने होड पो चल्दो रहेछ । मैले आफ्नै आँखाले देखेँ कि मानिस एक तह पदोन्नतिका लागि कतिसम्म निच हुन सक्दा रहेछन् । तर फेरि सोच्छु यी व्यक्ति कुनै बेला मेरा साथी थिए, हामी सँगै हास्थ्यौँ, खेल्थ्यौँ, रमाउथ्यौँ । फेरि आज यिनीहरूनै मलाई जागिरबाट निकाल्न किन यति धेरै उद्दण्ड किन भए ? के यी व्यक्ति नै खराब थिए ? वा म खराब थिएँ ? वा त्यो पद खराब थियो जुन पदले साथीहरूलाई नै दुश्मन बनायो ? अन्तमा म निष्कर्षमा पुग्छु कि वास्तवमा त्यो पद नै खराब थियो र त्यो पदमा पुग्ने चाहनाले नै उनीहरूलाई साथीसँग दुश्मन हुनमात्र तयार पारेन बल्की अनैतिक भएर आत्मसम्मान गिराउनसमेत तयार बनायो । म फेसबुक हेर्दै थिएँ ।

समाचार स्रोतको संरक्षण

पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन नपर्ने उन्मुक्ति किन दिइयो भन्नेतर्फ पहिला चर्चा गरौँ । एउटा कानुन व्यवसायीले आफ्ना सेवाग्राहीलाई दिएको कानुनी परामर्श अदालतमा समेत खुलाउन बाध्य हुँदैन । यस्तो कार्य प्रिभिलेज कम्युनिकेसन हो र यो गोप्य विषय हो । वकिलले के राय दियो भन्ने कुरा न त कानुन व्यवसायीले बताउन पाउँछ न त पक्षले नै । सांसदले संसद्मा बोल्दा कुनै रोकतोक नलाग्ने कारण पनि त्यही हो । संसद्मा बोल्दा कारबाही हुने अवस्था आउने हो भने स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्दैन भनेर नै संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिका कारण कुनै सजाय गरिनेछैन भन्ने व्यवस्थासहितको विशेषाधिकार राखिएको हो । चिकित्सकले उपचारका क्रममा दिएको स्वास्थ्य सल्लाह र रोगबारे सार्वजनिक गर्न पाउँदैन किनभने एक त ती बिरामी व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार छ भने अर्कातिर डाक्टरको पेसागत आचारसंहिता । त्यस्तो गोपनीयता सार्वजनिक गर्न थाल्ने हो भने चिकित्सकप्रतिको विश्वास धराशयी हुनजान्छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

प्रशासन View More..

Top