सेनाको कल्याणकारी कोषमा ३७ अर्ब ४७ करोड


Tuesday, 16 Aug, 2016 12:00 AM

काठमाडौं– एक करोड २४ लाख १ हजार रुपैयाँबाट सुरु भएको नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषमा ४१ वर्षमा ३७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।

शान्ति सेनामा जाने सैनिकहरुले बुझाउने रकम मुख्य स्रोत रहेको सैनिक कल्याणकारी कोषमा गत असार मसान्तसम्म ३७ अर्ब ४७ करोड ३ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको हो । कोषले मंगलबार काठमाडौमा पत्रकार सम्मेलन गरी गत आर्थिक वर्ष मात्र कोषमा २ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको जानकारी दिएको छ ।

कोषमा नगद मौज्दात भने ३३ अर्ब ६ करोड १० लाख ३६ हजार रुपैयाँ मात्र छ । ४ अर्ब ४० करोड ९२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ भने पिउने पानीको प्लाण्ट, अक्सिजन प्लाण्ट, स्वास्थ्य वित्रान प्रतिष्ठान, जग्गा खरिद् र भवन निर्माण लगायतका विभिन्न १० वटा प्रयोजनमा लगानी गरिएको कोषले जानकारी दिएको छ ।

कोषमा शान्ति सेनामा जाने सैनिकहरुले बुझाउने रकमका अलावा सेनाले संचालन गरेको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विद्यालय र महाविद्यालयहरुले उठाउने शिक्षण शुल्क, बैंक तथा वित्तिय संस्थामा निक्षेप गरिएको रकमबाट आउने ब्याज जम्मा हुने गर्छ ।

यस्तै, परिवास आवास भाडावापत प्राप्त रकम, सुनाचुरी इमल्सन प्लाण्ट र रिपुमर्दिनी अक्सिजन प्लाण्टको आम्दानी, विदेशी मुद्रा सटही प्रिमियम र मेडिकल सेवा उपलब्ध गराएवापत प्राप्त रकम पनि कोषमा जम्मा हुने गरेको छ । नेपाली सेनाले कल्याणकारी कोषको रकममध्ये ३२ अर्ब ६९ करोड १ लाख १४ हजार रुपैयाँ वाणिज्य बैंकहरुमा राखेको छ ।

कोषको रकमबाट भुकम्प पीडित सेना तथा हकवालाका परिवारलाई गत आर्थिक वर्ष २ अर्ब ४९ करोड ३४ लाख १७ हजार रुपैयाँ राहतस्वरुप प्रदान गरिएको सेनाले जनाएको छ । भुकम्पमा परी २१ जना वहालवाला सैनिक र तिनका आश्रित परिवारका १ सय ६ जना सदस्य तथा २८ जना अवकाशप्राप्त सैनिक र तिनका आश्रित परिवारका ५२ जना सदस्यको ज्यान गएको थियो । बहालवाला र अवकाशप्राप्त सैनिकका ४५ हजार ३ सय १० घरमा पूर्ण क्षति पुगेका कारण पनि कल्याणकारी कोषको ठूलो रकम राहतमा खर्च भएको कोषका सदस्यहरुले बताएका छन् ।

Related News

बिचार

समाचार स्रोतको संरक्षण

पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन नपर्ने उन्मुक्ति किन दिइयो भन्नेतर्फ पहिला चर्चा गरौँ । एउटा कानुन व्यवसायीले आफ्ना सेवाग्राहीलाई दिएको कानुनी परामर्श अदालतमा समेत खुलाउन बाध्य हुँदैन । यस्तो कार्य प्रिभिलेज कम्युनिकेसन हो र यो गोप्य विषय हो । वकिलले के राय दियो भन्ने कुरा न त कानुन व्यवसायीले बताउन पाउँछ न त पक्षले नै । सांसदले संसद्मा बोल्दा कुनै रोकतोक नलाग्ने कारण पनि त्यही हो । संसद्मा बोल्दा कारबाही हुने अवस्था आउने हो भने स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्दैन भनेर नै संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिका कारण कुनै सजाय गरिनेछैन भन्ने व्यवस्थासहितको विशेषाधिकार राखिएको हो । चिकित्सकले उपचारका क्रममा दिएको स्वास्थ्य सल्लाह र रोगबारे सार्वजनिक गर्न पाउँदैन किनभने एक त ती बिरामी व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार छ भने अर्कातिर डाक्टरको पेसागत आचारसंहिता । त्यस्तो गोपनीयता सार्वजनिक गर्न थाल्ने हो भने चिकित्सकप्रतिको विश्वास धराशयी हुनजान्छ ।

अध्यन खोज विना रातारात जेर्णेलको ५ पदथप गर्ने कुचाल देशको हीतमा छैन

केही दिन यता सशस्त्र प्रहरी वलमा विशिष्ठ श्रेणीको पद ५ वटा थप गर्ने चलखेल भईरहेको खवरले व्यापकता पाएको छ । उक्त संगठनमा ११ वर्ष पुगेका ईन्सपेक्टरहरु डीएस्पीमा र १२ वर्ष पुगेका सिपाही सहायक हवल्दार सम्म हुन पाएका छैनन । देशमा ऐतिहासिक राजनैतिक परिवर्तन भएको दशकौ हुदा सम्म कुनै अध्यन कार्यदल वनेको छैन आवश्यक सुधार विकासका लागि । वर्तमान संविधान २०७२ अनुसार सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाल केन्द्रीय शक्तिको रुपमा रहनेछ । यसको आवस्यकता वढेको छ र परिचालन पनि सोही अनुसार केद्रवाट हुने भएकोले अत्यन्तै दूरदृष्टि राखेर निर्णय लिनु उपयुक्त हुनेछ । यसलाई परम्परागतको स्थानीय प्रशासन र जनपद प्रहरीको ढांचामा सुजपुझ विना अल्प सोचका आधारमा कोठे राजनीतिका तरिकामा निर्णय गर्ने हो भने सेतो हात्ति वा सेरोमोनिएल र खर्चिलो हुनेछ । सुरक्षा काम कार्वाहीलाई असरदार र व्यवशायिक वनाउनस मातहतको दरवन्दी विस्तार गरी रेस्पोन्स क्यपासिटी वनाउनु पर्नेमा माथील्लो अहोदाको विशिष्ठ श्रेणीको जर्णेल पद थप गर्ने सोचले हतारको निर्णय फुर्सदको पछुताई हुनेछ । कुनै पनि फौजी संगठनमा स्ट्राटेजीक लेभल, विजेनस वा डिर्पाटमेण्टल लेभल तथा फंगसनल लेभल विचको सन्तुलन मिलेन भने फौज सेरामोनिएल वनाउन खोज्दा उट वने जस्तो नहोस ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

प्रशासन View More..

Top