सेनाको संख्या पाच वर्षसम्म नबढ्ने


Thursday, 1 Sep, 2016 10:05 AM

जगदिश्वर  पाण्डे, काठमाण्डौ- नेपाली सेना पुनस्संरचना गर्न गठित कार्यदलले सेनाको हालको संख्या ५ वर्षसम्म यथावत् राख्न प्रस्ताव गरेको छ । सेनामा हाल ९६ हजार ६ सय १५ दरबन्दी छ । पूर्वरक्षा सचिव वामनप्रसाद न्यौपाने नेतृत्व कार्यदलले ५ वर्षसम्म संख्या यथावत् राख्ने र ५ वर्षभित्र गरिने सामरिक सुरक्षा पुनरावलोकनपछि मात्र संगठनात्मक सुधारका कार्य गर्न सरकारलाई सुझाएको हो ।

कार्यदलले ४ महिनाअघि सरकारलाई बुझाएको सेना पुनस्संरचनाको खाकामा ‘सुरक्षा संवेदनशीलताकोविद्यमान अवस्थाका कारण नेपाली सेनाको हाल कायम दरबन्दी ५ वर्षसम्म नघटाउनेरनबढाउने’ उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यदलले नेपालको संविधान २०७२ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएसम्म राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त हुने सम्भावना कम रहेकाले राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौतीहरू बढ्ने क्रम यथावत् रहने विश्लेषणका आधारमा ५ वर्ष संख्यालाई यथावत् राख्न सुझाव दिएको हो । कार्यदलले सेना, रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सम्बन्धलाई छुँदै समग्र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट मन्त्रालय र जंगी अड्डालाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ । त्यसको क्षमता विकास गर्न निरन्तर अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार सुझाव पेस गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयमा एक विचार समूह ९थिंक ट्यांक० राख्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सीमा सुरक्षासम्बन्धी रणनीतिक योजना र सिमानामा हुने गतिविधिको आवधिक प्रतिवेदन रक्षा मन्त्रालयले प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त क्षेत्रगत समन्वयकारी संयन्त्र विकास गर्न पनि कार्यदलले सझुाव दिएको छ ।

संविधानले सेनालाई संघीय सरकारको मातहतमा राखेको र यसको प्रदेश सरकारसँगको सम्बन्ध सुरक्षा समन्वयमा मात्र सीमित रहने कार्यदलले औंल्याएको छ । प्रदेश सरकारमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सेनाको सहयोग आवश्यक पर्दा संघीय सरकारबाट परिचालनको निकासा लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यही कारण सबै प्रदेशस्तरमा सेनाको संयन्त्र चाहिन्छ भन्ने कुरा तार्किक हुन नसक्ने कार्यदलको निचोड छ । सेनालाई नियन्त्रण, नियमन र आवश्यक सबै सहयोगका निम्ति कार्य गर्ने रक्षा मन्त्रालयको संगठन विस्तार प्रदेशस्तरसम्म गर्न आवश्यक नरहने कार्यदलको सुझाव छ ।

तालिममा रहने जनशक्ति ९सैन्य र अधिकृत क्याडेटको संख्या० लाई सेनाको स्वीकृत दरबन्दीभित्र नपर्ने गरी छुट्टै जगेडा फौजको दरबन्दी ५ हजारदेखि ७ हजारसम्म कायम हुने व्यवस्था मिलाउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, शान्ति सेना र विदेश तालिममा अत्यधिक अधिकृत खटिइरहने हुँदा ३ महिनाभन्दा बढी पद रिक्त हुने अवस्थामा उक्त कार्यालय इकाईको काममा बाधा नपार्न त्यस्ता अधिकृतको सरुवा पुल जगेडामा गर्न सुझाव दिइएको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदनलाई सरकारले अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेमा नेपाली सेनामा नयाँ संरचना लागू हुनेछ । कार्यदलले रथी थप्ने, रथीवृन्दहरूको दर्जाको उमेर हद ५८ वर्ष हुनुपर्ने लगायतका सुझाव बुझाएको हो ।


-कान्तिपुरवाट

Related News

बिचार

आईजीपी नियुक्ति प्रकरण :- कता जाँदैछ नेपाली कांग्रेस ?

सर्वोच्च अदालतले आइजीपी नियुक्तिका सन्दर्भमा गरेको फैसला कार्यन्वयन नगराउन कांग्रेस सभापति देउवा स्वयं सक्रिय भएको प्रचार सुरु भएको थियो । कांग्रेसको यो निर्णयले त्यो आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । अदालतले निर्णय दिईसकेपछि कार्यान्वयनमा सघाउनुको विकल्प छैन । देउवाको आज जुन राजनीतिक उचाई छ यसमा स्वतन्त्र न्यायालयको ठूलो योगदान छ । पहिलो कुरा, सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायधीशले ‘नेविसंघ अवैध हो’ भन्ने राजाको इच्छा मानिदिएको भए देउवाको राजनीतिक उदय नै हुने थिएन । त्यतिबेलै प्रतिबन्ध लागेर सेलाउँथ्यो । नेविसंघको अध्यक्ष बनेपछि नै देउवाको राजनीतिक शिखर आरोहरण सुरु भएको हो । त्यतिबेलाको निरंकुश राजतन्त्रले समेत अदालतको फैसलालाई दायाँबायाँ गर्ने आँट गरेन ।

अदालतको फैसला मान्दैन भन्न मिल्छ र ?

- श्रृया केसी
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक ९आईजीपी० नियुक्ति प्रकरणमा दिएको निर्णयपछि न्यायपालिकासँगै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । मर्यादाक्रम र कार्यक्षमता मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवाल, दोस्रो प्रकाश अर्याल र तेस्रो बमबहादुर भण्डारीलाई गलहत्याएर चौथो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि सुरु भएको बहसले समाजमा निकै ठूलो तरंग ल्याएको छ । सरकारले प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न पाउने कि नपाउने रु अदालतले कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप ग¥यो, सरकारले योग्य देखेपछि अदालतले टाउको दुखाउनु हुन्न भन्ने तर्क पनि सुनिए । मन्त्रिपरिषद्ले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई १ फागुनमा आईजीपी बनाउने निर्णय गरे पनि उनले काम सुरु गर्न पाएका थिएनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भनेर जनताको उच्च माया पाएको सर्वोच्च अदालत र यसको नेतृत्वले आईजीपी प्रकरणमा पनि दृढतापूर्वक न्याय दिएपछि सत्तारूढ दलका नेता र मन्त्रीमा कोकोहोला मच्चिए पनि आम नागरिकमा भने अदालतप्रतिको विश्वास निकै बढाएको छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top