सेनाको संख्या पाच वर्षसम्म नबढ्ने


Thursday, 1 Sep, 2016 10:05 AM

जगदिश्वर  पाण्डे, काठमाण्डौ- नेपाली सेना पुनस्संरचना गर्न गठित कार्यदलले सेनाको हालको संख्या ५ वर्षसम्म यथावत् राख्न प्रस्ताव गरेको छ । सेनामा हाल ९६ हजार ६ सय १५ दरबन्दी छ । पूर्वरक्षा सचिव वामनप्रसाद न्यौपाने नेतृत्व कार्यदलले ५ वर्षसम्म संख्या यथावत् राख्ने र ५ वर्षभित्र गरिने सामरिक सुरक्षा पुनरावलोकनपछि मात्र संगठनात्मक सुधारका कार्य गर्न सरकारलाई सुझाएको हो ।

कार्यदलले ४ महिनाअघि सरकारलाई बुझाएको सेना पुनस्संरचनाको खाकामा ‘सुरक्षा संवेदनशीलताकोविद्यमान अवस्थाका कारण नेपाली सेनाको हाल कायम दरबन्दी ५ वर्षसम्म नघटाउनेरनबढाउने’ उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यदलले नेपालको संविधान २०७२ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएसम्म राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त हुने सम्भावना कम रहेकाले राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौतीहरू बढ्ने क्रम यथावत् रहने विश्लेषणका आधारमा ५ वर्ष संख्यालाई यथावत् राख्न सुझाव दिएको हो । कार्यदलले सेना, रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सम्बन्धलाई छुँदै समग्र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट मन्त्रालय र जंगी अड्डालाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ । त्यसको क्षमता विकास गर्न निरन्तर अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार सुझाव पेस गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयमा एक विचार समूह ९थिंक ट्यांक० राख्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सीमा सुरक्षासम्बन्धी रणनीतिक योजना र सिमानामा हुने गतिविधिको आवधिक प्रतिवेदन रक्षा मन्त्रालयले प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त क्षेत्रगत समन्वयकारी संयन्त्र विकास गर्न पनि कार्यदलले सझुाव दिएको छ ।

संविधानले सेनालाई संघीय सरकारको मातहतमा राखेको र यसको प्रदेश सरकारसँगको सम्बन्ध सुरक्षा समन्वयमा मात्र सीमित रहने कार्यदलले औंल्याएको छ । प्रदेश सरकारमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सेनाको सहयोग आवश्यक पर्दा संघीय सरकारबाट परिचालनको निकासा लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यही कारण सबै प्रदेशस्तरमा सेनाको संयन्त्र चाहिन्छ भन्ने कुरा तार्किक हुन नसक्ने कार्यदलको निचोड छ । सेनालाई नियन्त्रण, नियमन र आवश्यक सबै सहयोगका निम्ति कार्य गर्ने रक्षा मन्त्रालयको संगठन विस्तार प्रदेशस्तरसम्म गर्न आवश्यक नरहने कार्यदलको सुझाव छ ।

तालिममा रहने जनशक्ति ९सैन्य र अधिकृत क्याडेटको संख्या० लाई सेनाको स्वीकृत दरबन्दीभित्र नपर्ने गरी छुट्टै जगेडा फौजको दरबन्दी ५ हजारदेखि ७ हजारसम्म कायम हुने व्यवस्था मिलाउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, शान्ति सेना र विदेश तालिममा अत्यधिक अधिकृत खटिइरहने हुँदा ३ महिनाभन्दा बढी पद रिक्त हुने अवस्थामा उक्त कार्यालय इकाईको काममा बाधा नपार्न त्यस्ता अधिकृतको सरुवा पुल जगेडामा गर्न सुझाव दिइएको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदनलाई सरकारले अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेमा नेपाली सेनामा नयाँ संरचना लागू हुनेछ । कार्यदलले रथी थप्ने, रथीवृन्दहरूको दर्जाको उमेर हद ५८ वर्ष हुनुपर्ने लगायतका सुझाव बुझाएको हो ।


-कान्तिपुरवाट

Related News

बिचार

आईजीपी नियुक्ती र विगतको विचौलीयाको हरकत

कसैको विरोध वा समर्थन होईन यर्थात अनुभूति हो, नागरिको वहुमतको भोटवाट जितेका नेता र सरकारले गरेको निर्णय विरुध्द गएन तर मेरो कमजोरी होईन र नामर्दी पन होईन । जन्म घर त मेरो पनि सुपक्षे हो ! आज कीन सुपक्षेको नाम गासीयो ? अचम्मै लाग्यो ! सुरक्षा सेवा देशको हो राजनैतिक लाभका अर्थ र चर्चाको पनि अनुसन्धान हुन पर्दछ । सक्षम र सवल भएकोले एआजी हुदा सम्म घुष खुवाउनु परेन, मिर्ठाइ र हुस्की लीएर चाही गए वढुवा पछि । सवैै नेता, सवै प्रहरी वदमास छैनन तर उत्तरदायी विधिको सुशासनको खडेरी छ।अदालत कीन गईएन त्यसको वारेमा चर्चा पछि गर्ने छु समय सन्दर्भमा । यर्थात पस्किन भाषा शव्द केलाउनु नपर्ने महशुस गरेर लेखको रचनाक्रम ख्याल नगरी प्रस्तुत गरे आफ्नै फेशवुकमा किनकी ठूला पत्रिका छपाउन समय, सम्वन्ध, स्रोत वढी लाग्ने हुदा र सेन्सर हुदो रहेछ । लेखाईएका खवर टिप्पिणी रातारात छापिन्छन । ईतिहास लेखि सकेको हुन्छ । यो आवेस वा कुण्ठा होईन ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई खुल्लापत्र

अहिले तपाईंकै अहंकारका कारण नेपाल प्रहरीभित्र आईजीपी चयन प्रक्रिया रमिता जस्तो भएको छ । आईजीपी विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । अपराधीलाई कानुनको कठघरामा पु¥याउने प्रहरी स्वयं नै न्याय माग्दै अदालतको ढोका ढक्ढकाउनु परेको अवस्था छ । नेपाल प्रहरीमा विगतदेखि नै राजनीतिकरणले विकृति निम्त्याएको थियो नै । यो पटक कांग्रेसका गृहमन्त्री रहेका विमलेन्द्र निधिले वरीयता र कार्यकुशलताका आधारमा निर्णय गरौँ भन्दा क्षेत्रीयतालाई काखी च्याप्ने तपाईंको निर्णयले गर्दा प्रहरीमा चेन अफ कमाण्ड कायम गर्ने गरिमा जुन नेपाली कांग्रेसले पाउने थियो त्यो पनि गुमेको छ । अझ सुरक्षा निकायमा अनावश्यक हस्तक्षेप र भागबण्डाको राजनीतिले जनतामा कांग्रेसको साख गिरेको छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top