सेनाको संख्या पाच वर्षसम्म नबढ्ने


Thursday, 1 Sep, 2016 10:05 AM

जगदिश्वर  पाण्डे, काठमाण्डौ- नेपाली सेना पुनस्संरचना गर्न गठित कार्यदलले सेनाको हालको संख्या ५ वर्षसम्म यथावत् राख्न प्रस्ताव गरेको छ । सेनामा हाल ९६ हजार ६ सय १५ दरबन्दी छ । पूर्वरक्षा सचिव वामनप्रसाद न्यौपाने नेतृत्व कार्यदलले ५ वर्षसम्म संख्या यथावत् राख्ने र ५ वर्षभित्र गरिने सामरिक सुरक्षा पुनरावलोकनपछि मात्र संगठनात्मक सुधारका कार्य गर्न सरकारलाई सुझाएको हो ।

कार्यदलले ४ महिनाअघि सरकारलाई बुझाएको सेना पुनस्संरचनाको खाकामा ‘सुरक्षा संवेदनशीलताकोविद्यमान अवस्थाका कारण नेपाली सेनाको हाल कायम दरबन्दी ५ वर्षसम्म नघटाउनेरनबढाउने’ उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यदलले नेपालको संविधान २०७२ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएसम्म राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त हुने सम्भावना कम रहेकाले राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौतीहरू बढ्ने क्रम यथावत् रहने विश्लेषणका आधारमा ५ वर्ष संख्यालाई यथावत् राख्न सुझाव दिएको हो । कार्यदलले सेना, रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सम्बन्धलाई छुँदै समग्र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट मन्त्रालय र जंगी अड्डालाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ । त्यसको क्षमता विकास गर्न निरन्तर अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार सुझाव पेस गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयमा एक विचार समूह ९थिंक ट्यांक० राख्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सीमा सुरक्षासम्बन्धी रणनीतिक योजना र सिमानामा हुने गतिविधिको आवधिक प्रतिवेदन रक्षा मन्त्रालयले प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त क्षेत्रगत समन्वयकारी संयन्त्र विकास गर्न पनि कार्यदलले सझुाव दिएको छ ।

संविधानले सेनालाई संघीय सरकारको मातहतमा राखेको र यसको प्रदेश सरकारसँगको सम्बन्ध सुरक्षा समन्वयमा मात्र सीमित रहने कार्यदलले औंल्याएको छ । प्रदेश सरकारमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सेनाको सहयोग आवश्यक पर्दा संघीय सरकारबाट परिचालनको निकासा लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यही कारण सबै प्रदेशस्तरमा सेनाको संयन्त्र चाहिन्छ भन्ने कुरा तार्किक हुन नसक्ने कार्यदलको निचोड छ । सेनालाई नियन्त्रण, नियमन र आवश्यक सबै सहयोगका निम्ति कार्य गर्ने रक्षा मन्त्रालयको संगठन विस्तार प्रदेशस्तरसम्म गर्न आवश्यक नरहने कार्यदलको सुझाव छ ।

तालिममा रहने जनशक्ति ९सैन्य र अधिकृत क्याडेटको संख्या० लाई सेनाको स्वीकृत दरबन्दीभित्र नपर्ने गरी छुट्टै जगेडा फौजको दरबन्दी ५ हजारदेखि ७ हजारसम्म कायम हुने व्यवस्था मिलाउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, शान्ति सेना र विदेश तालिममा अत्यधिक अधिकृत खटिइरहने हुँदा ३ महिनाभन्दा बढी पद रिक्त हुने अवस्थामा उक्त कार्यालय इकाईको काममा बाधा नपार्न त्यस्ता अधिकृतको सरुवा पुल जगेडामा गर्न सुझाव दिइएको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदनलाई सरकारले अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेमा नेपाली सेनामा नयाँ संरचना लागू हुनेछ । कार्यदलले रथी थप्ने, रथीवृन्दहरूको दर्जाको उमेर हद ५८ वर्ष हुनुपर्ने लगायतका सुझाव बुझाएको हो ।


-कान्तिपुरवाट

Related News

बिचार

किन सफल हुँदैनन् गृहमन्त्री ?

यतिवेला ऊर्जा मन्त्रालयमा सफल भएका जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री छन् । उनले गृहमा नियुक्त भएको भोलिपल्टै गृह प्रशासन र प्रहरीमा आमूल परिवर्तनको उद्घोष गरे । उनको पहिलो उद्घोष त सरुवा, बढुवामा चलखेल र सिफारिस बन्द गर्ने थियो । बढुवाका लागि नेताको सिफारिस गर्ने प्रहरीको नम्बर नै घटाउनेसम्मका ‘क्रान्तिकारी’ गफ गरे । तर, व्यवहार भने घोषणा अनुसार गरेनन् । प्रहरीको सरुवा–बढुवामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप देखिएको छ । हचुवाका भरमा सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन् । प्रहरीमा इमानदार र क्षमतावान्भन्दा नेताहरूलाई खुसी बनाउने अधिकृतहरू हाबी भएका छन् । एक नम्बरमा एआइजी बनाइएका बमबहादुर भण्डारीलाई मुख्यालयमा थन्काएका छन् । राम्रा एआइजीहरूलाई मुख्यालयमा राखेर खराब रेडर्क भएका एआइजीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएर पठाइएको छ । एसएसपीको सरुवामा पनि धेरैजसो बदनामहरूले नै अवसर पाएका छन् । धनुषाजस्तै हरेकजसो जिल्लामा नेताले आफ्ना विश्वासपात्र प्रहरी प्रमुख लैजान थालेका छन् । ऊर्जामै जस्तै गृह प्रशासनमा ‘उज्यालो’ छर्ने अपेक्षा गरिएका शर्माले तीन महिनाको कार्यकालमा प्रहरी संगठनभित्र अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकेनन् ।

सेनालाई सधैँ शंका किन ?

 मनोबलबिनाको फौज भिडसरह हुनेछ। सिपाहीको मनोबल परिवारसँग पनि जोडिएको हुन्छ। सिपाही भनेको दर्जा होइन, यो सैनिक पेसा हो। तसर्थ वर्षको ११ महिना ब्यारेक बस्नुपर्दा र शान्ति सेनामा जाँदा वर्षको १२ महिनै विदेश बस्दा आफ्ना घरपरिवारसँग रेडियोमार्फत सन्देश प्रवाह गर्ने काम हुनु जरुरी छ। सकिन्छ भने निःशुल्क टेलिफोन सेवा प्रदान गरिनैपर्छ। यद्यपि त्यसभन्दा रेडियो सस्तो पर्न जानेछ। अर्को कुरा, हाल सेनामा तलदेखि माथिसम्मका दर्जाहरू शिक्षित भएका र साहित्य सिर्जना, इतिहास लेखन, सैनिक अभ्यासका सम्झनाहरू लेख्न र पढ्न रुचि राख्ने धेरै भएकाले त्यस्ता प्रतिभाहरूबाट लेख–रचना संकलन गरी प्रसारण गर्दा अझै गौरव गर्नेछन्, फौजले। त्यसै गरी संगीत र गायन क्षेत्रमा रुचि राख्ने फौजलाई पनि रेडियोमार्फत आफ्नो प्रतिभा प्रष्फुटन हुन दिनु जरुरी छ।  नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ब्यारेक बस्ने राष्ट्र सेवकहरू भएकाले ती अंगहरूमा आ–आफ्नो टेलिभिजन, रेडियो लगायतका सञ्चारमाध्यम हुनु नितान्त ढिलो भइसकेको छ। नेपाल सरकार, आम नेपाली, नेपाली पत्रकार जगत्, प्राज्ञ, विज्ञले सेना–प्रहरीको ब्यारेक जीवनको कष्ट बुझेर यस पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्छ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top