सेनाको संख्या पाच वर्षसम्म नबढ्ने


Thursday, 1 Sep, 2016 10:05 AM

जगदिश्वर  पाण्डे, काठमाण्डौ- नेपाली सेना पुनस्संरचना गर्न गठित कार्यदलले सेनाको हालको संख्या ५ वर्षसम्म यथावत् राख्न प्रस्ताव गरेको छ । सेनामा हाल ९६ हजार ६ सय १५ दरबन्दी छ । पूर्वरक्षा सचिव वामनप्रसाद न्यौपाने नेतृत्व कार्यदलले ५ वर्षसम्म संख्या यथावत् राख्ने र ५ वर्षभित्र गरिने सामरिक सुरक्षा पुनरावलोकनपछि मात्र संगठनात्मक सुधारका कार्य गर्न सरकारलाई सुझाएको हो ।

कार्यदलले ४ महिनाअघि सरकारलाई बुझाएको सेना पुनस्संरचनाको खाकामा ‘सुरक्षा संवेदनशीलताकोविद्यमान अवस्थाका कारण नेपाली सेनाको हाल कायम दरबन्दी ५ वर्षसम्म नघटाउनेरनबढाउने’ उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यदलले नेपालको संविधान २०७२ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएसम्म राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त हुने सम्भावना कम रहेकाले राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौतीहरू बढ्ने क्रम यथावत् रहने विश्लेषणका आधारमा ५ वर्ष संख्यालाई यथावत् राख्न सुझाव दिएको हो । कार्यदलले सेना, रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सम्बन्धलाई छुँदै समग्र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट मन्त्रालय र जंगी अड्डालाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ । त्यसको क्षमता विकास गर्न निरन्तर अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार सुझाव पेस गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयमा एक विचार समूह ९थिंक ट्यांक० राख्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सीमा सुरक्षासम्बन्धी रणनीतिक योजना र सिमानामा हुने गतिविधिको आवधिक प्रतिवेदन रक्षा मन्त्रालयले प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त क्षेत्रगत समन्वयकारी संयन्त्र विकास गर्न पनि कार्यदलले सझुाव दिएको छ ।

संविधानले सेनालाई संघीय सरकारको मातहतमा राखेको र यसको प्रदेश सरकारसँगको सम्बन्ध सुरक्षा समन्वयमा मात्र सीमित रहने कार्यदलले औंल्याएको छ । प्रदेश सरकारमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सेनाको सहयोग आवश्यक पर्दा संघीय सरकारबाट परिचालनको निकासा लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यही कारण सबै प्रदेशस्तरमा सेनाको संयन्त्र चाहिन्छ भन्ने कुरा तार्किक हुन नसक्ने कार्यदलको निचोड छ । सेनालाई नियन्त्रण, नियमन र आवश्यक सबै सहयोगका निम्ति कार्य गर्ने रक्षा मन्त्रालयको संगठन विस्तार प्रदेशस्तरसम्म गर्न आवश्यक नरहने कार्यदलको सुझाव छ ।

तालिममा रहने जनशक्ति ९सैन्य र अधिकृत क्याडेटको संख्या० लाई सेनाको स्वीकृत दरबन्दीभित्र नपर्ने गरी छुट्टै जगेडा फौजको दरबन्दी ५ हजारदेखि ७ हजारसम्म कायम हुने व्यवस्था मिलाउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, शान्ति सेना र विदेश तालिममा अत्यधिक अधिकृत खटिइरहने हुँदा ३ महिनाभन्दा बढी पद रिक्त हुने अवस्थामा उक्त कार्यालय इकाईको काममा बाधा नपार्न त्यस्ता अधिकृतको सरुवा पुल जगेडामा गर्न सुझाव दिइएको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदनलाई सरकारले अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेमा नेपाली सेनामा नयाँ संरचना लागू हुनेछ । कार्यदलले रथी थप्ने, रथीवृन्दहरूको दर्जाको उमेर हद ५८ वर्ष हुनुपर्ने लगायतका सुझाव बुझाएको हो ।


-कान्तिपुरवाट

Related News

बिचार

प्रचण्डको उत्तरायण - सुधीर शर्मा

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई यसअघि नभेटेका होइनन्, तर अबको तेस्रो भेटका लागि भने उनी निकै आतुर देखिन्छन् । आफ्नो सत्तायात्रा उत्तरार्द्धतिर धकेलिंदै जाँदा उत्तर छिमेकीसँग सम्बन्ध कसरी सुधार्ने भन्ने ‘चिन्ता’ उनमा बढ्दै गएको छ । बेइजिङ पुगेर, राष्ट्रपति सीसँग द्विपक्षीय वार्तालाप गरेर मात्र बोआओ सम्मेलनमा भाग लिन जाने प्रचण्ड–चाहना त्यसैको अभिव्यक्ति हो । तर बेइजिङ–वार्तामा हुन्छ के भन्ने कुराको अन्तिम टुंगोचाहिं लागिसकेको छैन, न त प्रचण्डप्रति टुटेको चिनियाँ विश्वास पूर्ण रूपमा पुनस्स्थापित भइसकेको छ ।

गठबन्धनका ठुल्दाइको आदेशले प्रहरी संगठन व्यावसायिक नेतृत्वबाट वञ्चित

अहिले प्रहरी प्रशासनमा कमान्ड सम्हालेको नेतृत्व छैन, नियतिले कमान्ड संरचनाबाहिरको प्राविधिक जागिरेको कामचलाउ नेतृत्व छ । कमान्ड संरचनामा रोलक्रमको महत्त्व धेरै अर्थपूर्ण हुन्छ । यो पार्टीगत वा सत्तारूढ कुनै नेताको प्राथमिकताको कुरा होइन । त्यो कथं मिचिँदा मिचिनेले पनि चित्त बुझ्दो आधार पाउने ठाउँ हुनुपर्छ । गठबन्धनका ठुल्दाइको आदेशले प्रहरी संगठन अहिले व्यावसायिक नेतृत्वबाट वञ्चित छ । यसले प्रहरीको संस्थागत कमान्ड संरचनामा कस्तो मनोविज्ञान बनेको होला रु कुन नेतालाई के कस्तो सेवा सत्कार पुर्‍याए प्रहरी प्रमुख बन्ने योग्यता पुग्छ भन्ने चाकरीभावले प्रहरी मात्र होइन, राज्यका तमाम संयन्त्र ग्रस्त छन् । आफ्नो नियुक्तिदेखि सरुवाबढुवा सबै कुरामा हावी हुने गरेका पार्टी र नेताप्रतिको ऐन मौकामा बफादारी देखाउने चुरीफुरी पनि यस्तो घातक प्रहारको कारक हुँदैन भनेर भन्न सकिन्न ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top