सेनाको संख्या पाच वर्षसम्म नबढ्ने


Thursday, 1 Sep, 2016 10:05 AM

जगदिश्वर  पाण्डे, काठमाण्डौ- नेपाली सेना पुनस्संरचना गर्न गठित कार्यदलले सेनाको हालको संख्या ५ वर्षसम्म यथावत् राख्न प्रस्ताव गरेको छ । सेनामा हाल ९६ हजार ६ सय १५ दरबन्दी छ । पूर्वरक्षा सचिव वामनप्रसाद न्यौपाने नेतृत्व कार्यदलले ५ वर्षसम्म संख्या यथावत् राख्ने र ५ वर्षभित्र गरिने सामरिक सुरक्षा पुनरावलोकनपछि मात्र संगठनात्मक सुधारका कार्य गर्न सरकारलाई सुझाएको हो ।

कार्यदलले ४ महिनाअघि सरकारलाई बुझाएको सेना पुनस्संरचनाको खाकामा ‘सुरक्षा संवेदनशीलताकोविद्यमान अवस्थाका कारण नेपाली सेनाको हाल कायम दरबन्दी ५ वर्षसम्म नघटाउनेरनबढाउने’ उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यदलले नेपालको संविधान २०७२ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएसम्म राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त हुने सम्भावना कम रहेकाले राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौतीहरू बढ्ने क्रम यथावत् रहने विश्लेषणका आधारमा ५ वर्ष संख्यालाई यथावत् राख्न सुझाव दिएको हो । कार्यदलले सेना, रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सम्बन्धलाई छुँदै समग्र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट मन्त्रालय र जंगी अड्डालाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ । त्यसको क्षमता विकास गर्न निरन्तर अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार सुझाव पेस गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयमा एक विचार समूह ९थिंक ट्यांक० राख्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सीमा सुरक्षासम्बन्धी रणनीतिक योजना र सिमानामा हुने गतिविधिको आवधिक प्रतिवेदन रक्षा मन्त्रालयले प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त क्षेत्रगत समन्वयकारी संयन्त्र विकास गर्न पनि कार्यदलले सझुाव दिएको छ ।

संविधानले सेनालाई संघीय सरकारको मातहतमा राखेको र यसको प्रदेश सरकारसँगको सम्बन्ध सुरक्षा समन्वयमा मात्र सीमित रहने कार्यदलले औंल्याएको छ । प्रदेश सरकारमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सेनाको सहयोग आवश्यक पर्दा संघीय सरकारबाट परिचालनको निकासा लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यही कारण सबै प्रदेशस्तरमा सेनाको संयन्त्र चाहिन्छ भन्ने कुरा तार्किक हुन नसक्ने कार्यदलको निचोड छ । सेनालाई नियन्त्रण, नियमन र आवश्यक सबै सहयोगका निम्ति कार्य गर्ने रक्षा मन्त्रालयको संगठन विस्तार प्रदेशस्तरसम्म गर्न आवश्यक नरहने कार्यदलको सुझाव छ ।

तालिममा रहने जनशक्ति ९सैन्य र अधिकृत क्याडेटको संख्या० लाई सेनाको स्वीकृत दरबन्दीभित्र नपर्ने गरी छुट्टै जगेडा फौजको दरबन्दी ५ हजारदेखि ७ हजारसम्म कायम हुने व्यवस्था मिलाउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, शान्ति सेना र विदेश तालिममा अत्यधिक अधिकृत खटिइरहने हुँदा ३ महिनाभन्दा बढी पद रिक्त हुने अवस्थामा उक्त कार्यालय इकाईको काममा बाधा नपार्न त्यस्ता अधिकृतको सरुवा पुल जगेडामा गर्न सुझाव दिइएको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदनलाई सरकारले अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेमा नेपाली सेनामा नयाँ संरचना लागू हुनेछ । कार्यदलले रथी थप्ने, रथीवृन्दहरूको दर्जाको उमेर हद ५८ वर्ष हुनुपर्ने लगायतका सुझाव बुझाएको हो ।


-कान्तिपुरवाट

बिचार

यसकारण आईजिपीका हकदार हुन सिलवाल ?

धनबहादुर पुरी
नेपाल प्रहरीमा अहिले आईजीपी को बन्ला रु भन्ने विषयले सरगर्मी बढाएको छ । वर्तमान आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको पदावधि सकिएसँगै नयाँ आईजीपीका लागि दौडधूप सुरु भएको छ । अर्यालको म्याद सकिएपछि नेपाल प्रहरीले २५औँँ आईजीपी पाउनेछ । नेपाल प्रहरीको अबको आईजीपी को बन्छ भन्ने चासो प्रहरी संगठनभित्र र बाहिर बढ्न थालेको छ । प्रहरी प्रमुख आईजीपी अर्याल अवकास हुने मिति नजिकिँदै गर्दा आईजीपी हुने दौडधूप अहिले सुरु भएको छ । कामभन्दा पनि राजनीतिक र बाह्य फोर्स लगाएर आईजीपी बन्ने दाउमा केही भष्ट्र प्रहरी अधिकृतहरु पनि खुलेर लागेका छन् ।

भारतले बुझिदिनुपर्छ : नेपालको छिमेकमा चीन पनि छ

हुआङ योई चीन सरकारलाई सल्लाह दिने आधिकारिक निकाय ‘चाइनिज पिपुल पोलिटिकल कन्सल्टेटिभ कन्फरेन्स’का विदेश मामिला सदस्य तथा थिंकट्यांक संस्था चाहार इन्स्टिच्युटको अन्तर्राष्ट्रिय सल्लाहकार बोर्डका महासचिव हुन् । काठमाडौंस्थित सिन्ह्वा न्युज एजेन्सीको आयोजनामा भइरहेको ‘चीन नेपाल थिंकट्यांक सम्मेलन’मा सहभागी हुन सोमबार साँझ काठमाडौं आएका हुवाङले नेपाल, भारत र चीनबीच आर्थिक करिडोर निर्माण र दीर्घकालीन आर्थिक सहकार्यमा जोड दिँदै आएका छन् । मंगलबार बिहान उनीसँग नेपाल–चीन सम्बन्ध, नेपालमा बढ्दै गएको चिनियाँ प्रभाव, नेपाल–चीन सम्बन्धबारे भारतको चासोलगायत विषयमा गरिएको कुराकानी प्रस्तुत छ :

तपार्इंको नेपाल भ्रमणको उद्देश्य के हो ?
दुईवटा उद्देश्यले म काठमाडौं आएको छु । पहिलो, सिन्ह्वा न्युज एजेन्सीले आयोजना गरेको थिंकट्यांक डायलगमा सहभागी हुने । विभिन्न विश्वविद्यालय तथा थिंकट्यांक संस्थाबाट हामी १४ जना यहाँ आएका छौँ । म चाहार इन्स्टिच्युटलाई प्रतिनिधित्व गर्छु । यो चीनको ठूला थिंकट्यांक संस्थामध्येको एक हो । हामी पब्लिक डिप्लोमेसीमा काम गरिरहेका छौँ ताकि चिनियाँहरूले नेपाललाई राम्रोसँग बुझून् र हाम्रो धारणा नेपालका जनतालाई स्पष्ट पार्न सकौँ । आपसी समझदारी बढाऔँ भन्ने मेरो भ्रमणको उद्देश्य हो ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top