निर्वाचनको मुखैमा नेपाल प्रहरीमा बढुवाको चटारो, एआईजीको दरवन्दि १५ पुग्यो

निर्वाचन आयोगले के गर्ला


Monday, 13 Nov, 2017 12:00 AM

काठमाडौं - निर्वाचनको मुखैमा काम चलाउ शेरबहादुर देउवाको चुनावी सरकारले नेपाल प्रहरीको एआईजीको दरवन्दि संख्या १५ पुर्याएको छ । यस अघि गत असारमा देउवा सरकारकै पालामा १३ पुर्याइएको एआईजीको दरवन्दिको संख्या सोमबारको मन्त्रीपरिषदको वैठकले १५ पुर्याएको हो । १३ मा यसअघि नै दुई खाली थियो । मन्त्रीपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले नेपाल प्रहरीमा थप दुई एआइजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेपछि १५ पुगेको हो ।

स्रोतका अनुसार रिक्त चार  एआईजी पदमा बढुवा गर्नको लागि गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको बढुवा समितिले बढुवा सिफारिसको तयारी थालेको छ। डीआईजीहरु  हेमन्तबहादुर पाल, पंकज श्रेष्ठ, मधुप्रसाद पुडासैनी  र माधवप्रसाद नेपालको बढुवा गर्नको लागि प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटा र आइजीपी प्रकाश अर्यालबीच गोप्य सहमती भईसकेको छ।

गृह स्रोतकाअनुसार एआईजी बढुवाको लागी सोमबार अबेर रातीसम्म भएपनि बढुवा समितीको बैठक वस्ने तयारी छ । बढुवा समितीले चारै जना डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा सिफारीस गर्ने तयारी छ  ।  निर्वाचन आचार संहिता लागु भईसकेको अवस्थामा सोमबार थप गरिएको दरवन्दिका विषयमा उजुरी पर्न सक्ने भएकाले सोमबार राती नै भएपनि बढुवा सिफारिसको तयारी गरिएको हो । निर्वाचन आयोगले खाली दरवन्दिमा बढुवा गर्न स्विकृती दिएको भएपनि दरवन्दि थप गर्न भने अनुमति दिएको छैन ।

Related News

बिचार

समाचार स्रोतको संरक्षण

पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन नपर्ने उन्मुक्ति किन दिइयो भन्नेतर्फ पहिला चर्चा गरौँ । एउटा कानुन व्यवसायीले आफ्ना सेवाग्राहीलाई दिएको कानुनी परामर्श अदालतमा समेत खुलाउन बाध्य हुँदैन । यस्तो कार्य प्रिभिलेज कम्युनिकेसन हो र यो गोप्य विषय हो । वकिलले के राय दियो भन्ने कुरा न त कानुन व्यवसायीले बताउन पाउँछ न त पक्षले नै । सांसदले संसद्मा बोल्दा कुनै रोकतोक नलाग्ने कारण पनि त्यही हो । संसद्मा बोल्दा कारबाही हुने अवस्था आउने हो भने स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्दैन भनेर नै संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिका कारण कुनै सजाय गरिनेछैन भन्ने व्यवस्थासहितको विशेषाधिकार राखिएको हो । चिकित्सकले उपचारका क्रममा दिएको स्वास्थ्य सल्लाह र रोगबारे सार्वजनिक गर्न पाउँदैन किनभने एक त ती बिरामी व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार छ भने अर्कातिर डाक्टरको पेसागत आचारसंहिता । त्यस्तो गोपनीयता सार्वजनिक गर्न थाल्ने हो भने चिकित्सकप्रतिको विश्वास धराशयी हुनजान्छ ।

अध्यन खोज विना रातारात जेर्णेलको ५ पदथप गर्ने कुचाल देशको हीतमा छैन

केही दिन यता सशस्त्र प्रहरी वलमा विशिष्ठ श्रेणीको पद ५ वटा थप गर्ने चलखेल भईरहेको खवरले व्यापकता पाएको छ । उक्त संगठनमा ११ वर्ष पुगेका ईन्सपेक्टरहरु डीएस्पीमा र १२ वर्ष पुगेका सिपाही सहायक हवल्दार सम्म हुन पाएका छैनन । देशमा ऐतिहासिक राजनैतिक परिवर्तन भएको दशकौ हुदा सम्म कुनै अध्यन कार्यदल वनेको छैन आवश्यक सुधार विकासका लागि । वर्तमान संविधान २०७२ अनुसार सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाल केन्द्रीय शक्तिको रुपमा रहनेछ । यसको आवस्यकता वढेको छ र परिचालन पनि सोही अनुसार केद्रवाट हुने भएकोले अत्यन्तै दूरदृष्टि राखेर निर्णय लिनु उपयुक्त हुनेछ । यसलाई परम्परागतको स्थानीय प्रशासन र जनपद प्रहरीको ढांचामा सुजपुझ विना अल्प सोचका आधारमा कोठे राजनीतिका तरिकामा निर्णय गर्ने हो भने सेतो हात्ति वा सेरोमोनिएल र खर्चिलो हुनेछ । सुरक्षा काम कार्वाहीलाई असरदार र व्यवशायिक वनाउनस मातहतको दरवन्दी विस्तार गरी रेस्पोन्स क्यपासिटी वनाउनु पर्नेमा माथील्लो अहोदाको विशिष्ठ श्रेणीको जर्णेल पद थप गर्ने सोचले हतारको निर्णय फुर्सदको पछुताई हुनेछ । कुनै पनि फौजी संगठनमा स्ट्राटेजीक लेभल, विजेनस वा डिर्पाटमेण्टल लेभल तथा फंगसनल लेभल विचको सन्तुलन मिलेन भने फौज सेरामोनिएल वनाउन खोज्दा उट वने जस्तो नहोस ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

प्रशासन View More..

Top