निर्वाचनको मुखैमा नेपाल प्रहरीमा बढुवाको चटारो, एआईजीको दरवन्दि १५ पुग्यो

निर्वाचन आयोगले के गर्ला


Monday, 13 Nov, 2017 12:00 AM

काठमाडौं - निर्वाचनको मुखैमा काम चलाउ शेरबहादुर देउवाको चुनावी सरकारले नेपाल प्रहरीको एआईजीको दरवन्दि संख्या १५ पुर्याएको छ । यस अघि गत असारमा देउवा सरकारकै पालामा १३ पुर्याइएको एआईजीको दरवन्दिको संख्या सोमबारको मन्त्रीपरिषदको वैठकले १५ पुर्याएको हो । १३ मा यसअघि नै दुई खाली थियो । मन्त्रीपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले नेपाल प्रहरीमा थप दुई एआइजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेपछि १५ पुगेको हो ।

स्रोतका अनुसार रिक्त चार  एआईजी पदमा बढुवा गर्नको लागि गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको बढुवा समितिले बढुवा सिफारिसको तयारी थालेको छ। डीआईजीहरु  हेमन्तबहादुर पाल, पंकज श्रेष्ठ, मधुप्रसाद पुडासैनी  र माधवप्रसाद नेपालको बढुवा गर्नको लागि प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटा र आइजीपी प्रकाश अर्यालबीच गोप्य सहमती भईसकेको छ।

गृह स्रोतकाअनुसार एआईजी बढुवाको लागी सोमबार अबेर रातीसम्म भएपनि बढुवा समितीको बैठक वस्ने तयारी छ । बढुवा समितीले चारै जना डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा सिफारीस गर्ने तयारी छ  ।  निर्वाचन आचार संहिता लागु भईसकेको अवस्थामा सोमबार थप गरिएको दरवन्दिका विषयमा उजुरी पर्न सक्ने भएकाले सोमबार राती नै भएपनि बढुवा सिफारिसको तयारी गरिएको हो । निर्वाचन आयोगले खाली दरवन्दिमा बढुवा गर्न स्विकृती दिएको भएपनि दरवन्दि थप गर्न भने अनुमति दिएको छैन ।

Related News

बिचार

प्रहरी टुलुटुलु हेरेर बस्ने कि सरकारको निर्देशन कुरेर बस्ने ?

माओवादी आन्दोलन उत्सर्गमा पुगेका बेला (०५६) पनि प्रहरीले नै सुरक्षा रणनीति बनाएर चुनाव गराएको थियो। त्यतिबेला सरकार पहिला उभिन्थ्यो र पछि प्रहरी उभिन्थ्यो। तर, अहिले परिस्थित ठीक उल्टो बनेको छ। सरकार निर्णय र स्पष्ट निर्देशन दिन नसक्ने, प्रहरी नेतृत्व कताकता अल्मलिने देखिएको छ। प्रहरीले आदेश र निर्देशन कुरेर सम्भव छैन। ठूला घटनामा पठाउँदैको बेला ब्रिफिङ गरेर सरकारले भन्नुपर्छ कि अन्तिम समयमा तिमीहरूको हतियार नै खोस्न लागे वा ज्यान लिन लागे भनी अधिकतम अधिकार प्रयोग गर भनेर। ०५६ सालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादी चुनाव हुन दिँदैनौं भन्दै बन्दुक र गोलीगठ्ठा बोकेर हिँडेको थियो। राज्यले पनि प्रहरी संगठनलाई ‘तिमीहरू जुनसुकै निर्णय गर्न पनि खुला छौु भनेर अधिकार दिएको थियो। मैले संगठनको नेतृत्व गरेको थिएँ। प्रहरी जवानदेखि सिनियर अधिकृतलाई जुनसुकै घटनामा ‘तिमीहरू नै निर्णयको भागीदार छौु भनेर सन्देश दिएको थिएँ। त्यस्तो अवस्थामा पनि चुनाव गराइयो। तत्कालीन समयमा शंका लागेका व्यक्ति वा समूहलाई ‘प्रि-एरेस्टु गरेका थियौं, जुन छिमेकी मुलुक भारतमा समेत गरिन्थ्यो। ठूला घटनामा सुरक्षा रणनीति सेनासँग समन्वय गरेर प्रहरी मुख्यालयभित्रै बन्थ्यो। अहिले सुनेको छु, गृह मन्त्रालयमा बन्छ रे !

बाऊको बिहे हेर्ने अवस्थामा पुग्ने जस्तो छ नेपाली कांग्रेस

यस्तो अवस्था रहदाँ रहदै काँग्रेसले माओवादी-एमाले जिते मुलुकमा सर्वसत्तावाद आउने कल्पनाको कुरालाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनायो । यही हावादारी कुरालाई काँग्रेसले सर्वत्र उचाल्दै छ । बिमलेन्द्र निधी देखि गगन थापाले सम्म यसैमा जोड दिई रहेको देखिन्छ । पहाडको अवस्था मलाई धेरै थाहा छैन । पहाड वारे स्वंय काँग्रेसमै संत्रास देखिन्छ । तर मधेसमा त काँग्रेसको यो प्रचार टाउको दुख्दा नाईटोमा ओखति लगाए जस्तो भएको छ । सबैले बुझेको छ, काँग्रेसले खेलेको यो बचकाना खेल एमाले बिरूद्धको एक फगत आलोचना मात्र हो । काँग्रेसको आरोप झै यहाँ कुनै अधिनायकवाद आउने बाला छैन । तर, के नेपालका कम्युनिष्टहरूले सधै भारतलाई तारो बनाए झै अब नेपाली काँग्रेसले पनि सोही बाटो अपनाएको हो त ? आज काँग्रेसमा एक से एक जानकार तथा संवेदनशील मानिसहरू रहेको देखिन्छ, तरपनि सबै काँग्रेसीले यही कुरा फलाक्दै हिडीरहेको छ । काँग्रेसका सबै उम्मेदवारहरूले एमालेका बिरूद्ध यही सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादको मुद्दा उचाल्दै भाषण गरिरहेको भेटिन्छ । सत्य त के हो भने शेर बहादुरको सरकार उपर ठूलो नैतिक प्रश्न खडा गर्दै सरकार मै सहभागी रहेका माओवादीले एमालेसंग चुनावी गठबन्धन बनाए पछि तत्काल रिसाएको काँग्रेसले रिस कै झोकमा बाम गठबन्धन बिजयी भए-देशमा कठोर अथवा स्टालिन कालको साम्यवाद आउने भनेको थियो । यसो भनेर वामपंथी ध्रुविकरणको बिरूद्ध कुनै रूपमा चुनावी फायदा लिन सकिन्छ कि भन्ने काँग्रेसको फुच्चे दाँउ हुनसक्छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top