महरा मन्त्री हुदा समेत नेपाल चीन संयन्त्रको वैठक किन अघि बढेन् ?


Tuesday, 13 Jun, 2017 8:10 AM

चन्द्रशेखर अधिकारी, काठमाण्डौ- नेपाल र चीनबीच पटक–पटक प्रस्तावित परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा नै आपसी विश्वास बढ्न नसक्दा यो र अन्य संयन्त्रका बैठकसमेत समयमा हुन सकेका छैनन् ।

नेपालले लगातार आग्रह गरे पनि चीनले बैठक अस्वीकार गरेकै कारण यसअघि सर्दै आएको जानकारी अर्थ र परराष्ट्रका अधिकारीले दिए । गत वर्ष भदौमा तय भएको बैठक नभएपछि नेपालले गत माघमा पहल गरे पनि चीनले जवाफ दिएन । चीनले विभिन्न कारण देखाउँदै बैठक अहिलेसम्म सार्दै आएको दाबी परराष्ट्र अधिकारीको छ ।

 ‘चीनसँग संयन्त्रहरूको नियमित बैठक नहुनु गम्भीर कुरा हो, माथिल्लोस्तरबाट पहल नै हुन सकेको छैन,’ परराष्ट्रका एक वरिष्ठ सहसचिवले भने । नेपाल भ्रमणमा लगातार आउने चिनियाँ थिंक ट्यांकका प्रतिनिधिले भने नेपालका तर्फबाट बेवास्ता भएका कारण संयन्त्रको बैठक हुन नसकेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

चीनले अघि बढाएको वान बेल्ट वान रोड ९ओबर० मा नेपालले हस्ताक्षर गरे पनि चीनबाट नेपालतर्फ भइरहेका पछिल्ला थिंक ट्यांकका भ्रमणहरूमा यस्ता असन्तुष्टि बाहिर आउने गरेका छन् । नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम, राजनीतिक दलहरूको गतिविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई चीनले आफ्ना ‘थिंक ट्यांक’ मार्फत नै बढी नियाल्ने गरेको छ । नेपालले गत वर्ष भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा खासै काम नगरेको चिनियाँ थिंक ट्यांकहरूको आरोप छ । तर सरकारले यस्तो आरोपको खण्डन गरेको छैन । ओबर हस्ताक्षरपछि चीनका तर्फबाट त्यति धेरै बहस र छलफल नभए पनि फाट्टफुट्ट उनीहरूको उपस्थिति भइरहेको र त्यसले सकारात्मक वातावरण बन्ने विश्वास नेपाली पक्षको छ ।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले चीनसित विभिन्न दुईपक्षीय बैठकका लागि पहल भइरहेको बताएका थिए तर उनी पदमा रहँदासम्म बैठक हुन सकेन । परराष्ट्र उच्च स्रोतका अनुसार नेपालले चासो देखाए चीन परराष्ट्र र अर्थमन्त्रीस्तरका बैठक काठमाडौंमै गर्न सहमत हुनेछ । कृष्णबहादुर महरा परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले बधाई तथा कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिँदै दुईपक्षीय सम्बन्धलाई अघि बढाउँदै यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयन गर्दै जाने आश्वासन दिएका थिए । यो विषयमा परराष्ट्र अधिकारी भने बोल्न चाहँदैनन् । उनीहरू भन्छन्, ‘मन्त्रीज्यूकै तर्फबाट केही आउला ।’

चीनको नेपाल नीति यतिखेर ‘पर्ख र हेर’ कै अवस्थामा रहेकाले पनि यो बैठक अझै ढिलो हुन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । बेइजिङस्थित दूतावास स्रोतले भने अब यस्ता बैठक नियमित रूपमा अघि बढ्ने जनायो । यसको तयारी भइरहेको दाबी पनि उनीहरूको छ । ‘चिनियाँ पक्षकै कारण संयन्त्रको नियमित बैठक रोकिएको हो । यसमा हाम्रो उत्साह कम पक्कै थियो होला भने चीनले पनि समकक्षीलाई पत्याएका थिएनन् होला,’ दूतावासका एक अधिकारीले भने ।

दुईपक्षीय बैठकमा नाका सुचारु गर्नेबारे कुरा उठ्ने देखेर दूतावास टोलीले कोदारी राजमार्ग र तातोपानी नाकाको अध्ययनसमेत गरेको थियो । दक्षिण एसिया नीतिमा भारतको चासो फेरिएपछि चीनले नेपाललाई केन्द्रमा राखेर यस क्षेत्रको अध्ययन आरम्भ थालेको धेरै भइसकेको छ । भारतले पनि पछिल्लो समय चिनियाँ सक्रियतालाई हेरेर छिमेक हेर्ने नीतिमा फरक शैली अपनाइरहेको बुझाइ परराष्ट्र अधिकारीहरूको छ ।

चीन र नेपालबीच हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण बैठकको तिथि तय नहुनुमा पनि यस्तै समस्या रहेको उनीहरू बताउँछन् । चीनले पछिल्लो समय नेपाललाई सम्बन्धमा व्यस्त राख्ने, तर अन्य सार्थक वार्ता अघि नबढाउने नीति लिए पनि अघिल्ला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल गत चैतमा बेइजिङ जानुअघि परराष्ट्र मन्त्रालयमा ओबरको फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, त्यसलाई अघि बढाउने विषयमा छलफल गर्न दुईपक्षीय संयन्त्रको बैठक बस्न सकेको छैन ।

२०७२ चैतमा चीनसँग भएको पारवहन र यातायातलगायत सम्झौताको प्रोटोकललगायत सबै पक्षको समीक्षा गर्ने बैठक परराष्ट्र  र अर्थ सचिवस्तरीय नै हो । त्यसमा परराष्ट्रले तयारी अझै अघि बढाउन सकेको छैन । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालय पनि यस विषयमा अनविज्ञ छ ।
 कान्तिपुर दैनिकवाट
 

Related News

बिचार

किन सफल हुँदैनन् गृहमन्त्री ?

यतिवेला ऊर्जा मन्त्रालयमा सफल भएका जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री छन् । उनले गृहमा नियुक्त भएको भोलिपल्टै गृह प्रशासन र प्रहरीमा आमूल परिवर्तनको उद्घोष गरे । उनको पहिलो उद्घोष त सरुवा, बढुवामा चलखेल र सिफारिस बन्द गर्ने थियो । बढुवाका लागि नेताको सिफारिस गर्ने प्रहरीको नम्बर नै घटाउनेसम्मका ‘क्रान्तिकारी’ गफ गरे । तर, व्यवहार भने घोषणा अनुसार गरेनन् । प्रहरीको सरुवा–बढुवामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप देखिएको छ । हचुवाका भरमा सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन् । प्रहरीमा इमानदार र क्षमतावान्भन्दा नेताहरूलाई खुसी बनाउने अधिकृतहरू हाबी भएका छन् । एक नम्बरमा एआइजी बनाइएका बमबहादुर भण्डारीलाई मुख्यालयमा थन्काएका छन् । राम्रा एआइजीहरूलाई मुख्यालयमा राखेर खराब रेडर्क भएका एआइजीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएर पठाइएको छ । एसएसपीको सरुवामा पनि धेरैजसो बदनामहरूले नै अवसर पाएका छन् । धनुषाजस्तै हरेकजसो जिल्लामा नेताले आफ्ना विश्वासपात्र प्रहरी प्रमुख लैजान थालेका छन् । ऊर्जामै जस्तै गृह प्रशासनमा ‘उज्यालो’ छर्ने अपेक्षा गरिएका शर्माले तीन महिनाको कार्यकालमा प्रहरी संगठनभित्र अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकेनन् ।

सेनालाई सधैँ शंका किन ?

 मनोबलबिनाको फौज भिडसरह हुनेछ। सिपाहीको मनोबल परिवारसँग पनि जोडिएको हुन्छ। सिपाही भनेको दर्जा होइन, यो सैनिक पेसा हो। तसर्थ वर्षको ११ महिना ब्यारेक बस्नुपर्दा र शान्ति सेनामा जाँदा वर्षको १२ महिनै विदेश बस्दा आफ्ना घरपरिवारसँग रेडियोमार्फत सन्देश प्रवाह गर्ने काम हुनु जरुरी छ। सकिन्छ भने निःशुल्क टेलिफोन सेवा प्रदान गरिनैपर्छ। यद्यपि त्यसभन्दा रेडियो सस्तो पर्न जानेछ। अर्को कुरा, हाल सेनामा तलदेखि माथिसम्मका दर्जाहरू शिक्षित भएका र साहित्य सिर्जना, इतिहास लेखन, सैनिक अभ्यासका सम्झनाहरू लेख्न र पढ्न रुचि राख्ने धेरै भएकाले त्यस्ता प्रतिभाहरूबाट लेख–रचना संकलन गरी प्रसारण गर्दा अझै गौरव गर्नेछन्, फौजले। त्यसै गरी संगीत र गायन क्षेत्रमा रुचि राख्ने फौजलाई पनि रेडियोमार्फत आफ्नो प्रतिभा प्रष्फुटन हुन दिनु जरुरी छ।  नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ब्यारेक बस्ने राष्ट्र सेवकहरू भएकाले ती अंगहरूमा आ–आफ्नो टेलिभिजन, रेडियो लगायतका सञ्चारमाध्यम हुनु नितान्त ढिलो भइसकेको छ। नेपाल सरकार, आम नेपाली, नेपाली पत्रकार जगत्, प्राज्ञ, विज्ञले सेना–प्रहरीको ब्यारेक जीवनको कष्ट बुझेर यस पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्छ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top