महरा मन्त्री हुदा समेत नेपाल चीन संयन्त्रको वैठक किन अघि बढेन् ?


Tuesday, 13 Jun, 2017 8:10 AM

चन्द्रशेखर अधिकारी, काठमाण्डौ- नेपाल र चीनबीच पटक–पटक प्रस्तावित परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा नै आपसी विश्वास बढ्न नसक्दा यो र अन्य संयन्त्रका बैठकसमेत समयमा हुन सकेका छैनन् ।

नेपालले लगातार आग्रह गरे पनि चीनले बैठक अस्वीकार गरेकै कारण यसअघि सर्दै आएको जानकारी अर्थ र परराष्ट्रका अधिकारीले दिए । गत वर्ष भदौमा तय भएको बैठक नभएपछि नेपालले गत माघमा पहल गरे पनि चीनले जवाफ दिएन । चीनले विभिन्न कारण देखाउँदै बैठक अहिलेसम्म सार्दै आएको दाबी परराष्ट्र अधिकारीको छ ।

 ‘चीनसँग संयन्त्रहरूको नियमित बैठक नहुनु गम्भीर कुरा हो, माथिल्लोस्तरबाट पहल नै हुन सकेको छैन,’ परराष्ट्रका एक वरिष्ठ सहसचिवले भने । नेपाल भ्रमणमा लगातार आउने चिनियाँ थिंक ट्यांकका प्रतिनिधिले भने नेपालका तर्फबाट बेवास्ता भएका कारण संयन्त्रको बैठक हुन नसकेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

चीनले अघि बढाएको वान बेल्ट वान रोड ९ओबर० मा नेपालले हस्ताक्षर गरे पनि चीनबाट नेपालतर्फ भइरहेका पछिल्ला थिंक ट्यांकका भ्रमणहरूमा यस्ता असन्तुष्टि बाहिर आउने गरेका छन् । नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम, राजनीतिक दलहरूको गतिविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई चीनले आफ्ना ‘थिंक ट्यांक’ मार्फत नै बढी नियाल्ने गरेको छ । नेपालले गत वर्ष भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा खासै काम नगरेको चिनियाँ थिंक ट्यांकहरूको आरोप छ । तर सरकारले यस्तो आरोपको खण्डन गरेको छैन । ओबर हस्ताक्षरपछि चीनका तर्फबाट त्यति धेरै बहस र छलफल नभए पनि फाट्टफुट्ट उनीहरूको उपस्थिति भइरहेको र त्यसले सकारात्मक वातावरण बन्ने विश्वास नेपाली पक्षको छ ।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले चीनसित विभिन्न दुईपक्षीय बैठकका लागि पहल भइरहेको बताएका थिए तर उनी पदमा रहँदासम्म बैठक हुन सकेन । परराष्ट्र उच्च स्रोतका अनुसार नेपालले चासो देखाए चीन परराष्ट्र र अर्थमन्त्रीस्तरका बैठक काठमाडौंमै गर्न सहमत हुनेछ । कृष्णबहादुर महरा परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले बधाई तथा कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिँदै दुईपक्षीय सम्बन्धलाई अघि बढाउँदै यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयन गर्दै जाने आश्वासन दिएका थिए । यो विषयमा परराष्ट्र अधिकारी भने बोल्न चाहँदैनन् । उनीहरू भन्छन्, ‘मन्त्रीज्यूकै तर्फबाट केही आउला ।’

चीनको नेपाल नीति यतिखेर ‘पर्ख र हेर’ कै अवस्थामा रहेकाले पनि यो बैठक अझै ढिलो हुन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । बेइजिङस्थित दूतावास स्रोतले भने अब यस्ता बैठक नियमित रूपमा अघि बढ्ने जनायो । यसको तयारी भइरहेको दाबी पनि उनीहरूको छ । ‘चिनियाँ पक्षकै कारण संयन्त्रको नियमित बैठक रोकिएको हो । यसमा हाम्रो उत्साह कम पक्कै थियो होला भने चीनले पनि समकक्षीलाई पत्याएका थिएनन् होला,’ दूतावासका एक अधिकारीले भने ।

दुईपक्षीय बैठकमा नाका सुचारु गर्नेबारे कुरा उठ्ने देखेर दूतावास टोलीले कोदारी राजमार्ग र तातोपानी नाकाको अध्ययनसमेत गरेको थियो । दक्षिण एसिया नीतिमा भारतको चासो फेरिएपछि चीनले नेपाललाई केन्द्रमा राखेर यस क्षेत्रको अध्ययन आरम्भ थालेको धेरै भइसकेको छ । भारतले पनि पछिल्लो समय चिनियाँ सक्रियतालाई हेरेर छिमेक हेर्ने नीतिमा फरक शैली अपनाइरहेको बुझाइ परराष्ट्र अधिकारीहरूको छ ।

चीन र नेपालबीच हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण बैठकको तिथि तय नहुनुमा पनि यस्तै समस्या रहेको उनीहरू बताउँछन् । चीनले पछिल्लो समय नेपाललाई सम्बन्धमा व्यस्त राख्ने, तर अन्य सार्थक वार्ता अघि नबढाउने नीति लिए पनि अघिल्ला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल गत चैतमा बेइजिङ जानुअघि परराष्ट्र मन्त्रालयमा ओबरको फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, त्यसलाई अघि बढाउने विषयमा छलफल गर्न दुईपक्षीय संयन्त्रको बैठक बस्न सकेको छैन ।

२०७२ चैतमा चीनसँग भएको पारवहन र यातायातलगायत सम्झौताको प्रोटोकललगायत सबै पक्षको समीक्षा गर्ने बैठक परराष्ट्र  र अर्थ सचिवस्तरीय नै हो । त्यसमा परराष्ट्रले तयारी अझै अघि बढाउन सकेको छैन । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालय पनि यस विषयमा अनविज्ञ छ ।
 कान्तिपुर दैनिकवाट
 

Related News

बिचार

पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवको सनसनीपुर्ण खुलासा :- मैले तीनपल्ट सेना बचाएको छु

अहिले सम्झिँदा– पहिलो संविधानसभामा जुन पार्टीहरूले सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको भरपूर उपयोग गरे, दोस्रो सभामा तिनैले अविश्वास गरेजस्तो लाग्दैन रुतपाईंले यो एकदम ठिक भन्नुभयो । उनीहरूले सत्ताको लागि यसो गरेका हुन् । राष्ट्रपति सेरेमोनियल हो । तर, जुन बेला संसद् रहँदैन, त्यसको अख्तियार पनि राष्ट्रपतिकहाँ गइहाल्छ । बुद्धिजीवी, पत्रकारहरूले मलाई त्यसबेला बढी सक्रिय भएको भनी प्रश्न गर्ने पनि गर्छन् । सेनापतिको विषयमा यो प्रश्न उठ्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउनका लागि सेनाको विषयमा मैले संविधानलाई अलिकति ‘इन्क्रोच’ (हस्तक्षेप) गरेकै हुँ । तर त्यो बुझेर गरिएको निर्णय थियो । किनभने, देशमा दुई वटा सेना थिए । कम्तीमा शिविरका लडाकुको व्यवस्थापन भइसकेपछि कार्यकारी प्रमुखले ‘फुल फङ्सन’ (पूर्ण भूमिका) गर्न सक्थ्यो । नत्र, कहिलेकाहीँ मैले लगाम लगाउनै पथ्र्यो । मैले यो कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई स्पष्ट भनिदिएको थिएँ, ‘तपाईं विद्रोही प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्रीले दुई वटा सेनाको समस्या समाधान गर्नुस् । त्यसपछि सेनाको इस्युमा हात हाल्नुस् ।’

प्रचण्डजी, बाबुरामजीहरूले एक डेढ महिनादेखि बाहिर आएर बोल्न थाल्नुभएको थियो । मेरो सोच र उहाँको सोचमा फरक हुन थाल्यो । मैले सिधै त सोधिनँ, तर भित्र–भित्रै होमवर्क गर्न थालिसकेको थिएँ । किनकि, मैले अरू पार्टीहरूको फरक विचार छ भन्ने थाहा पाइरहेको थिएँ । रक्षामन्त्री (बादल) ले प्रधानमन्त्रीकहाँ सेनापतिलाई बोलाएर मलाई सहयोग गर्न (राजीनामा दिन) भनेपछि सेनापतिले मलाई फोन गरेका थिए । दोस्रोपल्ट पनि त्यसैगरी बोलाएर सहयोग गर्न भनेको थाहा पाएपछि मैले (कटवाललाई) राजीनामा नगर्न भनें । म त्यसबेला पत्रकारको एउटा कार्यक्रममा थिएँ । बाटोबाटै सेनापतिको फेरि फोन आयो । मैले जवाफ दिएँ, ‘तपाईंले प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई भन्नुहोला– संस्थागत प्रक्रियाबाट राजीनामाका लागि कुरा ल्याउन भन्नुस्, (संस्थागत बाटोबाट ल्याउँदा चिठी राष्ट्रपतिकहाँ आइपुग्छ) अहिले राजीनामा नगर्नुहोला ।’
पुलिस र सशस्त्रको नियमावली परिवर्तन नगर्नुस् भनेर मैले प्रधानमन्त्री राखेर उहाँलाई भनेको थिएँ । उहाँले नमान्ने हुँदा आज पुलिस र सशस्त्रको के दशा छ ? आज सशस्त्र भन्सार र एयरपोर्टमा बसिरहेको छ ।
 

संगठन भित्र हस्पक्षेपका कारण जनताको नजरमा प्रहरीको छवि धमिलो !

उत्कृष्ट प्रहरी व्यवहार त्यतिबेला प्रदर्शित हुन्छ, जब प्रहरीले समाजका सम्पूर्ण वर्ग र समुदायलाई समान ठानी निस्वार्थ व्यावसायिक कार्य सम्पादन गरी आफू सबैको साझा व्यक्ति भएको भन्ने कुरा प्रहरी व्यवहारबाटै प्रमाणित गराउँछ । यो अवस्थामा प्रहरी कार्यसँग जनता सन्तुष्ट रहन्छन् । प्रहरी हाम्रै लागि हो भन्ने जनभावना विकसित हुन्छ । प्रहरी र जनताको पारस्परिक सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै जान्छ । आवश्यक सहयोग आदान–प्रदान गर्ने परिपाटी बस्छ । जसका कारण प्रहरी कार्य प्रभावकारी हुने भएकोले समाजको नजरमा प्रहरीको छवि सुध्रन्छ । तर यसविपरीत प्रहरीबाट हुने गरेको एकपक्षीय व्यवहारले प्रहरीको छवि धमिलिएको छ । यसको सुधारका निम्ति प्रहरी व्यवहार लोकप्रिय हुन जरुरी छ ।  यसर्थ राजनीतिक प्रभावको कारण प्रहरीमा परेका उपरोक्त नकारात्मक असरले प्रहरी संगठनलाई नै बदनाम गराउँदै आएको हुँदा यसको अन्त्य गरी नेतामुखी बन्दै गएको प्रहरी सेवालाई जनमुखी बनाउन गृह नेतृत्व र प्रहरी नेतृत्व दुवैले ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top