गुप्तचर प्रमुख रेग्मीले यस्तो हर्कत गरेपछि गृहमा हंगामा


Friday, 2 Sep, 2016 10:20 AM

काठमाण्डौ– प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपुर्व दुई देशबीचको सुरक्षा साझेदारी,उच्च सर्तकता र समन्वयसम्बन्धमा छलफल गर्न नेपालका गृहसचिव र भारतीय समकक्षीबीच २० र २१ गते दुईपक्षिय बैठक हुदैछ,दिल्लीमा । तर,त्यही बैठकलाई लिएर यता रोइलो छ,सिंहदरबारसंगैको बरफबागमा । सुरक्षा मामलामा छलफल गर्ने भइसकेपछि गृहमातहतका तिन वटै सुरक्षा निकायका अधिकारी लैजाने मन्त्रालयको तयारी छ । त्यसका लागी नेपाल प्रहरी र सशस्त्रबाट एक एक जना डिआईजीको नाम पठाउन गृहले भर्खरै परिपत्र गर्यो । त्यस्तै परिपत्र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पनि भएको छ । तर, राअले लाजै पचाएर गुप्तचर प्रमुखक दिलीप रेग्मीले आफ्नै नाम पठाएका छन् ।

प्रोटोकलका हिसावले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु सचिवभन्दा मुनि तर हैसियत दुवैको बरावर(विशिष्ट श्रेणी) हो । तर,अन्य सुरक्षा निकायले प्रथम श्रेणी दर्जाका डिआईजीलाई भ्रमणमा सामेल गराउने भइसकेपछि मर्यादाका हिसाबले पनि अर्को सुरक्षा निकायका प्रमुख नै जान चाहनु लज्जास्पद विषय हो ।

पर्वतका दिलिप रेग्मी अहिले राअका प्रमुख हुन । उनको चासो हो,भारतसंगका कतिपय संवेदनशिल विषयमा छलफल गर्न पठाउदा गोपियनता भंग हुने र समस्या आउने । यता,सिंहदरवारतिर लाग्ने गरेको आरोप के छ भने,बरफबागलाई राज्यकोषले भन्दा बढी तलब सुबिधा लैनचौरले दिने गरेको छ । त्यसवापत देशका महत्वपुर्ण र संवेदनशील सुचना वेप्रवाह लैनचौर हुदै दिल्लीस्थित साउथ ब्लक पुग्ने गरेको छ ।

गृहले दिलीपलाई भन्यो, डिआईजीस्तरको अधिकारी पठाउन सकिदैन भने पनि एआईजीस्तरको पठाउनुस् तर यसमा तपाई नजानुस् । समस्या के रहेछ भने,अहिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा दोस्रो वरीयताका एआईजी भट्ट छन् । उनी प्रमुखका दावेदार थिए । तर,नियुक्ती हुदाको सरकारले दक्षिणी भनसुन र लैनचौरको दबाव थेग्न नसक्दा दिलीप प्रमुख भएका हुन । उनी प्रमुख भएकै दिनदेखी वरफवागमा तीव्र गुटवन्दी   छ ।

जुनियरलाई प्रमुख नमान्ने भट्टपक्षधर अधिकारीको त्यहा वर्चस्व छ । फलतः औपचारीकताबाहेक उच्चअधिकारीबीच कुनै समन्वयात्मक भुमिका छैन् । त्यसो त सरकारलाई गोप्य सुचना दिएर देशको सुरक्षा नीति बनाउनमा महत्वपुर्ण भुमिका खेल्नुपर्ने उक्त विभागले बिहान काठमाण्डौबाट प्रकाशन हुने दैनिक र साप्ताहिक पत्रिकाको कटिङ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई पठाएर भुमिका खेलिरहेको छ । र देशका,महत्वपुर्ण सुचनाको चुहावट भने लैनचौरतिर हुने गरेको बताइन्छ ।

फेरी राअमा उच्च अधिकारीबीच चलेको द्धन्द्धको कारण भुमिका ननिभाएको बिषयमा छैन । लैनचौरबाट जे जति आउछ त्योमध्ये केही आसेपासेलाई बाड्ने र बाकी दिलीप एक्लैले खान्छन् भन्ने असहमती हो । उता, दोस्रो वरीयतामा भट्टलाई  कामै नदिएर अर्को जात्रा चलाईको जनआस्था साप्ताहिकले समाचार छापेको छ  ।
 

बिचार

आईजीपी नियुक्ति प्रकरण :- कता जाँदैछ नेपाली कांग्रेस ?

सर्वोच्च अदालतले आइजीपी नियुक्तिका सन्दर्भमा गरेको फैसला कार्यन्वयन नगराउन कांग्रेस सभापति देउवा स्वयं सक्रिय भएको प्रचार सुरु भएको थियो । कांग्रेसको यो निर्णयले त्यो आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । अदालतले निर्णय दिईसकेपछि कार्यान्वयनमा सघाउनुको विकल्प छैन । देउवाको आज जुन राजनीतिक उचाई छ यसमा स्वतन्त्र न्यायालयको ठूलो योगदान छ । पहिलो कुरा, सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायधीशले ‘नेविसंघ अवैध हो’ भन्ने राजाको इच्छा मानिदिएको भए देउवाको राजनीतिक उदय नै हुने थिएन । त्यतिबेलै प्रतिबन्ध लागेर सेलाउँथ्यो । नेविसंघको अध्यक्ष बनेपछि नै देउवाको राजनीतिक शिखर आरोहरण सुरु भएको हो । त्यतिबेलाको निरंकुश राजतन्त्रले समेत अदालतको फैसलालाई दायाँबायाँ गर्ने आँट गरेन ।

अदालतको फैसला मान्दैन भन्न मिल्छ र ?

- श्रृया केसी
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक ९आईजीपी० नियुक्ति प्रकरणमा दिएको निर्णयपछि न्यायपालिकासँगै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । मर्यादाक्रम र कार्यक्षमता मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवाल, दोस्रो प्रकाश अर्याल र तेस्रो बमबहादुर भण्डारीलाई गलहत्याएर चौथो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि सुरु भएको बहसले समाजमा निकै ठूलो तरंग ल्याएको छ । सरकारले प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न पाउने कि नपाउने रु अदालतले कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप ग¥यो, सरकारले योग्य देखेपछि अदालतले टाउको दुखाउनु हुन्न भन्ने तर्क पनि सुनिए । मन्त्रिपरिषद्ले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई १ फागुनमा आईजीपी बनाउने निर्णय गरे पनि उनले काम सुरु गर्न पाएका थिएनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भनेर जनताको उच्च माया पाएको सर्वोच्च अदालत र यसको नेतृत्वले आईजीपी प्रकरणमा पनि दृढतापूर्वक न्याय दिएपछि सत्तारूढ दलका नेता र मन्त्रीमा कोकोहोला मच्चिए पनि आम नागरिकमा भने अदालतप्रतिको विश्वास निकै बढाएको छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top