प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सवैलाई आश्चर्य पार्दै ओबिओआरमा आज काठमाण्डौमै हस्ताक्षर हुदै


Thursday, 11 May, 2017 8:26 AM

काठमाण्डौ– चीन सरकारले अघि बढाएको वान बेल्ट वान रोड (ओबिओआर) अवधारणामा शुक्रवार काठमाण्डौमा हस्ताक्षर हुने भएको छ । परराष्ट्रमन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव शंकर दास बैरागी र नेपालका लागी चिनियाँ राजदूत यु होङ्ले शुक्रवार विहान परराष्ट्रमन्त्रालयमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ ।

परराष्ट्रमन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव भरत पौडेलले एक पेटी एक मार्गमा नेपालको सहभागिताबारे शुक्रवार बृहत् समझदारी पत्रमा नेपालमै हस्ताक्षर हुने बताए । “शुक्रवार विहान परराष्ट्रमन्त्रालयमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ,वेइजिङमा हाम्रो उच्चस्तरीय सहभागीता मात्र रहन्छ,हस्ताक्षर यतै गर्ने टुङगो लागेको छ ।” पौडेलले मुलधारसंग भने ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’नेतृत्वको सरकारले सवैको अनुमानलाई गलत सावित गर्दै वान बेल्ट वान रोड अवधारणामा नेपालको सहभागिता रहने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले ओविओआरमा नेपालको सहभागीता रहने र  सम्मेलनमा नेपालको तर्फवाट उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोली चिन पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

नेपालले बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाको सदस्य बन्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीकै पालामा चीनसंग सन् २०१४ मै प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको थियो । त्यसपछि चीनले वारम्वार सम्झौताको लागी पहल गरेपनि सरकार त्यसमा गम्भिर नभएको आरोप लाग्ने गरेको थियो ।  परराष्ट्रस्रोतकाअनुसार परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत, सचिव शंकर दास बैरागी तथा चिनिया राजदूत यू बीच भएको वार्तामा सम्मेलनअघि नै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सहमती भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा उनले चिनीया राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई चीनले अघि बढाएको ओविओआर अवधारणामा नेपाल सदस्य बन्ने प्रतिबद्दता जनाएका थिए ।  दाहालले चीन भ्रमण गरेको ठिक एक महिनापछि उनले नेपाल ओबिओआर अवधारणामा सदस्य बन्ने निर्णय गरेका हुन ।

प्रधानमन्त्री दाहालको यो निर्णयको जनस्तरवाट स्वागत भएको छ । चीनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र चार जना मन्त्रीहरुलाई बेल्ट एन्ड रोड शिखर सम्मेलनमा सहभागीताका लागि निमन्त्रणा पठाएपनि स्थानीय निर्वाचनका कारण प्रधानमन्त्री चीन जान नपाएपछि महराको नेतृत्वमा  संचारमन्त्री राम कार्की र भौतिक योजनामन्त्री रमेश लेखक चीन जाने टुंगो लागेको थियो ।

बेल्ट एन्ड रोड अवधारणामा नेपाल सदस्य भएपछि नेपाललाई चीन हुंदै तेस्रो मुलुकसंग पारवहन ब्यापार गर्न सहज हुने अनुमान गरीएको छ । नेपाल समेत संस्थापक सदस्य रहेको एसियाली लगानी तथा पूर्वाधार बैंक र सिल्क रोड फन्डमार्फत् नेपालमा चीनले ठुलो लगानी गर्ने अपेक्षा गरीएको छ ।

ओबिओआरको अवधारणा अनुसार दुई देशबीच सडक तथा रेल कनेक्टिभीटी विस्तार, लगानी, ब्यापार, पर्यटन गरी विविध क्षेत्रमा सहकार्य हुनेछ ।  परराष्ट्रमन्त्रालयमा शुक्रवार हुने सम्झौतामा वान बेल्ट वान रोडको फ्रेमवर्क भित्र रहेर सीमापार रेल, बिद्युत् प्रशारण लाइन, विमानस्थल, सुख्खा बन्दरगाह, जलबिद्युत् परियोजना, राजमार्ग र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा दुई देशबीच सहकार्य हुने उल्लेख गरीएको छ ।  

 

बिचार

उच्च प्रहरी साथीहरूले बुझ्नु पर्छ, साथी खुसीका श्रोत हुन्

हामीले यसो गर्दा हाम्रो एउटा साथीको जागिर जान्छ भन्ने संवेदना उनीहरूमा पटक्कै भएन । बिल्कुलै संवेदना शून्य । न माया, न दया, केवल रिस, ईष्र्या, डाहा, छटपटी मानौँ जंगली जनावर झै हिंस्रक । आफ्नै ब्याचको एउटा साथी जो यो समयमा पदोन्नती भएन भने जागिरबाटै बाहिरिन सक्छ, त्यो अवस्था देख्दा हिजो सँगै थालमा खाएका एउटै व्याचका साथीहरूलाई पनि पीडा हुनुपर्ने हो तर यस्तो हुँदो रहेनछ । उल्टो त्यसलाई अवकाश गराई आफु त्यो पदमा जाने होड पो चल्दो रहेछ । मैले आफ्नै आँखाले देखेँ कि मानिस एक तह पदोन्नतिका लागि कतिसम्म निच हुन सक्दा रहेछन् । तर फेरि सोच्छु यी व्यक्ति कुनै बेला मेरा साथी थिए, हामी सँगै हास्थ्यौँ, खेल्थ्यौँ, रमाउथ्यौँ । फेरि आज यिनीहरूनै मलाई जागिरबाट निकाल्न किन यति धेरै उद्दण्ड किन भए ? के यी व्यक्ति नै खराब थिए ? वा म खराब थिएँ ? वा त्यो पद खराब थियो जुन पदले साथीहरूलाई नै दुश्मन बनायो ? अन्तमा म निष्कर्षमा पुग्छु कि वास्तवमा त्यो पद नै खराब थियो र त्यो पदमा पुग्ने चाहनाले नै उनीहरूलाई साथीसँग दुश्मन हुनमात्र तयार पारेन बल्की अनैतिक भएर आत्मसम्मान गिराउनसमेत तयार बनायो । म फेसबुक हेर्दै थिएँ ।

समाचार स्रोतको संरक्षण

पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन नपर्ने उन्मुक्ति किन दिइयो भन्नेतर्फ पहिला चर्चा गरौँ । एउटा कानुन व्यवसायीले आफ्ना सेवाग्राहीलाई दिएको कानुनी परामर्श अदालतमा समेत खुलाउन बाध्य हुँदैन । यस्तो कार्य प्रिभिलेज कम्युनिकेसन हो र यो गोप्य विषय हो । वकिलले के राय दियो भन्ने कुरा न त कानुन व्यवसायीले बताउन पाउँछ न त पक्षले नै । सांसदले संसद्मा बोल्दा कुनै रोकतोक नलाग्ने कारण पनि त्यही हो । संसद्मा बोल्दा कारबाही हुने अवस्था आउने हो भने स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्दैन भनेर नै संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिका कारण कुनै सजाय गरिनेछैन भन्ने व्यवस्थासहितको विशेषाधिकार राखिएको हो । चिकित्सकले उपचारका क्रममा दिएको स्वास्थ्य सल्लाह र रोगबारे सार्वजनिक गर्न पाउँदैन किनभने एक त ती बिरामी व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार छ भने अर्कातिर डाक्टरको पेसागत आचारसंहिता । त्यस्तो गोपनीयता सार्वजनिक गर्न थाल्ने हो भने चिकित्सकप्रतिको विश्वास धराशयी हुनजान्छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

प्रशासन View More..

Top