प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कदम सच्याउन प्रहरीलाई महासंघको चेतावनी


Monday, 8 Jan, 2018 12:00 AM

काठमाडौं -नेपाल पत्रकार महासंघले केही अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई समाचारको स्रोत खुलाउन र सम्पादकलाई उपस्थित हुन नेपाल प्रहरीले पत्र काटेको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी यस किसिमका घटना नरोकिएमा महासंघ कठोर संघर्षका कदम चाल्न बाध्य हुने स्पष्ट पारेको छ ।

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले पूर्वडीआईजी नवराज सिलवालको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको कागजात र सञ्चारमाध्यमका सम्पादकलाई समेत उपस्थित गराउन पत्र काटेकोप्रति महासंघले आपत्ति व्यक्त गरेको हो ।

‘प्रकाशितरप्रसारित समाचारको स्रोत खोज्ने र समाचारकै विषयलाई लिएर सम्पादकलाई उपस्थित हुन पत्र काट्ने अधिकार प्रहरीलाई नभएको महासंघ स्पष्ट गर्न चाहन्छ । आमसञ्चारमाध्यममा प्रकाशितरप्रसारित सामग्रीका सम्बन्धमा कुनै गुनासो वा उजुरी भएमा प्रेस काउन्सिलमार्फत समाधान खोज्न महासंघ आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस किसिमका घटनाले सञ्चारमाध्यमलाई निर्बाधरूपमा प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने काममा बाधा पु¥याउने ठहर गर्दै महासंघले यस्तो गतिविधि तत्काल रोक्न र यस्ता घटना पुनः नदोहो¥याउन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

घटनाका बारेमा महासंघले गम्भीर चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रेस काउन्सिल नेपाल, सूचना विभाग, नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल प्रहरीका अधिकारीसँग छलफल गरेको छ । यसैबीच महासंघले सञ्चार सम्वद्ध विभिन्न संस्थाहरू नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस सेन्टर नेपाल, क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन, नेपाल, अनलाइन पत्रकार संघसहितका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी यस सन्दर्भमा नेपाल सरकार, सुरक्षा निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा, मिडियाको स्रोतको गोपनीयताको रक्षाका लागि संयुक्तरूपमा प्रतिवाद गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

Related News

बिचार

समाचार स्रोतको संरक्षण

पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन नपर्ने उन्मुक्ति किन दिइयो भन्नेतर्फ पहिला चर्चा गरौँ । एउटा कानुन व्यवसायीले आफ्ना सेवाग्राहीलाई दिएको कानुनी परामर्श अदालतमा समेत खुलाउन बाध्य हुँदैन । यस्तो कार्य प्रिभिलेज कम्युनिकेसन हो र यो गोप्य विषय हो । वकिलले के राय दियो भन्ने कुरा न त कानुन व्यवसायीले बताउन पाउँछ न त पक्षले नै । सांसदले संसद्मा बोल्दा कुनै रोकतोक नलाग्ने कारण पनि त्यही हो । संसद्मा बोल्दा कारबाही हुने अवस्था आउने हो भने स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्दैन भनेर नै संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिका कारण कुनै सजाय गरिनेछैन भन्ने व्यवस्थासहितको विशेषाधिकार राखिएको हो । चिकित्सकले उपचारका क्रममा दिएको स्वास्थ्य सल्लाह र रोगबारे सार्वजनिक गर्न पाउँदैन किनभने एक त ती बिरामी व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार छ भने अर्कातिर डाक्टरको पेसागत आचारसंहिता । त्यस्तो गोपनीयता सार्वजनिक गर्न थाल्ने हो भने चिकित्सकप्रतिको विश्वास धराशयी हुनजान्छ ।

अध्यन खोज विना रातारात जेर्णेलको ५ पदथप गर्ने कुचाल देशको हीतमा छैन

केही दिन यता सशस्त्र प्रहरी वलमा विशिष्ठ श्रेणीको पद ५ वटा थप गर्ने चलखेल भईरहेको खवरले व्यापकता पाएको छ । उक्त संगठनमा ११ वर्ष पुगेका ईन्सपेक्टरहरु डीएस्पीमा र १२ वर्ष पुगेका सिपाही सहायक हवल्दार सम्म हुन पाएका छैनन । देशमा ऐतिहासिक राजनैतिक परिवर्तन भएको दशकौ हुदा सम्म कुनै अध्यन कार्यदल वनेको छैन आवश्यक सुधार विकासका लागि । वर्तमान संविधान २०७२ अनुसार सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाल केन्द्रीय शक्तिको रुपमा रहनेछ । यसको आवस्यकता वढेको छ र परिचालन पनि सोही अनुसार केद्रवाट हुने भएकोले अत्यन्तै दूरदृष्टि राखेर निर्णय लिनु उपयुक्त हुनेछ । यसलाई परम्परागतको स्थानीय प्रशासन र जनपद प्रहरीको ढांचामा सुजपुझ विना अल्प सोचका आधारमा कोठे राजनीतिका तरिकामा निर्णय गर्ने हो भने सेतो हात्ति वा सेरोमोनिएल र खर्चिलो हुनेछ । सुरक्षा काम कार्वाहीलाई असरदार र व्यवशायिक वनाउनस मातहतको दरवन्दी विस्तार गरी रेस्पोन्स क्यपासिटी वनाउनु पर्नेमा माथील्लो अहोदाको विशिष्ठ श्रेणीको जर्णेल पद थप गर्ने सोचले हतारको निर्णय फुर्सदको पछुताई हुनेछ । कुनै पनि फौजी संगठनमा स्ट्राटेजीक लेभल, विजेनस वा डिर्पाटमेण्टल लेभल तथा फंगसनल लेभल विचको सन्तुलन मिलेन भने फौज सेरामोनिएल वनाउन खोज्दा उट वने जस्तो नहोस ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

प्रशासन View More..

Top