नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे नहटाउन चर्को लबिङ

गृहमन्त्री, एसएसपी,एसपी छलफल


Wednesday, 2 Aug, 2017 12:00 AM

टपेन्द्र कार्की
काठमाण्डौ
-संघीय प्रहरीको अवधारणामा नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूको मत बाझिएको छ । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले डीआईजी र एसएसपी तथा एसपीहरूबीच सुझाव लिने क्रममा उनीहरूको मत बाझिएको हो । प्रहरी ऐन संशोधन र प्रहरी सेवा अवधिमा उनीहरूको मत बाझिएको हो । गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारिसकेको अवस्थामा गृहमन्त्री शर्माले प्रहरी अधिकृतहरूको राय सुभाव माग्दा प्रहरीको सेवा अवधि ३० वर्षे बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा मत बाझिएको थियो ।

डीआईजीहरूले प्रहरी सेवा अवधि ३० वर्षबाट हटाएर ३२ वर्ष बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए भने एसएसपी र एसपीहरूले भने ३० वर्षे सेवा अवधि नहटाउन सुझाव दिएका थिए । संघीय प्रहरी कस्तो संरचनाको बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहँदा एसएसपी र एसपीहरूले केन्द्र र संघीय प्रहरीको ड्रेस एकै प्रकारको हुनपर्ने, कमान्ड कन्ट्रोल केन्द्रबाट हुनुपर्ने, स्वतन्त्र प्रहरी सेवा आयोग गठन हुनुपर्ने, लोक सेवा आयोग अनिवार्य सदस्य हुनुपर्ने, भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा स्पष्ट अधिकार नहुँदासम्म नाम मात्रको संघीय प्रहरी बनाएर कोही कसैलाई जागिरको कमान्डर मात्र बनाउन नहुनेजस्ता सुझाव दिएका छन् ।

यसअघि डीआईजीहरूसँगको छलफलमा भने केन्द्रमा महानिर्देशक राख्ने र प्रदेशमा महानिरीक्षक बनाउनेजस्ता सुझावलाई उनीहरूले हाकिमको जागिर खाने मेलो मात्रै भएकाले पद ठूलो बनाउने भन्दा पनि संघीय प्रहरीलाई कसरी अधिकार सम्पन्न बनाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् । ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्छ भनेर उनीहरूले शब्दोच्चारण गरेनन् बरु डीआईजीहरूले राखेको सुझावमा उनीहरूले जागिर लम्ब्याउने मेलो मात्र भएको आरोप लगाए,’ गृहमन्त्रालय स्रोतले भन्यो । डीआईजीहरूले संघीय प्रहरीमा अहिले नै एआईजीलाई कमान्ड सम्हाल्न पठाउनुपर्ने सम्मको सुझाव दिएका थिए । छलफलमा सहभागी डीआईजीहरू प्रस्तावित एआईजीहरू थिए ।

उपत्यकामा रहेर छानिएका एसएसपी र एसपीहरूको सहभागी रहेको सो सुझाव कार्यक्रममा एसएसपी सर्वेन्द्र खनालले ट्राफिक प्रहरीको कमान्ड केन्द्रले नै गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । ‘ड्रेस एउटै हुनुपर्ने र कमान्ड केन्द्रीय प्रहरीबाट हुनुपर्ने, लिडरसिप डाइनामिक भए रोबटजस्तै खट्नसक्ने प्रहरी बनाउन सकिने सुझाव दिए,’ स्रोतले भन्यो । त्यसैगरी एसएसपी दिनेश अमात्यले सरुवा बढुवाको व्यवस्था ऐनमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । त्यसैगरी केदार रिजालले स्वतन्त्र प्रहरी सेवा आयोग गठन गरी त्यसले निर्धारण गरेका विषयवस्तुसहित संघीय प्रहरीको संरचना तयार पार्न सुझाव दिएका थिए ।

एसपी किरण बज्राचार्यले प्रादेशिक प्रहरीमा समस्या आए केन्द्रीय प्रहरीले कमान्ड सम्हाल्नुपर्ने, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण अनुसन्धानका लागि छुट्टै सेल गठन गर्नुपर्ने र कम्तीमा २० प्रतिशत महिला प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने जस्ता विषय राखेर सुझाव दिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले यसअघि डीआईजीहरूसँग छलफल गर्दा यी विषय नआएकाले सुझाव मननीय भएको बताएका थिए । प्रहरी संगठनमा हालका एसएसपी र एसपीहरू ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने पक्षमा छैनन् । उनीहरूले यो खेलमै लाग्नुहुन्न भन्दै यसअघिका प्रहरी नेतृत्व र गृहमन्त्रीहरूलाई सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले अहिले पनि सो अडानअनुसार नै वर्तमान मन्त्रीलाई सुझाव दिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । छलफल गृहमन्त्री शर्माका अतिरिक्त गृहसचिव, प्रहरी प्रशासन हेर्ने सहसचिव तथा कानुन शाखाका सहसचिवको सहभागिता रहेको थियो ।

राजधानी दैनिक

Related News

बिचार

पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवको सनसनीपुर्ण खुलासा :- मैले तीनपल्ट सेना बचाएको छु

अहिले सम्झिँदा– पहिलो संविधानसभामा जुन पार्टीहरूले सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको भरपूर उपयोग गरे, दोस्रो सभामा तिनैले अविश्वास गरेजस्तो लाग्दैन रुतपाईंले यो एकदम ठिक भन्नुभयो । उनीहरूले सत्ताको लागि यसो गरेका हुन् । राष्ट्रपति सेरेमोनियल हो । तर, जुन बेला संसद् रहँदैन, त्यसको अख्तियार पनि राष्ट्रपतिकहाँ गइहाल्छ । बुद्धिजीवी, पत्रकारहरूले मलाई त्यसबेला बढी सक्रिय भएको भनी प्रश्न गर्ने पनि गर्छन् । सेनापतिको विषयमा यो प्रश्न उठ्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउनका लागि सेनाको विषयमा मैले संविधानलाई अलिकति ‘इन्क्रोच’ (हस्तक्षेप) गरेकै हुँ । तर त्यो बुझेर गरिएको निर्णय थियो । किनभने, देशमा दुई वटा सेना थिए । कम्तीमा शिविरका लडाकुको व्यवस्थापन भइसकेपछि कार्यकारी प्रमुखले ‘फुल फङ्सन’ (पूर्ण भूमिका) गर्न सक्थ्यो । नत्र, कहिलेकाहीँ मैले लगाम लगाउनै पथ्र्यो । मैले यो कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई स्पष्ट भनिदिएको थिएँ, ‘तपाईं विद्रोही प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्रीले दुई वटा सेनाको समस्या समाधान गर्नुस् । त्यसपछि सेनाको इस्युमा हात हाल्नुस् ।’

प्रचण्डजी, बाबुरामजीहरूले एक डेढ महिनादेखि बाहिर आएर बोल्न थाल्नुभएको थियो । मेरो सोच र उहाँको सोचमा फरक हुन थाल्यो । मैले सिधै त सोधिनँ, तर भित्र–भित्रै होमवर्क गर्न थालिसकेको थिएँ । किनकि, मैले अरू पार्टीहरूको फरक विचार छ भन्ने थाहा पाइरहेको थिएँ । रक्षामन्त्री (बादल) ले प्रधानमन्त्रीकहाँ सेनापतिलाई बोलाएर मलाई सहयोग गर्न (राजीनामा दिन) भनेपछि सेनापतिले मलाई फोन गरेका थिए । दोस्रोपल्ट पनि त्यसैगरी बोलाएर सहयोग गर्न भनेको थाहा पाएपछि मैले (कटवाललाई) राजीनामा नगर्न भनें । म त्यसबेला पत्रकारको एउटा कार्यक्रममा थिएँ । बाटोबाटै सेनापतिको फेरि फोन आयो । मैले जवाफ दिएँ, ‘तपाईंले प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई भन्नुहोला– संस्थागत प्रक्रियाबाट राजीनामाका लागि कुरा ल्याउन भन्नुस्, (संस्थागत बाटोबाट ल्याउँदा चिठी राष्ट्रपतिकहाँ आइपुग्छ) अहिले राजीनामा नगर्नुहोला ।’
पुलिस र सशस्त्रको नियमावली परिवर्तन नगर्नुस् भनेर मैले प्रधानमन्त्री राखेर उहाँलाई भनेको थिएँ । उहाँले नमान्ने हुँदा आज पुलिस र सशस्त्रको के दशा छ ? आज सशस्त्र भन्सार र एयरपोर्टमा बसिरहेको छ ।
 

संगठन भित्र हस्पक्षेपका कारण जनताको नजरमा प्रहरीको छवि धमिलो !

उत्कृष्ट प्रहरी व्यवहार त्यतिबेला प्रदर्शित हुन्छ, जब प्रहरीले समाजका सम्पूर्ण वर्ग र समुदायलाई समान ठानी निस्वार्थ व्यावसायिक कार्य सम्पादन गरी आफू सबैको साझा व्यक्ति भएको भन्ने कुरा प्रहरी व्यवहारबाटै प्रमाणित गराउँछ । यो अवस्थामा प्रहरी कार्यसँग जनता सन्तुष्ट रहन्छन् । प्रहरी हाम्रै लागि हो भन्ने जनभावना विकसित हुन्छ । प्रहरी र जनताको पारस्परिक सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै जान्छ । आवश्यक सहयोग आदान–प्रदान गर्ने परिपाटी बस्छ । जसका कारण प्रहरी कार्य प्रभावकारी हुने भएकोले समाजको नजरमा प्रहरीको छवि सुध्रन्छ । तर यसविपरीत प्रहरीबाट हुने गरेको एकपक्षीय व्यवहारले प्रहरीको छवि धमिलिएको छ । यसको सुधारका निम्ति प्रहरी व्यवहार लोकप्रिय हुन जरुरी छ ।  यसर्थ राजनीतिक प्रभावको कारण प्रहरीमा परेका उपरोक्त नकारात्मक असरले प्रहरी संगठनलाई नै बदनाम गराउँदै आएको हुँदा यसको अन्त्य गरी नेतामुखी बन्दै गएको प्रहरी सेवालाई जनमुखी बनाउन गृह नेतृत्व र प्रहरी नेतृत्व दुवैले ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top