नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे नहटाउन चर्को लबिङ

गृहमन्त्री, एसएसपी,एसपी छलफल


Wednesday, 2 Aug, 2017 12:00 AM

टपेन्द्र कार्की
काठमाण्डौ
-संघीय प्रहरीको अवधारणामा नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूको मत बाझिएको छ । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले डीआईजी र एसएसपी तथा एसपीहरूबीच सुझाव लिने क्रममा उनीहरूको मत बाझिएको हो । प्रहरी ऐन संशोधन र प्रहरी सेवा अवधिमा उनीहरूको मत बाझिएको हो । गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारिसकेको अवस्थामा गृहमन्त्री शर्माले प्रहरी अधिकृतहरूको राय सुभाव माग्दा प्रहरीको सेवा अवधि ३० वर्षे बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा मत बाझिएको थियो ।

डीआईजीहरूले प्रहरी सेवा अवधि ३० वर्षबाट हटाएर ३२ वर्ष बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए भने एसएसपी र एसपीहरूले भने ३० वर्षे सेवा अवधि नहटाउन सुझाव दिएका थिए । संघीय प्रहरी कस्तो संरचनाको बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहँदा एसएसपी र एसपीहरूले केन्द्र र संघीय प्रहरीको ड्रेस एकै प्रकारको हुनपर्ने, कमान्ड कन्ट्रोल केन्द्रबाट हुनुपर्ने, स्वतन्त्र प्रहरी सेवा आयोग गठन हुनुपर्ने, लोक सेवा आयोग अनिवार्य सदस्य हुनुपर्ने, भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा स्पष्ट अधिकार नहुँदासम्म नाम मात्रको संघीय प्रहरी बनाएर कोही कसैलाई जागिरको कमान्डर मात्र बनाउन नहुनेजस्ता सुझाव दिएका छन् ।

यसअघि डीआईजीहरूसँगको छलफलमा भने केन्द्रमा महानिर्देशक राख्ने र प्रदेशमा महानिरीक्षक बनाउनेजस्ता सुझावलाई उनीहरूले हाकिमको जागिर खाने मेलो मात्रै भएकाले पद ठूलो बनाउने भन्दा पनि संघीय प्रहरीलाई कसरी अधिकार सम्पन्न बनाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् । ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्छ भनेर उनीहरूले शब्दोच्चारण गरेनन् बरु डीआईजीहरूले राखेको सुझावमा उनीहरूले जागिर लम्ब्याउने मेलो मात्र भएको आरोप लगाए,’ गृहमन्त्रालय स्रोतले भन्यो । डीआईजीहरूले संघीय प्रहरीमा अहिले नै एआईजीलाई कमान्ड सम्हाल्न पठाउनुपर्ने सम्मको सुझाव दिएका थिए । छलफलमा सहभागी डीआईजीहरू प्रस्तावित एआईजीहरू थिए ।

उपत्यकामा रहेर छानिएका एसएसपी र एसपीहरूको सहभागी रहेको सो सुझाव कार्यक्रममा एसएसपी सर्वेन्द्र खनालले ट्राफिक प्रहरीको कमान्ड केन्द्रले नै गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । ‘ड्रेस एउटै हुनुपर्ने र कमान्ड केन्द्रीय प्रहरीबाट हुनुपर्ने, लिडरसिप डाइनामिक भए रोबटजस्तै खट्नसक्ने प्रहरी बनाउन सकिने सुझाव दिए,’ स्रोतले भन्यो । त्यसैगरी एसएसपी दिनेश अमात्यले सरुवा बढुवाको व्यवस्था ऐनमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । त्यसैगरी केदार रिजालले स्वतन्त्र प्रहरी सेवा आयोग गठन गरी त्यसले निर्धारण गरेका विषयवस्तुसहित संघीय प्रहरीको संरचना तयार पार्न सुझाव दिएका थिए ।

एसपी किरण बज्राचार्यले प्रादेशिक प्रहरीमा समस्या आए केन्द्रीय प्रहरीले कमान्ड सम्हाल्नुपर्ने, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण अनुसन्धानका लागि छुट्टै सेल गठन गर्नुपर्ने र कम्तीमा २० प्रतिशत महिला प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने जस्ता विषय राखेर सुझाव दिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले यसअघि डीआईजीहरूसँग छलफल गर्दा यी विषय नआएकाले सुझाव मननीय भएको बताएका थिए । प्रहरी संगठनमा हालका एसएसपी र एसपीहरू ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने पक्षमा छैनन् । उनीहरूले यो खेलमै लाग्नुहुन्न भन्दै यसअघिका प्रहरी नेतृत्व र गृहमन्त्रीहरूलाई सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले अहिले पनि सो अडानअनुसार नै वर्तमान मन्त्रीलाई सुझाव दिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । छलफल गृहमन्त्री शर्माका अतिरिक्त गृहसचिव, प्रहरी प्रशासन हेर्ने सहसचिव तथा कानुन शाखाका सहसचिवको सहभागिता रहेको थियो ।

राजधानी दैनिक

Related News

बिचार

उच्च अधिकृतहरूको राजनीतिमा घुन भएर पिसिन लागेका विचरा दुई डिएसपीहरू

हालै दुई जना डिएसपी नवराज सिलवाललाई हराउन खटिए भन्ने समाचार भाइरल भएको छ । मेरो विचारमा यो हुन सक्ला तर त्यसको उद्देश्य ती दुई डिएसपीको महत्वांकाक्षाभन्दा पनि तिनका उच्च प्रहरीका महत्वांकाक्षाले तिनलाई खटाएको हुनुपर्छ । उच्च प्रहरी जो नवराजसँग डराउँछन् वा घृणा गर्छन् वा सिलवालसँग दुश्मनी छ, तिनले आफ्ना स्वार्थका लागि नवराजलाई हराउन खटाएका हुन सक्छन् । तर के ती उच्च प्रहरीको मात्र नवराज हराउने महत्वांकाक्षा होला र रु त्यसमा नवराजको विरोधी दल र नवराज बिगार्न प्रत्यक्ष संलग्न नेता पनि हुन सक्छन् । त्यो नेताका लागि उच्च प्रहरी अधिकृतले डिएसपी खटाएको पनि हुनसक्छ । अझ त्यतिमात्र होइन तस्कर, अपराधी जसका विरुद्ध नवराजले एक्सन गरे तिनीहरू पनि त उनलाई हराउन चाहन्छन् र त्यस्ता अपराधीसँगै उच्च प्रहरीहरूको साँठगाँठ हुन पनि त सक्छ नी । धेरै प्रहरीहरूको पैसा व्यापारीहरूले प्रयोग गरेको र कतिपय अपराधमा संलग्न भई काम गरेको समाचारहरू पनि बाहिर आएकै हुन् । कतिपय समाजमा इमानदार कहलाएका प्रहरी कर्मचारीहरू भित्र–भित्र डरलाग्दो रूपमा पैसा कमाई बसेका छन् भन्ने पनि चर्चा चलेकै छ । अस्पताल, हाउजिङ्ग, बालुवा ठेक्का–पट्टा, शैक्षिक संस्थानलगाएत काममा लगाउने सम्मको कुरा उच्च दर्जाबाट हुने गरेको सुनिएकै हो ।

शेरबहादुर देउवाका प्रतिस्प्रर्धी खगराज भट्टले मतदातालाई लेखे मार्मिक पत्र

म व्याक्तिगत रुपमा कसैलाई गाली र अपमान गर्न चाहान्न् । तर जनताले अब निर्मम निर्णय लिनैपर्छ यसपटक । हो निसन्देह म तेस्रोपटक तपाईको मतका लागि चुनावी मैदानमा छु । मैले डडेल्धुराको विकासका लागि केही योजना सार्वजनिक गर्दा मेरा प्रतिद्धन्द्धी साथीहरुबाट म विरुद्ध नियोजित प्रहार गर्ने,मेरो राजनीतिक जीवनमा दाग लगाउन खोज्ने प्रयास भइरहेकोप्रति म दुख व्यक्त गर्दछु । मैले कहिले पनि पद,पैसा,पावरका लागि कहिल्यै कसैसंग सम्झौता गरिन । बरु यो वा त्यो बाहनामा मलाई निर्वाचन लड्नबाट रोक्ने,पैसालाई खरिद गर्ने र भनेजति पैसा दिने प्रस्ताव कतिपय ठाउँबाट आएकै हो ।
 

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top