नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे नहटाउन चर्को लबिङ

गृहमन्त्री, एसएसपी,एसपी छलफल


Wednesday, 2 Aug, 2017 12:00 AM

टपेन्द्र कार्की
काठमाण्डौ
-संघीय प्रहरीको अवधारणामा नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूको मत बाझिएको छ । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले डीआईजी र एसएसपी तथा एसपीहरूबीच सुझाव लिने क्रममा उनीहरूको मत बाझिएको हो । प्रहरी ऐन संशोधन र प्रहरी सेवा अवधिमा उनीहरूको मत बाझिएको हो । गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारिसकेको अवस्थामा गृहमन्त्री शर्माले प्रहरी अधिकृतहरूको राय सुभाव माग्दा प्रहरीको सेवा अवधि ३० वर्षे बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा मत बाझिएको थियो ।

डीआईजीहरूले प्रहरी सेवा अवधि ३० वर्षबाट हटाएर ३२ वर्ष बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए भने एसएसपी र एसपीहरूले भने ३० वर्षे सेवा अवधि नहटाउन सुझाव दिएका थिए । संघीय प्रहरी कस्तो संरचनाको बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहँदा एसएसपी र एसपीहरूले केन्द्र र संघीय प्रहरीको ड्रेस एकै प्रकारको हुनपर्ने, कमान्ड कन्ट्रोल केन्द्रबाट हुनुपर्ने, स्वतन्त्र प्रहरी सेवा आयोग गठन हुनुपर्ने, लोक सेवा आयोग अनिवार्य सदस्य हुनुपर्ने, भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा स्पष्ट अधिकार नहुँदासम्म नाम मात्रको संघीय प्रहरी बनाएर कोही कसैलाई जागिरको कमान्डर मात्र बनाउन नहुनेजस्ता सुझाव दिएका छन् ।

यसअघि डीआईजीहरूसँगको छलफलमा भने केन्द्रमा महानिर्देशक राख्ने र प्रदेशमा महानिरीक्षक बनाउनेजस्ता सुझावलाई उनीहरूले हाकिमको जागिर खाने मेलो मात्रै भएकाले पद ठूलो बनाउने भन्दा पनि संघीय प्रहरीलाई कसरी अधिकार सम्पन्न बनाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् । ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्छ भनेर उनीहरूले शब्दोच्चारण गरेनन् बरु डीआईजीहरूले राखेको सुझावमा उनीहरूले जागिर लम्ब्याउने मेलो मात्र भएको आरोप लगाए,’ गृहमन्त्रालय स्रोतले भन्यो । डीआईजीहरूले संघीय प्रहरीमा अहिले नै एआईजीलाई कमान्ड सम्हाल्न पठाउनुपर्ने सम्मको सुझाव दिएका थिए । छलफलमा सहभागी डीआईजीहरू प्रस्तावित एआईजीहरू थिए ।

उपत्यकामा रहेर छानिएका एसएसपी र एसपीहरूको सहभागी रहेको सो सुझाव कार्यक्रममा एसएसपी सर्वेन्द्र खनालले ट्राफिक प्रहरीको कमान्ड केन्द्रले नै गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । ‘ड्रेस एउटै हुनुपर्ने र कमान्ड केन्द्रीय प्रहरीबाट हुनुपर्ने, लिडरसिप डाइनामिक भए रोबटजस्तै खट्नसक्ने प्रहरी बनाउन सकिने सुझाव दिए,’ स्रोतले भन्यो । त्यसैगरी एसएसपी दिनेश अमात्यले सरुवा बढुवाको व्यवस्था ऐनमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । त्यसैगरी केदार रिजालले स्वतन्त्र प्रहरी सेवा आयोग गठन गरी त्यसले निर्धारण गरेका विषयवस्तुसहित संघीय प्रहरीको संरचना तयार पार्न सुझाव दिएका थिए ।

एसपी किरण बज्राचार्यले प्रादेशिक प्रहरीमा समस्या आए केन्द्रीय प्रहरीले कमान्ड सम्हाल्नुपर्ने, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण अनुसन्धानका लागि छुट्टै सेल गठन गर्नुपर्ने र कम्तीमा २० प्रतिशत महिला प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने जस्ता विषय राखेर सुझाव दिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले यसअघि डीआईजीहरूसँग छलफल गर्दा यी विषय नआएकाले सुझाव मननीय भएको बताएका थिए । प्रहरी संगठनमा हालका एसएसपी र एसपीहरू ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने पक्षमा छैनन् । उनीहरूले यो खेलमै लाग्नुहुन्न भन्दै यसअघिका प्रहरी नेतृत्व र गृहमन्त्रीहरूलाई सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले अहिले पनि सो अडानअनुसार नै वर्तमान मन्त्रीलाई सुझाव दिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । छलफल गृहमन्त्री शर्माका अतिरिक्त गृहसचिव, प्रहरी प्रशासन हेर्ने सहसचिव तथा कानुन शाखाका सहसचिवको सहभागिता रहेको थियो ।

राजधानी दैनिक

Related News

बिचार

उच्च प्रहरी साथीहरूले बुझ्नु पर्छ, साथी खुसीका श्रोत हुन्

हामीले यसो गर्दा हाम्रो एउटा साथीको जागिर जान्छ भन्ने संवेदना उनीहरूमा पटक्कै भएन । बिल्कुलै संवेदना शून्य । न माया, न दया, केवल रिस, ईष्र्या, डाहा, छटपटी मानौँ जंगली जनावर झै हिंस्रक । आफ्नै ब्याचको एउटा साथी जो यो समयमा पदोन्नती भएन भने जागिरबाटै बाहिरिन सक्छ, त्यो अवस्था देख्दा हिजो सँगै थालमा खाएका एउटै व्याचका साथीहरूलाई पनि पीडा हुनुपर्ने हो तर यस्तो हुँदो रहेनछ । उल्टो त्यसलाई अवकाश गराई आफु त्यो पदमा जाने होड पो चल्दो रहेछ । मैले आफ्नै आँखाले देखेँ कि मानिस एक तह पदोन्नतिका लागि कतिसम्म निच हुन सक्दा रहेछन् । तर फेरि सोच्छु यी व्यक्ति कुनै बेला मेरा साथी थिए, हामी सँगै हास्थ्यौँ, खेल्थ्यौँ, रमाउथ्यौँ । फेरि आज यिनीहरूनै मलाई जागिरबाट निकाल्न किन यति धेरै उद्दण्ड किन भए ? के यी व्यक्ति नै खराब थिए ? वा म खराब थिएँ ? वा त्यो पद खराब थियो जुन पदले साथीहरूलाई नै दुश्मन बनायो ? अन्तमा म निष्कर्षमा पुग्छु कि वास्तवमा त्यो पद नै खराब थियो र त्यो पदमा पुग्ने चाहनाले नै उनीहरूलाई साथीसँग दुश्मन हुनमात्र तयार पारेन बल्की अनैतिक भएर आत्मसम्मान गिराउनसमेत तयार बनायो । म फेसबुक हेर्दै थिएँ ।

समाचार स्रोतको संरक्षण

पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन नपर्ने उन्मुक्ति किन दिइयो भन्नेतर्फ पहिला चर्चा गरौँ । एउटा कानुन व्यवसायीले आफ्ना सेवाग्राहीलाई दिएको कानुनी परामर्श अदालतमा समेत खुलाउन बाध्य हुँदैन । यस्तो कार्य प्रिभिलेज कम्युनिकेसन हो र यो गोप्य विषय हो । वकिलले के राय दियो भन्ने कुरा न त कानुन व्यवसायीले बताउन पाउँछ न त पक्षले नै । सांसदले संसद्मा बोल्दा कुनै रोकतोक नलाग्ने कारण पनि त्यही हो । संसद्मा बोल्दा कारबाही हुने अवस्था आउने हो भने स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्दैन भनेर नै संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिका कारण कुनै सजाय गरिनेछैन भन्ने व्यवस्थासहितको विशेषाधिकार राखिएको हो । चिकित्सकले उपचारका क्रममा दिएको स्वास्थ्य सल्लाह र रोगबारे सार्वजनिक गर्न पाउँदैन किनभने एक त ती बिरामी व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार छ भने अर्कातिर डाक्टरको पेसागत आचारसंहिता । त्यस्तो गोपनीयता सार्वजनिक गर्न थाल्ने हो भने चिकित्सकप्रतिको विश्वास धराशयी हुनजान्छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

प्रशासन View More..

Top