सर्वेन्द्र खनाल र रमेश खरेललाई खुइल्याउन प्रहरीमा यस्तो खेल खेलिदै


Tuesday, 9 Jan, 2018 12:00 AM

काठमाडौं  -सरकारका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले नेपाल प्रहरीमा तीस बर्षे सेवा अवधि हटाउन निर्देशन दिएका छन् । नेपाल प्रहरीको मानवस्रोत विभागले तयार पारेको प्रहरी नियमावली संशोधनलाई गृहमन्त्रालयले फर्कादिएपछि मुख्यसचिव रेग्मी आफैंले फाइल मगाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखेका छन् । गृहमन्त्रालयकै गृहकार्यमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारले नेपाल प्रहरीमा ३० बर्षे हटाएर अहिलेको नेतृत्वलाई नै कायम राख्ने खेलमा लागेका हुन् ।


निर्वाचनमार्फत नयाँ जनप्रतिनिधि आएको अवस्थामा कामचलाउ भइसकेको सरकारले दुरगामी महत्व राख्ने निर्णय गर्न लागेको भन्दै सरकारको आलोचना समेत सुरू भएको अवस्था प्रहरी संगठनलाई नै भद्रगोल बनाउने गरी प्रहरी नियमावली संशोधनको तयारीमा लागेका हुन् । गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार भ्रष्ट एआइजीहरूको सक्रियतामा ३० बर्षे सेवा अवधि परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया सुरू गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृहमन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । अहिले गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री देउवा आफैले राखेका छन् ।


देउवाले सुरू गरेको यो कार्यले प्रहरीका योग्य र इमान्दार पदाधिकारी मुख्य  जिम्मेबारीमा पुग्ने बाटो बन्द हुनेछ । मुख्यसचिव रेग्मीले यो विषयमा कुनै चासो नै नदिइ नियमावली परिवर्तनको तयारी गरेका छन् । एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘३० बर्षे सेवा अवधि परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया सुरू भएको अपुष्ट जानकारी आएको छ । यदि त्यस प्रक्रियाले पूर्णता पाएर कार्यान्वयनमा आयो भने संगठन अस्तव्यस्त हुन्छ । प्रहरी अधिकृतहरूको मनोवल खस्किन्छ ।’


यसअघि माओवादी केन्द्रका नेता जर्नादन शर्मा गृहमन्त्री भएको वेलामा ३० बर्षे सेवा अवधि परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयमा प्रक्रिया अघि बढेको थियो । तर, सबैतिरबाट विरोध भएपछि उनले यो प्रक्रियालाई बीचैमा रोकेका थिए । उनी निकटका भ्रष्ट छवी भएका प्रहरी अधिकारीहरूले ३० बर्ष अवधि हटाएर उमेरहद ६० बर्ष बनाउन सुझाव दिएका थिए । त्योसँगै भ्रष्ट छवी बनाएका अधिकृतहरूले केहि लेनदेनको समेत प्रलोभन दिएर गृहमन्त्री शर्माले प्रक्रिया सुरू गरेपनि सर्वत्र आलोचना भएपछि विचैमा रोकिएको थियो ।


अहिलेपनि प्रधानमन्त्री देउवालाई तिनै भ्रष्ट छवी बनाएका प्रहरी अधिकृतहरूको जालोले घेरेर प्रक्रिया सुरू गर्ने अवस्थामा पु¥याएको स्रोतहरू बताउँछन् । उनै प्रहरी अधिकृतहरूले ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने, उमेरहद ६० बर्ष कायम गर्नुपर्ने प्रदेश र केन्द्रीय प्रहरीको पोशाक एउटै हुनुपर्ने लगायत सुझाव दिँदै प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन दवाव दिइरहेको गृह स्रोतले बतायो । यदि यो प्रक्रिया सुरू भएर कार्यान्वयनको चरणमा गयो भने प्रहरी संगठनभित्र झन द्वन्द्व बढ्नेछ ।


३० बर्षे सेवा अवधि हटे अहिलेको सबै नेतृत्व कायम रहने अबस्था सिर्जना हुन्छ । आईजीपीको रूपमा संगठनले खोजेको र जनताले चाहेका सर्वेन्द्र खनाल र रमेश खरेल जस्ता सक्षम प्रहरी अधिकृत आईजी नभई घर जान बाध्य हुनेछन् । त्यसोहुँदा प्रहरी संगठनमा अस्तव्स्थ आउने भएकाले प्रहरी संगठनबाट धेरैजसो अधिकृतहरू पलायन हुने स्रोतले जनाएको छ । अहिलेपनि गोरखसिंह भण्डारी लगायतका एक दर्जन अधिकृतहरूले राजीनामा दिइसकेका छन् । ३० बर्षे सेवा अवधि हटाएमा हाल रहेका प्रहरी प्रमुख अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हरूको जागीरे अवधि साढे दुई बर्ष लम्बिने छ । प्रहरीमा ३० बर्षे सेवा हटाउँदा केही खुसी देखिए पनि ठूलो समूह असन्तुष्ट हुदै आएको छ ।  


गृहमन्त्रालयले संसदको चुनावअघि नै प्रदेशहरूमा कानुनी अधिकारसहित सबै प्रदेशमा आईजीपी खटाउने तयारी गरेको थियो तर नसकेपछि एआईजीहरूलाई जिम्मेवारी दिएको थियो अहिले तीनै एआइजीहरूलाई प्रदेश आईजीपी बनाउने खेलमा लागेको हो । सरकारले केन्द्रीय प्रहरी प्रमुखमा महानिर्देशक तथा प्रदेशमा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको तयारी गरेको छ । हाल नेपाल प्रहरीमा १५ एआईजी छन् । तर, प्रदेशमा सात जनामात्र आईजीपी हुने भएकाले अहिलेदेखि नै एआईजीहरू दौडधुपमा लागिसकेका छन् । सरकारले कानुनबिना नै सात एआईजीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएर खटाइसकेको छ । उनीहरूलाई त्यही प्रदेशमा आईजीपी हुने रहर छ ।

उनीहरूको जागिर लम्बिँदा चैत अन्तिमदेखि आईजीपी हुने दौडमा रहेका डीआईजीहरू सर्वेन्द्र खनाल र रमेश खरेललाई धक्का पुग्नेछ । जसकारण दुई ब्याचबीच ३० वर्षे सेवाहदको विषयमा विवाद बढ्दै गएको छ । तर, एआईजीहरूले प्रधामन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्मलाई चैत अगाडि नै ३० वर्षे सेवाहदको प्राबधान हटाउन लबिङ गर्दै आएका छन् ।

 

Related News

बिचार

समाचार स्रोतको संरक्षण

पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन नपर्ने उन्मुक्ति किन दिइयो भन्नेतर्फ पहिला चर्चा गरौँ । एउटा कानुन व्यवसायीले आफ्ना सेवाग्राहीलाई दिएको कानुनी परामर्श अदालतमा समेत खुलाउन बाध्य हुँदैन । यस्तो कार्य प्रिभिलेज कम्युनिकेसन हो र यो गोप्य विषय हो । वकिलले के राय दियो भन्ने कुरा न त कानुन व्यवसायीले बताउन पाउँछ न त पक्षले नै । सांसदले संसद्मा बोल्दा कुनै रोकतोक नलाग्ने कारण पनि त्यही हो । संसद्मा बोल्दा कारबाही हुने अवस्था आउने हो भने स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्दैन भनेर नै संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिका कारण कुनै सजाय गरिनेछैन भन्ने व्यवस्थासहितको विशेषाधिकार राखिएको हो । चिकित्सकले उपचारका क्रममा दिएको स्वास्थ्य सल्लाह र रोगबारे सार्वजनिक गर्न पाउँदैन किनभने एक त ती बिरामी व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार छ भने अर्कातिर डाक्टरको पेसागत आचारसंहिता । त्यस्तो गोपनीयता सार्वजनिक गर्न थाल्ने हो भने चिकित्सकप्रतिको विश्वास धराशयी हुनजान्छ ।

अध्यन खोज विना रातारात जेर्णेलको ५ पदथप गर्ने कुचाल देशको हीतमा छैन

केही दिन यता सशस्त्र प्रहरी वलमा विशिष्ठ श्रेणीको पद ५ वटा थप गर्ने चलखेल भईरहेको खवरले व्यापकता पाएको छ । उक्त संगठनमा ११ वर्ष पुगेका ईन्सपेक्टरहरु डीएस्पीमा र १२ वर्ष पुगेका सिपाही सहायक हवल्दार सम्म हुन पाएका छैनन । देशमा ऐतिहासिक राजनैतिक परिवर्तन भएको दशकौ हुदा सम्म कुनै अध्यन कार्यदल वनेको छैन आवश्यक सुधार विकासका लागि । वर्तमान संविधान २०७२ अनुसार सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाल केन्द्रीय शक्तिको रुपमा रहनेछ । यसको आवस्यकता वढेको छ र परिचालन पनि सोही अनुसार केद्रवाट हुने भएकोले अत्यन्तै दूरदृष्टि राखेर निर्णय लिनु उपयुक्त हुनेछ । यसलाई परम्परागतको स्थानीय प्रशासन र जनपद प्रहरीको ढांचामा सुजपुझ विना अल्प सोचका आधारमा कोठे राजनीतिका तरिकामा निर्णय गर्ने हो भने सेतो हात्ति वा सेरोमोनिएल र खर्चिलो हुनेछ । सुरक्षा काम कार्वाहीलाई असरदार र व्यवशायिक वनाउनस मातहतको दरवन्दी विस्तार गरी रेस्पोन्स क्यपासिटी वनाउनु पर्नेमा माथील्लो अहोदाको विशिष्ठ श्रेणीको जर्णेल पद थप गर्ने सोचले हतारको निर्णय फुर्सदको पछुताई हुनेछ । कुनै पनि फौजी संगठनमा स्ट्राटेजीक लेभल, विजेनस वा डिर्पाटमेण्टल लेभल तथा फंगसनल लेभल विचको सन्तुलन मिलेन भने फौज सेरामोनिएल वनाउन खोज्दा उट वने जस्तो नहोस ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

प्रशासन View More..

Top