चन्द नियुक्ती गर्ने सरकारको फैसला उल्टियो,नवराज सिलवाललाई आईजिपी वन्न कसैले रोक्न नसक्ने


Tuesday, 21 Mar, 2017 7:04 AM

काठमाण्डौ– सर्वोच्च अदालतले केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो सिआईबीमा कार्यरत डिआईजी नवराज सिलवाललाई प्रहरी प्रमुख बनाउन  सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।  प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको पूर्ण इजलासले सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेका डिआईजी जयबहादुर चन्दको नियुक्ती वदर गर्ने फैसला समेत गरेको छ । अदालतले वरियता,योग्यता र चार वर्षको आर्थीक कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा समेत निवेदक सिलवाल अघि रहेको भन्दै यी सवैलाई आधार मनाएर महानिरीक्षक नियुक्त गर्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ –‘कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो अर्थात् सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई छाडेर चौथौै क्रमका व्यक्तिलाई बढुवा गर्नुबाट निर्णयकर्ताको स्वेच्छाचारिता प्रमाणित भएको देखिन्छ’ । ‘शैक्षिक योग्यता तालिमसमेत जयबहादुर चन्दको तुलनामा नवराज सिलवालकै माथिल्लो स्तरको अर्थात् बढी योग्यता देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।’
अदालतले पुरस्कार, विभुषण, प्रशंसा आदिका दृष्टिलेसमेत चन्दको तुलनामा सिलवाल नै बढी योग्य रहेको भन्दै यी कुराहरुलाई कार्यसम्पादन स्तर सूचकका रुपमा हेर्नु पर्ने दावी गरेको छ ।

‘सिलवालमा प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम २९ अनुसार बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेद्वार हुन नपाउने कुनै पनि अयोग्यता रहेको तथ्य कहिँकतैबाट खुल्न आएको पाइएन । यस अवस्थामा सिलवाललाई बढुवा नदिई जेष्ठता (बरिष्ठता) र कार्यक्षमता मूल्यांकन समेतका दृष्टिले पछिल्लो बरियता क्रममा रहेका चन्दलाई बढुवा गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद् निर्णय त्रुटीपूर्ण र कानुन प्रतिकुल देखिन आयो’, सर्वोच्चले भनेको छ । सर्वोच्चले बहालवाला डिआइजीमध्येका योग्यतम् तथा विगत चार आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रतिष्पर्धीमध्ये औसत उच्चतम् अंक प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई तत्काल आइजिपी नियुक्त गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेपछि सिलवाल नै महानिरीक्षक वन्ने पक्का भएको छ ।

डिआइजी भएको ’२०६९ देखि २०७३ सम्मको चार वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कूल औसत अङ्क हेर्दा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने व्यक्ति नवराज सिलवाल, दोस्रोमा प्रकाश अर्याल, तेस्रोमा बमबहादुर भण्डारी र चौथोमा जयबहादुर चन्द रहेको पनि फैसलामा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तीसम्वन्धी मंगलवार अन्तिम फैसला गरेसंगै जयबहादुर चन्दको नियुक्ती वदर भएको हो । स्रोतकाअनुसार सरकारले सिलवाललाई आईजिपी बनाउन मन्त्रिपरिषदको वैठक बोलाउने तयारी गरेको छ ।
 

Related News

बिचार

किन सफल हुँदैनन् गृहमन्त्री ?

यतिवेला ऊर्जा मन्त्रालयमा सफल भएका जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री छन् । उनले गृहमा नियुक्त भएको भोलिपल्टै गृह प्रशासन र प्रहरीमा आमूल परिवर्तनको उद्घोष गरे । उनको पहिलो उद्घोष त सरुवा, बढुवामा चलखेल र सिफारिस बन्द गर्ने थियो । बढुवाका लागि नेताको सिफारिस गर्ने प्रहरीको नम्बर नै घटाउनेसम्मका ‘क्रान्तिकारी’ गफ गरे । तर, व्यवहार भने घोषणा अनुसार गरेनन् । प्रहरीको सरुवा–बढुवामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप देखिएको छ । हचुवाका भरमा सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन् । प्रहरीमा इमानदार र क्षमतावान्भन्दा नेताहरूलाई खुसी बनाउने अधिकृतहरू हाबी भएका छन् । एक नम्बरमा एआइजी बनाइएका बमबहादुर भण्डारीलाई मुख्यालयमा थन्काएका छन् । राम्रा एआइजीहरूलाई मुख्यालयमा राखेर खराब रेडर्क भएका एआइजीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएर पठाइएको छ । एसएसपीको सरुवामा पनि धेरैजसो बदनामहरूले नै अवसर पाएका छन् । धनुषाजस्तै हरेकजसो जिल्लामा नेताले आफ्ना विश्वासपात्र प्रहरी प्रमुख लैजान थालेका छन् । ऊर्जामै जस्तै गृह प्रशासनमा ‘उज्यालो’ छर्ने अपेक्षा गरिएका शर्माले तीन महिनाको कार्यकालमा प्रहरी संगठनभित्र अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकेनन् ।

सेनालाई सधैँ शंका किन ?

 मनोबलबिनाको फौज भिडसरह हुनेछ। सिपाहीको मनोबल परिवारसँग पनि जोडिएको हुन्छ। सिपाही भनेको दर्जा होइन, यो सैनिक पेसा हो। तसर्थ वर्षको ११ महिना ब्यारेक बस्नुपर्दा र शान्ति सेनामा जाँदा वर्षको १२ महिनै विदेश बस्दा आफ्ना घरपरिवारसँग रेडियोमार्फत सन्देश प्रवाह गर्ने काम हुनु जरुरी छ। सकिन्छ भने निःशुल्क टेलिफोन सेवा प्रदान गरिनैपर्छ। यद्यपि त्यसभन्दा रेडियो सस्तो पर्न जानेछ। अर्को कुरा, हाल सेनामा तलदेखि माथिसम्मका दर्जाहरू शिक्षित भएका र साहित्य सिर्जना, इतिहास लेखन, सैनिक अभ्यासका सम्झनाहरू लेख्न र पढ्न रुचि राख्ने धेरै भएकाले त्यस्ता प्रतिभाहरूबाट लेख–रचना संकलन गरी प्रसारण गर्दा अझै गौरव गर्नेछन्, फौजले। त्यसै गरी संगीत र गायन क्षेत्रमा रुचि राख्ने फौजलाई पनि रेडियोमार्फत आफ्नो प्रतिभा प्रष्फुटन हुन दिनु जरुरी छ।  नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ब्यारेक बस्ने राष्ट्र सेवकहरू भएकाले ती अंगहरूमा आ–आफ्नो टेलिभिजन, रेडियो लगायतका सञ्चारमाध्यम हुनु नितान्त ढिलो भइसकेको छ। नेपाल सरकार, आम नेपाली, नेपाली पत्रकार जगत्, प्राज्ञ, विज्ञले सेना–प्रहरीको ब्यारेक जीवनको कष्ट बुझेर यस पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्छ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top