किर्ते ‘कार्य सम्पादन मूल्यांकनका मास्टर माइण्ड’ को हुन् ?


Saturday, 29 Apr, 2017 8:54 AM

काठमाडौं– बहुचर्चित आईजीपी प्रकरणको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारम सम्बन्धमा नेपालका प्रायःजसो अनलाइन तथा टीभी च्यानलहरुमा भाइरल भएर विगतका दुई हप्ताहरु चर्चित रहे । तेस्रो वरीयताक्रममा रहेका जयबहादुर चन्दलाई शेरबहादुर देउवाको सुटकेशमोह र भागबण्डाको राजनीतिबाट पहिलो स्थानमा उकाली नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट २०७३ फागुन १ गते प्रहरी महानिरीक्षक बनाइयो । तीन घण्टा पनि बित्न नपाउँदै आफू प्रथम स्थानमा रहेकोले आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाइपाऊँ भनी डीआईजी नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा सोही दिन नै परमादेशको रिट दायर गरे । त्यसअघि नै अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले २०७३ माघ २९ गते नै पहिलो वरीयताक्रममा रहेका डीआईजी नवराज सिलवाललाई आईजीपी नबनाई अन्याय गरी तेस्रो वरीयताक्रममा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउन लागेकोले सो रोकी पाऊँ भनी सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा (पीआईएल) दर्ता गराएका थिए ।

यता, जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाएकोमा चारैतिर बधाईको ओइरो लाग्दै थियो भने चन्द सपरिवार आँगनको मिठाइका प्याक बोकी गृहमन्त्रीको ढोकासम्म पुग्दा अनलाइन समाचारहरुले चन्दलाई आईजीपी बनाउने नेपाल सरकारको निर्णय हाललाई यथास्थितिमा राख्ने गरी सोही दिन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको सूचना प्राप्त गरे । हात्तीगौंडास्थित चन्द निवासमा चाकडी बजाउन फूलका गुच्छासहित चन्दको स्वागतमा बसेका वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरु समाचार पढ्नासाथ फूलका गुच्छा गाडीको सिटमुनि कोच्दै भागाभाग गरे । केही अधिकृतहरु सोही बाटो ब्यूरोमा पसी नवराज सिलवाललाई चाकडीसमेत गर्न भ्याए ।

अदालतमा मुद्दा चल्ने भएपछि चन्दले भूपू आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याललाई फोन गर्दा आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकन बारेमा सुरुमा तिमी नै नं १ मा छौ भनी अर्यालले बताएकोले सोही कुरा शेरबहादुर देउवालाई समेत जाहेर गरेका थिए । सायद त्यही भएर पनि तेस्रो वरीयताक्रममा भए पनि कार्यसम्पादनमा अब्बल रहेकोले अदालतमा मुद्दा आइपुग्दा पनि देउवाले प्रचण्डलाई दबाब दिई चन्दलाई आईजीपी बनाएका थिए । जब अदालतमा मुद्दा प¥यो, त्यसपछि वरिष्ठ कानुन व्यवसायीको खोजी हुँदा निजका काकाका छोराले कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तसमेतका अधिवक्ताहरुलाई आफ्नो पक्षमा बहस गर्न निम्तो दिए । सुशील पन्तले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा को अगाडि छ पुष्टि गर्ने जिम्मा चन्दलाई दिए । उनले दोस्रोपटक कार्यसम्पादनको कूल अंक भूपू आईजीपी अर्यालसँग फोन गरी सोधे–“सर मेरो कार्यसम्पादन मूल्यांकन अंक त हजुरले भनेझैं प्रथममा नै छ नि ?” त्यसबखत उपेन्द्रकान्त अलि अकमकाए, अनि समग्र कार्यसम्पादनमा त प्रकाश नं १ मा रहेछ तिमी २ र नवराज ३ मा छ, तिमी र नवराजको मुद्दा हो तिमीलाई नै जिताउँछ भनेर आश्वासन दिए । चन्द ढुक्क त भए तर पहिलोपटक फोन गर्दा जस्तो ढुक्क हुन सकेनन् । तैपनि सुशील पन्तलाई सोही कुरा बताए ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनका मास्टरमाइण्ड उपेन्द्रकान्त अर्यालले चन्दलाई बताएको कुरा वास्तवमा सही थिएन । त्यसमा नवराज सिलवाल पहिलो, प्रकाश अर्याल दोस्रो, बमबहादुर भण्डारी तेस्रो र अन्तिममा चन्द थिए । त्यसो भन्नुको कारण प्रकाश अर्यालको नम्बर सबैभन्दा माथि बनाई अदालतमा पठाएपछि अदालतले प्रकाश अर्याललाई आईजीपी बनाउँछ, चन्द र सिलवाल पाखा लाग्छन् भन्ने थियो ।

के थियो त वास्तवमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको रहस्य ? को हो मास्टर माइण्ड ?
प्रहरी कर्मचारीले प्रत्येक वर्ष कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी आफ्नो सुपरिवेक्षककहाँ पठाउनुपर्छ । त्यसमा भरिएको कामको मूल्यांकन गरी सोअनुसारको अंक दिइन्छ । डीआईजीहरुले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी आफ्नो एआईजीहरुलाई सो फारम प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पहिलो हप्ता अर्थात् प्रत्येक श्रावण ७ गतेभित्र अनिवार्यरुपमा पेश गर्नुपर्दछ । प्रतिस्पर्धी डीआईजी नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, बमबहादुर भण्डारी र जयबहादुर चन्द २०६९ सालमा डीआईजी हुँदा पहिलो वर्ष आईजीपी कुवेर राना थिए । उनले आ.व. २०६९\०७० मा नवराज सिलवाललाई कुल १५० अंकमा १४८, प्रकाश अर्याललाई १४७, बमबहादुर भण्डारीलाई १४६ र जयबहादुर चन्दलाई १४५ नम्बर दिएका थिए । त्यसपछिका आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले निजहरुको पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको मूल्यांकन गरी नम्बर प्रदान गरेका थिए । कसलाई कति दिने र कसलाई आईजीपी बनाउने भन्ने कुरा सबै उपेन्द्रकान्तको हातमा नभए पनि मास्टरमाइण्ड उनै थिए ।

तसर्थ पत्रपत्रिकामा तथा मिडिया तथा स्वयं सञ्चारमन्त्रीले प्रकाश अर्याललाई कथित नम्बर जोडी आईजीपी बनाउँदा बाहिर आएको तथ्यअनुसार आव २०७०\७१ मा नवराज सिलवाल र अर्याललाई ४० पूर्णांकमा ३६\३६ अंक दिएका थिए भने चन्दलाई ३४ अंक र भण्डारीलाई ३५ अंक दिएका थिए । त्यस्तै, आव २०७१\७२ मा सिलवाल र अर्याललाई ३९\३९ भण्डारी र चन्दलाई क्रमशः ३८ र ३७ अंक दिएका थिए । त्यस्तै, आव २०७२\७३ मा सिलवाल र अर्याललाई ४०\४० अंक दिएका थिए तर सो अंक दिँदा सिलवालको तीन प्रति मूल्यांकन फारम सक्कलैमध्ये एआईजी वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठले २० मा २० अंक दिई सही गरी तीन कपी कर्मचारी प्रशासन शाखामार्फत उपेन्द्रकान्त अर्यालको सचिवालयमा पठाएकोमा सचिवालयका कर्मचारीहरुले अर्याल र सिलवालको तीन प्रति कार्यसम्पादन मूल्यांकन सक्कलैमध्ये दुई प्रतिमा पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितिले दिने १०\१० अंक भरेका नै थिएनन् । सिलवाललाई तत्काललाई खुसी पार्न र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले ठूलाठूला मुद्दाको अनुसन्धान गरी प्रहरीकै गरिमा उच्च पार्ने किसिमको कार्य गरेको र अर्यालले ट्राफिक प्रहरीमा खासै कुनै राम्रो काम नगरी सडकजाम र धुलोको शिकार बनाएको अवस्थामा पनि दुवैलाई ४०\४० अंक दिएका थिए ।

यद्यपि सो मूल्यांकनको एक प्रति गृह मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगमा नपठाई मास्टर माइण्डको प्रयोग गरी एउटा ४०\४० भरेको प्रतिको तीन प्रति फोटो बनाई कर्मचारी प्रशासनमा फिर्ता पठाएका थिए । सिलवालको दुई प्रति मूल्यांकन फारम वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठले २०\२० अंक दिएको लुकाइराखेका थिए । तत्कालीन अवस्थामा नवराज सिलवाल नै आईजीपी हुने पक्का विश्वासमा परी आव २०७२\७३ मा ४० अंकमा ४० अंक नै प्राप्त भएको कुरा कर्मचारी प्रशासन शाखाका एसपी विश्वराज पोखरेल र डीएसपी रेवती ढकालले नै विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई उक्त कासमू फारम उपलब्ध स्रोत बताउँछ । तर पछि सिलवाल नभई चन्द आईजीपी हुने कुरा भएको र सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा चन्दसमेतका विरुद्धमा रिट दिएपछि अदालतले सिलवाल र चन्दको मात्र पछिल्ला चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन मागेपछि उपेन्द्रकान्त अर्यालले चलखेल गरेको स्रोतको दाबी छ ।
त्यसबेला आईजीपी अर्याल सेवा निवृत्त भए पनि प्रकाश अर्याललाई आईजीपी बनाउने इच्छा अझै थियो । सिलवालले मुद्दा दिएकोमा भित्रभित्रै अर्याल पनि खुशी थिए । किनकी उनले चाहेर पनि प्रकाश अर्यालको नाम भावी आईजीपीका लागि सिफारिस गर्न सकेका थिएनन् । चन्दलाई पनि सिफारिस नगरी सोझै गृह मन्त्रालयबाट चन्दको सिफारिस भयो । त्यसैबेला आफ्नो प्रिय पात्र मानी कार्यसम्पादन मूल्यांकनसमेत गोप्य राख्न खटिएका एसपी विश्वराज पोखरेलसँग निजकै घरमा साँझसम्ममा आई अर्याललाई ३ दिनसम्म अँगालो हाल्दै कार्यसम्पादन मूल्यांकन सच्याउने काम गरेको स्रोतको भनाइ छ । त्यतिबेलासम्म सिलवाल समेतको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अदालतमा पठाइयो भने लोकसेवा आयोगमा नपठाई आफैं राख्ने काम गरे, जुन कुरा अघिल्लो लोकसेवा आयोगले च.नं. ३९८ मिति २०७३\१२\४ गतेको पत्र पठाएर पुष्टि गरेको छ ।

लोक सेवा आयोगको जवाफ फरक आउने आशंका ?
जयबहादुर चन्द विपक्षी भएको अघिल्लो मुद्दामा लोकसेवा आयोगले २०७२ \ ७३ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन लोक सेवा आयोगमा प्राप्त नभएको भनी सह–सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाले सहीछाप गरी सर्वोच्च अदालतमा पठाइसकेका थिए । पछिल्लो समय लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीलाई देउवाले चर्को दबाब दिई अर्कै फण्डा रचिएको तथ्य लोकसेवा आयोग स्रोतबाट बुझिन आएको छ ।

स्रोतका अनुसार अहिले नवराज सिलवालको दोस्रो रिट मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले कार्यसम्पादन मूल्यांकन पठाउने गरी पत्राचार भएको छ, त्यसमा भने नवराज सिलवाललगायत चार जना डीआईजीकै कार्यसम्पादन मूल्यांकन २०७२\०७३ को पनि सर्वोच्चमा पठाउने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । षड्यन्त्रअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले समयमा नै कार्यसम्पादन मूल्यांकन लोकसेवा आयोगमा पठाएको तर फाँटवालाको भूलवश एसपीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनभित्र डीआईजीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन लुकेकोले तत्काल फेला नपरेको र हाल खोज्दा फेला परेको भन्ने व्यहोराको सिलवालको आव २०७२\७३ मा जम्म ३८ अंक र प्रकाश अर्यालले ४० अंक पाएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन पठाउने पक्कापक्की देखिएको छ । त्यसो भयो भने देउवासँगै लोकसेवा आयोग पनि सती जाने र कारबाहीको भागीदार हुनसक्ने अवस्था छ ।

कथित छानबिन समितिको प्रतिवेदन अदालत पुग्नु अगावै सार्वजनिक  
उच्च विवादित किर्ते फण्डाको कार्यसम्पादन मूल्यांकन छानबिन समितिले कथित परीक्षण प्रतिवेदन मिति यही वैशाख १५ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित गरिसकेको छ । अनुसन्धानको तथ्य प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा सरकारले अदालतमा पेश गर्छ भनेको प्रमाण सार्वजनिकरुपमा छताछुल्ल बनाई अदालतको समेत मानहानि गरेको छ । सरकारले प्रकाश अर्याल र रमनकुमार श्रेष्ठजस्ता गलत सल्लाहकारहरुको षड्यन्त्रमा फसी यस्तो कार्य गरेको हो । अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा पेश भएका कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई प्रहरीले आफ्नै प्रयोगशालामा लगी परीक्षण गराई मुद्दामा फोटोकपीबाट एक्स्पर्ट ओपिनियन दिन मिल्दैन भनी प्रतिवेदन पठाउँछ । वास्तवमा हो पनि त्यही सत्य । खुमलटारस्थित नाष्टका एकजना विशेषज्ञले प्रश्न गरे, ‘फोटोकपीबाट सक्कली\नक्कली भनी प्रतिवेदन दिनै मिल्दैन कसरी दिए होलान् ?’

मुलुकी ऐन २०२० किर्ते कागजको महलले के भन्छ ?
“हस्ताक्षर वा औंलाको ल्याप्चे सही निशाना र छाप इत्यादि झुट्टा बनाई गरी वा ऐन बमोजिम मुद्दा रीतपूर्वक हो सहीछाप भइरहेको विषयको सच्चा लिखतमा लेखिएको कुनै तरिकासँग उडाई अर्को मतलब निस्किने व्यहोरा पारी मिलाई लेख्ने कार्य नै किर्ते कागज बनाएको ठहर्छ ।” प्रस्तुत किर्ते कागज कार्यसम्पादन मूल्यांकनको सक्कल सिलवालसँग होइन, स्वयं सरकारी निकायसँग मात्र हुन्छ । यहाँ प्रश्न उठ्छ सिलवालले कसरी ती सक्कली कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई नक्कली बनाएर राख्न सक्छन् ?

के सिलवालले आफ्नो कासमू किर्ते गरी अदालतमा बुझाई आफैं फस्ने काम गर्लान् ?
आम जनमानसमा चासो र जिज्ञासाको विषयवस्तु हो, किर्ते कागज पेश गरी बनेका सयौं नक्कली डाक्टर पाइलटहरुलाई कारबाहीमा ल्याई दुनियाँको हाइहाइ भएका सिलवाल स्वयं आफैंले किर्ते कागज पेश गरे होलान् ? र त्यही किर्ते कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई हेरेर अदालतले एकपक्षीयरुपमा सिलवाललाई जिताउला भनेर त्यसो गरे होलान् ? तर, त्यो विल्कुल गलत हो । सिलवाल आफैं कानुनको असल र योग्य विद्यार्थी हुन् । धेरै पहिले नै कानुनमा स्नातक गरेका कानुनका विज्ञ व्यक्ति हुन् उनी । उनलाई थाहा छ, उनका कानुन व्यवसायीले अदालतमा पेश गरेका कार्यसम्पादन मूल्यांकनकै आधारमा मात्रै अदालतले उक्त विवादको न्यायनिरुपण गर्दैन । अदालतले साक्षी प्रमाण पेश गरी विशेषज्ञको रायसमेत लिई न्याय निरुपण गर्दछ । उनले पेश गरेका भनेका कागजातहरु पहिले नै मिडियामा छरपष्ट भएका थिए । तिनै कागजातहरु डाउनलोड गरी उनका कानुन व्यवसायीले रिट निवेदन साथ पेश गरेका हुन् । रिटमा यी कागजहरु के हुन् ? सम्बन्धित निकायहरुबाट र पूर्ण फैसलालाई हेरी न्याय पाऊँ भनी दिएका विषय हुन् । सोहीअनुसार नै सर्वोच्च अदालतले यही मिति १५ गतेभित्र ती कार्यसम्पादन मूल्यांकनहरु सक्कलै झिकाई हेर्दै छ ।

ती सक्कल कार्यसम्पादन मूल्यांकनहरुमा सिलवालले आफ्नो अंक केरमेट गरी सहीछाप किर्ते गरेका छन्\छैनन, अदालतले हेर्ने नै छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगबाट प्राप्त हुने कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सिलवालले ३८ अंकलाई ४० बनाई किर्ते गरेका रहेछन् भने उनलाई अदालतले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन लगाउने नै छ । यदि सरकारले नै आव २०७२\ ७३ को सिलवालको अंक ३८ राखेको भए, या त सरकारले किर्ते खडा ग¥यो या पहिले अदालतले जोडघटाउ गर्न पनि जानेन । ५\५ जना वरिष्ठ न्यायाधीशले हिसाब जोड्न जानेनन् भनेर दुनियाँलाई विश्वास होला ? यस विषयमा को कति दोषी छन् भन्ने कुरा आगामी वैशाख १९ गते सर्वोच्च अदालतले दिने फैसलाबाटै पुष्टि हुनेछ ।
शुसासन साप्ताहिकवाट

 

Related News

बिचार

पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवको सनसनीपुर्ण खुलासा :- मैले तीनपल्ट सेना बचाएको छु

अहिले सम्झिँदा– पहिलो संविधानसभामा जुन पार्टीहरूले सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको भरपूर उपयोग गरे, दोस्रो सभामा तिनैले अविश्वास गरेजस्तो लाग्दैन रुतपाईंले यो एकदम ठिक भन्नुभयो । उनीहरूले सत्ताको लागि यसो गरेका हुन् । राष्ट्रपति सेरेमोनियल हो । तर, जुन बेला संसद् रहँदैन, त्यसको अख्तियार पनि राष्ट्रपतिकहाँ गइहाल्छ । बुद्धिजीवी, पत्रकारहरूले मलाई त्यसबेला बढी सक्रिय भएको भनी प्रश्न गर्ने पनि गर्छन् । सेनापतिको विषयमा यो प्रश्न उठ्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउनका लागि सेनाको विषयमा मैले संविधानलाई अलिकति ‘इन्क्रोच’ (हस्तक्षेप) गरेकै हुँ । तर त्यो बुझेर गरिएको निर्णय थियो । किनभने, देशमा दुई वटा सेना थिए । कम्तीमा शिविरका लडाकुको व्यवस्थापन भइसकेपछि कार्यकारी प्रमुखले ‘फुल फङ्सन’ (पूर्ण भूमिका) गर्न सक्थ्यो । नत्र, कहिलेकाहीँ मैले लगाम लगाउनै पथ्र्यो । मैले यो कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई स्पष्ट भनिदिएको थिएँ, ‘तपाईं विद्रोही प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्रीले दुई वटा सेनाको समस्या समाधान गर्नुस् । त्यसपछि सेनाको इस्युमा हात हाल्नुस् ।’

प्रचण्डजी, बाबुरामजीहरूले एक डेढ महिनादेखि बाहिर आएर बोल्न थाल्नुभएको थियो । मेरो सोच र उहाँको सोचमा फरक हुन थाल्यो । मैले सिधै त सोधिनँ, तर भित्र–भित्रै होमवर्क गर्न थालिसकेको थिएँ । किनकि, मैले अरू पार्टीहरूको फरक विचार छ भन्ने थाहा पाइरहेको थिएँ । रक्षामन्त्री (बादल) ले प्रधानमन्त्रीकहाँ सेनापतिलाई बोलाएर मलाई सहयोग गर्न (राजीनामा दिन) भनेपछि सेनापतिले मलाई फोन गरेका थिए । दोस्रोपल्ट पनि त्यसैगरी बोलाएर सहयोग गर्न भनेको थाहा पाएपछि मैले (कटवाललाई) राजीनामा नगर्न भनें । म त्यसबेला पत्रकारको एउटा कार्यक्रममा थिएँ । बाटोबाटै सेनापतिको फेरि फोन आयो । मैले जवाफ दिएँ, ‘तपाईंले प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई भन्नुहोला– संस्थागत प्रक्रियाबाट राजीनामाका लागि कुरा ल्याउन भन्नुस्, (संस्थागत बाटोबाट ल्याउँदा चिठी राष्ट्रपतिकहाँ आइपुग्छ) अहिले राजीनामा नगर्नुहोला ।’
पुलिस र सशस्त्रको नियमावली परिवर्तन नगर्नुस् भनेर मैले प्रधानमन्त्री राखेर उहाँलाई भनेको थिएँ । उहाँले नमान्ने हुँदा आज पुलिस र सशस्त्रको के दशा छ ? आज सशस्त्र भन्सार र एयरपोर्टमा बसिरहेको छ ।
 

संगठन भित्र हस्पक्षेपका कारण जनताको नजरमा प्रहरीको छवि धमिलो !

उत्कृष्ट प्रहरी व्यवहार त्यतिबेला प्रदर्शित हुन्छ, जब प्रहरीले समाजका सम्पूर्ण वर्ग र समुदायलाई समान ठानी निस्वार्थ व्यावसायिक कार्य सम्पादन गरी आफू सबैको साझा व्यक्ति भएको भन्ने कुरा प्रहरी व्यवहारबाटै प्रमाणित गराउँछ । यो अवस्थामा प्रहरी कार्यसँग जनता सन्तुष्ट रहन्छन् । प्रहरी हाम्रै लागि हो भन्ने जनभावना विकसित हुन्छ । प्रहरी र जनताको पारस्परिक सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै जान्छ । आवश्यक सहयोग आदान–प्रदान गर्ने परिपाटी बस्छ । जसका कारण प्रहरी कार्य प्रभावकारी हुने भएकोले समाजको नजरमा प्रहरीको छवि सुध्रन्छ । तर यसविपरीत प्रहरीबाट हुने गरेको एकपक्षीय व्यवहारले प्रहरीको छवि धमिलिएको छ । यसको सुधारका निम्ति प्रहरी व्यवहार लोकप्रिय हुन जरुरी छ ।  यसर्थ राजनीतिक प्रभावको कारण प्रहरीमा परेका उपरोक्त नकारात्मक असरले प्रहरी संगठनलाई नै बदनाम गराउँदै आएको हुँदा यसको अन्त्य गरी नेतामुखी बन्दै गएको प्रहरी सेवालाई जनमुखी बनाउन गृह नेतृत्व र प्रहरी नेतृत्व दुवैले ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top