किर्ते ‘कार्य सम्पादन मूल्यांकनका मास्टर माइण्ड’ को हुन् ?


Saturday, 29 Apr, 2017 8:54 AM

काठमाडौं– बहुचर्चित आईजीपी प्रकरणको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारम सम्बन्धमा नेपालका प्रायःजसो अनलाइन तथा टीभी च्यानलहरुमा भाइरल भएर विगतका दुई हप्ताहरु चर्चित रहे । तेस्रो वरीयताक्रममा रहेका जयबहादुर चन्दलाई शेरबहादुर देउवाको सुटकेशमोह र भागबण्डाको राजनीतिबाट पहिलो स्थानमा उकाली नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट २०७३ फागुन १ गते प्रहरी महानिरीक्षक बनाइयो । तीन घण्टा पनि बित्न नपाउँदै आफू प्रथम स्थानमा रहेकोले आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाइपाऊँ भनी डीआईजी नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा सोही दिन नै परमादेशको रिट दायर गरे । त्यसअघि नै अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले २०७३ माघ २९ गते नै पहिलो वरीयताक्रममा रहेका डीआईजी नवराज सिलवाललाई आईजीपी नबनाई अन्याय गरी तेस्रो वरीयताक्रममा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउन लागेकोले सो रोकी पाऊँ भनी सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा (पीआईएल) दर्ता गराएका थिए ।

यता, जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाएकोमा चारैतिर बधाईको ओइरो लाग्दै थियो भने चन्द सपरिवार आँगनको मिठाइका प्याक बोकी गृहमन्त्रीको ढोकासम्म पुग्दा अनलाइन समाचारहरुले चन्दलाई आईजीपी बनाउने नेपाल सरकारको निर्णय हाललाई यथास्थितिमा राख्ने गरी सोही दिन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको सूचना प्राप्त गरे । हात्तीगौंडास्थित चन्द निवासमा चाकडी बजाउन फूलका गुच्छासहित चन्दको स्वागतमा बसेका वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरु समाचार पढ्नासाथ फूलका गुच्छा गाडीको सिटमुनि कोच्दै भागाभाग गरे । केही अधिकृतहरु सोही बाटो ब्यूरोमा पसी नवराज सिलवाललाई चाकडीसमेत गर्न भ्याए ।

अदालतमा मुद्दा चल्ने भएपछि चन्दले भूपू आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याललाई फोन गर्दा आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकन बारेमा सुरुमा तिमी नै नं १ मा छौ भनी अर्यालले बताएकोले सोही कुरा शेरबहादुर देउवालाई समेत जाहेर गरेका थिए । सायद त्यही भएर पनि तेस्रो वरीयताक्रममा भए पनि कार्यसम्पादनमा अब्बल रहेकोले अदालतमा मुद्दा आइपुग्दा पनि देउवाले प्रचण्डलाई दबाब दिई चन्दलाई आईजीपी बनाएका थिए । जब अदालतमा मुद्दा प¥यो, त्यसपछि वरिष्ठ कानुन व्यवसायीको खोजी हुँदा निजका काकाका छोराले कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तसमेतका अधिवक्ताहरुलाई आफ्नो पक्षमा बहस गर्न निम्तो दिए । सुशील पन्तले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा को अगाडि छ पुष्टि गर्ने जिम्मा चन्दलाई दिए । उनले दोस्रोपटक कार्यसम्पादनको कूल अंक भूपू आईजीपी अर्यालसँग फोन गरी सोधे–“सर मेरो कार्यसम्पादन मूल्यांकन अंक त हजुरले भनेझैं प्रथममा नै छ नि ?” त्यसबखत उपेन्द्रकान्त अलि अकमकाए, अनि समग्र कार्यसम्पादनमा त प्रकाश नं १ मा रहेछ तिमी २ र नवराज ३ मा छ, तिमी र नवराजको मुद्दा हो तिमीलाई नै जिताउँछ भनेर आश्वासन दिए । चन्द ढुक्क त भए तर पहिलोपटक फोन गर्दा जस्तो ढुक्क हुन सकेनन् । तैपनि सुशील पन्तलाई सोही कुरा बताए ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनका मास्टरमाइण्ड उपेन्द्रकान्त अर्यालले चन्दलाई बताएको कुरा वास्तवमा सही थिएन । त्यसमा नवराज सिलवाल पहिलो, प्रकाश अर्याल दोस्रो, बमबहादुर भण्डारी तेस्रो र अन्तिममा चन्द थिए । त्यसो भन्नुको कारण प्रकाश अर्यालको नम्बर सबैभन्दा माथि बनाई अदालतमा पठाएपछि अदालतले प्रकाश अर्याललाई आईजीपी बनाउँछ, चन्द र सिलवाल पाखा लाग्छन् भन्ने थियो ।

के थियो त वास्तवमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको रहस्य ? को हो मास्टर माइण्ड ?
प्रहरी कर्मचारीले प्रत्येक वर्ष कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी आफ्नो सुपरिवेक्षककहाँ पठाउनुपर्छ । त्यसमा भरिएको कामको मूल्यांकन गरी सोअनुसारको अंक दिइन्छ । डीआईजीहरुले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी आफ्नो एआईजीहरुलाई सो फारम प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पहिलो हप्ता अर्थात् प्रत्येक श्रावण ७ गतेभित्र अनिवार्यरुपमा पेश गर्नुपर्दछ । प्रतिस्पर्धी डीआईजी नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, बमबहादुर भण्डारी र जयबहादुर चन्द २०६९ सालमा डीआईजी हुँदा पहिलो वर्ष आईजीपी कुवेर राना थिए । उनले आ.व. २०६९\०७० मा नवराज सिलवाललाई कुल १५० अंकमा १४८, प्रकाश अर्याललाई १४७, बमबहादुर भण्डारीलाई १४६ र जयबहादुर चन्दलाई १४५ नम्बर दिएका थिए । त्यसपछिका आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले निजहरुको पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको मूल्यांकन गरी नम्बर प्रदान गरेका थिए । कसलाई कति दिने र कसलाई आईजीपी बनाउने भन्ने कुरा सबै उपेन्द्रकान्तको हातमा नभए पनि मास्टरमाइण्ड उनै थिए ।

तसर्थ पत्रपत्रिकामा तथा मिडिया तथा स्वयं सञ्चारमन्त्रीले प्रकाश अर्याललाई कथित नम्बर जोडी आईजीपी बनाउँदा बाहिर आएको तथ्यअनुसार आव २०७०\७१ मा नवराज सिलवाल र अर्याललाई ४० पूर्णांकमा ३६\३६ अंक दिएका थिए भने चन्दलाई ३४ अंक र भण्डारीलाई ३५ अंक दिएका थिए । त्यस्तै, आव २०७१\७२ मा सिलवाल र अर्याललाई ३९\३९ भण्डारी र चन्दलाई क्रमशः ३८ र ३७ अंक दिएका थिए । त्यस्तै, आव २०७२\७३ मा सिलवाल र अर्याललाई ४०\४० अंक दिएका थिए तर सो अंक दिँदा सिलवालको तीन प्रति मूल्यांकन फारम सक्कलैमध्ये एआईजी वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठले २० मा २० अंक दिई सही गरी तीन कपी कर्मचारी प्रशासन शाखामार्फत उपेन्द्रकान्त अर्यालको सचिवालयमा पठाएकोमा सचिवालयका कर्मचारीहरुले अर्याल र सिलवालको तीन प्रति कार्यसम्पादन मूल्यांकन सक्कलैमध्ये दुई प्रतिमा पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितिले दिने १०\१० अंक भरेका नै थिएनन् । सिलवाललाई तत्काललाई खुसी पार्न र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले ठूलाठूला मुद्दाको अनुसन्धान गरी प्रहरीकै गरिमा उच्च पार्ने किसिमको कार्य गरेको र अर्यालले ट्राफिक प्रहरीमा खासै कुनै राम्रो काम नगरी सडकजाम र धुलोको शिकार बनाएको अवस्थामा पनि दुवैलाई ४०\४० अंक दिएका थिए ।

यद्यपि सो मूल्यांकनको एक प्रति गृह मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगमा नपठाई मास्टर माइण्डको प्रयोग गरी एउटा ४०\४० भरेको प्रतिको तीन प्रति फोटो बनाई कर्मचारी प्रशासनमा फिर्ता पठाएका थिए । सिलवालको दुई प्रति मूल्यांकन फारम वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठले २०\२० अंक दिएको लुकाइराखेका थिए । तत्कालीन अवस्थामा नवराज सिलवाल नै आईजीपी हुने पक्का विश्वासमा परी आव २०७२\७३ मा ४० अंकमा ४० अंक नै प्राप्त भएको कुरा कर्मचारी प्रशासन शाखाका एसपी विश्वराज पोखरेल र डीएसपी रेवती ढकालले नै विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई उक्त कासमू फारम उपलब्ध स्रोत बताउँछ । तर पछि सिलवाल नभई चन्द आईजीपी हुने कुरा भएको र सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा चन्दसमेतका विरुद्धमा रिट दिएपछि अदालतले सिलवाल र चन्दको मात्र पछिल्ला चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन मागेपछि उपेन्द्रकान्त अर्यालले चलखेल गरेको स्रोतको दाबी छ ।
त्यसबेला आईजीपी अर्याल सेवा निवृत्त भए पनि प्रकाश अर्याललाई आईजीपी बनाउने इच्छा अझै थियो । सिलवालले मुद्दा दिएकोमा भित्रभित्रै अर्याल पनि खुशी थिए । किनकी उनले चाहेर पनि प्रकाश अर्यालको नाम भावी आईजीपीका लागि सिफारिस गर्न सकेका थिएनन् । चन्दलाई पनि सिफारिस नगरी सोझै गृह मन्त्रालयबाट चन्दको सिफारिस भयो । त्यसैबेला आफ्नो प्रिय पात्र मानी कार्यसम्पादन मूल्यांकनसमेत गोप्य राख्न खटिएका एसपी विश्वराज पोखरेलसँग निजकै घरमा साँझसम्ममा आई अर्याललाई ३ दिनसम्म अँगालो हाल्दै कार्यसम्पादन मूल्यांकन सच्याउने काम गरेको स्रोतको भनाइ छ । त्यतिबेलासम्म सिलवाल समेतको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अदालतमा पठाइयो भने लोकसेवा आयोगमा नपठाई आफैं राख्ने काम गरे, जुन कुरा अघिल्लो लोकसेवा आयोगले च.नं. ३९८ मिति २०७३\१२\४ गतेको पत्र पठाएर पुष्टि गरेको छ ।

लोक सेवा आयोगको जवाफ फरक आउने आशंका ?
जयबहादुर चन्द विपक्षी भएको अघिल्लो मुद्दामा लोकसेवा आयोगले २०७२ \ ७३ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन लोक सेवा आयोगमा प्राप्त नभएको भनी सह–सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाले सहीछाप गरी सर्वोच्च अदालतमा पठाइसकेका थिए । पछिल्लो समय लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीलाई देउवाले चर्को दबाब दिई अर्कै फण्डा रचिएको तथ्य लोकसेवा आयोग स्रोतबाट बुझिन आएको छ ।

स्रोतका अनुसार अहिले नवराज सिलवालको दोस्रो रिट मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले कार्यसम्पादन मूल्यांकन पठाउने गरी पत्राचार भएको छ, त्यसमा भने नवराज सिलवाललगायत चार जना डीआईजीकै कार्यसम्पादन मूल्यांकन २०७२\०७३ को पनि सर्वोच्चमा पठाउने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । षड्यन्त्रअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले समयमा नै कार्यसम्पादन मूल्यांकन लोकसेवा आयोगमा पठाएको तर फाँटवालाको भूलवश एसपीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनभित्र डीआईजीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन लुकेकोले तत्काल फेला नपरेको र हाल खोज्दा फेला परेको भन्ने व्यहोराको सिलवालको आव २०७२\७३ मा जम्म ३८ अंक र प्रकाश अर्यालले ४० अंक पाएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन पठाउने पक्कापक्की देखिएको छ । त्यसो भयो भने देउवासँगै लोकसेवा आयोग पनि सती जाने र कारबाहीको भागीदार हुनसक्ने अवस्था छ ।

कथित छानबिन समितिको प्रतिवेदन अदालत पुग्नु अगावै सार्वजनिक  
उच्च विवादित किर्ते फण्डाको कार्यसम्पादन मूल्यांकन छानबिन समितिले कथित परीक्षण प्रतिवेदन मिति यही वैशाख १५ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित गरिसकेको छ । अनुसन्धानको तथ्य प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा सरकारले अदालतमा पेश गर्छ भनेको प्रमाण सार्वजनिकरुपमा छताछुल्ल बनाई अदालतको समेत मानहानि गरेको छ । सरकारले प्रकाश अर्याल र रमनकुमार श्रेष्ठजस्ता गलत सल्लाहकारहरुको षड्यन्त्रमा फसी यस्तो कार्य गरेको हो । अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा पेश भएका कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई प्रहरीले आफ्नै प्रयोगशालामा लगी परीक्षण गराई मुद्दामा फोटोकपीबाट एक्स्पर्ट ओपिनियन दिन मिल्दैन भनी प्रतिवेदन पठाउँछ । वास्तवमा हो पनि त्यही सत्य । खुमलटारस्थित नाष्टका एकजना विशेषज्ञले प्रश्न गरे, ‘फोटोकपीबाट सक्कली\नक्कली भनी प्रतिवेदन दिनै मिल्दैन कसरी दिए होलान् ?’

मुलुकी ऐन २०२० किर्ते कागजको महलले के भन्छ ?
“हस्ताक्षर वा औंलाको ल्याप्चे सही निशाना र छाप इत्यादि झुट्टा बनाई गरी वा ऐन बमोजिम मुद्दा रीतपूर्वक हो सहीछाप भइरहेको विषयको सच्चा लिखतमा लेखिएको कुनै तरिकासँग उडाई अर्को मतलब निस्किने व्यहोरा पारी मिलाई लेख्ने कार्य नै किर्ते कागज बनाएको ठहर्छ ।” प्रस्तुत किर्ते कागज कार्यसम्पादन मूल्यांकनको सक्कल सिलवालसँग होइन, स्वयं सरकारी निकायसँग मात्र हुन्छ । यहाँ प्रश्न उठ्छ सिलवालले कसरी ती सक्कली कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई नक्कली बनाएर राख्न सक्छन् ?

के सिलवालले आफ्नो कासमू किर्ते गरी अदालतमा बुझाई आफैं फस्ने काम गर्लान् ?
आम जनमानसमा चासो र जिज्ञासाको विषयवस्तु हो, किर्ते कागज पेश गरी बनेका सयौं नक्कली डाक्टर पाइलटहरुलाई कारबाहीमा ल्याई दुनियाँको हाइहाइ भएका सिलवाल स्वयं आफैंले किर्ते कागज पेश गरे होलान् ? र त्यही किर्ते कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई हेरेर अदालतले एकपक्षीयरुपमा सिलवाललाई जिताउला भनेर त्यसो गरे होलान् ? तर, त्यो विल्कुल गलत हो । सिलवाल आफैं कानुनको असल र योग्य विद्यार्थी हुन् । धेरै पहिले नै कानुनमा स्नातक गरेका कानुनका विज्ञ व्यक्ति हुन् उनी । उनलाई थाहा छ, उनका कानुन व्यवसायीले अदालतमा पेश गरेका कार्यसम्पादन मूल्यांकनकै आधारमा मात्रै अदालतले उक्त विवादको न्यायनिरुपण गर्दैन । अदालतले साक्षी प्रमाण पेश गरी विशेषज्ञको रायसमेत लिई न्याय निरुपण गर्दछ । उनले पेश गरेका भनेका कागजातहरु पहिले नै मिडियामा छरपष्ट भएका थिए । तिनै कागजातहरु डाउनलोड गरी उनका कानुन व्यवसायीले रिट निवेदन साथ पेश गरेका हुन् । रिटमा यी कागजहरु के हुन् ? सम्बन्धित निकायहरुबाट र पूर्ण फैसलालाई हेरी न्याय पाऊँ भनी दिएका विषय हुन् । सोहीअनुसार नै सर्वोच्च अदालतले यही मिति १५ गतेभित्र ती कार्यसम्पादन मूल्यांकनहरु सक्कलै झिकाई हेर्दै छ ।

ती सक्कल कार्यसम्पादन मूल्यांकनहरुमा सिलवालले आफ्नो अंक केरमेट गरी सहीछाप किर्ते गरेका छन्\छैनन, अदालतले हेर्ने नै छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगबाट प्राप्त हुने कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सिलवालले ३८ अंकलाई ४० बनाई किर्ते गरेका रहेछन् भने उनलाई अदालतले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन लगाउने नै छ । यदि सरकारले नै आव २०७२\ ७३ को सिलवालको अंक ३८ राखेको भए, या त सरकारले किर्ते खडा ग¥यो या पहिले अदालतले जोडघटाउ गर्न पनि जानेन । ५\५ जना वरिष्ठ न्यायाधीशले हिसाब जोड्न जानेनन् भनेर दुनियाँलाई विश्वास होला ? यस विषयमा को कति दोषी छन् भन्ने कुरा आगामी वैशाख १९ गते सर्वोच्च अदालतले दिने फैसलाबाटै पुष्टि हुनेछ ।
शुसासन साप्ताहिकवाट

 

Related News

बिचार

किन सफल हुँदैनन् गृहमन्त्री ?

यतिवेला ऊर्जा मन्त्रालयमा सफल भएका जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री छन् । उनले गृहमा नियुक्त भएको भोलिपल्टै गृह प्रशासन र प्रहरीमा आमूल परिवर्तनको उद्घोष गरे । उनको पहिलो उद्घोष त सरुवा, बढुवामा चलखेल र सिफारिस बन्द गर्ने थियो । बढुवाका लागि नेताको सिफारिस गर्ने प्रहरीको नम्बर नै घटाउनेसम्मका ‘क्रान्तिकारी’ गफ गरे । तर, व्यवहार भने घोषणा अनुसार गरेनन् । प्रहरीको सरुवा–बढुवामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप देखिएको छ । हचुवाका भरमा सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन् । प्रहरीमा इमानदार र क्षमतावान्भन्दा नेताहरूलाई खुसी बनाउने अधिकृतहरू हाबी भएका छन् । एक नम्बरमा एआइजी बनाइएका बमबहादुर भण्डारीलाई मुख्यालयमा थन्काएका छन् । राम्रा एआइजीहरूलाई मुख्यालयमा राखेर खराब रेडर्क भएका एआइजीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएर पठाइएको छ । एसएसपीको सरुवामा पनि धेरैजसो बदनामहरूले नै अवसर पाएका छन् । धनुषाजस्तै हरेकजसो जिल्लामा नेताले आफ्ना विश्वासपात्र प्रहरी प्रमुख लैजान थालेका छन् । ऊर्जामै जस्तै गृह प्रशासनमा ‘उज्यालो’ छर्ने अपेक्षा गरिएका शर्माले तीन महिनाको कार्यकालमा प्रहरी संगठनभित्र अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकेनन् ।

सेनालाई सधैँ शंका किन ?

 मनोबलबिनाको फौज भिडसरह हुनेछ। सिपाहीको मनोबल परिवारसँग पनि जोडिएको हुन्छ। सिपाही भनेको दर्जा होइन, यो सैनिक पेसा हो। तसर्थ वर्षको ११ महिना ब्यारेक बस्नुपर्दा र शान्ति सेनामा जाँदा वर्षको १२ महिनै विदेश बस्दा आफ्ना घरपरिवारसँग रेडियोमार्फत सन्देश प्रवाह गर्ने काम हुनु जरुरी छ। सकिन्छ भने निःशुल्क टेलिफोन सेवा प्रदान गरिनैपर्छ। यद्यपि त्यसभन्दा रेडियो सस्तो पर्न जानेछ। अर्को कुरा, हाल सेनामा तलदेखि माथिसम्मका दर्जाहरू शिक्षित भएका र साहित्य सिर्जना, इतिहास लेखन, सैनिक अभ्यासका सम्झनाहरू लेख्न र पढ्न रुचि राख्ने धेरै भएकाले त्यस्ता प्रतिभाहरूबाट लेख–रचना संकलन गरी प्रसारण गर्दा अझै गौरव गर्नेछन्, फौजले। त्यसै गरी संगीत र गायन क्षेत्रमा रुचि राख्ने फौजलाई पनि रेडियोमार्फत आफ्नो प्रतिभा प्रष्फुटन हुन दिनु जरुरी छ।  नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ब्यारेक बस्ने राष्ट्र सेवकहरू भएकाले ती अंगहरूमा आ–आफ्नो टेलिभिजन, रेडियो लगायतका सञ्चारमाध्यम हुनु नितान्त ढिलो भइसकेको छ। नेपाल सरकार, आम नेपाली, नेपाली पत्रकार जगत्, प्राज्ञ, विज्ञले सेना–प्रहरीको ब्यारेक जीवनको कष्ट बुझेर यस पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्छ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top