आखिर किन आकर्षक छ प्रहरीकालागी अख्तियार, किन मरिहत्ते गर्छन ?


Tuesday, 12 Sep, 2017 12:00 AM

काठमाडौं  -पहुँच र शक्तिका आधारमा सरूवा हुने प्रहरीको पुरानो रोग हो । आफूले चाहेको स्थानमा सरूवा नभएपछि जसरी भएपनि काजमा बस्ने र पहुच पुग्नेवित्तिकै चाहेको स्थानमा सरूवा हुने गर्छन् । प्रहरीका लागि आकर्षक मानिने विभिन्न कार्यालयहरू मध्ये अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पनि एक हो । आयोगमा सरूवा हुन प्रहरीमा प्रतिस्पर्धा नै हुने गरेको छ ।

अनुसन्धान अधिकृतको नाममा अख्तियारले प्रायः सबै काविल अफिसरहरू तान्दै आएको छ । कोही छुटे भने आफै सोर्स लगाएर जाने गरेका छन् । महाभियोग लाग्दालाग्दै अदालतको फैसलाबाट बर्खास्त भएका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले अख्तियारमा प्रहरी दरबन्दी ६ गुणाले वृद्धि गराएका थिए । दरबन्दी बढेसँगै अख्तियारमा पोस्टिङ खोज्दै राजनीतिक ‘सोर्स’ र अख्तियारकै ‘कृपा’ खोज्ने प्रवृत्ति प्रहरीमा बढेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले हालै डीएसपीबाट एसपीमा बढुवा भएकामध्ये आठजना सुशीलसिंह राठौर, माधव श्रेष्ठ, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, विमल बस्नेत, राजन अधिकारी, ईश्वर कार्की, अरूण पौडेल र किसनसिंह थापालाई अख्तियारमा पदस्थापन गरेको छ । ३५ एसपीको पदस्थापन गर्दा २८ जनाको ‘खाली’ को कारण देखाइएको छ । अख्तियार पठाइएका आठ जनाको हकमा भने कारण खुलाइएको छैन ।

अख्तियारमा सरूवा मिलाउन ‘बाहिरी स्रोत’बाट प्रहरी नेतृत्वमाथि दबाब दिलाउनु सामान्य भइसकेको छ । प्रहरीमा सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनु पर्ने १३ पाने सम्पत्ति विवरण भर्नुपर्ने त्रास सबैभन्दा ठूलो कारणले अख्तियारबाट जे माग भयो त्यही पठाइदिने तथा जसल जहाबाट सोर्स आयो त्यही पठाइदिने गरिएको छ । पूर्वप्रमुख आयुक्त कार्कीले आप्mनो कार्यकालमा प्रहरी कर्मचारीको नामै तोकेर सरूवा गर्न दबाब दिने गरेका थिए । प्रहरीले पहिलो रोजाइका आकर्षक ठाउँ नपाएको अवस्थामा अख्तियारलाई वैकल्पिक गन्तव्य बनाएको देखिन्छ, जहाँका ‘छुट्टै फाइदा’ पाइन्छ ।

तल्लो तहका लागि त्यहाँको पोस्टिङबापत प्राप्त हुने भत्ता नै ठूलो आकर्षण देखिएको छ । वरिष्ठ अधिकृतका लागि चाहिँ धेरै लाभ मिल्न सक्छ बढुवाका लागि वातावरण निर्माण, अर्कोपटक चाहेको ठाउँमा सरूवा र तक्माका लागि सिफारिस समेत हुने भएकाले तल्लो तहका भन्दा माथिल्लो तहका प्रहरी बढी आकर्षित हुने गरेका छन् । तत्कालीन प्रमुख आयुक्त कार्कीले ४० जनाको दरबन्दीलाई दुईपटक बढाएर २ सय २७ बनाएका थिए । केन्द्रमा सीमित संस्थालाई क्षेत्रगत विस्तारमा लगे, जसले गर्दा अख्तियार भर्तीकेन्द्र बनाइयो तत्कालिन प्रमुख कार्कीले आफना अंगरक्षक इन्स्पेक्टर दानबहादुर थापालाई डीएसपीमा बढुवा मात्र दिलाएनन्, संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष मिसनमै पठाए । त्यसमा तत्कालीन प्रहरी नेतृत्व निरीह देखिएको थियो । अख्तियारमा थापा हुन्जेल प्रहरी प्रधानकार्यालयको कर्मचारी प्रशासन नै उनले चलाएको जस्तो देखिन्थ्यो ।

अहिले अख्तियारका इटहरी, धनकुटा, हेटौंडा, बर्दिबास, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत, कोहलपुर, कञ्चनपुर र दिपायलमा क्षेत्रीय कार्यालय छन् । ती स्थानमा एसपीदेखि डीएसपीसम्म प्रमुख रहने दरबन्दी छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले साउन ३२ गते डीएसपीको सरूवा र पदस्थापन गर्दा पनि १२ जनालाई अख्तियारै पठायो । प्रहरी निरीक्षकबाट डीएसपी भएका क्रमशः नरेन्द्र कुँवर, मुकुन्दप्रसाद रिजाल, रूपक खड्का, प्रेमसागर केसी र विष्णुप्रसाद लामिछानेले अख्तियार पाए । उनीहरूको ‘खाली’को कारण नदेखाई ‘अख्तियारको मातहत’ मात्रै भनेर सरूवा गरिएको छ । यी मध्ये कुँवरको अख्तियारबाट अख्तियारमै पदस्थापन भएको हो । डीएसपी कृष्णप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद पंगेनी, गौतमकुमार केसी, नवराज कार्की, फणीन्द्र प्रसाईं, राजकुमार केसी र रामप्रकाश शाहको पनि अख्तियारमै सरूवा भएको छ । कार्की गौशला वृत्त प्रमुख थिए भने केसी संखुवासभाबाट त्यहा गएका हुन, प्रसाई पनि रसुवाबाट अख्तियार पुगेका हुन । लाइन कार्यालयमा इन्चार्ज हुन भन्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरूवा हुनमा प्रहरीको आकर्षण देखिएको छ ।

अख्तियारमा बस्दा शतप्रतिशतसम्म भत्ता खान पाइने पछि करिअरमा पनि फाइदा हुने भएकाले अख्त्यिारप्रति प्रहरीमा आकर्षण देखिएको हो । अहिले उच्च तहको सोर्सफोर्स लगाएर प्रहरीहरू अख्तियारमा सरूवा हुन थालेका छन् । अख्तियारमा काम गर्ने कर्मचारीलाई शतप्रतिशत भत्ता छ । जसअनुसार उनीहरूले दोब्बर तलब पाउछन् । कामको चाप पनि नहुने र भत्ता पनि दोब्बर खान पाइने भएकाले अख्तियार सरूवामा प्रहरीको आकर्षण देखिएको हो । त्यति मात्र होइन अख्त्यिारको सक्रियतासँगै अख्तियारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सान र पावर पनि बढेको छ । प्रहरी संगठनभित्र अख्तियारलाई सुविधाका रूपमा हेरिँदै आएको छ । पहुचदारहरू कार्यालय प्रमुखबाट सिधै अख्तियार पनि सरूवा हुने गरेका छन् । केही गरी आफूले भनेको स्थानमा सरूवा भएन भने उनीहरू विदा बस्ने काज बस्ने र अन्तिममा सोर्स लगाएर अख्तियार नै पुग्ने गरेको जनप्रहार साप्ताहिकले खबर प्रकाशित गरेको छ ।

Related News

बिचार

किन सफल हुँदैनन् गृहमन्त्री ?

यतिवेला ऊर्जा मन्त्रालयमा सफल भएका जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री छन् । उनले गृहमा नियुक्त भएको भोलिपल्टै गृह प्रशासन र प्रहरीमा आमूल परिवर्तनको उद्घोष गरे । उनको पहिलो उद्घोष त सरुवा, बढुवामा चलखेल र सिफारिस बन्द गर्ने थियो । बढुवाका लागि नेताको सिफारिस गर्ने प्रहरीको नम्बर नै घटाउनेसम्मका ‘क्रान्तिकारी’ गफ गरे । तर, व्यवहार भने घोषणा अनुसार गरेनन् । प्रहरीको सरुवा–बढुवामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप देखिएको छ । हचुवाका भरमा सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन् । प्रहरीमा इमानदार र क्षमतावान्भन्दा नेताहरूलाई खुसी बनाउने अधिकृतहरू हाबी भएका छन् । एक नम्बरमा एआइजी बनाइएका बमबहादुर भण्डारीलाई मुख्यालयमा थन्काएका छन् । राम्रा एआइजीहरूलाई मुख्यालयमा राखेर खराब रेडर्क भएका एआइजीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएर पठाइएको छ । एसएसपीको सरुवामा पनि धेरैजसो बदनामहरूले नै अवसर पाएका छन् । धनुषाजस्तै हरेकजसो जिल्लामा नेताले आफ्ना विश्वासपात्र प्रहरी प्रमुख लैजान थालेका छन् । ऊर्जामै जस्तै गृह प्रशासनमा ‘उज्यालो’ छर्ने अपेक्षा गरिएका शर्माले तीन महिनाको कार्यकालमा प्रहरी संगठनभित्र अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकेनन् ।

सेनालाई सधैँ शंका किन ?

 मनोबलबिनाको फौज भिडसरह हुनेछ। सिपाहीको मनोबल परिवारसँग पनि जोडिएको हुन्छ। सिपाही भनेको दर्जा होइन, यो सैनिक पेसा हो। तसर्थ वर्षको ११ महिना ब्यारेक बस्नुपर्दा र शान्ति सेनामा जाँदा वर्षको १२ महिनै विदेश बस्दा आफ्ना घरपरिवारसँग रेडियोमार्फत सन्देश प्रवाह गर्ने काम हुनु जरुरी छ। सकिन्छ भने निःशुल्क टेलिफोन सेवा प्रदान गरिनैपर्छ। यद्यपि त्यसभन्दा रेडियो सस्तो पर्न जानेछ। अर्को कुरा, हाल सेनामा तलदेखि माथिसम्मका दर्जाहरू शिक्षित भएका र साहित्य सिर्जना, इतिहास लेखन, सैनिक अभ्यासका सम्झनाहरू लेख्न र पढ्न रुचि राख्ने धेरै भएकाले त्यस्ता प्रतिभाहरूबाट लेख–रचना संकलन गरी प्रसारण गर्दा अझै गौरव गर्नेछन्, फौजले। त्यसै गरी संगीत र गायन क्षेत्रमा रुचि राख्ने फौजलाई पनि रेडियोमार्फत आफ्नो प्रतिभा प्रष्फुटन हुन दिनु जरुरी छ।  नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ब्यारेक बस्ने राष्ट्र सेवकहरू भएकाले ती अंगहरूमा आ–आफ्नो टेलिभिजन, रेडियो लगायतका सञ्चारमाध्यम हुनु नितान्त ढिलो भइसकेको छ। नेपाल सरकार, आम नेपाली, नेपाली पत्रकार जगत्, प्राज्ञ, विज्ञले सेना–प्रहरीको ब्यारेक जीवनको कष्ट बुझेर यस पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्छ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top