नेपाल प्रहरीका पांच डिआईजीकालागी १९ एसएसपी प्रतिस्पर्धामा, सात एसएसपीमा को को


Tuesday, 14 Nov, 2017 12:00 AM

काठमाण्डौ -सोमबार मध्य राती चार डिआईजीलाई एआईजी बढुवामा सिफारिस भएपछि पांच डिआईजी र सात एसएसपीकालागी बढुवा तयारी शुरु गरिएको छ । डिआईजी बढुवाकालागी २०४५ असार ३० मा भर्ना भएका टोलीका रविन्द्र प्रसाद शर्मा एक नम्वरमा छन । सोहि टोलीका प्रेम चन्द, श्याम खड्का पनि बढुवाका प्रतिस्पर्धि हुन । उनिहरुसंगै २०४६ माघ २९ मा भर्ना भएका दिपक थापा, विष्णुहरी गौतम, महेशबिक्रम शाह, दिनेश अमात्य, केदार रिजाल, नारायणसिह खड्का, कमल जिटी, शेरबहादुर वस्नेत, दानसिह बोहरा, पिताम्वर अधिकारी, सुशिल कुमार भण्डारी रामप्रसाद श्रेष्ठ, सुरज केसी, महेन्द्रकुमार पोखरेल, मोहनराज जोसि, विनोद शर्मा घिमिरे डिआईजी प्रतिस्पर्धामा छन ।

उनिहरु मध्ये पांच जनालाई मंगलबार बढुवाकालागी सिफारिस गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसै गरि सत एसएसपीकालागी पनि दर्जनौ एसपी प्रतिस्पर्धी छन । यस मध्ये २०४६ माघ २९ को टोलीका दिलीप बस्नेत, विभुतीराज पाण्डे राजेन्द्र ढकाल, २०४९ वैशाख १९ टोलीका प्रकाश अधिकारी, अरुणकुमार विसि, राजेन्द्र चौधरी, शरद खत्री, बिक्रम चन्द, शेखर कोईराला, मुकुन्द आचार्य, सहकुल थापा, पुजा सिह, विरेन्द्र वस्याल, सुशिल यादव , मसाउद आलम खां, सानुबाबु थपलिया, किशोर कुमार दाहल, नलप्रसाद उपाध्यया लगायत छन ।

Related News

बिचार

समाचार स्रोतको संरक्षण

पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन नपर्ने उन्मुक्ति किन दिइयो भन्नेतर्फ पहिला चर्चा गरौँ । एउटा कानुन व्यवसायीले आफ्ना सेवाग्राहीलाई दिएको कानुनी परामर्श अदालतमा समेत खुलाउन बाध्य हुँदैन । यस्तो कार्य प्रिभिलेज कम्युनिकेसन हो र यो गोप्य विषय हो । वकिलले के राय दियो भन्ने कुरा न त कानुन व्यवसायीले बताउन पाउँछ न त पक्षले नै । सांसदले संसद्मा बोल्दा कुनै रोकतोक नलाग्ने कारण पनि त्यही हो । संसद्मा बोल्दा कारबाही हुने अवस्था आउने हो भने स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्दैन भनेर नै संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिका कारण कुनै सजाय गरिनेछैन भन्ने व्यवस्थासहितको विशेषाधिकार राखिएको हो । चिकित्सकले उपचारका क्रममा दिएको स्वास्थ्य सल्लाह र रोगबारे सार्वजनिक गर्न पाउँदैन किनभने एक त ती बिरामी व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार छ भने अर्कातिर डाक्टरको पेसागत आचारसंहिता । त्यस्तो गोपनीयता सार्वजनिक गर्न थाल्ने हो भने चिकित्सकप्रतिको विश्वास धराशयी हुनजान्छ ।

अध्यन खोज विना रातारात जेर्णेलको ५ पदथप गर्ने कुचाल देशको हीतमा छैन

केही दिन यता सशस्त्र प्रहरी वलमा विशिष्ठ श्रेणीको पद ५ वटा थप गर्ने चलखेल भईरहेको खवरले व्यापकता पाएको छ । उक्त संगठनमा ११ वर्ष पुगेका ईन्सपेक्टरहरु डीएस्पीमा र १२ वर्ष पुगेका सिपाही सहायक हवल्दार सम्म हुन पाएका छैनन । देशमा ऐतिहासिक राजनैतिक परिवर्तन भएको दशकौ हुदा सम्म कुनै अध्यन कार्यदल वनेको छैन आवश्यक सुधार विकासका लागि । वर्तमान संविधान २०७२ अनुसार सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाल केन्द्रीय शक्तिको रुपमा रहनेछ । यसको आवस्यकता वढेको छ र परिचालन पनि सोही अनुसार केद्रवाट हुने भएकोले अत्यन्तै दूरदृष्टि राखेर निर्णय लिनु उपयुक्त हुनेछ । यसलाई परम्परागतको स्थानीय प्रशासन र जनपद प्रहरीको ढांचामा सुजपुझ विना अल्प सोचका आधारमा कोठे राजनीतिका तरिकामा निर्णय गर्ने हो भने सेतो हात्ति वा सेरोमोनिएल र खर्चिलो हुनेछ । सुरक्षा काम कार्वाहीलाई असरदार र व्यवशायिक वनाउनस मातहतको दरवन्दी विस्तार गरी रेस्पोन्स क्यपासिटी वनाउनु पर्नेमा माथील्लो अहोदाको विशिष्ठ श्रेणीको जर्णेल पद थप गर्ने सोचले हतारको निर्णय फुर्सदको पछुताई हुनेछ । कुनै पनि फौजी संगठनमा स्ट्राटेजीक लेभल, विजेनस वा डिर्पाटमेण्टल लेभल तथा फंगसनल लेभल विचको सन्तुलन मिलेन भने फौज सेरामोनिएल वनाउन खोज्दा उट वने जस्तो नहोस ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

प्रशासन View More..

Top