एक वर्षमा २३ सय प्रहरी कारबाहीमा, २७० जनाको जागिर गयो, कसलाई कस्तो कारबाही ?


Saturday, 12 Aug, 2017 12:00 AM

नवराज मैनाली
काठमाडौं -
एक वर्षमा ३२ सिनियर प्रहरी अधिकृतसहित दुई हजार तीन सय ८१ प्रहरी कारबाहीमा परेका छन् । अघिल्लो वर्षभन्दा झन्डै दोब्बर प्रहरी कारबाहीमा परेका हुन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा दुई एसएसपी, एक एसपी, दुई डिएसपी र २७ जना इन्स्पेक्टर विभागीय कारबाहीमा परेका छन् ।

कारबाहीमा पर्नेमध्ये तीन सय ४६ जनालाई जागिरबाट हटाइएको छ । जागिरबाट हटाइएकामा तीनजना इन्स्पेक्टरसमेत छन् । दुई इन्स्पेक्टरसहित २४ जनालाई सेवाबाट हटाइएको छ । गम्भीर किसिमको भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई नोकरीबाट हटाउने तथा बर्खास्तीको कारबाही हुने गरेको छ ।

नसिहत पाउने धेरै
कारबाहीमा पर्नेमध्ये सबैभन्दा धेरैले नसिहत पाएका छन् । एक हजार दुई सय ६ जनालाई कारबाहीस्वरूप नसिहत दिइएको छ । एक एसपी, दुई डिएसपी, १८ इन्स्पेक्टर, ४६ सइ, एक सय १६ असइ, दुई सय ६२ प्रहरी हवल्दार, सात सय ५४ जवान र आठजना कार्यालय सहयोगी छन् । नसिहत पाएका प्रहरीहरू बढुवामा पछि पर्दछन् । भ्रष्टाचार, संगठनको आचारसंहिता उल्लंघन, कामकारबाहीमा लापरबाही गर्ने प्रहरीहरू कारबाहीमा परेका हुन् ।

कसलाई कस्तो कारबाही ?
एक सय ५१ जनाको ग्रेड रोक्का, २९ जनाको प्रतिकूल राय तथा ३८ जनाको ग्रेड घटुवा गरिएको छ । दुई सय तीनजनाको पदोन्नति रोक्का, २६ जनाको पद घटुवा, दुई सय पाँचजनाको तल्लो स्केलमा घटुवा तथा एक सय ५३ जना अनुसन्धानका लागि निलम्बनमा परेका छन् । कारबाहीको संख्यामा प्रहरीमा आन्तरिक शुद्धीकरणलाई चित्रित गर्ने प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी पुष्कर कार्की बताउँछन् ।

आव ०७२/७३ मा एक हजार दुई सय ७२ प्रहरी विभागीय कारबाहीमा परेका थियो । तर, पछिल्लो वर्ष कारबाहीमा पर्नेको संख्या झन्डै दोब्बर पुगेको छ । कारबाही बढ्नुले संगठनभित्र मौलाएको भ्रष्टाचारलाई प्रतिबिम्बित गर्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । आव ०७३र७४ मा देशमा अपराध पनि अघिल्लो वर्षभन्दा करिब १० प्रतिशत बढेको थियो । नेपाल प्रहरीमा ७२ हजार सात सय १९ प्रहरी छन् । जसमध्ये करिब ३ प्रतिशत प्रहरी कारबाहीमा परेका छन् ।

९८८ को राजीनामा
प्रहरीमा जागिर छाड्नेहरूको क्रम पनि रोकिएको छैन । हरेक दिन औसत तीनजना प्रहरीले राजीनामा दिने गरेका छन् । गत आवमा नौ सय ८८ जनाले राजीनामा दिएका छन् । प्रहरीमा पेन्सन अवधि पुगेलगत्तै राजीनामा दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

खासगरी तल्लो तहका प्रहरीहरू राजीनामा दिने गरेका छन् । राजीनामा दिएपछि पेन्सन आउने र अन्यत्र काम गरेर धेरै कमाइने भएकाले उनीहरूले राजीनामा दिने गरेका छन् । कतिपय त राजीनामा दिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।

३० वर्षे सेवाहदका कारण पनि धेरैले पेन्सन अवधि पुगेलगत्तै राजीनामा दिएर अन्य पेसा अँगाल्ने गरेका छन् । तालिमप्राप्त अधिकारीले बीचैमा जागिर छाड्दा संगठनलाई ठूलो असर पर्ने गरेको छ । एक व्यक्तिलाई तालिम दिएर प्रहरी बनाउन न्यूनतम सात लाख रुपैया खर्च हुने गर्दछ ।

नयांपत्रिका

बिचार

उच्च प्रहरी साथीहरूले बुझ्नु पर्छ, साथी खुसीका श्रोत हुन्

हामीले यसो गर्दा हाम्रो एउटा साथीको जागिर जान्छ भन्ने संवेदना उनीहरूमा पटक्कै भएन । बिल्कुलै संवेदना शून्य । न माया, न दया, केवल रिस, ईष्र्या, डाहा, छटपटी मानौँ जंगली जनावर झै हिंस्रक । आफ्नै ब्याचको एउटा साथी जो यो समयमा पदोन्नती भएन भने जागिरबाटै बाहिरिन सक्छ, त्यो अवस्था देख्दा हिजो सँगै थालमा खाएका एउटै व्याचका साथीहरूलाई पनि पीडा हुनुपर्ने हो तर यस्तो हुँदो रहेनछ । उल्टो त्यसलाई अवकाश गराई आफु त्यो पदमा जाने होड पो चल्दो रहेछ । मैले आफ्नै आँखाले देखेँ कि मानिस एक तह पदोन्नतिका लागि कतिसम्म निच हुन सक्दा रहेछन् । तर फेरि सोच्छु यी व्यक्ति कुनै बेला मेरा साथी थिए, हामी सँगै हास्थ्यौँ, खेल्थ्यौँ, रमाउथ्यौँ । फेरि आज यिनीहरूनै मलाई जागिरबाट निकाल्न किन यति धेरै उद्दण्ड किन भए ? के यी व्यक्ति नै खराब थिए ? वा म खराब थिएँ ? वा त्यो पद खराब थियो जुन पदले साथीहरूलाई नै दुश्मन बनायो ? अन्तमा म निष्कर्षमा पुग्छु कि वास्तवमा त्यो पद नै खराब थियो र त्यो पदमा पुग्ने चाहनाले नै उनीहरूलाई साथीसँग दुश्मन हुनमात्र तयार पारेन बल्की अनैतिक भएर आत्मसम्मान गिराउनसमेत तयार बनायो । म फेसबुक हेर्दै थिएँ ।

समाचार स्रोतको संरक्षण

पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन नपर्ने उन्मुक्ति किन दिइयो भन्नेतर्फ पहिला चर्चा गरौँ । एउटा कानुन व्यवसायीले आफ्ना सेवाग्राहीलाई दिएको कानुनी परामर्श अदालतमा समेत खुलाउन बाध्य हुँदैन । यस्तो कार्य प्रिभिलेज कम्युनिकेसन हो र यो गोप्य विषय हो । वकिलले के राय दियो भन्ने कुरा न त कानुन व्यवसायीले बताउन पाउँछ न त पक्षले नै । सांसदले संसद्मा बोल्दा कुनै रोकतोक नलाग्ने कारण पनि त्यही हो । संसद्मा बोल्दा कारबाही हुने अवस्था आउने हो भने स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्दैन भनेर नै संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिका कारण कुनै सजाय गरिनेछैन भन्ने व्यवस्थासहितको विशेषाधिकार राखिएको हो । चिकित्सकले उपचारका क्रममा दिएको स्वास्थ्य सल्लाह र रोगबारे सार्वजनिक गर्न पाउँदैन किनभने एक त ती बिरामी व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार छ भने अर्कातिर डाक्टरको पेसागत आचारसंहिता । त्यस्तो गोपनीयता सार्वजनिक गर्न थाल्ने हो भने चिकित्सकप्रतिको विश्वास धराशयी हुनजान्छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

प्रशासन View More..

Top