बन्द होस् प्रहरीमा राजनीति


Thursday, 2 Mar, 2017 12:00 AM

डा ठाकुरमोहनश्रेष्ठ
विश्वमा शीतयुद्ध अन्त्यसँगै आन्तरिक सुरक्षाको अपरिहार्यता र संवेदनशीलता महसुस भई नागरिकमुखी सक्षम, सवल र सक्रिय पुलिसिङ तथा प्रजातान्त्रिक सुरक्षा फौजको व्यवस्था भई परिचालनमा एकीकृत प्रणाली अवलम्बन भएको पाइन्छ । यसले देशको सीमाभित्र मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि सरोकार राख्दछ । नागरिकको जिउज्यान र हक अधिकार प्रवद्र्धन गर्नु प्रजातान्त्रिक सरकारको अनिवार्य कर्तव्य हुन् ।

प्रहरी सेवा र सुरक्षा कामकार्बाही नै समाजमा राज्यसरकारको उपस्थिति जनाउने विशेष निकाय हो । व्यक्तिगत लाभका लागि आधुनिक प्रविधिको दुरुपयोग, संगठित अपराध र आतंकवादको सञ्जालले सिंगो विश्वलाई नै त्रसित तुल्याएको छ । यसको प्रभाव र परिणामबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सक्दैन ।

आन्तरिक सुरक्षा अवस्था तथा चुनौती—कानुनी राज्यको परिकल्पना, नागरिक सार्वभौमिक हकअधिकारको भोगचलन र रक्षाका लागि अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान तथा भैपरि आउने आकस्मिक व्यवस्थापनमा सरिक रहने संगठन प्रहरी सेवा हो । द्वन्द्वपछिको पट्यारलाग्दो अनिश्चित राजनीतिक संक्रमणबाट देश गुज्रिरहेको छ । देशमा सफ्ट तथा हार्ड सुरक्षा प्रबन्ध हँदाहँदै पनि सुरक्षा चुनौती अकासिँदै असन्तुलन, अन्याय र असुरक्षाले नेटो काटिरहेको छ ।

संघीय र प्रान्तीय संरचनाका प्रहरीसम्बन्धी कानुन र व्यवस्थापन तथा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची तथा अन्तरप्रदेशीय मामिला विषयमा ध्यान पुगेको छैन । सामाजिक सद्भाव, एकता र धार्मिक सहिष्णुता खल्बलिएर देश असफल राष्ट्र बन्नेतर्फ धकेलिँदै छ । संविधान कार्यान्वयन, संघीय संरचना, निर्वाचनकार्य अझै जटिल छन् । नेपाल सरकारकै विभिन्न सेवासमूहमा अवकाश उमेरहदमा एकरूपता छैन । बेरोजगार युवा, असन्तुष्ट नागरिक समाजको जनमत र जनबलको आक्रोश, कतिखेर कुन उद्देश्य र बहानामा कता भड्किने हो कुनै अत्तोपत्तो छैन ।

आईजीपी पदमा पदोन्नति, नियति र खेतीका कारक तत्व—जबजब प्रहरी सेवामा नेतृत्व फेरबदल वा बढुवाको समय आउँछ तब देशका राजनीतिक शक्ति तथा प्रभावकारी व्यापारी, तस्करी समूह, आदि शक्तिकेन्द्रमा वैध-अवैध तत्वव तथा सीमाबाहिरका शक्तिका नाममा विचौलिया तर मार्न चम्किन्छन् । यस्तो अवस्था क्रमशः दोहोरिरहेका छन् ।

सुरक्षा संगठनलाई दुहुनु गाई, आईजीपीलाई एस म्यान बनाउने खेलमा तँछाडमछाड र व्यापार कमिसनमा दबदबा चलिरहेको छ रातारात करोडपति हुन । कमजोर र इमान्दारहरू मागबमोजिमको थैली बुझाउन नचाहने÷नसक्ने र एस म्यान हुन नचाहने उम्मेदवार हरेक पक्षबाट सक्षम हुँदाहँदै पनि बाहिर घचेटिन्छन् । यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपाल र नेपालीको साख र पहिचान गिराएको छ । नेतृत्वविहीनताको आजको अवस्था एकै रातमा आएको होइन, यसका धेरै पाटा र कारक तत्वव छन् ।

विद्यमान ३० वर्षे सेवावधि र उच्च नेतृत्व भ्रष्टाचार कार्बाहीमा पर्नु, समयमै उचित रचनात्मक र पारदर्शी निर्णय लिन नसक्नु, संगठनले नेतृत्व निर्माण र विकासमा ठोस करियर प्लान र प्रशासनिक व्यवस्थापन कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु, आर्थिक लोभ, व्यापारको कमिसन नै हुन् । प्रशासन तथा प्रहरीविना राजनीतिक तथा चुनावमा अप्ठेरो पर्छ भन्ने कमजोर मानसिकता अर्को कारण हो हस्तक्षेपको । आर्थिक भागवन्डामा एकमुख सर्वसम्मत हुने प्रवृत्ति विशेषतः सरकारी र अर्बौं कल्याण बजेटको कारोबार तथा संगठित तस्करी र अपराधीको जालो नै आईजीपी बढुवाको आकर्षण हो ।

राजनीतिक संक्रमणकालको नाममा गलत परम्पराले संरक्षण र मलजल पाएको छ । देशका ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा किनारा नलाग्नु, अभियुक्तलाई राजनीतिक संरक्षण, अवैध नियुक्ति दिनेलाई कुनै दण्डसजाय नहुनु, विगतका अनियमिततामा सुधार नगर्नु पनि सहायक कारक हुन् ।

रातारात नियम संशोधन गरी प्राविधिक एआईजीलाई संगठनको रिक्त नेतृत्व बरबुझारथ गर्नुपर्ने पनि भयो सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपछि । फेरबदलको अवस्था पुनः २०७४ सालको दुवै प्रहरी सेवामा तथा २०७६ सालमा नेपाल प्रहरीमा आउने स्थिति देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर चेन अफ कमान्डमा चल्ने राज्यका स्थायी निकाय सुरक्षा फौजको मनोबल गिराउन र अपराधीको मनोबल बढाउन तथा शान्ति सुरक्षा र अनुसन्धानमा परेको छ । संगठनमा नेतृत्वप्रति वितृष्णा बढ्ने, कमजोर चेन अफ कमान्ड र अनुशासन, व्यक्तिगत गुटबन्दी, तस्करसँगको सघन सम्पर्क, शक्ति केन्द्रमा चाकडी जस्ता गतिविधिले स्थान पाएको छ । सिंगो समाजमा प्रत्यक्ष÷परोक्ष प्रभाव परेको छ ।

गृह प्रशासनमा विगतको दबदबा तथा भ्रष्टाचार सन्दर्भ, गृह प्रशासन तथा प्रहरी सेवाको नियुक्ति, सरुवा तथा वढुवा, तक्मा तथा कार्बाहीमा पनि देखा परेको छ । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन भएको ०६२÷०६३ बाट हालसम्म शक्ति केन्द्रमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एमाले नेतृत्व, ठूला व्यापारी तथा संगठित तस्कर समूह, एवं टाइकुन्ससमेतको वर्चस्व रहेकाले देशको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हुन पुगेको छ । विगतमा दरबारको सैनिक सचिवालयको दाउपेचमा कतिपय होनहार डीआईजीहरूको जीवनमा उतारचढाव आए ।

पहिलो पटक २०४८ सालमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्न शमशेरलाई ३० वर्षे सेवाकाल लागेपछि मोतीलाल बोहराले आईजी बन्ने अवसर पाए । अध्ययनविनाको ३० वर्षे कालोदिनको आरम्भसँगै नेपाल प्रहरीमा होनहारद्वय अच्युतकृष्ण खरेल र धु्रवबहादुर प्रधानलाई जुधाउने कार्य हुँदा दुवैजना आईजी भए पनि संगठनमा योग्यता र क्षमता प्रदर्शनभन्दा आवेशमा आई गुटबन्दीमा केन्द्रित रही राजनीतिक दबाब र दबदबा रहेको इतिहास साक्षी छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक थापालाई दोस्रो जनआन्दोलनको वहानामा निलम्बन गरी अवकाश, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला हँदा एआईजी राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई बढुवा नदिनु, ०६५ सालमा, वामदेव गौतम गृहमन्त्री हँदा ३० वर्ष नोकरी अवधि पुगेकाहरू अवकाशमा परेर ३२ वर्ष पुगेकाले आईजीको नेतृत्व प्राप्त गर्नु, २०६६ सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा एक नम्बरमा रहेका रविन्द्रप्रताप शाहलाई नबनाएर २ नम्बरका रमेशचन्द ठकुरीलाई आईजीपी बनाइनु, पछि रमेश चन्दलाई सुडान काण्ड लागेपछि रविन्द्रप्रताप शाह प्रहरी महानिरीक्षक बन्नुले पनि संगठनको इतिहास स्पष्ट हुन्छ ।

अकुत सम्पत्ति ९सर्वोच्च अदालतमा० आर्जन केशमा ०६३ भन्दा अघिका दुईजना पूर्व आईजीपी मोतीलाल बोहोरा र प्रदीपशमशेर जबरा, ०६३ भन्दा पछिका पूर्व आईजीपी ४ जना क्रमशः ओमविक्रम राणा, हेम गुरुङ र रमेशचन्द ठकुरीका मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा रहनु तथा कतिपय उच्च अधिकारीसमेत विभिन्न अपराध र तस्करीमा संलग्न भएको घटनाले संगठन असन्तुलित बन्दै आएको हो ।

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला हुँदा सशस्त्र प्रहरी बलमा आईजी सहवीर थापा र एआईजी रविराज थापालाई दोस्रो जनआन्दोलनको वहानामा निलम्बन गरी अवकाश दिलाइनु, डीआईजी दिलीपकुमार श्रेष्ठलाई एर्आजी पदमा बढुवाको अवसर नदिइनु, डीआईजी नारायण पाण्डे र किशोर लामाभन्दा तल रहेका सनतकुमार बस्नेतलाई वरिष्ठ एआईजी बनाइनु, भीम रावल गृहमन्त्री हुँदा प्राविधिक डीआजी वन्तलाई एन्फेन्ट्री पदको एआईजी पदमा वढुवा गरिनु, प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार हुँदा एआईजीमा कार्यरत पंक्तिकारलाई आईजी पदमा अवसर नदिई फौजको लागि नियुक्त नभएका प्राविधिक आर्किटेक्चर कोषराज वन्तले नेतृत्व प्राप्त गर्नुले प्रहरी संगठनभित्र कसरी राजनीतिले खेलिरहेको रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । ०६३ भन्दा पछि चारजना पूर्व आईजीपी वासुदेव वली, सनत बस्नेत, शैलेन्द्र श्रेष्ठ तथा ई। कोषराज वन्त भ्रष्टाचार मुद्दामा पर्नुले अनैतिकताको वास्तविकता चित्रण गर्छ ।

सम्भावित सुधार तथा सुझाव—कुनै पनि संगठनमा भर्नादेखि अवकाशसम्मको सन्तुलन मिलाउनु जरुरी हुन्छ । प्रशिक्षण, कमान्ड अवसर, पदोन्नति, एक्सपोजर, उच्च शिक्षा अध्ययन, करियर प्लानसहित अवसर तथा अवकाश प्रावधानलाई समयसापेक्ष विधिवत पारदर्शी तुल्याइनुपर्छ । आजको ओपन डिजिटल ग्लोबल मार्केटमा डाईभरसिटी र नलेज मेनेजमेन्ट तथा कार्य सम्पादनमा प्रविधि र मानव संयन्त्रबीचको सन्तुलन मिलाउन सबै तहका नेतृत्वको भूमिका अपरिहार्य रहन्छ ।

विद्यमान ३० र ३२ प्रावधानको खारेज गरी सेवावधि खारेज गरी उमेर हद ६० वर्ष राखिनु उपयुक्त हुने । हालका डीआईजीमध्येबाटै एकजना महानिर्देशक (दुईवर्ष कार्यकाल), दुईजना (तीन वर्ष कार्यकाल) लाई अतिरिक्त महार्निर्देशक बनाउने । (४ वर्ष कार्यकाल) जनालाई ७ वटा प्रदेशको (हाल विकास क्षेत्र र विभागमा ) आईजीपी बनाउने र हालको सम्पूर्ण एआईजी पद खारेज गर्ने ।

कम्तिमा एसएसपी दर्जासम्म व्याचअनुसारकै समूहलाई निश्चित समयावधि तोकी बढुवाको प्रावधान भएमा संगठनमा कार्यगत एकता, सामूहिक भावना र अनुशासन कायम भई अस्वस्थ प्रतिस्प्रर्धा नहुने र अफिसर लाइक क्वालिटी विकास भई सेवालाई स्वच्छ र सेवा बनाउन र वफादार हुनमा सहयोग पुग्नेछ ।

विद्यमान परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गरी भविष्यको गति चुश्त र असरदार तुल्याउन दुवै प्रहरी सेवाको सामन्जस्य, सन्तुलन, समन्वय तथा विकासका लागि सबै तह र तप्कामा समान अवसर विधिमा आधारित करियर प्लान आवश्यक छ । तसर्थ विशेषज्ञसहितका उच्च विशेष कार्यदल गठन गरी त्यसैको सुझावका आधारमा दीर्घकालको लागि नेपाल आन्तरिक सुरक्षा अध्ययन केन्द्रको रूपमा विकास गर्नु उपयुक्त हुनेछ । संघीय संरचनाका प्रहरीसम्बन्धी कानुन र व्यवस्थापन तथा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची तथा अन्तरप्रदेशीय मामिलाबारे पनि देशले निर्णय लिनु अत्यावश्यक छ ।

आशा राखौं सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट दुवै प्रहरीका संगठन प्रमुख चयनका लागि दुवै प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख गरेका विशेष योग्यताः कार्य सम्पादन गर्न सक्ने खुबी, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्नसक्ने कुशलता, तथा आफूभन्दा मुनिका कर्मचारी÷प्रहरीलाई नियन्त्रण, निर्देशन, प्रोत्साहन र परिचालन गर्नसक्ने सामथ्र्यको बारे कानुनी व्याख्या भई देशले निरन्तर योग्य र देश, नागरिक तथा मातहत अधिकृत र जवानप्रति उत्तरदायी संगठन प्रमुख पाइरहने उपयुक्त व्यक्तिको वढुवा हुने प्रणाली र व्यवस्था हुनेछ ।
श्रेष्ठ सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक हुन् । अन्नपूर्णबाट साभार

बिचार

पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवको सनसनीपुर्ण खुलासा :- मैले तीनपल्ट सेना बचाएको छु

अहिले सम्झिँदा– पहिलो संविधानसभामा जुन पार्टीहरूले सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको भरपूर उपयोग गरे, दोस्रो सभामा तिनैले अविश्वास गरेजस्तो लाग्दैन रुतपाईंले यो एकदम ठिक भन्नुभयो । उनीहरूले सत्ताको लागि यसो गरेका हुन् । राष्ट्रपति सेरेमोनियल हो । तर, जुन बेला संसद् रहँदैन, त्यसको अख्तियार पनि राष्ट्रपतिकहाँ गइहाल्छ । बुद्धिजीवी, पत्रकारहरूले मलाई त्यसबेला बढी सक्रिय भएको भनी प्रश्न गर्ने पनि गर्छन् । सेनापतिको विषयमा यो प्रश्न उठ्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउनका लागि सेनाको विषयमा मैले संविधानलाई अलिकति ‘इन्क्रोच’ (हस्तक्षेप) गरेकै हुँ । तर त्यो बुझेर गरिएको निर्णय थियो । किनभने, देशमा दुई वटा सेना थिए । कम्तीमा शिविरका लडाकुको व्यवस्थापन भइसकेपछि कार्यकारी प्रमुखले ‘फुल फङ्सन’ (पूर्ण भूमिका) गर्न सक्थ्यो । नत्र, कहिलेकाहीँ मैले लगाम लगाउनै पथ्र्यो । मैले यो कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई स्पष्ट भनिदिएको थिएँ, ‘तपाईं विद्रोही प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्रीले दुई वटा सेनाको समस्या समाधान गर्नुस् । त्यसपछि सेनाको इस्युमा हात हाल्नुस् ।’

प्रचण्डजी, बाबुरामजीहरूले एक डेढ महिनादेखि बाहिर आएर बोल्न थाल्नुभएको थियो । मेरो सोच र उहाँको सोचमा फरक हुन थाल्यो । मैले सिधै त सोधिनँ, तर भित्र–भित्रै होमवर्क गर्न थालिसकेको थिएँ । किनकि, मैले अरू पार्टीहरूको फरक विचार छ भन्ने थाहा पाइरहेको थिएँ । रक्षामन्त्री (बादल) ले प्रधानमन्त्रीकहाँ सेनापतिलाई बोलाएर मलाई सहयोग गर्न (राजीनामा दिन) भनेपछि सेनापतिले मलाई फोन गरेका थिए । दोस्रोपल्ट पनि त्यसैगरी बोलाएर सहयोग गर्न भनेको थाहा पाएपछि मैले (कटवाललाई) राजीनामा नगर्न भनें । म त्यसबेला पत्रकारको एउटा कार्यक्रममा थिएँ । बाटोबाटै सेनापतिको फेरि फोन आयो । मैले जवाफ दिएँ, ‘तपाईंले प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई भन्नुहोला– संस्थागत प्रक्रियाबाट राजीनामाका लागि कुरा ल्याउन भन्नुस्, (संस्थागत बाटोबाट ल्याउँदा चिठी राष्ट्रपतिकहाँ आइपुग्छ) अहिले राजीनामा नगर्नुहोला ।’
पुलिस र सशस्त्रको नियमावली परिवर्तन नगर्नुस् भनेर मैले प्रधानमन्त्री राखेर उहाँलाई भनेको थिएँ । उहाँले नमान्ने हुँदा आज पुलिस र सशस्त्रको के दशा छ ? आज सशस्त्र भन्सार र एयरपोर्टमा बसिरहेको छ ।
 

संगठन भित्र हस्पक्षेपका कारण जनताको नजरमा प्रहरीको छवि धमिलो !

उत्कृष्ट प्रहरी व्यवहार त्यतिबेला प्रदर्शित हुन्छ, जब प्रहरीले समाजका सम्पूर्ण वर्ग र समुदायलाई समान ठानी निस्वार्थ व्यावसायिक कार्य सम्पादन गरी आफू सबैको साझा व्यक्ति भएको भन्ने कुरा प्रहरी व्यवहारबाटै प्रमाणित गराउँछ । यो अवस्थामा प्रहरी कार्यसँग जनता सन्तुष्ट रहन्छन् । प्रहरी हाम्रै लागि हो भन्ने जनभावना विकसित हुन्छ । प्रहरी र जनताको पारस्परिक सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै जान्छ । आवश्यक सहयोग आदान–प्रदान गर्ने परिपाटी बस्छ । जसका कारण प्रहरी कार्य प्रभावकारी हुने भएकोले समाजको नजरमा प्रहरीको छवि सुध्रन्छ । तर यसविपरीत प्रहरीबाट हुने गरेको एकपक्षीय व्यवहारले प्रहरीको छवि धमिलिएको छ । यसको सुधारका निम्ति प्रहरी व्यवहार लोकप्रिय हुन जरुरी छ ।  यसर्थ राजनीतिक प्रभावको कारण प्रहरीमा परेका उपरोक्त नकारात्मक असरले प्रहरी संगठनलाई नै बदनाम गराउँदै आएको हुँदा यसको अन्त्य गरी नेतामुखी बन्दै गएको प्रहरी सेवालाई जनमुखी बनाउन गृह नेतृत्व र प्रहरी नेतृत्व दुवैले ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top