राजनीतिक हस्तक्षेपले संकटमा प्रहरी


Wednesday, 15 Feb, 2017 12:00 AM

काठमाडौं -सत्तारुढ दलको चरम हस्तक्षेपका कारण नेपाल प्रहरी इतिहासकै गम्भीर मोडमा पुगेको छ । कार्यक्षमता र योग्यताको आधारमा नभई आर्थिक चलखेल र पार्टीगत स्वार्थका आधारमा प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा हुँदा सुरक्षा संगठनमा संकट उत्पन्न भएको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले भागबण्डाका आधारमा दुई सुरक्षा निकायमा आईजीपीको बढुवा  गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो । कांग्रेसले नेपाल प्रहरी तथा माओवादी केन्द्रले सशस्त्र प्रहरीको आईजीपी बनाउने गरी भागबण्डा गरेका थिए । इतिहासमै यसरी दुई पार्टीले आईजीपी पद भागबण्डा गरेको पहिलोपटक हो । माओवादीले सबैभन्दा धेरै पैसा बुझाएकै आधारमा सिंहबहादुर श्रेष्ठलाई बढुवाको निर्णय गरेको आरोप छ भने कांग्रेसभित्र पैसाकै कारण कसलाई आईजी बनाउने भन्नेमा लामो समयसम्म विवाद भयो । जसका कारण आईजीपी पद रिक्त हुनुभन्दा दुई दिनअगाडि मात्र अर्थात् फागुन १ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नियुक्ति गरे ।

त्यसअघि नै गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीको सेटिङ नवराज सिलवालसँग मिलेको थियो । तर, जयबहादुर चन्दले देउवासँग सेटिङ मिलाउँदा विवाद बढ्यो । अन्तिममा देउवाका अगाडि निधी गलेपछि आइतबार बिहान सरकारले चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय ग¥यो । त्यसको चार घन्टामै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिन् । आइतबार नै सिलवालले समेत आफूलाई आईजीपी बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दायर गरे । सो रिटमाथि सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले नै चन्दलाई पदस्थापन नगर्न अर्को आदेश दिइन् । यो प्रकरणले प्रहरीमा कमान्डकै समस्या देखा परेको छ ।

किन रोजे देउवाले चन्दलाई ?
सामान्यतः आईजिपी नियुक्ति एआइजीमध्येबाट गरिने भए पनि यसपटक आईजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालसँगै नौजना एआईजीले सोमबारबाट एकसाथ अनिवार्य अवकास पाएकाले डिआइजीहरूमध्येबाट आईजिपी खोजिएको थियो । त्यसक्रममा नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारी डिआइजी प्रतिस्पर्धामा थिए । तर, पैसा र पावर दुवै हिसाबले सिलवाल र चन्द अन्तिम समयमा मुख्य प्रतिस्र्पी बने । दुवैले मोटो रकम खर्च गरेर आईजीपीका लागि क्याम्पेन नै गरे । सिलवालले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री निधीसँग सेटिङ मिलाए । देउवालाई पनि उनले मनाउने प्रयास गरे । तर, देउवाको मन जित्न सकेनन् । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई मनाएपछि आफू पक्का आईजीपी हुने उनको विश्वास थियो । आईजीपी पदको मात्र नभई सत्ताकै साँचो देउवासँग रहेको कुरा उनले मूल्यांकन गरेर त्यहीअनुसार रणनीति बनाउन सकेनन् । जसकारण चन्दले उनलाई स्तव्ध बनाए । स्रोतका अुनसार चन्दलाई आईजीपी नबनाए सरकार नै ढालिदिने चेतावनी देउवाले प्रचण्डलाई दिएपछि प्रचण्ड पछि हट्न बाध्य भए ।

चन्दले एक वर्ष पहिलेदेखि नै देउवाको चाकडी सुरु गरेका थिए । उदारताका साथ पैसा खर्च गर्दै आएका थिए । सुदूरपश्चिमका सबै कांग्रेसी  नेतालाई उनले हात लिएका थिए । उनीहरूमार्फत् नै पछिल्लो समय उनले आईजीपीका लागि क्याम्पियन गरे । पैसा पनि आउने, सुदूरपश्चिमको पनि भएको र धेरै नेताले पनि उनलाई सिफारीस गरेपछि देउवाले चन्दलाई रोजेका हुन् । देउवाको अडानका सामु प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री निधी निरिह बनेका थिए । चन्दले अबको चुनावमा कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने बाचा दिएकाले पनि कांग्रेसले उनलाई रोेजेको हो ।

आईजिपीमा सधैँ राजनीति
नेपाल प्रहरीको आईजीपी बढुवामा २०४८ सालदेखि नै राजनीति हुँदै आएको छ । तत्कालीन एआईजी मोतीलाल बोहरालाई आईजीपी बनाउन ३० वर्षे सेवा लगाइएको थियो । त्यसयता हरेकपटक आईजीपी बढुवामा चर्को राजनीति हुँदै आएको छ । २०५३ सालमा त तत्कालीन लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारले अच्युतकृष्ण खरेललाई ३५ दिनमै हटाएर धुव्रबहादुर प्रधानलाई आईजीपीमा नियुक्त गरेको थियो । खरेलले अदालतबाट मुद्दा जितेपछि प्रधान हटेका थिए ।

त्यस्तै, २०६५ सालमा पनि आईजीपी बढुवामा ठूलै तनाव भयो । जेष्ठतामा पहिलो नम्बरमा रहेका रवीन्द्रप्रताप शाहलाई छाडेर सरकारले रमेशचन्द ठकुरीलाई आईजीपी बनायो । पछि चन्दलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि शाह नै आईजीपी भए । त्यसपछि पनि कुबेरसिंह राना, नवराज ढकाल र भीष्म प्रसाईबीच विवाद निकै चर्काचर्की भयो । रानाले माजी मारे । तीन वर्षअघि उपेन्द्रकान्त अर्याल, राजेन्द्रसिंह भण्डारी र सुरेन्द्रबहादुर शाहबीच प्रतिस्पर्धा भएकोमा अर्यालले सजिलै अरुलाई पछि पारेका थिए । तर, यसपटक आईजीपी बढुवामा संगठनका अधिकारीहरूको शिर नै निहुरिने गरी चन्दले चलखेल गरे । यसले पछिल्लो ५ वर्षमा प्रहरीभित्र भएको सुधार ध्वस्त भएको छ । प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपले सीमा नाघेको छ । यसले भ्रष्ट र नेताहरूसँग निकट प्रहरीले मात्र अवसर पाउने र राम्रँ अधिकृत निराश हुने वातावरण बन्ने जोखिम छ । जसले देशको सिंगो सुरक्षा व्यवस्थामै समस्या ल्याउने निश्चित छ ।

चरम हस्तक्षेपको परिणाम :- खरेल
पूर्वआईजिपी अच्यूतकृष्ण खरेलले चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रहरीमा अहिलेको समस्या आएको बताउँछन् । खरेल भन्छन्, ‘फोर्समा वरिष्ठ नै आईजिपी हुने परम्परा छ । अति राजनीतिक हस्तक्षेप भएका हुनाले यो स्थिति आएको हो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की आफैँले आईजिपी नियुक्ति निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिएकाले यो कुराको सम्मान र पालना गर्नुपर्छ ।’
प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ मा प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्दा ६ वटा मापदण्ड तोकिएको छ । जसमा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यकक्षता, उत्तरदायित्व बहन गर्नसक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्नसक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मातहतका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्नसक्ने सामथ्र्य छन् । तर, ती ६ वटा मापदण्डका प्रष्ट आधार छैनन् । जसका कारण सरकारले जसलाई पनि बढुवा गर्न सक्छ । त्यही कारण आईजिपी बढुवामा सधैँ चलखेल हुने गरेको छ । प्रहरीलाई आफ्नो अनुकुल प्रयोग गर्न नेताहरूले आईजिपी बढुवामा चलखेल गर्दै आएका छन् । दृष्टिबाट

Related News

बिचार

उच्च प्रहरी साथीहरूले बुझ्नु पर्छ, साथी खुसीका श्रोत हुन्

हामीले यसो गर्दा हाम्रो एउटा साथीको जागिर जान्छ भन्ने संवेदना उनीहरूमा पटक्कै भएन । बिल्कुलै संवेदना शून्य । न माया, न दया, केवल रिस, ईष्र्या, डाहा, छटपटी मानौँ जंगली जनावर झै हिंस्रक । आफ्नै ब्याचको एउटा साथी जो यो समयमा पदोन्नती भएन भने जागिरबाटै बाहिरिन सक्छ, त्यो अवस्था देख्दा हिजो सँगै थालमा खाएका एउटै व्याचका साथीहरूलाई पनि पीडा हुनुपर्ने हो तर यस्तो हुँदो रहेनछ । उल्टो त्यसलाई अवकाश गराई आफु त्यो पदमा जाने होड पो चल्दो रहेछ । मैले आफ्नै आँखाले देखेँ कि मानिस एक तह पदोन्नतिका लागि कतिसम्म निच हुन सक्दा रहेछन् । तर फेरि सोच्छु यी व्यक्ति कुनै बेला मेरा साथी थिए, हामी सँगै हास्थ्यौँ, खेल्थ्यौँ, रमाउथ्यौँ । फेरि आज यिनीहरूनै मलाई जागिरबाट निकाल्न किन यति धेरै उद्दण्ड किन भए ? के यी व्यक्ति नै खराब थिए ? वा म खराब थिएँ ? वा त्यो पद खराब थियो जुन पदले साथीहरूलाई नै दुश्मन बनायो ? अन्तमा म निष्कर्षमा पुग्छु कि वास्तवमा त्यो पद नै खराब थियो र त्यो पदमा पुग्ने चाहनाले नै उनीहरूलाई साथीसँग दुश्मन हुनमात्र तयार पारेन बल्की अनैतिक भएर आत्मसम्मान गिराउनसमेत तयार बनायो । म फेसबुक हेर्दै थिएँ ।

समाचार स्रोतको संरक्षण

पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन नपर्ने उन्मुक्ति किन दिइयो भन्नेतर्फ पहिला चर्चा गरौँ । एउटा कानुन व्यवसायीले आफ्ना सेवाग्राहीलाई दिएको कानुनी परामर्श अदालतमा समेत खुलाउन बाध्य हुँदैन । यस्तो कार्य प्रिभिलेज कम्युनिकेसन हो र यो गोप्य विषय हो । वकिलले के राय दियो भन्ने कुरा न त कानुन व्यवसायीले बताउन पाउँछ न त पक्षले नै । सांसदले संसद्मा बोल्दा कुनै रोकतोक नलाग्ने कारण पनि त्यही हो । संसद्मा बोल्दा कारबाही हुने अवस्था आउने हो भने स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्दैन भनेर नै संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिका कारण कुनै सजाय गरिनेछैन भन्ने व्यवस्थासहितको विशेषाधिकार राखिएको हो । चिकित्सकले उपचारका क्रममा दिएको स्वास्थ्य सल्लाह र रोगबारे सार्वजनिक गर्न पाउँदैन किनभने एक त ती बिरामी व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार छ भने अर्कातिर डाक्टरको पेसागत आचारसंहिता । त्यस्तो गोपनीयता सार्वजनिक गर्न थाल्ने हो भने चिकित्सकप्रतिको विश्वास धराशयी हुनजान्छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

प्रशासन View More..

Top