राजनीतिक हस्तक्षेपले संकटमा प्रहरी


Wednesday, 15 Feb, 2017 12:00 AM

काठमाडौं -सत्तारुढ दलको चरम हस्तक्षेपका कारण नेपाल प्रहरी इतिहासकै गम्भीर मोडमा पुगेको छ । कार्यक्षमता र योग्यताको आधारमा नभई आर्थिक चलखेल र पार्टीगत स्वार्थका आधारमा प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा हुँदा सुरक्षा संगठनमा संकट उत्पन्न भएको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले भागबण्डाका आधारमा दुई सुरक्षा निकायमा आईजीपीको बढुवा  गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो । कांग्रेसले नेपाल प्रहरी तथा माओवादी केन्द्रले सशस्त्र प्रहरीको आईजीपी बनाउने गरी भागबण्डा गरेका थिए । इतिहासमै यसरी दुई पार्टीले आईजीपी पद भागबण्डा गरेको पहिलोपटक हो । माओवादीले सबैभन्दा धेरै पैसा बुझाएकै आधारमा सिंहबहादुर श्रेष्ठलाई बढुवाको निर्णय गरेको आरोप छ भने कांग्रेसभित्र पैसाकै कारण कसलाई आईजी बनाउने भन्नेमा लामो समयसम्म विवाद भयो । जसका कारण आईजीपी पद रिक्त हुनुभन्दा दुई दिनअगाडि मात्र अर्थात् फागुन १ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नियुक्ति गरे ।

त्यसअघि नै गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीको सेटिङ नवराज सिलवालसँग मिलेको थियो । तर, जयबहादुर चन्दले देउवासँग सेटिङ मिलाउँदा विवाद बढ्यो । अन्तिममा देउवाका अगाडि निधी गलेपछि आइतबार बिहान सरकारले चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय ग¥यो । त्यसको चार घन्टामै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिन् । आइतबार नै सिलवालले समेत आफूलाई आईजीपी बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दायर गरे । सो रिटमाथि सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले नै चन्दलाई पदस्थापन नगर्न अर्को आदेश दिइन् । यो प्रकरणले प्रहरीमा कमान्डकै समस्या देखा परेको छ ।

किन रोजे देउवाले चन्दलाई ?
सामान्यतः आईजिपी नियुक्ति एआइजीमध्येबाट गरिने भए पनि यसपटक आईजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालसँगै नौजना एआईजीले सोमबारबाट एकसाथ अनिवार्य अवकास पाएकाले डिआइजीहरूमध्येबाट आईजिपी खोजिएको थियो । त्यसक्रममा नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारी डिआइजी प्रतिस्पर्धामा थिए । तर, पैसा र पावर दुवै हिसाबले सिलवाल र चन्द अन्तिम समयमा मुख्य प्रतिस्र्पी बने । दुवैले मोटो रकम खर्च गरेर आईजीपीका लागि क्याम्पेन नै गरे । सिलवालले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री निधीसँग सेटिङ मिलाए । देउवालाई पनि उनले मनाउने प्रयास गरे । तर, देउवाको मन जित्न सकेनन् । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई मनाएपछि आफू पक्का आईजीपी हुने उनको विश्वास थियो । आईजीपी पदको मात्र नभई सत्ताकै साँचो देउवासँग रहेको कुरा उनले मूल्यांकन गरेर त्यहीअनुसार रणनीति बनाउन सकेनन् । जसकारण चन्दले उनलाई स्तव्ध बनाए । स्रोतका अुनसार चन्दलाई आईजीपी नबनाए सरकार नै ढालिदिने चेतावनी देउवाले प्रचण्डलाई दिएपछि प्रचण्ड पछि हट्न बाध्य भए ।

चन्दले एक वर्ष पहिलेदेखि नै देउवाको चाकडी सुरु गरेका थिए । उदारताका साथ पैसा खर्च गर्दै आएका थिए । सुदूरपश्चिमका सबै कांग्रेसी  नेतालाई उनले हात लिएका थिए । उनीहरूमार्फत् नै पछिल्लो समय उनले आईजीपीका लागि क्याम्पियन गरे । पैसा पनि आउने, सुदूरपश्चिमको पनि भएको र धेरै नेताले पनि उनलाई सिफारीस गरेपछि देउवाले चन्दलाई रोजेका हुन् । देउवाको अडानका सामु प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री निधी निरिह बनेका थिए । चन्दले अबको चुनावमा कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने बाचा दिएकाले पनि कांग्रेसले उनलाई रोेजेको हो ।

आईजिपीमा सधैँ राजनीति
नेपाल प्रहरीको आईजीपी बढुवामा २०४८ सालदेखि नै राजनीति हुँदै आएको छ । तत्कालीन एआईजी मोतीलाल बोहरालाई आईजीपी बनाउन ३० वर्षे सेवा लगाइएको थियो । त्यसयता हरेकपटक आईजीपी बढुवामा चर्को राजनीति हुँदै आएको छ । २०५३ सालमा त तत्कालीन लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारले अच्युतकृष्ण खरेललाई ३५ दिनमै हटाएर धुव्रबहादुर प्रधानलाई आईजीपीमा नियुक्त गरेको थियो । खरेलले अदालतबाट मुद्दा जितेपछि प्रधान हटेका थिए ।

त्यस्तै, २०६५ सालमा पनि आईजीपी बढुवामा ठूलै तनाव भयो । जेष्ठतामा पहिलो नम्बरमा रहेका रवीन्द्रप्रताप शाहलाई छाडेर सरकारले रमेशचन्द ठकुरीलाई आईजीपी बनायो । पछि चन्दलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि शाह नै आईजीपी भए । त्यसपछि पनि कुबेरसिंह राना, नवराज ढकाल र भीष्म प्रसाईबीच विवाद निकै चर्काचर्की भयो । रानाले माजी मारे । तीन वर्षअघि उपेन्द्रकान्त अर्याल, राजेन्द्रसिंह भण्डारी र सुरेन्द्रबहादुर शाहबीच प्रतिस्पर्धा भएकोमा अर्यालले सजिलै अरुलाई पछि पारेका थिए । तर, यसपटक आईजीपी बढुवामा संगठनका अधिकारीहरूको शिर नै निहुरिने गरी चन्दले चलखेल गरे । यसले पछिल्लो ५ वर्षमा प्रहरीभित्र भएको सुधार ध्वस्त भएको छ । प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपले सीमा नाघेको छ । यसले भ्रष्ट र नेताहरूसँग निकट प्रहरीले मात्र अवसर पाउने र राम्रँ अधिकृत निराश हुने वातावरण बन्ने जोखिम छ । जसले देशको सिंगो सुरक्षा व्यवस्थामै समस्या ल्याउने निश्चित छ ।

चरम हस्तक्षेपको परिणाम :- खरेल
पूर्वआईजिपी अच्यूतकृष्ण खरेलले चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रहरीमा अहिलेको समस्या आएको बताउँछन् । खरेल भन्छन्, ‘फोर्समा वरिष्ठ नै आईजिपी हुने परम्परा छ । अति राजनीतिक हस्तक्षेप भएका हुनाले यो स्थिति आएको हो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की आफैँले आईजिपी नियुक्ति निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिएकाले यो कुराको सम्मान र पालना गर्नुपर्छ ।’
प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ मा प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्दा ६ वटा मापदण्ड तोकिएको छ । जसमा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यकक्षता, उत्तरदायित्व बहन गर्नसक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्नसक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मातहतका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्नसक्ने सामथ्र्य छन् । तर, ती ६ वटा मापदण्डका प्रष्ट आधार छैनन् । जसका कारण सरकारले जसलाई पनि बढुवा गर्न सक्छ । त्यही कारण आईजिपी बढुवामा सधैँ चलखेल हुने गरेको छ । प्रहरीलाई आफ्नो अनुकुल प्रयोग गर्न नेताहरूले आईजिपी बढुवामा चलखेल गर्दै आएका छन् । दृष्टिबाट

Related News

बिचार

संगठन भित्र हस्पक्षेपका कारण जनताको नजरमा प्रहरीको छवि धमिलो !

उत्कृष्ट प्रहरी व्यवहार त्यतिबेला प्रदर्शित हुन्छ, जब प्रहरीले समाजका सम्पूर्ण वर्ग र समुदायलाई समान ठानी निस्वार्थ व्यावसायिक कार्य सम्पादन गरी आफू सबैको साझा व्यक्ति भएको भन्ने कुरा प्रहरी व्यवहारबाटै प्रमाणित गराउँछ । यो अवस्थामा प्रहरी कार्यसँग जनता सन्तुष्ट रहन्छन् । प्रहरी हाम्रै लागि हो भन्ने जनभावना विकसित हुन्छ । प्रहरी र जनताको पारस्परिक सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै जान्छ । आवश्यक सहयोग आदान–प्रदान गर्ने परिपाटी बस्छ । जसका कारण प्रहरी कार्य प्रभावकारी हुने भएकोले समाजको नजरमा प्रहरीको छवि सुध्रन्छ । तर यसविपरीत प्रहरीबाट हुने गरेको एकपक्षीय व्यवहारले प्रहरीको छवि धमिलिएको छ । यसको सुधारका निम्ति प्रहरी व्यवहार लोकप्रिय हुन जरुरी छ ।  यसर्थ राजनीतिक प्रभावको कारण प्रहरीमा परेका उपरोक्त नकारात्मक असरले प्रहरी संगठनलाई नै बदनाम गराउँदै आएको हुँदा यसको अन्त्य गरी नेतामुखी बन्दै गएको प्रहरी सेवालाई जनमुखी बनाउन गृह नेतृत्व र प्रहरी नेतृत्व दुवैले ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ ।

डीएसपी हुँदा एसएसपी पक्राउ गर्नुपर्दा

बडाहाकिम अनुहारमा चिटचिट पसिना निकाल्दै हातमा एउटा कागज समातेर आफ्नो कार्यकक्षमा ओहोरदोहोर गरिरहेका थिए । मैले आफू आएको जानकारी गराउनासाथ उनले ‘माथिको आदेश’ भन्दै हड्बडाउँदै र दुवै हात कमाउँदै (आवा) आकाशवाणीका रूपमा प्राप्त गरेको कागजको एउटा टुक्रा मतिर बढाए । तलदेखि माथिसम्म पढेँ । धेरै कुरा केही थिएन । गृह मन्त्रालयबाट जारी गरिएको गोप्य निर्देशन रहेछ । जसमा लेखिएको थियो, ‘विशिष्ट राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना हुन पुगेकाले उल्लिखित ६ व्यक्तिलाई तुरुन्त पक्राउ गरी हिरासतमा लिनू र यस कदमविरुद्ध कुनै व्यक्ति वा समूहद्वारा राजनीतिक क्रियाकलाप प्रदर्शन गर्न खोजे उनीहरूलाई पनि यसै आदेशका आधारमा पक्राउ गरी माथि जानकारी गराउनू ।’ पाँच जना व्यक्तिको नाममा मलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो लागेन । तर, एक जना व्यक्तिको नामले मलाई भित्रैदेखि झकझक्यायो । मैले ती नाम दोहोर्‍याएर–तेहेर्‍याएर पढेँ । एकपटक झस्किएँ पनि, कतै आफ्नै नाम त छैन भनेर । मेरो नाम त थिएन तर मभन्दा माथिल्लो तहका प्रहरी अफिसर अर्थात् एसएसपीको नाम त्यो पक्राउ गर्नू भन्ने पुर्जामा चौथो नम्बरमा थियो । उनी नेपाली कांग्रेसका नेता सूर्यप्रसाद उपाध्यायका नातेदार थिए ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top