राजनीतिक हस्तक्षेपले संकटमा प्रहरी


Wednesday, 15 Feb, 2017 12:00 AM

काठमाडौं -सत्तारुढ दलको चरम हस्तक्षेपका कारण नेपाल प्रहरी इतिहासकै गम्भीर मोडमा पुगेको छ । कार्यक्षमता र योग्यताको आधारमा नभई आर्थिक चलखेल र पार्टीगत स्वार्थका आधारमा प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा हुँदा सुरक्षा संगठनमा संकट उत्पन्न भएको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले भागबण्डाका आधारमा दुई सुरक्षा निकायमा आईजीपीको बढुवा  गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो । कांग्रेसले नेपाल प्रहरी तथा माओवादी केन्द्रले सशस्त्र प्रहरीको आईजीपी बनाउने गरी भागबण्डा गरेका थिए । इतिहासमै यसरी दुई पार्टीले आईजीपी पद भागबण्डा गरेको पहिलोपटक हो । माओवादीले सबैभन्दा धेरै पैसा बुझाएकै आधारमा सिंहबहादुर श्रेष्ठलाई बढुवाको निर्णय गरेको आरोप छ भने कांग्रेसभित्र पैसाकै कारण कसलाई आईजी बनाउने भन्नेमा लामो समयसम्म विवाद भयो । जसका कारण आईजीपी पद रिक्त हुनुभन्दा दुई दिनअगाडि मात्र अर्थात् फागुन १ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नियुक्ति गरे ।

त्यसअघि नै गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीको सेटिङ नवराज सिलवालसँग मिलेको थियो । तर, जयबहादुर चन्दले देउवासँग सेटिङ मिलाउँदा विवाद बढ्यो । अन्तिममा देउवाका अगाडि निधी गलेपछि आइतबार बिहान सरकारले चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय ग¥यो । त्यसको चार घन्टामै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिन् । आइतबार नै सिलवालले समेत आफूलाई आईजीपी बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दायर गरे । सो रिटमाथि सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले नै चन्दलाई पदस्थापन नगर्न अर्को आदेश दिइन् । यो प्रकरणले प्रहरीमा कमान्डकै समस्या देखा परेको छ ।

किन रोजे देउवाले चन्दलाई ?
सामान्यतः आईजिपी नियुक्ति एआइजीमध्येबाट गरिने भए पनि यसपटक आईजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालसँगै नौजना एआईजीले सोमबारबाट एकसाथ अनिवार्य अवकास पाएकाले डिआइजीहरूमध्येबाट आईजिपी खोजिएको थियो । त्यसक्रममा नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारी डिआइजी प्रतिस्पर्धामा थिए । तर, पैसा र पावर दुवै हिसाबले सिलवाल र चन्द अन्तिम समयमा मुख्य प्रतिस्र्पी बने । दुवैले मोटो रकम खर्च गरेर आईजीपीका लागि क्याम्पेन नै गरे । सिलवालले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री निधीसँग सेटिङ मिलाए । देउवालाई पनि उनले मनाउने प्रयास गरे । तर, देउवाको मन जित्न सकेनन् । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई मनाएपछि आफू पक्का आईजीपी हुने उनको विश्वास थियो । आईजीपी पदको मात्र नभई सत्ताकै साँचो देउवासँग रहेको कुरा उनले मूल्यांकन गरेर त्यहीअनुसार रणनीति बनाउन सकेनन् । जसकारण चन्दले उनलाई स्तव्ध बनाए । स्रोतका अुनसार चन्दलाई आईजीपी नबनाए सरकार नै ढालिदिने चेतावनी देउवाले प्रचण्डलाई दिएपछि प्रचण्ड पछि हट्न बाध्य भए ।

चन्दले एक वर्ष पहिलेदेखि नै देउवाको चाकडी सुरु गरेका थिए । उदारताका साथ पैसा खर्च गर्दै आएका थिए । सुदूरपश्चिमका सबै कांग्रेसी  नेतालाई उनले हात लिएका थिए । उनीहरूमार्फत् नै पछिल्लो समय उनले आईजीपीका लागि क्याम्पियन गरे । पैसा पनि आउने, सुदूरपश्चिमको पनि भएको र धेरै नेताले पनि उनलाई सिफारीस गरेपछि देउवाले चन्दलाई रोजेका हुन् । देउवाको अडानका सामु प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री निधी निरिह बनेका थिए । चन्दले अबको चुनावमा कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने बाचा दिएकाले पनि कांग्रेसले उनलाई रोेजेको हो ।

आईजिपीमा सधैँ राजनीति
नेपाल प्रहरीको आईजीपी बढुवामा २०४८ सालदेखि नै राजनीति हुँदै आएको छ । तत्कालीन एआईजी मोतीलाल बोहरालाई आईजीपी बनाउन ३० वर्षे सेवा लगाइएको थियो । त्यसयता हरेकपटक आईजीपी बढुवामा चर्को राजनीति हुँदै आएको छ । २०५३ सालमा त तत्कालीन लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारले अच्युतकृष्ण खरेललाई ३५ दिनमै हटाएर धुव्रबहादुर प्रधानलाई आईजीपीमा नियुक्त गरेको थियो । खरेलले अदालतबाट मुद्दा जितेपछि प्रधान हटेका थिए ।

त्यस्तै, २०६५ सालमा पनि आईजीपी बढुवामा ठूलै तनाव भयो । जेष्ठतामा पहिलो नम्बरमा रहेका रवीन्द्रप्रताप शाहलाई छाडेर सरकारले रमेशचन्द ठकुरीलाई आईजीपी बनायो । पछि चन्दलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि शाह नै आईजीपी भए । त्यसपछि पनि कुबेरसिंह राना, नवराज ढकाल र भीष्म प्रसाईबीच विवाद निकै चर्काचर्की भयो । रानाले माजी मारे । तीन वर्षअघि उपेन्द्रकान्त अर्याल, राजेन्द्रसिंह भण्डारी र सुरेन्द्रबहादुर शाहबीच प्रतिस्पर्धा भएकोमा अर्यालले सजिलै अरुलाई पछि पारेका थिए । तर, यसपटक आईजीपी बढुवामा संगठनका अधिकारीहरूको शिर नै निहुरिने गरी चन्दले चलखेल गरे । यसले पछिल्लो ५ वर्षमा प्रहरीभित्र भएको सुधार ध्वस्त भएको छ । प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपले सीमा नाघेको छ । यसले भ्रष्ट र नेताहरूसँग निकट प्रहरीले मात्र अवसर पाउने र राम्रँ अधिकृत निराश हुने वातावरण बन्ने जोखिम छ । जसले देशको सिंगो सुरक्षा व्यवस्थामै समस्या ल्याउने निश्चित छ ।

चरम हस्तक्षेपको परिणाम :- खरेल
पूर्वआईजिपी अच्यूतकृष्ण खरेलले चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रहरीमा अहिलेको समस्या आएको बताउँछन् । खरेल भन्छन्, ‘फोर्समा वरिष्ठ नै आईजिपी हुने परम्परा छ । अति राजनीतिक हस्तक्षेप भएका हुनाले यो स्थिति आएको हो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की आफैँले आईजिपी नियुक्ति निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिएकाले यो कुराको सम्मान र पालना गर्नुपर्छ ।’
प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ मा प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्दा ६ वटा मापदण्ड तोकिएको छ । जसमा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यकक्षता, उत्तरदायित्व बहन गर्नसक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्नसक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मातहतका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्नसक्ने सामथ्र्य छन् । तर, ती ६ वटा मापदण्डका प्रष्ट आधार छैनन् । जसका कारण सरकारले जसलाई पनि बढुवा गर्न सक्छ । त्यही कारण आईजिपी बढुवामा सधैँ चलखेल हुने गरेको छ । प्रहरीलाई आफ्नो अनुकुल प्रयोग गर्न नेताहरूले आईजिपी बढुवामा चलखेल गर्दै आएका छन् । दृष्टिबाट

Related News

बिचार

किन सफल हुँदैनन् गृहमन्त्री ?

यतिवेला ऊर्जा मन्त्रालयमा सफल भएका जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री छन् । उनले गृहमा नियुक्त भएको भोलिपल्टै गृह प्रशासन र प्रहरीमा आमूल परिवर्तनको उद्घोष गरे । उनको पहिलो उद्घोष त सरुवा, बढुवामा चलखेल र सिफारिस बन्द गर्ने थियो । बढुवाका लागि नेताको सिफारिस गर्ने प्रहरीको नम्बर नै घटाउनेसम्मका ‘क्रान्तिकारी’ गफ गरे । तर, व्यवहार भने घोषणा अनुसार गरेनन् । प्रहरीको सरुवा–बढुवामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप देखिएको छ । हचुवाका भरमा सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन् । प्रहरीमा इमानदार र क्षमतावान्भन्दा नेताहरूलाई खुसी बनाउने अधिकृतहरू हाबी भएका छन् । एक नम्बरमा एआइजी बनाइएका बमबहादुर भण्डारीलाई मुख्यालयमा थन्काएका छन् । राम्रा एआइजीहरूलाई मुख्यालयमा राखेर खराब रेडर्क भएका एआइजीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएर पठाइएको छ । एसएसपीको सरुवामा पनि धेरैजसो बदनामहरूले नै अवसर पाएका छन् । धनुषाजस्तै हरेकजसो जिल्लामा नेताले आफ्ना विश्वासपात्र प्रहरी प्रमुख लैजान थालेका छन् । ऊर्जामै जस्तै गृह प्रशासनमा ‘उज्यालो’ छर्ने अपेक्षा गरिएका शर्माले तीन महिनाको कार्यकालमा प्रहरी संगठनभित्र अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकेनन् ।

सेनालाई सधैँ शंका किन ?

 मनोबलबिनाको फौज भिडसरह हुनेछ। सिपाहीको मनोबल परिवारसँग पनि जोडिएको हुन्छ। सिपाही भनेको दर्जा होइन, यो सैनिक पेसा हो। तसर्थ वर्षको ११ महिना ब्यारेक बस्नुपर्दा र शान्ति सेनामा जाँदा वर्षको १२ महिनै विदेश बस्दा आफ्ना घरपरिवारसँग रेडियोमार्फत सन्देश प्रवाह गर्ने काम हुनु जरुरी छ। सकिन्छ भने निःशुल्क टेलिफोन सेवा प्रदान गरिनैपर्छ। यद्यपि त्यसभन्दा रेडियो सस्तो पर्न जानेछ। अर्को कुरा, हाल सेनामा तलदेखि माथिसम्मका दर्जाहरू शिक्षित भएका र साहित्य सिर्जना, इतिहास लेखन, सैनिक अभ्यासका सम्झनाहरू लेख्न र पढ्न रुचि राख्ने धेरै भएकाले त्यस्ता प्रतिभाहरूबाट लेख–रचना संकलन गरी प्रसारण गर्दा अझै गौरव गर्नेछन्, फौजले। त्यसै गरी संगीत र गायन क्षेत्रमा रुचि राख्ने फौजलाई पनि रेडियोमार्फत आफ्नो प्रतिभा प्रष्फुटन हुन दिनु जरुरी छ।  नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ब्यारेक बस्ने राष्ट्र सेवकहरू भएकाले ती अंगहरूमा आ–आफ्नो टेलिभिजन, रेडियो लगायतका सञ्चारमाध्यम हुनु नितान्त ढिलो भइसकेको छ। नेपाल सरकार, आम नेपाली, नेपाली पत्रकार जगत्, प्राज्ञ, विज्ञले सेना–प्रहरीको ब्यारेक जीवनको कष्ट बुझेर यस पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्छ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top