गठबन्धनका ठुल्दाइको आदेशले प्रहरी संगठन व्यावसायिक नेतृत्वबाट वञ्चित


Monday, 13 Mar, 2017 12:00 AM

प्रा कृष्ण खनाल
आसन्न स्थानीय चुनावको पूर्वसन्ध्यामा गत साता एमालेको मेची–महाकाली अभियान सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीको गोली लागेर सप्तरीमा ५ जनाको ज्यान गयो । यो भीडन्त प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय चुनाव पहिले कि संविधान संशोधन पहिले भन्ने विवादका कारण सिर्जित हो भने, अर्को कारण संविधान कार्यान्वयनका पक्षधर र विरोधीका बीच भनेर पनि चित्रण गर्न सकिन्छ । बनिसकेको संविधानको अक्षरशस् डटेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले अरू समस्या थप्ने पनि निश्चित छ । तर, योभन्दा पनि गम्भीर सवाल यसको अन्तर्यमा बसेको छ । त्यहाँसम्म नपुगी गरिने उपचार सतही मात्र हुनेछ । अन्यथा संविधानको कार्यान्वयन होइन, प्रत्युत्पादक साबित हुने बढी सम्भावना छ । सप्तरी घटनाबाट पाठ सिक्ने र राजनीतिलाई सही ट्रयाक दिनेतर्फ दल र नेताहरूको ध्यान जानेछ भनेर पत्याउन सकिन्न । अन्यथा यही क्रम पटकपटक दोहोरिने थिएन । अब फेरि दोहोरिँदैन भन्ने आधार पनि छैन । छानबिन आयोग वा जे बने पनि मृतकलाई सहिद मान्ने, परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने, घाइतेको उपचार गरिदिने कर्मकाण्डी धन्दाबाहेक के नै उपलब्धि हात लाग्ला र ?

सप्तरी घटनाले एकातिर संविधान कार्यान्वयनमा तगारो झैं उभिएको मधेसको राजनीतिलाई संविधानमा समाहित गर्ने समस्या यथावत् छ भनेर थप पुष्टि गर्छ भने अर्कातर्फ हाम्रो प्रहरी संयन्त्र परिस्थिति नियन्त्रणका लागि कति अक्षम रहेछ भनेर पनि स्पष्ट गरेको छ । सप्तरीको घटना अप्रत्याशित थिएन । एमाले र मधेसी मोर्चाले आआफ्ना ‘पोजिसन’ पहिलेदेखि नै सार्वजनिक गर्दै आएका थिए । भिडन्तको अवस्था सहजै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । शान्ति सुरक्षालगायत स्थलगत रूपमा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र अनुसन्धान निकायहरूले सम्भावित भिडन्तको कसरी आकलन गरेका थिए, सरकारलाई के कस्तो रिपोर्टिङ गर्दै थिए रु सरकारमा बस्ने प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र गृहप्रशासनले घटनापूर्वको परिस्थितिलाई कसरी मूल्यांकन गर्दै थिए रु यस्ता प्रश्न मधेस आन्दोलनको शृंखलामा मात्र होइन, राजनीतिक प्रकृतिका आन्दोलन र विरोधका हरेक घटना क्रममा दोहोरिँदै आएका छन् । घटना घटिसकेपछि प्रधानमन्त्री भन्छन्, ‘मैले रोक्दारोक्दै गोली चलाउने आदेश कसले दियो रु गृहमन्त्री भन्छन्, ‘मैले कुनै आदेशै दिएको छैन ।’ योभन्दा शासकीय गन्जागोलको अर्को उदाहरण के होला र रु गोली कुन बेला चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको लहडी आदेशमा निर्भर हुने होइन । परिस्थितिको गम्भीर र वस्तुगत मूल्यांकन एवं नियन्त्रणका लागि पहल गरिने विकल्पहरूको प्राथमिकीकरणका आधारमा तय हुनुपर्ने हो । विकल्पहरूको प्राथमिकीकरण गर्ने काम गृहमन्त्रालयको हो । त्यसको राजनीतिक पक्ष हेर्ने काम प्रधानमन्त्रीको हो । साता दस दिनको समय छँदै राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्र के हेरेर बसे रु

अहिले प्रहरी प्रशासनमा कमान्ड सम्हालेको नेतृत्व छैन, नियतिले कमान्ड संरचनाबाहिरको प्राविधिक जागिरेको कामचलाउ नेतृत्व छ । कमान्ड संरचनामा रोलक्रमको महत्त्व धेरै अर्थपूर्ण हुन्छ । यो पार्टीगत वा सत्तारूढ कुनै नेताको प्राथमिकताको कुरा होइन । त्यो कथं मिचिँदा मिचिनेले पनि चित्त बुझ्दो आधार पाउने ठाउँ हुनुपर्छ । गठबन्धनका ठुल्दाइको आदेशले प्रहरी संगठन अहिले व्यावसायिक नेतृत्वबाट वञ्चित छ । यसले प्रहरीको संस्थागत कमान्ड संरचनामा कस्तो मनोविज्ञान बनेको होला रु कुन नेतालाई के कस्तो सेवा सत्कार पुर्‍याए प्रहरी प्रमुख बन्ने योग्यता पुग्छ भन्ने चाकरीभावले प्रहरी मात्र होइन, राज्यका तमाम संयन्त्र ग्रस्त छन् । आफ्नो नियुक्तिदेखि सरुवाबढुवा सबै कुरामा हावी हुने गरेका पार्टी र नेताप्रतिको ऐन मौकामा बफादारी देखाउने चुरीफुरी पनि यस्तो घातक प्रहारको कारक हुँदैन भनेर भन्न सकिन्न । त्यसमाथि राजनीतिक उद्देश्यका विरोध प्रदर्शन नियन्त्रणको लोकतान्त्रिक विधि र मान्यतामा हाम्रो प्रहरी संयन्त्र प्रशिक्षित हुन सकिराखेको छैन । ‘ओरिएन्टेसन’ नै कमजोर छ, ‘दमन गर्नुपर्छ’ भन्ने मानसकिता अझै हावी छ ।

प्रहरी संयन्त्रको कुरा मात्र होइन, शान्तिपूर्ण भने पनि राजनीतिक दलहरूले गर्ने आन्दोलन, विरोध कार्यक्रमका विधि र औजार पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । त्यसमाथि मधेसी दलहरूले भाटा र लौरो प्रयोग गर्ने जुन परिपाटी छ, त्यसलाई कदापि शान्तिपूर्ण मान्न सकिन्न । ढुंगामुढा त यस्ता आन्दोलनका स्थापित औजारजस्तै बनिसकेका छन् । त्यसमाथि मधेस आन्दोलनमा परिस्थितिलाई उत्तेजित गरी हिंसात्मक बनाउने अभिप्राय बेलाबखत आन्दोलनकारीबाटै सार्वजनिक हुने गरेका छन् । शान्तिपूर्ण आन्दोलन वा विरोध प्रदर्शनमा सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भनेको सत्याग्रह विधि नै हो । तर, यसप्रति निष्ठा र संयम भने पटक्कै देखिन्न । आफ्नो उद्देश्यलाई जनतामाझ विश्वसनीय ढंगले राख्ने हो भने लौरो, ढुंगामुढाबिना पनि जनता निर्भयका साथ सडकमा उत्रिन्छन् । सेनालगायत राज्यको सुरक्षा बलसमेत हेर्‍याहेर्‍यै हुने अवस्था बन्छ । किन सुताउन सक्तैन मधेसी मोर्चाले बिना लौरो भाटा जनतालाई सडकमा रु किन सकिएन एमाले नपस्दै उसको कार्यक्रमस्थल अकुपाइ गर्न रु किन मोर्चाका शीर्ष नेताहरू स्वयं आन्दोलनको अग्र पंक्तिमा बस्दैनन् रु तसर्थ आन्दोलनका नाममा जनतालाई उत्तेजित गर्दै सडकमा उतार्ने नेताहरू पनि यस्ता घटनाका लागि नैतिक मात्र होइन, रणनीतिक रूपमा पनि जिम्मेवार छन् र जिम्मेवार मान्नुपर्छ ।

संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलोको रूपमा स्थानीय तहको पुनस्संरचना र स्थानीय चुनावलाई मान्न थालिएको छ । तर, यदि संघीयताप्रति इमानदार भएको भए पहिले प्रदेशको स्थापना जरुरी थियो । तर मधेसी मोर्चालाई बाहेक गरेपछि संविधान निर्माता मानिएका कांग्रेस, एमाले र माओवादीको प्राथमिकता स्थानीय तह भयो । त्यसैले संविधानमा स्थानीय पुनस्संरचना आयोग ६ महिनाभित्र गठन गर्ने कुरा लेखियो । तर त्यस्तो समयसीमा प्रदेश सीमांकन आयोगका बारेमा लेख्न जरुरी ठानिएन । संविधानको यो प्रावधान अझै कार्यान्वयन भएको छैन । दोस्रो संशोधन प्रस्तावलाई अहिले थाती राख्ने हो भने पनि संविधानले प्रदेश ४, ५, र ६ को सिमाना विभाजनको अन्तिम काम बाँकी राखेको अवस्था छ । नवलपरासीलाई बर्दघाट सुस्तापूर्वको भाग प्रदेश ४ मा र पश्चिमको भाग प्रदेश ५ मा राखेको छ । त्यसैगरी रुकुमको पूर्वी भाग प्रदेश ५ मा र पश्चिम भाग प्रदेश ६ मा रहने भनिएको छ । सोअनुसार नवलपरासीको प्रदेश ५ र ६ मा पर्ने गाउँरनगरपालिकाहरू छुट्याउनुपर्ने हो । त्यस्तै रुकुम पूर्व र पश्चिम कहाँबाट प्रारम्भ हुने, कहाँ सकिने पनि छट्याइनुपर्ने हो । यसैबीच सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि क्षेत्र निर्धारण आयोगसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ र सो विधेयकमा जिल्ला नटुक्राउने प्रावधान छ भन्ने सुनिएको छ । अब के हुन्छ त नवलपरासी र रुकुम जिल्लाको हैसियत, प्रदेश ४, ५ र ६ को हकमा रु के त्यसो भए चुनावी प्रयोजनका लागि यी जिल्ला नटुक्रिने र एकै भएर रहने तर प्रदेश प्रयोजनका लागि विभाजित भएर रहने रु यसले हाम्रा काम कति हचुवा र हतारका हुन्छन् भन्ने स्पष्ट पार्छ ।

गत शुक्रबार सरकारले लागू गरेको स्थानीय संरचनाअनुसार अब मुलुकमा ४ महानगर, १३ उपमहानगरसहित २६३ नगरपालिका र ४८१ गाउँपालिका कायम भएका छन् । स्थानीय तह जहाँ आम मानिसको सर्वाधिक कारोबार र हित जोडिएको हुन्छ, यो ठूलो फेरबदल हो । मैले यहाँ जानीबुझी फेरबदल शब्द प्रयोग गरेको छु । फेरबदल र परिवर्तन एकै कुरा होइन । परिवर्तनको निश्चित गन्तव्य हुन्छ । फेरबदलमा त्यो जरुरी छैन, हचुवा हुन सक्छ । तसर्थ यो प्रयोग कस्तो हुन्छ, अहिल्यै भन्न सकिन्न । विभाजनको स्वरूपलाई सरसर्ती हेर्दा के स्पष्ट देखिन्छ भने यो नागरिकका लागि शासकीय सेवारसुविधाभन्दा प्रशासकीय सुगमता र उपयोगितातर्फ बढी उन्मुख रहेको छ । गत शुक्रबारदेखि नै मानिसका काम प्रभावित हुन थालेका छन् । स्थानीय तहमा आउने अरू ६–८ महिना अत्यन्तै भद्रगोलको स्थिति हुने कुराचाहिं अहिले नै निश्चितसाथ भन्न सकिन्छ । अहिले यो संरचना मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारी आदेशबाट निर्णय भएको हो । यसको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि कानुन र नियम आवश्यक पर्ने कुरा स्वतस् सिद्ध छ । त्यसका लागि विधेयकको मस्यौदा पनि तयार भइनसकेको अवस्था देखिन्छ । कार्यान्वयनको नीति, नियम, कानुन र प्रशासनिक तयारीको सुनिश्चितताबिना आम जनतासँग दैनिक रूपमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र यति व्यापक विषयको फेरबदलबाट सेवाग्राही नागरिक कति मर्कामा पर्नेछन्, अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।

अब सायद चुनाव हुँदैन भनेर धेरै शंका गर्नु नपर्ला तर संकेत राम्रा देखिन्नन् । आफ्नो पदको सुरक्षार्थ हो वा चुनाव गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल फेरि उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री पद बाँड्न थालेका छन् । संविधान लागू भएपछिको यो सबैभन्दा जम्बो मन्त्रिपरिषद् होला । संसद्को चुनावपछि बन्ने मन्त्रिपरिषद्मा २५ जनाभन्दा बढी सदस्य राख्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, संविधान घोषणापछि बनेका चाहे केपी शर्मा ओली हुन् वा अहिलेका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वका दुवै सरकार संविधानले तोकेको यो सीमाप्रति संवेदनशील देखिएनन् । दल उनै हुन्, नेता उनै, प्रवृत्ति उही, कसरी पत्याउने संसद्को चुनाव हुनेबित्तिकै २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री हुनेछैनन् भनेर । बरु सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ, संसदीय चुनावपछि सबैभन्दा पहिले गरिने काम त्यो प्रावधान हटाउन संविधान संशोधन हुनेछ भनेर । यसमा एमालेलगायत सबै दलको सहमति हुनेछ । संविधान कार्यान्वयनको उत्तम बाटो योभन्दा बढी देखाउने ल्याकत पनि नेताहरूमा छैन ।

सप्तरी काण्डपछि मधेसी मोर्चाले स्थानीय चुनाव घोषणा फिर्ता नलिए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने एक साताको म्याद दिएको छ । मोर्चाले निर्वाचनको क्रम पहिला संसद्, प्रदेश र स्थानीय हुनुपर्छ भन्ने तर्क राखेको छ । यो क्रम र तर्कलाई गलत त भन्न मिल्दैन तर परिस्थितिको विकास स्थानीय चुनावको औपचारिक तयारीमा प्रवेश गरिसकेको छ । दुवैतर्फको प्रतिष्ठा टक्कर बढ्ने अरू सम्भावना छ । मोर्चालाई साथ नलिई गर्ने चुनाव अरू हिंसात्मक हुन सक्ने संकेत सप्तरीको घटनाले देखाइसकेको छ । तसर्थ दुवैतर्फको जोखिम र क्षति न्यूनीकरणको उपाय नगरी चुनावको हठले मात्र संविधान कार्यान्वयन होइन, प्रत्युत्पादन निम्त्याउने देखिन्छ । राजनीतिमा सत्ता पक्षले देखाउने दीर्घकालीन सोच, संयम र विवेकको परीक्षा यस्तै बेलामा हुने हो ।

राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गरेपछि मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्री दहालको पद गणितीय हिसाबले सुरक्षित भएको छ । तर यत्तिकै भरमा न चुनाव सुरक्षित हुन्छ न संविधानको कार्यान्वयन नै । एउटा अनौपचारिक भेटघाटमा प्रधानमन्त्री दहालले भनेका थिए, ‘दोस्रो संशोधन प्रस्ताव गरेर मैलै एउटा तरंग ल्याएको छु । यसले अन्ततस् सकारात्मक गन्तव्य पाउँछ । तर अहिले उनी भन्दै छन्, पारित हुने नदेखेपछि अहिले रोक्नु बद्धिमानी हो । यो त अराजनीतिक कुरा भयो । संशोधन प्रस्तावबारे पक्ष विपक्षमा विभाजन एउटा कुरा हो । तर त्यसले दलहरूमा वैकल्पिक चिन्तनको ठाउँ बनाउँछ । सत्ताको राजनीतिक नेतृत्व गर्नेले आफूसँग असहमत पक्षलाई जबर्जस्त वैकल्पिक चिन्तनमा धकेल्न सक्नुपर्छ । यसको ठीक विपरीत विपक्षले प्रधानमन्त्रीलाई वैकल्पिक चिन्तनमा धकेलेको छ । लोकतन्त्रमा सत्ता पक्ष होस् वा विपक्ष, हरेक दलभित्र वैकल्पिक चिन्तन र त्यसबारे स्वस्थ बहस अपेक्षा गरिन्छ । यसको अभावमा दलहरूको र व्यवहार फासिस्ट प्रवृत्तितर्फ उन्मुख हुन्छ । अहिले नेपालको समस्या यही हो । दलहरूमा विवेक र वैकल्पिक चिन्तन जागोस्, निकास सहज र सम्भव छ । कान्तिपुरबाट

बिचार

सजिलो छैन् गृहमा जनार्दनलाई ,यस्तो छ गृहप्रशासनमा गृहमन्त्रीवाट आशा ?

काठमाडौं । अघिल्लो सरकारमा उर्जामन्त्रीमा चर्चा कमाएका जनार्दन शर्माले अहिले गृह सम्हालेका छन् । तर, चुनौतिको पहाडमा आइपुगेका जनार्दनले कस्तो काम गर्लान् भनेर धेरैले चासो लिएका छन् । गृहमन्त्रालय अन्र्तगत ७५ वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायहरू छन् । अबको केही महिना वा सरकार छिटो परिवर्तन नभए केही बर्ष जसको नेतृत्व उनै जनार्दशन शर्माले गर्नेछन् । माओवादी युद्धकालमा कमाण्डर समेत रहेका शर्मालाई उर्जा मन्त्रालयमा सम्हालेपछि गरेका केही राम्रा कामले चर्चाको शिखरमा पुरयाइदियो । तर त्यो शाखलाई गृहमन्त्रालय सम्हालेपछि जोगाउन सक्छन कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

गृहमन्त्री प्रभाकरलाई ६ टिप्स

उर्जा मन्त्रालयमा बसेर जनार्दन शर्माले राम्रो काम गरेकै हुन,त्यसको निम्ती उनलाइ धन्यवाद दिनैपर्छ । समयलाइ उनलाइ फेरी एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ देशको शान्ती सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने । आशा गरौँ यसमा पनि उनलाइ सफलता मिलोस , र भन्नैपर्छ आइजीपी बढुवा विवाद अनि त्यसैको सेरोफेरोमा चलिरहेको गुटवन्दी र तेरो मेरो गर्ने संस्कार हुर्कंदै गरेको प्रहरी संगठनलाइ थप अन्योलग्रस्त हुनबाट रोक्न सक्दा उनको सफलताको आरम्भ हुनेछ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top