राज्यबाट पिडित बनेका प्रहरी अधिकृतहरु नवराज सिलवालको चुनावी दौडाहामा


Monday, 13 Nov, 2017 12:00 AM

काठमाण्डौ -शेरबहादुर देउवाको सरकाका पालामा राज्यबाट पिडित बनेका पुर्व प्रहरी अधिकृतहरु नवराज सिलवालको चुनावि मोर्चामा सहभागी बनेका छन । राज्यले नै अन्याय गरेर नेपाल प्रहरीको १ नम्वर डिआईजी रहेका सिलवाललाई आईजीपी हुनबाट रोकेर ३ नम्बर वरियताका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाएको थियो । पछि सरकारको निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका सिलवाललाई आईजीपी बनाउन परमादेश दिए पनि बिभिन्न जालजmेल गरेर २ नम्वरका प्रकाश अर्याललाई आईजीपी बनाएको थियो । सरकारले गरेको अन्यायका विरुद्ध राजीनामा दिएर राजनितीमा होमिएका सिलवाललाई नेकपा एमालेले अहिले ललितपुर १ बाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बनाएको छ । उनि अहिले न्याय माग्दै जनताको माजmमा छन ।

यसैबिच सिलवाल जस्तै अन्यायमा परेका पुर्व प्रहरी अधिकृतहरु पनि उनलाई सहयोग गर्न जुटेका छन । उनिहरुले सिलवालको चुनावी मोर्चामै सहभागी भएर प्रचार प्रसारमा जुटेका छन । यस्तैमा एक हुन पुर्व एसएसपी यादव राज खनाल । दरवन्दि र उमेर हुदा हुदै प्रहरी सेवाबाट जबरजस्ति गल्हत्याइएका खनालले आईतबारदिनभरि सिलवालको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचार प्रसारमा बिताएका छन । ईन्सपेक्टरको ७५ औं टोलीका तालिमे सिलवालसंगै तालिम गरेका खनालले उनलाई जितको शुभकामना समेत दिएका छन । त्यसैगरि ७५ औं टोलीका पुर्व एसएसपी वलराम शर्मा पौडेलले पनि निर्वाचनमा सिलवाललाई सघाउन ललितपुर १ मा जाने भएका छन । दरवन्दि र उमेर हुदा हुदै उनलाई पनि यो सरकारले अघिल्लो साता मात्रै अन्याय गरेर अनिवार्य अवकास दिएको थियो । १ नम्बरमा हुदा हुदै पनि डिआईजी बढुवामा नपारेर अनिवार्य अवकास पाएका ७५ औं टोलीका पुर्व एसएसपी लव विष्टले पनि नवराज सिलवाललाई जितको शुभकामना दिएका छन ।

Related News

बिचार

समाचार स्रोतको संरक्षण

पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन नपर्ने उन्मुक्ति किन दिइयो भन्नेतर्फ पहिला चर्चा गरौँ । एउटा कानुन व्यवसायीले आफ्ना सेवाग्राहीलाई दिएको कानुनी परामर्श अदालतमा समेत खुलाउन बाध्य हुँदैन । यस्तो कार्य प्रिभिलेज कम्युनिकेसन हो र यो गोप्य विषय हो । वकिलले के राय दियो भन्ने कुरा न त कानुन व्यवसायीले बताउन पाउँछ न त पक्षले नै । सांसदले संसद्मा बोल्दा कुनै रोकतोक नलाग्ने कारण पनि त्यही हो । संसद्मा बोल्दा कारबाही हुने अवस्था आउने हो भने स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्दैन भनेर नै संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिका कारण कुनै सजाय गरिनेछैन भन्ने व्यवस्थासहितको विशेषाधिकार राखिएको हो । चिकित्सकले उपचारका क्रममा दिएको स्वास्थ्य सल्लाह र रोगबारे सार्वजनिक गर्न पाउँदैन किनभने एक त ती बिरामी व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार छ भने अर्कातिर डाक्टरको पेसागत आचारसंहिता । त्यस्तो गोपनीयता सार्वजनिक गर्न थाल्ने हो भने चिकित्सकप्रतिको विश्वास धराशयी हुनजान्छ ।

अध्यन खोज विना रातारात जेर्णेलको ५ पदथप गर्ने कुचाल देशको हीतमा छैन

केही दिन यता सशस्त्र प्रहरी वलमा विशिष्ठ श्रेणीको पद ५ वटा थप गर्ने चलखेल भईरहेको खवरले व्यापकता पाएको छ । उक्त संगठनमा ११ वर्ष पुगेका ईन्सपेक्टरहरु डीएस्पीमा र १२ वर्ष पुगेका सिपाही सहायक हवल्दार सम्म हुन पाएका छैनन । देशमा ऐतिहासिक राजनैतिक परिवर्तन भएको दशकौ हुदा सम्म कुनै अध्यन कार्यदल वनेको छैन आवश्यक सुधार विकासका लागि । वर्तमान संविधान २०७२ अनुसार सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाल केन्द्रीय शक्तिको रुपमा रहनेछ । यसको आवस्यकता वढेको छ र परिचालन पनि सोही अनुसार केद्रवाट हुने भएकोले अत्यन्तै दूरदृष्टि राखेर निर्णय लिनु उपयुक्त हुनेछ । यसलाई परम्परागतको स्थानीय प्रशासन र जनपद प्रहरीको ढांचामा सुजपुझ विना अल्प सोचका आधारमा कोठे राजनीतिका तरिकामा निर्णय गर्ने हो भने सेतो हात्ति वा सेरोमोनिएल र खर्चिलो हुनेछ । सुरक्षा काम कार्वाहीलाई असरदार र व्यवशायिक वनाउनस मातहतको दरवन्दी विस्तार गरी रेस्पोन्स क्यपासिटी वनाउनु पर्नेमा माथील्लो अहोदाको विशिष्ठ श्रेणीको जर्णेल पद थप गर्ने सोचले हतारको निर्णय फुर्सदको पछुताई हुनेछ । कुनै पनि फौजी संगठनमा स्ट्राटेजीक लेभल, विजेनस वा डिर्पाटमेण्टल लेभल तथा फंगसनल लेभल विचको सन्तुलन मिलेन भने फौज सेरामोनिएल वनाउन खोज्दा उट वने जस्तो नहोस ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

प्रशासन View More..

Top