एपीसी खरिदका लागि बोलाइएको परामर्श समिति बैठकमै एआईजी पुष्पराम केसीले लिए ठेकेदारकालागी यस्तो अडान

सशस्त्रका हाकिम नै ठेकेदारका प्रतिनिधि


Tuesday, 14 Nov, 2017 12:00 AM

काठमाडौं - सशस्त्र प्रहरी वल भित्रै ठेकेदार राजमान मिश्रले आफ्ना प्रतिनिधिहरूको अवैध घुसपैठ गराएका छन्् । सशस्त्र प्रहरीको राष्ट्र« संघइी मिसनलाई असर पर्नेगरि चार वर्षदेखि अदालत धाउदै गरेका ठेकेदार मिश्रको सो कदमलाई एआईजी पुष्पराम केसी र डिआईजी चिरञ्जिवि अधिकारीले गतिलो साथ दिएका छन् । यी दुवै जनाले संगठनको हित विपरित ठेकेदारको पक्षमा लविङं गर्दै आई रहेका छन् । संगठन भित्र यी दुवै जना ठेकेदार मिश्रको व्यापारिक समझेदार भएको चर्चा चल्ने गरेको छ ।

एपीसी खरिदका लागि डाकिएको परामर्श बैठकमा यी दुवै अधिकृतहरूले ठेकेदारलाई लाभ हुने गरी लविङ गरेपछि संगठनभित्र उनीहरूको आलोचना शुरू भएको हो । साउथ सुडानका लागि भनेर सशस्त्रले करिव चार वर्ष अघि नौ थान एपीसी खरिद पक्रिया शुरू गरेकोमा संगठन भित्रैका यीनै अधिकृतहरूले भांजो हाल्दा हालसम्म खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिएको छैन ।

साउथ सुडानमा लाईब्रेरिया मिसन सकिएपछि त्यहाकै एपीसी पठाएर काम चलाइएको भएपनि मुखैमा आउन लागेको नयां मिसन एपीसीकै कारण गुम्ने खतरा बढेर गएको छ । त्यति बेला लाईबेरियाको मिसन नसकिएको भए एपीसीकै कारण साउथ सुडानको मिसन गुम्थ्यो तर त्यति बेला खतरा टरेको भएपनि अहिले राष्ट्र संघले स्टेण्डबाई अवस्थामा राखेको आर्को मिसन गुम्ने खतरामा रहेको छ । जसबाट प्रतक्ष रूपमा संगठनका निम्न स्तरका कर्मचारीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । स्रोतका अनुसार तत्कालिन आईजीपी कोषराज वन्तको डिजाईनमा अहिले एआईजी केसी र डिआईजी अधिकारी खुलेर ठेकेदार मिश्रको पक्षमा लागेका छन् । उनीहरूले ठेकेदारले कमिशन वाफत मोटो रकम दिने आश्वासन दिएका छन् । ३० करोडको समान खरिदमा सात करोडसम्मको चलखेल वन्तले मिलाएको दाबी सशस्त्र प्रहरीका ती अधिकृतले दाबी गरे । नौ एपीसी खरिदको चुरो कुरो के हो कोषराज वन्त आईजीपी हुदै साउथ सुडानकालागि सशस्त्र प्रहरीले नौ थान एपीसी खरिदकालागि चार वर्ष अघि ग्लोेवल टेण्डर आह्वान गरेको थियो ।

सशस्त्रको कल्याण कोषबाट खर्च गर्ने गरि करिब तीस करोड रूपैंयामा ती एपीसी खरिद गर्ने निर्णय भएकोमा ठेकेदार र तत्कालीन आईजीपी कोषराज वन्तको गलत निर्णयका कारण अहिलेसम्म ती एपीसी खरिद गर्न सकिएको छैन । त्यति बेला वन्तले आर्थिक लाभ लिएर प्रिन्सिपल कम्पनीलाई छोडेर सिधै कोरियाको एउटा उत्पादन कम्पनीसँग एपीसी खरिद गर्ने निर्णय गरेका थिए । उनले सो कम्पनीको नेपाल स्थित एजेण्ट राजमान मिश्रलाई खरिदका लागि एलसि खोल्ने पक्रिया समेत शुरू गराएका थिए तर नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम विपरित आएको सो प्रक्रियालाई बिचैमा अड्काई दियो ।

राष्ट्र बैंकले समान खरिद गर्न नियममा भएको प्रिन्सिपल कम्पनीलाई छोडेर सिधै उत्पादन कम्पनीका नाममा एलसि खोल्न नमिल्ने भन्दै फाईल फिर्ता पठाई दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले नियम विपरित भएको भन्दै फाईल फिर्ता पठाई दिएपछि सशस्त्र परामर्सकालागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पुगेको थियो । सो कार्यालयले पनि उत्पादन कम्पनीका नाममा सिधै खरिद गर्न नसकिने रयस अघिको प्रक्रिया नियम विपरित भएकाले रद्द गर्न भन्यो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशन विपरित सशस्त्रले बाध्य भएर एपीसी खरिदको प्रक्रिया रोक्यो । प्रक्रिया रोकिएपछि सशस्त्र प्रहरीवल भित्रकै केही अधिकृतहरूले ठेकेदार राजमान श्रेष्ठलाई उस्काएर अदालत पठाए । जिल्ला अदालत काठमाण्डौमा मुद्दा दायर गरेका मिश्रले त्यहांबाट मुद्दा हारे । जिल्लाबाट हारेपछि उच्च अदालत पाटन पुगे । उच्च अदालतले मिश्रको पक्षमा फैसला गर्यो ।

उच्च अदालतबाट मुद्दा हारेपछि त्यस विषयमा के गर्ने अदालतको निर्णय मानेर जाने कि निर्णयका विरूद्ध सर्वोच्च अदालत जाने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न परामर्श समितिको बैठक डाक्यो । अघिल्लो हप्ता डाकिएको बैठकमा प्रशासन विभागका एआईजी प्रेम शाहीसहितका बहुमत अधिकृतहरू सर्वोच्च अदालत जाने पक्षमा रहे बने कार्य विभागका एआईजी पुष्पराम केसी र डिआईजी चिरञ्जिीबि अधिकारी अदालतको निर्णय मानेर पहिले सम्जmौता गरिएका ठेकेदार राजमान मिश्रबाटै किन्नु पर्ने अडानमा रहे । उनले आईजीपी सिंहबहादुर श्रेष्ठ समेत उपस्थित बैठकमा यति सम्म भनेकि सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गर्ने हो भने म माइन्युट हस्ताक्षर नै गर्दिन । आखिर शुभ लाम नलिएको भए यति सम्मको अडान बैठकमा सहभागी एक डिआईजीले भने । संगठन भित्र हुने व्यापारि संगको अवैद्य कारोबारमा एआईजी केसी र डिआईजी अधिकारीको संलग्नता हुने गरेको पुष्टि गर्न अन्त कतै जानु परेन ती डिआईजीले भने ।

एआईजी प्रेम शाही सहितका अधिकृतहरूले ठेकेदारबाट किन्न खोजियो भने मिसन पनि गुम्ने र एपीसी पनि नआउने थाहा पाउदा पाउदै किन संगठनको हित विपरित जाने भन्दै अन्य बिकल्पबाट एपिसि खरिद गर्नु पर्ने बताएका थिए । अन्त सशस्त्रको परामर्श बैठकले उच्च अदालत पाटनको फैसला विरूद्ध सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको थियो । सशस्त्र प्रहरी वलका प्रवक्ता डिआईजी बाबुराम पाण्डेले एपीसी खरिदका लागि उच्च अदालत पाटनको फैसलाका विरूद्ध बहुमत अधिकृतहरूले सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको जानकारी दिए । ‘कसले के भन्यो कसले कसको पक्ष लियो भन्दा पनि त्यस विषयमा सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय भएको छ’, उनले भने ।

राष्ट्र संघको आरडिएलमा तर एपीसी छैन संयुक्त राष्ट्र संघले सशस्त्र प्रहरी वललाई मिसनकालागि आरडिएल तहमा राखेको छ । यो तह भनेको जुनसुकै बेला पनि मिसनकालागि परिचालन गर्ने गरि तयारी हालतमा रहनु भनेको हो । उसले तारन्तार पत्राचार गरेर पनि एपीसी खरिदको पक्रियाका बारेमा सोधेको छ । र, एपीसी खरिद हुने बित्तिकै निरीक्षणका लागि आफ्नो टोली खटाउने पनि भनेको छ । तर अदालतमा मुद्दा अड्केकाले जुनसुकै बेला आउन सक्ने मिसनमाथी खतरा मडारिएको छ ।

एउटा मिसनमा करिव एक सय ८० जना जान सक्ने भएपनि सशस्त्र प्रहरी वलकै अधिकृतहरूको ठेकेदार मोहका कारण मिसन गुम्यो भने तल्लो तहका कर्मचारीले उनिहरूलाई सराप्लान कि जय जयकार गर्लान् ।

बिचार

उच्च प्रहरी साथीहरूले बुझ्नु पर्छ, साथी खुसीका श्रोत हुन्

हामीले यसो गर्दा हाम्रो एउटा साथीको जागिर जान्छ भन्ने संवेदना उनीहरूमा पटक्कै भएन । बिल्कुलै संवेदना शून्य । न माया, न दया, केवल रिस, ईष्र्या, डाहा, छटपटी मानौँ जंगली जनावर झै हिंस्रक । आफ्नै ब्याचको एउटा साथी जो यो समयमा पदोन्नती भएन भने जागिरबाटै बाहिरिन सक्छ, त्यो अवस्था देख्दा हिजो सँगै थालमा खाएका एउटै व्याचका साथीहरूलाई पनि पीडा हुनुपर्ने हो तर यस्तो हुँदो रहेनछ । उल्टो त्यसलाई अवकाश गराई आफु त्यो पदमा जाने होड पो चल्दो रहेछ । मैले आफ्नै आँखाले देखेँ कि मानिस एक तह पदोन्नतिका लागि कतिसम्म निच हुन सक्दा रहेछन् । तर फेरि सोच्छु यी व्यक्ति कुनै बेला मेरा साथी थिए, हामी सँगै हास्थ्यौँ, खेल्थ्यौँ, रमाउथ्यौँ । फेरि आज यिनीहरूनै मलाई जागिरबाट निकाल्न किन यति धेरै उद्दण्ड किन भए ? के यी व्यक्ति नै खराब थिए ? वा म खराब थिएँ ? वा त्यो पद खराब थियो जुन पदले साथीहरूलाई नै दुश्मन बनायो ? अन्तमा म निष्कर्षमा पुग्छु कि वास्तवमा त्यो पद नै खराब थियो र त्यो पदमा पुग्ने चाहनाले नै उनीहरूलाई साथीसँग दुश्मन हुनमात्र तयार पारेन बल्की अनैतिक भएर आत्मसम्मान गिराउनसमेत तयार बनायो । म फेसबुक हेर्दै थिएँ ।

समाचार स्रोतको संरक्षण

पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन नपर्ने उन्मुक्ति किन दिइयो भन्नेतर्फ पहिला चर्चा गरौँ । एउटा कानुन व्यवसायीले आफ्ना सेवाग्राहीलाई दिएको कानुनी परामर्श अदालतमा समेत खुलाउन बाध्य हुँदैन । यस्तो कार्य प्रिभिलेज कम्युनिकेसन हो र यो गोप्य विषय हो । वकिलले के राय दियो भन्ने कुरा न त कानुन व्यवसायीले बताउन पाउँछ न त पक्षले नै । सांसदले संसद्मा बोल्दा कुनै रोकतोक नलाग्ने कारण पनि त्यही हो । संसद्मा बोल्दा कारबाही हुने अवस्था आउने हो भने स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्दैन भनेर नै संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिका कारण कुनै सजाय गरिनेछैन भन्ने व्यवस्थासहितको विशेषाधिकार राखिएको हो । चिकित्सकले उपचारका क्रममा दिएको स्वास्थ्य सल्लाह र रोगबारे सार्वजनिक गर्न पाउँदैन किनभने एक त ती बिरामी व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार छ भने अर्कातिर डाक्टरको पेसागत आचारसंहिता । त्यस्तो गोपनीयता सार्वजनिक गर्न थाल्ने हो भने चिकित्सकप्रतिको विश्वास धराशयी हुनजान्छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

प्रशासन View More..

Top