एपीसी खरिदका लागि बोलाइएको परामर्श समिति बैठकमै एआईजी पुष्पराम केसीले लिए ठेकेदारकालागी यस्तो अडान

सशस्त्रका हाकिम नै ठेकेदारका प्रतिनिधि


Tuesday, 14 Nov, 2017 12:00 AM

काठमाडौं - सशस्त्र प्रहरी वल भित्रै ठेकेदार राजमान मिश्रले आफ्ना प्रतिनिधिहरूको अवैध घुसपैठ गराएका छन्् । सशस्त्र प्रहरीको राष्ट्र« संघइी मिसनलाई असर पर्नेगरि चार वर्षदेखि अदालत धाउदै गरेका ठेकेदार मिश्रको सो कदमलाई एआईजी पुष्पराम केसी र डिआईजी चिरञ्जिवि अधिकारीले गतिलो साथ दिएका छन् । यी दुवै जनाले संगठनको हित विपरित ठेकेदारको पक्षमा लविङं गर्दै आई रहेका छन् । संगठन भित्र यी दुवै जना ठेकेदार मिश्रको व्यापारिक समझेदार भएको चर्चा चल्ने गरेको छ ।

एपीसी खरिदका लागि डाकिएको परामर्श बैठकमा यी दुवै अधिकृतहरूले ठेकेदारलाई लाभ हुने गरी लविङ गरेपछि संगठनभित्र उनीहरूको आलोचना शुरू भएको हो । साउथ सुडानका लागि भनेर सशस्त्रले करिव चार वर्ष अघि नौ थान एपीसी खरिद पक्रिया शुरू गरेकोमा संगठन भित्रैका यीनै अधिकृतहरूले भांजो हाल्दा हालसम्म खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिएको छैन ।

साउथ सुडानमा लाईब्रेरिया मिसन सकिएपछि त्यहाकै एपीसी पठाएर काम चलाइएको भएपनि मुखैमा आउन लागेको नयां मिसन एपीसीकै कारण गुम्ने खतरा बढेर गएको छ । त्यति बेला लाईबेरियाको मिसन नसकिएको भए एपीसीकै कारण साउथ सुडानको मिसन गुम्थ्यो तर त्यति बेला खतरा टरेको भएपनि अहिले राष्ट्र संघले स्टेण्डबाई अवस्थामा राखेको आर्को मिसन गुम्ने खतरामा रहेको छ । जसबाट प्रतक्ष रूपमा संगठनका निम्न स्तरका कर्मचारीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । स्रोतका अनुसार तत्कालिन आईजीपी कोषराज वन्तको डिजाईनमा अहिले एआईजी केसी र डिआईजी अधिकारी खुलेर ठेकेदार मिश्रको पक्षमा लागेका छन् । उनीहरूले ठेकेदारले कमिशन वाफत मोटो रकम दिने आश्वासन दिएका छन् । ३० करोडको समान खरिदमा सात करोडसम्मको चलखेल वन्तले मिलाएको दाबी सशस्त्र प्रहरीका ती अधिकृतले दाबी गरे । नौ एपीसी खरिदको चुरो कुरो के हो कोषराज वन्त आईजीपी हुदै साउथ सुडानकालागि सशस्त्र प्रहरीले नौ थान एपीसी खरिदकालागि चार वर्ष अघि ग्लोेवल टेण्डर आह्वान गरेको थियो ।

सशस्त्रको कल्याण कोषबाट खर्च गर्ने गरि करिब तीस करोड रूपैंयामा ती एपीसी खरिद गर्ने निर्णय भएकोमा ठेकेदार र तत्कालीन आईजीपी कोषराज वन्तको गलत निर्णयका कारण अहिलेसम्म ती एपीसी खरिद गर्न सकिएको छैन । त्यति बेला वन्तले आर्थिक लाभ लिएर प्रिन्सिपल कम्पनीलाई छोडेर सिधै कोरियाको एउटा उत्पादन कम्पनीसँग एपीसी खरिद गर्ने निर्णय गरेका थिए । उनले सो कम्पनीको नेपाल स्थित एजेण्ट राजमान मिश्रलाई खरिदका लागि एलसि खोल्ने पक्रिया समेत शुरू गराएका थिए तर नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम विपरित आएको सो प्रक्रियालाई बिचैमा अड्काई दियो ।

राष्ट्र बैंकले समान खरिद गर्न नियममा भएको प्रिन्सिपल कम्पनीलाई छोडेर सिधै उत्पादन कम्पनीका नाममा एलसि खोल्न नमिल्ने भन्दै फाईल फिर्ता पठाई दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले नियम विपरित भएको भन्दै फाईल फिर्ता पठाई दिएपछि सशस्त्र परामर्सकालागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पुगेको थियो । सो कार्यालयले पनि उत्पादन कम्पनीका नाममा सिधै खरिद गर्न नसकिने रयस अघिको प्रक्रिया नियम विपरित भएकाले रद्द गर्न भन्यो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशन विपरित सशस्त्रले बाध्य भएर एपीसी खरिदको प्रक्रिया रोक्यो । प्रक्रिया रोकिएपछि सशस्त्र प्रहरीवल भित्रकै केही अधिकृतहरूले ठेकेदार राजमान श्रेष्ठलाई उस्काएर अदालत पठाए । जिल्ला अदालत काठमाण्डौमा मुद्दा दायर गरेका मिश्रले त्यहांबाट मुद्दा हारे । जिल्लाबाट हारेपछि उच्च अदालत पाटन पुगे । उच्च अदालतले मिश्रको पक्षमा फैसला गर्यो ।

उच्च अदालतबाट मुद्दा हारेपछि त्यस विषयमा के गर्ने अदालतको निर्णय मानेर जाने कि निर्णयका विरूद्ध सर्वोच्च अदालत जाने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न परामर्श समितिको बैठक डाक्यो । अघिल्लो हप्ता डाकिएको बैठकमा प्रशासन विभागका एआईजी प्रेम शाहीसहितका बहुमत अधिकृतहरू सर्वोच्च अदालत जाने पक्षमा रहे बने कार्य विभागका एआईजी पुष्पराम केसी र डिआईजी चिरञ्जिीबि अधिकारी अदालतको निर्णय मानेर पहिले सम्जmौता गरिएका ठेकेदार राजमान मिश्रबाटै किन्नु पर्ने अडानमा रहे । उनले आईजीपी सिंहबहादुर श्रेष्ठ समेत उपस्थित बैठकमा यति सम्म भनेकि सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गर्ने हो भने म माइन्युट हस्ताक्षर नै गर्दिन । आखिर शुभ लाम नलिएको भए यति सम्मको अडान बैठकमा सहभागी एक डिआईजीले भने । संगठन भित्र हुने व्यापारि संगको अवैद्य कारोबारमा एआईजी केसी र डिआईजी अधिकारीको संलग्नता हुने गरेको पुष्टि गर्न अन्त कतै जानु परेन ती डिआईजीले भने ।

एआईजी प्रेम शाही सहितका अधिकृतहरूले ठेकेदारबाट किन्न खोजियो भने मिसन पनि गुम्ने र एपीसी पनि नआउने थाहा पाउदा पाउदै किन संगठनको हित विपरित जाने भन्दै अन्य बिकल्पबाट एपिसि खरिद गर्नु पर्ने बताएका थिए । अन्त सशस्त्रको परामर्श बैठकले उच्च अदालत पाटनको फैसला विरूद्ध सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको थियो । सशस्त्र प्रहरी वलका प्रवक्ता डिआईजी बाबुराम पाण्डेले एपीसी खरिदका लागि उच्च अदालत पाटनको फैसलाका विरूद्ध बहुमत अधिकृतहरूले सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको जानकारी दिए । ‘कसले के भन्यो कसले कसको पक्ष लियो भन्दा पनि त्यस विषयमा सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय भएको छ’, उनले भने ।

राष्ट्र संघको आरडिएलमा तर एपीसी छैन संयुक्त राष्ट्र संघले सशस्त्र प्रहरी वललाई मिसनकालागि आरडिएल तहमा राखेको छ । यो तह भनेको जुनसुकै बेला पनि मिसनकालागि परिचालन गर्ने गरि तयारी हालतमा रहनु भनेको हो । उसले तारन्तार पत्राचार गरेर पनि एपीसी खरिदको पक्रियाका बारेमा सोधेको छ । र, एपीसी खरिद हुने बित्तिकै निरीक्षणका लागि आफ्नो टोली खटाउने पनि भनेको छ । तर अदालतमा मुद्दा अड्केकाले जुनसुकै बेला आउन सक्ने मिसनमाथी खतरा मडारिएको छ ।

एउटा मिसनमा करिव एक सय ८० जना जान सक्ने भएपनि सशस्त्र प्रहरी वलकै अधिकृतहरूको ठेकेदार मोहका कारण मिसन गुम्यो भने तल्लो तहका कर्मचारीले उनिहरूलाई सराप्लान कि जय जयकार गर्लान् ।

Related News

बिचार

उच्च अधिकृतहरूको राजनीतिमा घुन भएर पिसिन लागेका विचरा दुई डिएसपीहरू

हालै दुई जना डिएसपी नवराज सिलवाललाई हराउन खटिए भन्ने समाचार भाइरल भएको छ । मेरो विचारमा यो हुन सक्ला तर त्यसको उद्देश्य ती दुई डिएसपीको महत्वांकाक्षाभन्दा पनि तिनका उच्च प्रहरीका महत्वांकाक्षाले तिनलाई खटाएको हुनुपर्छ । उच्च प्रहरी जो नवराजसँग डराउँछन् वा घृणा गर्छन् वा सिलवालसँग दुश्मनी छ, तिनले आफ्ना स्वार्थका लागि नवराजलाई हराउन खटाएका हुन सक्छन् । तर के ती उच्च प्रहरीको मात्र नवराज हराउने महत्वांकाक्षा होला र रु त्यसमा नवराजको विरोधी दल र नवराज बिगार्न प्रत्यक्ष संलग्न नेता पनि हुन सक्छन् । त्यो नेताका लागि उच्च प्रहरी अधिकृतले डिएसपी खटाएको पनि हुनसक्छ । अझ त्यतिमात्र होइन तस्कर, अपराधी जसका विरुद्ध नवराजले एक्सन गरे तिनीहरू पनि त उनलाई हराउन चाहन्छन् र त्यस्ता अपराधीसँगै उच्च प्रहरीहरूको साँठगाँठ हुन पनि त सक्छ नी । धेरै प्रहरीहरूको पैसा व्यापारीहरूले प्रयोग गरेको र कतिपय अपराधमा संलग्न भई काम गरेको समाचारहरू पनि बाहिर आएकै हुन् । कतिपय समाजमा इमानदार कहलाएका प्रहरी कर्मचारीहरू भित्र–भित्र डरलाग्दो रूपमा पैसा कमाई बसेका छन् भन्ने पनि चर्चा चलेकै छ । अस्पताल, हाउजिङ्ग, बालुवा ठेक्का–पट्टा, शैक्षिक संस्थानलगाएत काममा लगाउने सम्मको कुरा उच्च दर्जाबाट हुने गरेको सुनिएकै हो ।

शेरबहादुर देउवाका प्रतिस्प्रर्धी खगराज भट्टले मतदातालाई लेखे मार्मिक पत्र

म व्याक्तिगत रुपमा कसैलाई गाली र अपमान गर्न चाहान्न् । तर जनताले अब निर्मम निर्णय लिनैपर्छ यसपटक । हो निसन्देह म तेस्रोपटक तपाईको मतका लागि चुनावी मैदानमा छु । मैले डडेल्धुराको विकासका लागि केही योजना सार्वजनिक गर्दा मेरा प्रतिद्धन्द्धी साथीहरुबाट म विरुद्ध नियोजित प्रहार गर्ने,मेरो राजनीतिक जीवनमा दाग लगाउन खोज्ने प्रयास भइरहेकोप्रति म दुख व्यक्त गर्दछु । मैले कहिले पनि पद,पैसा,पावरका लागि कहिल्यै कसैसंग सम्झौता गरिन । बरु यो वा त्यो बाहनामा मलाई निर्वाचन लड्नबाट रोक्ने,पैसालाई खरिद गर्ने र भनेजति पैसा दिने प्रस्ताव कतिपय ठाउँबाट आएकै हो ।
 

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top