पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवको सनसनीपुर्ण खुलासा :- मैले तीनपल्ट सेना बचाएको छु


Saturday, 19 Aug, 2017 12:00 AM

उदाउँदो नेपाली गणतन्त्रको सर्वोच्च प्रतीकका रूपमा शीतल निवासमा सात वर्ष बिताएका पहिलो राष्ट्रपति डा रामवरण यादव यतिखेर एकान्तवासमा छन्। प्रोस्ट्रेट क्यान्सरको शल्यक्रियापछि कहिले जनकपुर, कहिले ललितपुरमा स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका उनीसँग पहिलेजस्तो व्यस्त सेड्युल छैन । राष्ट्राध्यक्षको भूमिकाबाट निवृत्ता भएको करिब दुई वर्ष पुग्दै गर्दा उनले आफूलाई प्रतीकात्मक नै सही, देखिने भूमिकामा उभ्याउन सकिरहेका छैनन्। उनलाई कसरी राष्ट्रको बृहत्तार स्वार्थमा उपयोग गर्ने भन्नेमा राजनीतिक नेतृत्वले सायद सोच्न भ्याएको छैन । करिब दुई घण्टा लामो कुराकानीमा पूर्वराष्ट्रपति यादवले आफ्नो उतारचढावमय कार्यकाललाई शान्तभावमा स्मरण गरे। सबलता, कमजोरी र स्वीकारोक्तिहरू सुनाए। कुनै उत्तोजना र प्रायश्चित थिएन, बरु राजनीतिक नेतृत्वसँग राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा एकै स्तरको संवेदनशीलता नदेखिएकामा असन्तुष्टि थियो। प्रस्तुत छ– यादवसित लिएको अन्तर्वार्ता ।

राष्ट्रपतिज्यू, गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्राध्यक्षको अनुभव सँगालेर अहिले निवृत्त हुनुहुन्छ । हिजोआजको दिनचर्या कस्तो छ ?

मेरो कार्यकालको अन्तिमतिर भूकम्पबाट जनता छानासमेत नपाएर बाहिर बसिरहेका थिए । संविधान घोषणा र मधेश आन्दोलनले आठ महिनाजति देश अस्तव्यस्त थियो । चार–पाँच महिना नाकाबन्दी भयो । म बिरामी परें । प्रोस्ट्रेटको क्यान्सर उपचारका लागि सरकारको खर्चमा हिन्दुस्तान र अमेरिका गएँ । ६ महिनायता स्वस्थ छु । पढ्ने लेख्ने गरिरहेको छु । बिहान चार बजे उठेर एक घण्टा व्यायाम र एक घण्टा पैदल जान्छु । फ्रेस भएर खाजा खान्छु । पत्रिका पढ्ने, मान्छे भेट्ने क्रम चल्छ । स्वास्थ्यलाभपछि आरामको समय अब बित्यो । सोचिरहेको छु– पूर्वराष्ट्रपतिका हैसियतले राष्ट्रका लागि मेरो अनुभव लगाउँ ।

कस्ता कुराहरू मनमा आइरहेका छन् ?

जनताको आशीर्वाद र मेरो कर्मले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्राध्यक्ष हुन पाएँ । जनतालाई संविधानसभाबाट बनेको संविधान अर्पण गरें । यो संविधान लागू होओस्, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अघि बढाऊँ, देशलाई राम्रो होओस् भन्ने मनमा छ । दोस्रो, समाजलाई कसरी जोड्दै जाने रु यति धेरै विविधता एउटै देशभित्र छन्, यसलाई कसरी एकतामा उन्ने रु देशले परिवर्तन, विकास र स्थायित्व पाउनुपर्छ भन्ने छ । तेस्रो, चुरे संरक्षणलगायत वातावरणसँग जोडिएका कुरामा मेरो सधैं चिन्ता छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र बालबालिकाको विषयमा मैले काम गर्नुपर्ने छ ।

तपाईंको राष्ट्रपतिकाल एकदमै उतारचढावपूर्ण घटनाहरूबीच बित्यो । अहिले एकान्तमा छँदा त्यस समयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

एकदमै चुनौतीपूर्ण समय थियो, मेरो सात वर्ष । म दिन–दिनभरि व्यस्त हुन्थें । अहिले बरु के गरौं–के गरौं हुन्छ । मैले आफ्नो क्षमताअनुसार काम गरें । बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, किशुनजी, मनमोहन अधिकारीजस्ता प्रजातन्त्रका मसिहाहरूसँग मैले काम गर्ने मौका पाएँ, तर उहाँहरूको स्तरमा आफूलाई कहिल्यै सोचिनँ । गिरिजाप्रसादको स्तरमा कहिल्यै सोचिनँ । डाक्टरी र मानव सेवाबाट आएको सामान्य मानिस लोकतन्त्रप्रति समर्पित भएर २०१७ सालपछि धेरै उतारचढाव हेर्दै आएँ । कसैले हामीलाई लोकतन्त्रवादी वा कांग्रेस बनाउनुपरेन, हामी स्वतः भइगयौं । विद्यार्थी, डाक्टर, राजनीतिक कार्यकर्ता हुँदै म ठूलो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने ठाउँमा आइपुगें । यो धेरै ठूलो अवसर थियो । मलाई कुनै उन्मादको अनुभूति भएन, बरु सधैं एउटा भारजस्तो । त्यसैले मेरो क्षमता र कर्तव्य निर्वाह गरें ।

आफू दृश्यबाट बाहिर आएपछिको राजनीतिलाई चाहिँ कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ ?
मेरो सीमा छ । पूर्वराष्ट्राध्यक्ष भएको हुनाले मैले आफ्नो दायरा तोक्नु छ । जीवनयापन कसरी गर्ने, कसरी देशलाई सेवा गर्ने भन्नेमा मेरो सोच गइरहेको छ । अहिले पनि कतिपय कुराहरूमा छटपटी हुन्छ, तर केही गर्न सक्दिनँ । मैले आज जुन संवेदनशीलताबाट राष्ट्रलाई सोच्छु, नेताहरूले पनि त्यसरी नै सोचिदिए आजका समस्याहरू दूर हुने थिए भन्ने लाग्छ । संविधान नै लागू नहुने हो कि भन्ने चिन्ता थियो । अहिले खुशी लागिरहेको छ, चुनावहरू भइरहेका छन् । राजपा पनि चुनावमा भाग लिन गइरहेको छ । राजनीतिक दलहरूलाई मेरो बारेमा मनमा के–के लाग्यो होला । मलाई चित्त बुझेको थिएन । संविधान घोषणा गर्ने बेला सम्पूर्ण नेपाली पक्षहरू समेटिएको देखिएन । एकै दिनमा ६०–७० जनाको रक्तपातको बेला पनि सबैलाई समेटेर लैजाने क्षमता र कला गिरिजाप्रसाद कोइरालामा थियो, त्यो पछि देखिएन ।

नेतृत्वमा अलिअलि असमझदारी त पहिले पनि थियो होइन ?
थियो । त्यत्रो परिवर्तन मिलेर गरे, तर पहिलो संविधानसभाबाट संविधान आएन । चलखेल भयो । सभा नै भंग भयो । त्यसपछि मलाई धेरै चिन्ता भयो । लाग्यो, कहीँ गणतन्त्रलाई नै खत्तम गरेर कुनै न कुनै रूपको तानाशाही ल्याउने प्रयास हो कि रु सभा विघटनपछिका पाँच महिनासम्म कोही पार्टीहरू सभा पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ भन्न थाले, कोही संसद् चुनाव । कोहीचाहिँ सर्वदलीय सरकार । तर, मैले एक्लै निर्णय लिएँ, संविधानसभा चुनाव नै गर्नुपर्छ । जनआन्दोलनको म्यान्डेट नै सभाबाट संविधान थियो । जसले पछिल्लोपल्ट संविधानसभाको नारा उठायो, उसले पनि त्यसबेला संविधानमा धेरै ध्यान लगाएको देखिएन । कांग्रेसले पनि कुनै बेला संविधानसभा चाहेको थियो, तर पछिल्लोपल्ट त यो माग्ने माओवादी नै थियो । एउटा कुरा याद गरौं, गिरिजाप्रसादले स्वीकार नगरेको भए गणतन्त्र आउने थिएन । उहाँजस्तो संवैधानिक राजतन्त्र मानिरहेको नेताले गणतन्त्र मान्नुभयो, प्रचण्डजस्तो कम्युनिस्ट नेताले लोकतन्त्र । मेरो काम यी दुई कुरालाई कुनै हालतमा पनि संस्थागत गरिछाड्नु थियो ।

पहिलो संविधानसभा किन विघटन भयो ?
त्यही मलाई पनि लाग्छ, जसले संविधानसभाको लागि त्यत्रो लडाइँ गरे । तर, विघटन भयो ।

माओवादीले विघटन गर्‍यो भन्नुभएको ? किनभने, त्यसका नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।

म एकजनालाई त भन्दिनँ, तर सरकार माओवादीकै थियो । संविधानसभामा त्यस बेला ठूलो पार्टी माओवादी नै थियो । त्यस बेला विघटन भयो । दुई वर्षमा संविधान बनेन भनेर एक वर्ष, ६ महिना, तीन महिना गरेर सभाको म्याद थपियो । अदालतले तीन महिनाभन्दा थप्न नपाइने भनेर अन्तिममा जुन आदेश ग¥यो, त्यो गर्नु हुँदैनथ्यो । संविधानसभाको मामिलामा संसारमा कतै पनि अदालतहरूले हस्तक्षेप गर्दैनन् । म्याद थपिँदै गए पनि संविधान नआएकामा जनताको असन्तुष्टि थियो, तर अदालतले सभाको सार्वभौमिकतामाथि ठेस पुर्‍याउनु हुँदैनथ्यो ।

त्यै पनि दलहरूले तीन महिनाभित्र सहमति गरेको भए भइहाल्थ्यो । उनीहरूको तर्फबाट चाहिँ कहाँनेर त्रुटि भयो ?

उहाँहरूको मुख्य त्रुटि सत्ताको गुनाभाग हो । संविधान निर्माणमा ध्यान लगाउने भन्दा पनि भोलि कसले जित्ने, को राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बन्ने, को सरकारमा जाने भन्नेमा उहाँहरूको ध्यान थियो । सत्तामा ध्यान लगाउने हुँदा संविधान बनेन ।

तर, प्रधानमन्त्री भट्टराई र कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा त संकटकाल लगाएर भए पनि संविधानसभाको म्याद थप्ने र संविधान ल्याउने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो होइन ?

यसबारे बोल्ने बेला आएको छ कि छैन, म भन्न सक्दिनँ । कांग्रेस र एमाले दुवै ६ महिना संकटकाल लगाएर भए पनि संविधान बनाउने भन्दै थिए । मैले मानिनँ । अन्तरिम संविधानमा तीन वटा प्रावधान थिए, बाह्य पक्षबाट आक्रमण भएमा, अर्थतन्त्रमा संकट आएमा, समाधान गर्नै नसकिने समस्या उत्पन्न भएमा । मेरो भनाइ थियो, ‘तपाईंहरू संविधान नबनाउने, अनि इमर्जेन्सी ९संकटकाल० चाहिँ मेरो हातबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने रु’ त्यो संवैधानिक बाटो थिएन । त्यसरी संविधान बनाउन सकिँदैनथ्यो ।

अहिले सम्झिँदा– पहिलो संविधानसभामा जुन पार्टीहरूले सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको भरपूर उपयोग गरे, दोस्रो सभामा तिनैले अविश्वास गरेजस्तो लाग्दैन रुतपाईंले यो एकदम ठिक भन्नुभयो । उनीहरूले सत्ताको लागि यसो गरेका हुन् । राष्ट्रपति सेरेमोनियल हो । तर, जुन बेला संसद् रहँदैन, त्यसको अख्तियार पनि राष्ट्रपतिकहाँ गइहाल्छ । बुद्धिजीवी, पत्रकारहरूले मलाई त्यसबेला बढी सक्रिय भएको भनी प्रश्न गर्ने पनि गर्छन् । सेनापतिको विषयमा यो प्रश्न उठ्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउनका लागि सेनाको विषयमा मैले संविधानलाई अलिकति ‘इन्क्रोच’ (हस्तक्षेप) गरेकै हुँ । तर त्यो बुझेर गरिएको निर्णय थियो । किनभने, देशमा दुई वटा सेना थिए । कम्तीमा शिविरका लडाकुको व्यवस्थापन भइसकेपछि कार्यकारी प्रमुखले ‘फुल फङ्सन’ (पूर्ण भूमिका) गर्न सक्थ्यो । नत्र, कहिलेकाहीँ मैले लगाम लगाउनै पथ्र्यो । मैले यो कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई स्पष्ट भनिदिएको थिएँ, ‘तपाईं विद्रोही प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्रीले दुई वटा सेनाको समस्या समाधान गर्नुस् । त्यसपछि सेनाको इस्युमा हात हाल्नुस् ।’

भनेपछि सेनापति को राख्ने, हटाउने निर्णय प्रधानमन्त्रीसँग हुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि तपाईंले राजनीतिक परिस्थितिलाई विचार गर्नुभयो ?
हो । मैले विचार गर्नैपथ्र्यो । मैले के पनि भनेको थिएँ भने, तपाईं आठ वटा जर्नेल नहटाउनुहोस् । किनकि, यो परम्परा होइन, नेपालको । आखिरीमा अदालतले पनि त्यस्तै फैसला गर्‍यो । मैले प्रचण्डजीलाई भनें, ‘तपाईं तीन महिनामा अवकाश पाउने जर्नेलचाहिँ हटाउने, डेढ महिनामा अवकाश पाउने जर्नेलचाहिँ सेनापति बनाउने रु यो मिल्दैन ।’ एकातिर सेनामा ‘नेचरल प्रोसेस’ (स्वभाविक प्रक्रिया) बाट बढुवा हुँदै आएको छ, अनि अर्कातिर क्याम्पमा लडाकु छन् । यस्तो बेला जथाभावी गर्नु हुँदैन भन्नेमा म स्पष्ट थिएँ ।

त्यसपछि प्रचण्डले के भन्नुभयो ?
उहाँले मैले कटवाल (प्रधानसेनापति रुक्मांगद) हटाएँ भने तपाईं के गर्नुहुन्छ भनी सोध्नुभयो ।

तपाईंको जवाफ ?
मैले त्यसपछि तपाईं आफ्नो बाटो लिनूस्, म आफ्नो भनी जवाफ दिएँ । मुखले मात्रै भनेको होइन, राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रधानमन्त्रीलाई चारपल्ट ‘मेमो’ समेत पठाएँ ।

छिमेकी भारतले तपाईंलाई त्यसबेला प्रभावमा पारेको भन्नेहरू पनि छन् नि ?
यो धारणाले अझै पनि मान्छेहरूलाई ‘प्रिभेल’ गरिरहेछ । तर म तपाईंलाई स्पष्ट भनिदिऊँ– सेनापतिबारे ममा कुनै भ्रम थिएन, किनकि मसँग माओवादीबाहेक सबै पार्टी थिए । तपाईंलाई यादै होला, उनीहरू सरकारै छोडेर हिँडिदिए । जब परिवर्तनका लागि लड्ने राष्ट्रिय शक्तिहरू नै मसँग थिए भने मैले किन अरूले भनेको गर्नुपर्ने रु म आफ्नो कार्यालयको गृहकार्यअनुसार नै अघि बढें ।

त्यस बेला विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीमार्फत् तपार्र्ईंकहाँ सेनापति थमौती गर्ने प्रस्ताव आएको सत्य होइन ?
सत्य होइन ।

अहिले सम्झिँदा गलत गरियो भन्ने लाग्दैन ?
अहँ, लाग्दैन । मैले त्यो नगरेको भए देशको राजनीतिक कोर्स नै अलग बाटोमा जान्थ्यो ।

गणतन्त्र नै नरहन सक्थ्यो ?
गणतन्त्र त रहन्थ्यो, तर एकदलीय जनवादी गणतन्त्रतिर जान्थ्यो । उत्तर कोरियाजस्तो हुन्थ्यो कि !

सकारात्मक, नकारात्मक जे भूमिका भए पनि लोकतन्त्रप्रति प्रचण्डको राजनीतिक लाइन स्पष्ट गर्न तपाईंको निर्णयले पनि सघायो कि ? किनभने उहाँ बाबुरामतिर जाने कि वैद्यतिर भन्ने वैचारिक द्विविधामा हुनुहुन्थ्यो ।

मैले उहाँलाई भनेको थिएँ– ‘गणतन्त्रका लागि तपार्इं लड्नुभयो, राष्ट्रपति म भएँ । अब तपाईंभन्दा बढी गणतन्त्रवादी म भएँ ।’ प्रचण्डजी र बाबुरामजीमात्रै होइन, कांग्रेस र एमालेको योगदान झन् बढी छ, किनभने उनीहरूले गणतन्त्र स्वीकारे । म आफैं एउटा कालखण्डमा संवैधानिक राजतन्त्रवादी थिएँ । राजाले सधैं लोकतन्त्र मास्न, यसको बाटो छेके भन्ने बुझेर पछि गणतन्त्र स्वीकार गरेर आएको हो । म त्यसैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी हो । तपाईं ९प्रचण्ड० जुन बाटो जान खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यसले मलाई जनवादी गणतन्त्रतिर पुर्‍याउन खोज्दै हुनुहुन्छ भनेर लागिरहेको छ भनेर भनेको थिएँ । त्यसैले बाटो अब अलग हुन्छ भनिदिएँ ।

त्यसो भन्दा प्रचण्डको प्रतिक्रिया के थियो ?
‘होइन, यो (कटवाल) बद्मास छ । यसलाई हटाउनुपर्छ’ भन्नुभयो । इतिहासतिर फर्केर ‘बिटिङ अराउन्ड द बुस’ (चुरो विषयभन्दा बाहिर टिप्पणी) गरिरहनुभएको थियो, ‘यसले ओखलढुंगा काण्डमा यस्तो गर्‍यो, बीपीलाई उस्तो गर्‍यो । यसलाई हटाइदिऊँ ।’

तर तपार्इंले मान्नुभएन ?
यो परिवर्तनलाई कसैले बाध्यताले स्वीकार गरे होलान्, कसैले मनले । तर, परिवर्तनपछि आएको प्रधानमन्त्रीलाई उसले सलाम गरिरहेको छ, राजाले नारायणहिटी छाड्दा नयाँ राष्ट्राध्यक्षलाई मानिरहेको छ । इच्छा थिएन होला, तर परिस्थितिको उपज थियो । गणतन्त्रपछि सबैथोक स्वभाविक प्रक्रियामा लैजानुपर्ने थियो । तपार्इं (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, म मधेशको मानिस राष्ट्राध्यक्ष छु । जनजाति सभामुख छ । अर्को जनजाति सेनाको इतिहासमै पहिलोपल्ट प्रमुख हुन गइरहेको छ ।

तपाईंका अघिल्तिर सेनापति कटवालको प्रस्तुतिचाहिँ कस्तो हुन्थ्यो ?
उहाँको जे होस्, तर प्रचण्डजी, बाबुरामजीहरूले एक डेढ महिनादेखि बाहिर आएर बोल्न थाल्नुभएको थियो । मेरो सोच र उहाँको सोचमा फरक हुन थाल्यो । मैले सिधै त सोधिनँ, तर भित्र–भित्रै होमवर्क गर्न थालिसकेको थिएँ । किनकि, मैले अरू पार्टीहरूको फरक विचार छ भन्ने थाहा पाइरहेको थिएँ । रक्षामन्त्री (बादल) ले प्रधानमन्त्रीकहाँ सेनापतिलाई बोलाएर मलाई सहयोग गर्न (राजीनामा दिन) भनेपछि सेनापतिले मलाई फोन गरेका थिए । दोस्रोपल्ट पनि त्यसैगरी बोलाएर सहयोग गर्न भनेको थाहा पाएपछि मैले (कटवाललाई) राजीनामा नगर्न भनें । म त्यसबेला पत्रकारको एउटा कार्यक्रममा थिएँ । बाटोबाटै सेनापतिको फेरि फोन आयो । मैले जवाफ दिएँ, ‘तपाईंले प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई भन्नुहोला– संस्थागत प्रक्रियाबाट राजीनामाका लागि कुरा ल्याउन भन्नुस्, (संस्थागत बाटोबाट ल्याउँदा चिठी राष्ट्रपतिकहाँ आइपुग्छ) अहिले राजीनामा नगर्नुहोला ।’

तपाईंले त्यसबेला गिरिजाबाबुसँग केही सल्लाह गर्नुभएको थियो ?
अनौपचारिक गरेको थिएँ । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालजीसँग पनि फोनमा गरेको थिएँ । त्यहाँ माधवजी ९नेपाल० र केपी ओलीजी पनि हुनुहुँदो रहेछ ।

झलनाथले कटवाल हटाउन शुरुमै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सहमति दिनुभएको थियो होइन ?
चीन जानुअगाडि दिनुभएको थियो । उहाँ कुलबहादुर खड्कालाई सेनापति बनाउन सहमत हुनुहुँदो रहेछ । तर, पछि पार्टीमा त्यसको विरोध भयो ।

पछि तपाईंसित के भन्नुभयो ?
मैले फोनमा सोधें, ‘म यो बाटोबाट ९कटवाल थमौती गर्न० गइरहेको छु ।’ किनभने कांग्रेस र एमालेलाई मैले यो बताउनुपथ्र्यो ।

खिलराज रेग्मीलाई कार्यकारी बनाउने निर्णयमा पनि तपाईं विवादमा तानिनुभयो होइन ?
माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चा– यी चार शक्तिहरूको सहमतिबाटै मैले निर्णय गरेको थिएँ । यी चारलाई एक ठाउँमा ल्याउन सकियो भने म चुनाव गर्न सक्छु भन्ने थियो ।

त्यस बेला सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयास हुँदै थियो, होइन र ?
मानिसहरूलाई त्यो लागेको थियो । मलाई पनि लागेको थियो कि, माओवादीको एउटा सरकार भयो, एमालेको दुईवटा भयो, त्यसैले एउटा मुख्य पार्टी कांग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रिय सहमतिको सरकार होस् । पार्टी सभापति सुशील नै भएकाले उहाँको नाम प्रधानमन्त्रीमा चर्चा हुनु स्वभाविकै भयो । तर, सहमति हुन सकेन । त्यसपछि नागरिक समाजबाट वा पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशबाट चुनाव गराउने विचारमा छलफल भयो । तर, जब माओवादीले हेटौंडा महाधिवेशनबाट बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव पास ग¥यो, त्यसमा मधेशी दलहरूले तुरुन्तै समर्थन गरिदिए ।

कांग्रेसका पनि धेरैले, एमालेका केहीले समर्थन गरे । अब मलाई लाग्यो, यो खेलमा म एक्लै उभिएँ भने चुनाव सम्भव नहोला । मैले त्यसबेला एउटा शर्त राखेको थिएँ, उहाँले ९रेग्मी० ले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्छ । उहाँले राजीनामा गरेर प्रधानमन्त्री बन्दिनँ भन्नुभयो । शपथग्रहण गराउने दिन पनि मैले शीतल निवासमा बोलाएर राजीनामा दिन भनेको थिएँ, तर मान्नुभएन । त्यो भूराजनीतिको खेल थियो । मैले यो स्वीकार गरेर जे भए पनि चुनावचाहिँ गरौं भनी निकास निकाल्नतिर लागें । मलाई अहिले पनि यो कुराले कहीँ न कहीँ घोचिरहन्छ । तर, जे भए पनि राष्ट्रको हितमा जानैपर्ने थियो । अब तपाईं मलाई कार्की (लोकमान) को बारेमा पनि सोध्नुहुन्छ होला, होइन ?

कार्कीलाई पनि चुनावै गराउन अख्तियार प्रमुखमा ल्याउनुभएको ?
कार्कीजीको बारेमा मैले खिलराजजीलाई स्पष्ट भनेको थिएँ, यतिका समय मलाई ओझेल राख्नुभयो । माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री भएका बेला मैले उहाँ र रघु पन्तजीलाई ‘लोकमानको कुरा आइरहेको छ’ भनेको थिएँ ।

त्यस बेला लोकमानबारे प्रधानमन्त्री नेपालको के विचार थियो ?
लोकमान ल्याउने उहाँको चाहना थिएन, अरूको चाहना थियो ।

अरू कसको चाहना थियो ?
तपाईंले बुझ्न सक्नुहुन्छ ।

अब त भनिदिन उपयुक्त हुन्छ कि ?
(एकछिन रोकिएर) कांग्रेसबाट कहीँ न कहीँ चाहना आएको थियो । माधवजीले थाहा पाउनुभएछ । मलाई यसबारे सोध्नुभयो । मैले भने, ‘त्यहाँबाट यो कुरा आयो भने म मान्दिनँ ।’ एमालेवालाहरूलाई ममाथि पूरै विश्वास थियो, राष्ट्राध्यक्ष यो कुरामा अडिग छन् ।

अनि खिलराज ल्याउने बेलाचाहिँ त्यो अडान ?
किनभने त्यस बेला संसद् थिएन । मलाई जसरी पनि चुनाव गराउनु थियो । माओवादीको प्रस्ताव मधेसवादीले समर्थन गरे । त्यसपछि कांग्रेस शीर्षस्थले समर्थन गरे । एमालेका पनि केहीले गरे । ओलीजी हुनुहुन्थेन । माधवजी पनि अमेरिका हुनुहुन्थ्यो । यहाँ भएका अरू नेताहरूले समर्थन गरे ।

वामदेव गौतमले हो ?
म सबको नाम किन भनूँ ?

ईश्वर पोखरेलले ?
उहाँले समर्थन गर्नुभएको थिएन । ओलीजी मलेसियाबाट आएर आपत्ति जनाउनुभयो । मैले उहाँ र ईश्वरजीलाई भनें, ‘अब छोड्नुस्, यो मेरै बाटो हो ।’ किनकि, जहाँबाट आएको भए पनि मैले आफ्नो स्वामित्व लिइसकेको थिएँ । जनआन्दोलनको म्यान्डेट संविधानसभाबाट संविधान ल्याउने थियो । संविधानसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा अर्को संविधानसभा चुनाव गराउनुबाहेक मसँग विकल्प थिएन ।

लोकमान ल्याउने प्रस्ताव कसको थियो ?
खिलराजजीको । तीनपल्ट आउनुभएको थियो । तीनैपल्ट सम्झाएर पठाएको थिएँ, लोकमान नल्याउनुस् । उहाँले मलाई नसोधी लोकमान ल्याउनुभयो । म गर्दिनँ भन्नेमा अडिग थिएँ । उहाँले ‘अरू’ को पनि कुरा छ भन्नुभयो । मैले अरूको कुरा गौण गरौं भनें ।

तैपनि लोकमानको निर्णय त गरिछाड्नुभयो ?
जब प्रधानमन्त्री आएर राष्ट्रपतिको सामु हात जोड्छ, त्यस बेला मेरो इन्ट्रेस्ट के हुन्छ ? चुनाव गर्नु छ । किनभने, चुनावका लागि उहाँ (रेग्मी) पनि शतप्रतिशत फोकस्ड हुनुहुन्थ्यो । दलहरू पनि एकै ठाउँमा आएका थिए । बुद्धिजीवी, मिडियाहरूले यो बाटो ठिक छैन भनेर त्यस बेला मलाई भने पनि मैले यो स्वीकार गरें । किनकि, बाटो हराएको थियो । मलाई बाटो बनाउनु थियो ।

तपाईंले अघि भन्नुभएको ‘अरू’ को हो ?
अब हेर्नुस्, म पूर्वराष्ट्राध्यक्ष हुँ । हाम्रो भूराजनीतिमा चलखेल भइरहन्छ । तर, मुख्य के छ, सेनाको इस्युमा मुख्य चार घटकमध्ये माओवादी एकातिर थियो । अरू बेला त सधैं चार दलकै सहमतिमा म चलेको हुँ । संविधान पनि ९० प्रतिशत सभासद् एक ठाउँ आएको हुनाले मैले घोषणा गरें । मलाई त चित्त बुझेको थिएन, संविधान घोषणा गर्ने बेलामा । मधेशको समस्या समाधान भइरहेको छैन भन्नेमा मेरो चित्त बुझिरहेको थिएन । प्राविधिक ढंगले ९० प्रतिशतले समस्या समाधान भएको देखिन्छ, तर राजनीतिक रूपमा समाधान भइरहेको थिएन । यो राष्ट्रहितमा हुँदैन भन्ने मेरो कुरा थियो । चित्त नबुझे पनि म संवैधानिक प्रक्रियाबाट अघि बढें । किनकि, तीन दल एक ठाउँ आइसकेका थिए ।

९० प्रतिशत ल्याएर पनि दलहरू चुके भन्नुभयो ? कसरी ?
सत्ताको दौडले उहाँहरू चुक्नुभयो । चार वर्षका लागि संविधानसभाको चुनाव भएको थियो, १५ दिन या एक महिना पर सारेको भए हुँदैनथ्यो रु उहाँहरूलाई भूराजनीति, धार्मिक अतिवाद, पूर्वराजा आदिको भूत थियो । भूराजनीतिक अवस्थाले संविधान ल्याउन दिँदैन भन्ने परेको थियो । तर, म बडो स्पष्ट थिएँ, चार शक्ति एक ठाउँमा आउँदा कसैले रोक्न सक्दैन । त्यत्रो बुलेटको शक्तिलाई त ब्यालेटमा ल्याइयो, मधेशको असन्तुष्टि किन सम्बोधन नगर्ने ?

पहिलो र दोस्रो मधेश आन्दोलन हुँदा तपाईं खरो प्रतिवाद गर्नुहुन्थ्यो । अहिले धारणा बदल्नुभएको हो ?
यो मान्छेले नबुझेर भनेका हुन् । यसलाई म सजिलोगरी बताउँ । मैले देशको एकता र लोकतन्त्रको लागि काम गर्ने हो । भारतमा पढ्दा मैले कोलकातामा नौ वर्ष र चण्डीगढमा साढे तीन वर्ष बिताएँ । डाक्टरी पढ्नेबाहेक मैले भारतको आजादी र विभाजनको इतिहासलाई पढें । म गान्धी र बीपीबाट बढी प्रभावित । यी हेर्नुस्, अहिले पनि मसँग गान्धी र बीपीको फोटो छ । गान्धीको अहिंसा, सत्य, धर्म आदि छँदैछ । राष्ट्रका लागि हिन्दु मुसलमान भाइभाइ, मिलेर जाऊ भन्नुभयो । मलाई लाग्थ्यो, नेपालमा जातीय शोषण भएको होइन, सिस्टमबाट विभेद भएको हो । हामीले मधेश–पहाड देखाएर देशलाई विभाजनमा लैजानु हुँदैन । हामी भाइभाइ हो, सँगै जाऔं भनेकै हो । मानिसहरूलाई अहिले आएर लाग्छ, म मधेशतिर बढी ढल्किरहेको छु । यो राजनीति नबुझ्ने मानिसहरूले भनेको हो । किनकि, यो हाम्रो समस्या हो । मैले चार वर्ष संविधानसभा चलाउ भनेको होइन, म चारै वर्ष राष्ट्रपति बसिरहुँ पनि भनेको होइन । म त पहिल्यै सात वर्ष बसिसकेको थिएँ । राष्ट्राध्यक्षको नाताले मेरो दायित्व राष्ट्रका सबै शक्तिलाई एक ठाउँमा लैजाने भन्ने हुन्थ्यो । एउटा पक्ष बाहिर बस्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गलत सन्देश जान्छ भन्ने मेरो थियो ।

मधेश आन्दोलन नभएको भए मधेशी सांसदको प्रतिनिधित्व बढ्दैनथ्यो । तपार्इं राष्ट्रपति हुने सम्भावना सायद कम हुने थियो ?
त्यसैले त मैले भन्ने गरेको छु, मलाई राष्ट्राध्यक्ष बनाउन सबैको योगदान थियो । सद्भावना पार्टीलाई छाड्ने हो भने अरू नेताहरू कांग्रेस र एमालेबाटै गएका हुन् । जेहोस् त्यसबेला मलाई राष्ट्रले नै स्वीकार गरेको थियो । तर, उहाँहरूको डिजाइन कसरी सत्ताको गुनाभाग गर्ने भन्नेमै थियो । त्यसको उदाहरण तपाईं हेर्नुस्, दोस्रो संविधानसभाको पहिलो बैठकसमेत कांग्रेस र एमालेले मलाई आह्वान गर्न दिएनन् ।

किन नदिएका ?
त्यही त म भन्दैछु । अनि खिलराजजीले पनि नदिएको हो । राजा निलम्बित भएका बेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादले सबै राजकीय अधिकार लिएको धारा संविधानमा अझै रहिरहेको रहेछ । त्यो धारा पक्रेर खिलराजजीले ‘मेरो अधिकार छ’ भन्नुभयो । दलहरूले पनि उहाँलाई साथ दिए ।

जुन शक्तिले तपाईंलाई बलियो बनाउन भूमिका खेले, तिनैले कमजोर पार्न पनि भूमिका खेले, होइन ?
खेले । त्यसमा कांग्रेस पनि त्यत्तिकै खेल्यो ।

कांग्रेसले किन तपार्इंप्रति अपनत्वभाव देखाएन ? आखिर तपाईं कांग्रेसकै ब्यानरबाट आउनुभएको थियो ?
मलाई लाग्छ, कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वले मलाई बुझ्न सकेन । मैले उहाँहरूलाई स्पष्ट भन्ने गरेको थिएँ, ‘हाम्रोमा भूराजनीतिको जुन जटिलता छ, त्यही भूतले तपार्इंहरू ९कांग्रेस र एमाले नेता० लाई लखेटिरहेको छ ।’ म मधेश पनि बुझ्छु, हिमाल र पहाड पनि बुझ्छु ।

भनेपछि कांग्रेस र एमालेलाई सीधा भाषामा भन्दा भारतले आफ्नो प्रभावमा राखेछ ?
त्यो म भन्दिनँ । उहाँहरूलाई प्रभावमा राखेको छ भने उहाँहरूले जान्ने हो । म भनिरहेको थिएँ, ‘मधेशलाई समेटेरै लगौं ।’ उहाँहरूलाई डर भएछ, ‘राष्ट्रपतिले जे भनिरहनुभएको छ, त्यो सत्य होइन कि रु अरू कसैले भनाएर उहाँ बोलिरहनुभएको छ कि ?’ संविधान बनाउनुभन्दा ४–५ महिना पहिलेदेखि संविधानको १३८ धाराको प्रश्न (प्रादेशिक संख्या, सीमा र नामसहित संविधान) समाधान गरौं भनेर मैले भनिरहेको तपाईंलाई थाहै होला । पहिलो मधेश आन्दोलनअगाडि अन्तरिम संविधान बनाउने बेलामा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले संघीयताको इस्यु छाडिसकेका थिए । मधेशवादीले आन्दोलन गरेपछि गिरिजाप्रसादजीकै अग्रसरतामा संविधान संशोधन गरेर संघीयताको व्यवस्था गरियो । अब संविधानको रक्षक र पालक भएपछि राष्ट्राध्यक्षले त्यो १३८ धाराको पनि पालना गरेरै जानुपर्‍यो नि ।

तपाईंको मतलब १३८ धाराबारे न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अन्तरिम आदेश आउनुअगाडि नै शीतल निवासको कुरा दलहरूले सुनिदिएको भए जटिलता आउँदैनथ्यो भन्ने हो ?
हो, कुरै यही हो । तर, आफूले गर्नुपर्ने काम छुटाएर मधेशीको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठाइयो । जुन राष्ट्रवादको कुरा यहाँ गरियो, मधेशीमा कहीँ कम छैन । केही व्यक्तिहरूले के भन्दैछन्, त्यो अलग हो । यस्तो संसारका सबैजसो देशमा हुन्छ । तर, आम मधेशी राष्ट्रवादी हो । उनीहरूलाई समेट्ने खुबी हामीमा हुनुपर्‍यो नि !

तपाईं गम्छा र ढाकाटोपी लगाउने गर्नुहुन्छ । यसको कुनै राजनीतिक सन्देश छ ?
मैले एउटा प्रयोग गर्न खोजेको हुँ, राष्ट्रियताको । २०६४ को चुनावमा म मधेशमा जाँदा तपार्इं पहाडीलाई साथ दिइरहनुभएको छ भनेर तीतो शब्दमा कतिपयले व्यक्त गरे । मलाई पहाडी दलालसमेत भने । मैले भनें, ‘होइन, म देशको दलाल हुँ ।’ म गाउँ पुगेर घन्टौं सम्झाउँथें– गान्धी र बीपीले के भनेको हो । म जितेर आएँ । फेरि, दोस्रो संविधानसभाको अन्तिम समयमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले मैलाई भने– यो अरुको इशारामा मधेशलाई साथ दिइरहेको छ । यो मेरो विवेकको कुरा हो । मैले सात वर्षसम्म तीन दललाई भनिरहेँ, तपाईं मधेश जानूस् । किन उत्तर–दक्षिण सीमांकन हुनुपर्छ भनेर जनतालाई बुझाउनुस् । पहाडमा पनि जनजातिहरूलाई बुझाउनुस् । थाहै होला, मैले जातीय राज्य र आत्मनिर्णयको अधिकार हुनुहुँदैन भनेको थिएँ । एउटा मधेश प्रदेश हुनु हुँदैन भनेको थिएँ । हो कि होइन रु मैले अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई संविधान नबनुन्जेलसम्म २० पहाडी सभासद् र पाँच मधेशी सभासद्को टोली बनाएर पालैपालो मधेश घुमाउन आग्रह गरेको थिएँ । अनि २० मधेशी सभासद् र पाँच पहाडी सभासद् राखेर पहाड, हिमाल घुमाउन भनेको थिएँ ।

संविधान बनाउनेहरूले थाहा पाउनुप¥यो नि, मधेश के हो, पहाड हिमाल के हो रु कसरी हाम्रा भूभागहरू अन्तर्सम्बन्धित छन् । तर, सात वर्ष कोही जानुभएन । पहिलो संविधानसभामा पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधार मानेर राज्य पुनर्संरचना गर्ने भनिएको थियो, तर दोस्रो सभामा कसैले वास्ता गर्नुभएन । जति छलफल हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन । जनतामा लगिनुपर्ने थियो, लगिएन । हतारमा संविधान घोषणा गर्न जानुभयो, कुनै वैधानिक आधार समाउनुभएन ।

नेताहरू आठ वर्षदेखि संविधान निर्माण भइरहेको थियो भन्नुहुन्छ । त्यसलाई हतार भन्न मिल्ला ?
दोस्रो सभामा जुन छलफल हुनुपर्ने थियो, त्यो त भएन । भूकम्पपछिको अवस्था हेर्नु पक्कै थियो । तर, हेर्नु थियो भन्ने नाममा संविधानसभाको आफ्नो विधि प्रक्रिया नै मिचिदिने रु नियमावलीहरू निलम्बन गरियो, दफावार छलफलको साटो फास्ट ट्र्याकमा लगियो ।

किन त्यस्तो गरियो ?
सत्ताको लागि ।

एकथरीले सभाको आयु लम्ब्याउँदा आफ्नो पनि आयु लम्बिने तपाईंको विचार थियो भनी आरोप लगाउँछन् नि ?
हेर्नुस्, जो मानिस सात वर्ष बसिकेको छ । शीर्ष नेताहरूलाई मैले भने, ‘एउटा व्यक्तिका रूपमा मेरो अर्को चुनावसम्मै बसूँ भन्ने रहर होला, तर अब तपाईंहरूले भने पनि म यहाँ बस्दिनँ ।’ जनताले मलाई के भन्छन् रु सुशीलजी त बितेर जानुभयो । तपार्इं यो कुरा प्रचण्डजी र झलनाथजी, ओलीजीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ ।

संविधान बनाउने बेला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका दूत जयशंकरको भ्रमणबाटै संविधान ल्याउन नदिने चलखेल पुष्टि हुन्न र ?
जयशंकरले सीमांकन, संघीयता र संविधानबारे जे भने, त्यो कुरा त मै चार महिनाअघि भनिरहेको थिएँ । म संविधानको रक्षक र पालक थिएँ । मलाई देशको एकतासँग मतलब थियो ।

जयशंकरको भ्रमण उचित थियो त ?
गलत थियो ।

उसो भए भारत किन अग्रसर भएको त ?
त्यो त भारतलाई सोध्नुस् न । मैले सल्लाहकार सूर्य ढुंगेललाई सँगै राखेर उनलाई (जयशंकर) भने, ‘तपाईं यति ढिलो आउनुभयो । मैले जे कुरा भनिरहेको थिएँ, यसमा अनावश्यक शंका बढाउने काम भयो ।’ उनी आउनुअघि नै सुशीलजी, प्रचण्डजी, ओलीजी र गच्छदारजीलाई राखेर सोधिसकेको थिएँ, ‘तपार्इंहरूले कुन आधार समातेर ६ प्रदेश, सात प्रदेश बनाउनुभयो ?’ किन रामेछाप, सिन्धुलीलाई प्रदेश २ बाट हटाउने ? सयौं वर्षदेखिको सहिष्णुता किन भत्काउने ? जबकि विदेशीहरूलाई पनि आश्चर्य लागिरहेको छ, त्यत्रो हत्या हिंसापछाडि पनि नेपालीहरू आपसमा मिलेर बसिरहेका छन् । हिजो मर्ने, मार्नेहरू आज एउटै गाउँमा बसेका छन् ।

संविधान जारी भएपछिका आन्तरिक र बाह्य चुनौतीहरू कसरी सामना गर्ने ?
भूराजनीतिको खेल हिजो पनि थियो । ब्रिटिश इन्डियाको समयमा त खुलै थियो । गर्नेले हिजो पनि गथ्र्यो, आज पनि गर्छ, भोलि पनि गर्ला । तर, आजको समय त्यो होइन । दुई शक्तिराष्ट्रको बीचमा हामी नेपालीले इमानदारीपूर्वक राष्ट्रिय स्वार्थमा एक ठाउँ छौं कि छैनौं ?

चीनसँग सम्बन्धको दायरा बढाउने पछिल्ला प्रयासहरूलाई कसरी बुझ्नुभएको छ ?
स्वतन्त्र राष्ट्र भएकाले हामीले सबैतिर सम्बन्ध बढाउनैपर्छ । दीर्घकालीन हित हेर्नुपर्छ । एउटा पार्टीले लहडमा निर्णय गरेर होइन, राष्ट्रले गर्नुपर्छ । ओबर सम्झौतामा हस्ताक्षर दीर्घकालीन रूपले सही नै हो । हाम्रो अर्थतन्त्रलगायत कुरालाई विचार गर्नुपर्छ । भारतले तीन–तीनवटा नाकाबन्दी ग¥यो । पछिल्लो नाकाबन्दी मधेशको आन्दोलनसँग कहीँ न कहीँ भारत तानिएर नाकाबन्दी भयो । त्यसले उग्रराष्ट्रवादको नारालाई ठाउँ पनि दियो । चीनसँग बाटो खोल्नु हुँदैन भन्ने होइन, खोल्नैपर्छ । तर, कतिसम्म जाने हो रु चीनबाट रेल आयो, यहाँबाट खाली गयो भने त हामीलाई फाइदा हुँदैन । त्यसका लागि हामीले आफूलाई तयार पार्नुपर्छ ।

दुई वर्षअघि मधेशमा ठूलो आन्दोलन भयो । ठोस उपलब्धि नपाए पनि अब त्यो सकिएको हो ?
पहिलो मधेश आन्दोलन हुँदा मेरो गाउँ जनकपुरतिर पहाडे भगाउ अभियान चलाइयो, रौतहटमा भयो । गलत भयो । यसप्रति पहाडी समुदायमा आजसम्म कहीँ न कहीँ प्रतिक्रियाको भावना छ । तर, समुदायमा त्यो भावना छ भन्दैमा सरकारले त्यस्तै भावना देखाउन मिल्दैनथ्यो । सुशीलजीको सरकारमा वामदेवजी गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला प्रदर्शनकारीको प्रतिकार गर्ने खालको प्रवृत्ति देखियो । सरकारबाट धेरै बल प्रयोग भएको छ भनेर मेरै मुखबाट भनेको छु । तपाईंले त्यहीँ गएर स्थलगत अध्ययन गर्नुभएको छ । टीकापुर घटनापछि सुशीलजी तीन दिन मकहाँ आउनुभएन । म दैनिक बोलाउँछु, तर आउनु भएन । चार दिनमा फोनमा भन्नुभयो, ‘नरहरिजी (कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य) लाई लिएर आऊँ ?’ मैले भनें, ‘नआउनुस् । बरु महेशजी (आचार्य) र महतजी (रामशरण) लाई लिएर आउनुस् ।’

नरहरिलाई किन नल्याउन भन्नुभएको ?
पुलिस र सशस्त्रको नियमावली परिवर्तन नगर्नुस् भनेर मैले प्रधानमन्त्री राखेर उहाँलाई भनेको थिएँ । उहाँले नमान्ने हुँदा आज पुलिस र सशस्त्रको के दशा छ ? आज सशस्त्र भन्सार र एयरपोर्टमा बसिरहेको छ ।

नरहरि त विद्वान नेता हुनुहुन्छ ?
त्यो अहिले छोड्दिनुस् । यति भन्छु, तीनपल्ट मैले सेनाको संस्थालाई बचाएको छु । त्यसमा म गर्व गर्छु ।

तीनपल्ट भन्नाले ?
कटवाल, बस्नेत (नरेश) र पाण्डे (पवन) प्रकरणमा बचाएको छु । ती के के थिए भनेरचाहिँ अहिले नसोध्‍नुहोला ।

बसन्त बस्नेत :- अन्नपूर्ण टुडे

बिचार

किन सफल हुँदैनन् गृहमन्त्री ?

यतिवेला ऊर्जा मन्त्रालयमा सफल भएका जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री छन् । उनले गृहमा नियुक्त भएको भोलिपल्टै गृह प्रशासन र प्रहरीमा आमूल परिवर्तनको उद्घोष गरे । उनको पहिलो उद्घोष त सरुवा, बढुवामा चलखेल र सिफारिस बन्द गर्ने थियो । बढुवाका लागि नेताको सिफारिस गर्ने प्रहरीको नम्बर नै घटाउनेसम्मका ‘क्रान्तिकारी’ गफ गरे । तर, व्यवहार भने घोषणा अनुसार गरेनन् । प्रहरीको सरुवा–बढुवामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप देखिएको छ । हचुवाका भरमा सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन् । प्रहरीमा इमानदार र क्षमतावान्भन्दा नेताहरूलाई खुसी बनाउने अधिकृतहरू हाबी भएका छन् । एक नम्बरमा एआइजी बनाइएका बमबहादुर भण्डारीलाई मुख्यालयमा थन्काएका छन् । राम्रा एआइजीहरूलाई मुख्यालयमा राखेर खराब रेडर्क भएका एआइजीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएर पठाइएको छ । एसएसपीको सरुवामा पनि धेरैजसो बदनामहरूले नै अवसर पाएका छन् । धनुषाजस्तै हरेकजसो जिल्लामा नेताले आफ्ना विश्वासपात्र प्रहरी प्रमुख लैजान थालेका छन् । ऊर्जामै जस्तै गृह प्रशासनमा ‘उज्यालो’ छर्ने अपेक्षा गरिएका शर्माले तीन महिनाको कार्यकालमा प्रहरी संगठनभित्र अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकेनन् ।

सेनालाई सधैँ शंका किन ?

 मनोबलबिनाको फौज भिडसरह हुनेछ। सिपाहीको मनोबल परिवारसँग पनि जोडिएको हुन्छ। सिपाही भनेको दर्जा होइन, यो सैनिक पेसा हो। तसर्थ वर्षको ११ महिना ब्यारेक बस्नुपर्दा र शान्ति सेनामा जाँदा वर्षको १२ महिनै विदेश बस्दा आफ्ना घरपरिवारसँग रेडियोमार्फत सन्देश प्रवाह गर्ने काम हुनु जरुरी छ। सकिन्छ भने निःशुल्क टेलिफोन सेवा प्रदान गरिनैपर्छ। यद्यपि त्यसभन्दा रेडियो सस्तो पर्न जानेछ। अर्को कुरा, हाल सेनामा तलदेखि माथिसम्मका दर्जाहरू शिक्षित भएका र साहित्य सिर्जना, इतिहास लेखन, सैनिक अभ्यासका सम्झनाहरू लेख्न र पढ्न रुचि राख्ने धेरै भएकाले त्यस्ता प्रतिभाहरूबाट लेख–रचना संकलन गरी प्रसारण गर्दा अझै गौरव गर्नेछन्, फौजले। त्यसै गरी संगीत र गायन क्षेत्रमा रुचि राख्ने फौजलाई पनि रेडियोमार्फत आफ्नो प्रतिभा प्रष्फुटन हुन दिनु जरुरी छ।  नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ब्यारेक बस्ने राष्ट्र सेवकहरू भएकाले ती अंगहरूमा आ–आफ्नो टेलिभिजन, रेडियो लगायतका सञ्चारमाध्यम हुनु नितान्त ढिलो भइसकेको छ। नेपाल सरकार, आम नेपाली, नेपाली पत्रकार जगत्, प्राज्ञ, विज्ञले सेना–प्रहरीको ब्यारेक जीवनको कष्ट बुझेर यस पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्छ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top