सहमतिमा सेक्स रिस, उठेपछि बलात्कार,राजधानिमै भयो यस्तो घटना !


Tuesday, 20 Sep, 2016 11:32 AM

काठमाडौं-  दुई साता अगाडि महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुमा दुई महिला आफ्नो गुनासो लिएर पुगे । उनीहरूले आफ्नो गुनासो वृत्तका डिएसपी सन्तोष तामाङलाई सुनाए । कहीँ कतैबाट नाता पर्ने नवलपरासीका एक युवकबाट आफू बलात्कृत भएको गुनासो पोखे । दुई महिलामध्ये एक आमा र एक छोरी थिए । भावविह्ल अवस्थामा रहेका आमाछोरीलाई डिएसपी तामाङले न्याय दिलाउने बचने दिँदै जाहेरी दिन लगाए । सापटी दिएको तीन हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्ने बहानामा बालाजुस्थित कोठामा आएका ति युवकले आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेको दाबी ती युवतीको थियो । जाहेरी र पीडितको बयान लिएपश्चात् अनुसन्धानमा जुटेका डिएसपी तामाङले नवलपरासीमा रहेका ती युवकलाई २४ घन्टा नबित्दै पक्राउ गर्न सफल भए ।

पक्राउ गरेर काठमाडौं नआउँदै थाहा भयो आमा छोरीको नियत कारबाही गराउनेको सट्टा ती युवकका आफन्तसँग सुरु भयो बाग्रेनिङ । आरोपित युवकलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेपछि आमाछोरीले डिएसपी तामाङलाई भने हाम्रो कुरा मिल्यो केटालाई छाडिदिनु । डिएसपी तामाङ छाँगाबाट खसेझै भए, हिजोसम्म रोइकरार्ई गर्ने र कारबाही गर्नुप¥यो भन्ने आमाछोरी बलात्कृत गर्नेलाई छाड्न आदेश दिन थालिन् । त्यसपछि डिएसपी तामाङले जाहेरी दर्ता भइसकेको र बलात्कार गर्ने अपराधीलाई छाड्न नमिल्ने भन्दै मुद्दा चलाउने बताएपछि बल्ल खुल्यो आरोपको रहस्य ।

कहीँ कतैबाट नाता पर्ने तर विवाह गर्न मिल्ने ती युवकसँग युवतीको पहिलेदेखि नै लसपस हुँदै आएको थियो । डिएसपी तामाङका अनुसार पछिल्लो समय ती युवकसँग खटपट भएको र अर्कै केटीसँग विवाह गर्ने हल्ला चलेपछि ट्रयापमा पारेर छोरीको विवाह गराउने योजनामा आमा भएको रहस्य खुल्यो । योजनामुताबिक प्रहरीलाई दुरुपयोग गरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउन लागिपरेका आमाछोरीको सपना चौपट भयो जतिखेर डिएसपी तामाङले जबरजस्ती करणीमा मुद्दा अघि बढाए ।

‘पहिला नै प्रहरीलाई जे हो वास्ताविकता बताएको भए सक्दो सहयोग गर्थें, तर प्रहरीलाई मिसयुज गरेर कसैलाई बार्गेनिङ गर्ने अधिकार छैन’, डिएसपी तामाङले भने,‘सरकारी डायरीमा जाहेरी दर्ता भइसकेको थियो, मैले चाहेर पनि केही हुन सक्ने अवस्था थिएन । अब अदालतबाट छुटाउन लागिपरेका छन् ।’ उनीहरूको उद्देश्य भनेको प्रहरीबाट छुटाइदिन्छु मुद्दा फिर्ता लिन्छु भनेर केटालाई विवाह गर्न बाध्य बनाउनु रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

पछिल्लो समय महिला अधिकार, महिला हकहितका लागि बनेका कानुनको चरम दुरुपयोग यसरी बढ्न थालेको हो । कथित महिलाले आफ्नो क्षणिक स्वार्थ पूरा गर्न खोज्दा आम महिलामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुन थालेको छ । सहमतिमा सेक्स गर्ने अलिकति चित्त नबुझेपछि रेप भयो भन्दै हल्ला गर्ने परिपाटीले समाजमा विकराल रूप लिन थालेको छ । बढ्दो सहरीकरण र पश्चिमेली मुलुकको प्रभावले लिभिङ टुकेदरसहित यस्ता घटना बढ्न थालेका उदाहरण धेरै छन् । समाजमा बदनाम हुने डर, पारिवरिक डर र आर्थिक लोभमा फसेपछि सहमतिमा भएका सम्बन्धलाई युवतीले बलात्कृत भई भन्दै उजुरबाजुर गर्ने परिपाटीले समाजमा विकराल रूप नलेला भन्न सकिन्न ।

बिचार

आईजीपी नियुक्ति प्रकरण :- कता जाँदैछ नेपाली कांग्रेस ?

सर्वोच्च अदालतले आइजीपी नियुक्तिका सन्दर्भमा गरेको फैसला कार्यन्वयन नगराउन कांग्रेस सभापति देउवा स्वयं सक्रिय भएको प्रचार सुरु भएको थियो । कांग्रेसको यो निर्णयले त्यो आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । अदालतले निर्णय दिईसकेपछि कार्यान्वयनमा सघाउनुको विकल्प छैन । देउवाको आज जुन राजनीतिक उचाई छ यसमा स्वतन्त्र न्यायालयको ठूलो योगदान छ । पहिलो कुरा, सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायधीशले ‘नेविसंघ अवैध हो’ भन्ने राजाको इच्छा मानिदिएको भए देउवाको राजनीतिक उदय नै हुने थिएन । त्यतिबेलै प्रतिबन्ध लागेर सेलाउँथ्यो । नेविसंघको अध्यक्ष बनेपछि नै देउवाको राजनीतिक शिखर आरोहरण सुरु भएको हो । त्यतिबेलाको निरंकुश राजतन्त्रले समेत अदालतको फैसलालाई दायाँबायाँ गर्ने आँट गरेन ।

अदालतको फैसला मान्दैन भन्न मिल्छ र ?

- श्रृया केसी
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक ९आईजीपी० नियुक्ति प्रकरणमा दिएको निर्णयपछि न्यायपालिकासँगै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । मर्यादाक्रम र कार्यक्षमता मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवाल, दोस्रो प्रकाश अर्याल र तेस्रो बमबहादुर भण्डारीलाई गलहत्याएर चौथो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि सुरु भएको बहसले समाजमा निकै ठूलो तरंग ल्याएको छ । सरकारले प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न पाउने कि नपाउने रु अदालतले कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप ग¥यो, सरकारले योग्य देखेपछि अदालतले टाउको दुखाउनु हुन्न भन्ने तर्क पनि सुनिए । मन्त्रिपरिषद्ले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई १ फागुनमा आईजीपी बनाउने निर्णय गरे पनि उनले काम सुरु गर्न पाएका थिएनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भनेर जनताको उच्च माया पाएको सर्वोच्च अदालत र यसको नेतृत्वले आईजीपी प्रकरणमा पनि दृढतापूर्वक न्याय दिएपछि सत्तारूढ दलका नेता र मन्त्रीमा कोकोहोला मच्चिए पनि आम नागरिकमा भने अदालतप्रतिको विश्वास निकै बढाएको छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top