लगौंटी लगाउन सलमानलाई लाज लाग्यो


Thursday, 26 May, 2016 12:00 AM

मुम्बई - सलमान खानले नयाँ फिल्म ‘सुल्तान’ अनुभव शेयर गर्दै भनेका छन् ‘लगौंटी लगाएर अभिनय गर्दा सार्‍है गार्‍हो भयो ।’ सुल्तानको टे्रलर लञ्चपछि आयोजित कार्यक्रममा निर्देशक अली अब्बास जफर सलमान खान र अनुष्का शर्मा सहभागी थिए । सलमानको भनाई अनुसार सुल्तान बायोपिक फिल्म हैन, पुरै काल्पनि विषय हो ।

सर्ट पाइन्ट लगाएर सुटिङ गर्दा उनलाई सजिलो लाग्छ । असली पहलमानले लगौंटी लगाएर भिडेको देखेका सलमानले पनि लगौंटी लाएर अभिनय गरे । उनलाई निकै लाज लाग्यो ।

लगौंटी लगाएर सुटिङ गरिएको स्थानमा पाँच हजार बढी दर्शक थिए । जब लगौंटी लगाएर उनी क्यामेरा अगाडि प्रस्तुत भए । सबले चिच्याए भाई भाई भन्दै हुटिङ गरे । उनले सोचे पक्कै केही गड्बड् भयो ।
दर्शक लगातार चिच्याएपछि सलमानले लुंगी बेरे र दर्शकको बिचमा गएर भने ‘प्लीज चिच्याउन बन्द गर्नुस् ।’ सलमान भन्छन् ‘मैले लगौंटीमा अभिनय गरेपछि थाह पाएँ हिरोइनले स्वीमसुट लगाएर अभिनय गर्दा कस्तो अनुभव गर्छन्’ ।

यस चलचित्रमा सलमान र अनुष्का दुबै पहलमानको भुमिका छन् । अनुश्कालाई सोधियो ‘सुटिङको क्रममा कुनै चोट लाग्यो रु’ अनुश्काले भनिन् ‘भगवानको कृपाले केहि भएन ।’

फिल्मका केहि दृष्यमा असली कुस्ती खेल्ने मान्छेसँग भिडेको भन्दै सलमानले फिल्म राम्रो बनेको प्रतिक्रिया दिए । सुल्तानको तीन मिनेटको टे्रलरमा सलमानले हरियाणाको शैलिमा बोलेका छन् । आफुले क्यामेरा अगाडि मात्रै हरियाणा लवज बोलेको भन्दै अनुश्काले हरियाणाको भाषा सिकेको जानकारी दिए सलमानले ।

बिचार

आईजीपी नियुक्ति प्रकरण :- कता जाँदैछ नेपाली कांग्रेस ?

सर्वोच्च अदालतले आइजीपी नियुक्तिका सन्दर्भमा गरेको फैसला कार्यन्वयन नगराउन कांग्रेस सभापति देउवा स्वयं सक्रिय भएको प्रचार सुरु भएको थियो । कांग्रेसको यो निर्णयले त्यो आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । अदालतले निर्णय दिईसकेपछि कार्यान्वयनमा सघाउनुको विकल्प छैन । देउवाको आज जुन राजनीतिक उचाई छ यसमा स्वतन्त्र न्यायालयको ठूलो योगदान छ । पहिलो कुरा, सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायधीशले ‘नेविसंघ अवैध हो’ भन्ने राजाको इच्छा मानिदिएको भए देउवाको राजनीतिक उदय नै हुने थिएन । त्यतिबेलै प्रतिबन्ध लागेर सेलाउँथ्यो । नेविसंघको अध्यक्ष बनेपछि नै देउवाको राजनीतिक शिखर आरोहरण सुरु भएको हो । त्यतिबेलाको निरंकुश राजतन्त्रले समेत अदालतको फैसलालाई दायाँबायाँ गर्ने आँट गरेन ।

अदालतको फैसला मान्दैन भन्न मिल्छ र ?

- श्रृया केसी
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक ९आईजीपी० नियुक्ति प्रकरणमा दिएको निर्णयपछि न्यायपालिकासँगै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । मर्यादाक्रम र कार्यक्षमता मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवाल, दोस्रो प्रकाश अर्याल र तेस्रो बमबहादुर भण्डारीलाई गलहत्याएर चौथो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि सुरु भएको बहसले समाजमा निकै ठूलो तरंग ल्याएको छ । सरकारले प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न पाउने कि नपाउने रु अदालतले कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप ग¥यो, सरकारले योग्य देखेपछि अदालतले टाउको दुखाउनु हुन्न भन्ने तर्क पनि सुनिए । मन्त्रिपरिषद्ले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई १ फागुनमा आईजीपी बनाउने निर्णय गरे पनि उनले काम सुरु गर्न पाएका थिएनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भनेर जनताको उच्च माया पाएको सर्वोच्च अदालत र यसको नेतृत्वले आईजीपी प्रकरणमा पनि दृढतापूर्वक न्याय दिएपछि सत्तारूढ दलका नेता र मन्त्रीमा कोकोहोला मच्चिए पनि आम नागरिकमा भने अदालतप्रतिको विश्वास निकै बढाएको छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top