सेनामा २८ महासेनाको एकै पटक सरूवा/ को कहा भए सुचिसहित?


Thursday, 12 Jan, 2017 9:27 AM

रेवती सापकोटा, काठमाडौं स् सरकारले एकै पटक २८ महासेनानीलाई सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधवारको बैठकले सैनिक इण्टेलिजेन्स महानिर्देशनालयका महासेनानी कुमार लामालाई सहायक बाहिनीपति बाहिनी अडडामा, एक नम्बर बाहिनी अडडाका महासेनानी आनन्दकुमार अधिकारीलाई सैनिक इण्टिेलिजेन्स महानिर्देशनालयमा, विकास निर्माण महाशाखाका महासेनानी सञ्जय थापालाई सहशिक्षाधिकृत नेपाली सैनिक प्र्रतिष्ठानमा, सैनिक अभिलेखालयका महासेनानी मिनध्वज खडकालाई सहनिर्देशक सैनिक निर्देशनालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यसैगरी नेपाली सैनिक प्रतिष्ठानका महासेनानी अरुणकुमार पाललाई सैनिक इन्टेलिजेन्स महानिर्देशनालयमा, सैनिक स्टाफ कलेजका महासेनानी सहदेव खड्कालाई सहायक बाहिनीपति चार नम्बर बाहिनी अडडामा, २६ नम्बर बाहिनी अड्डाका महासेनानी हिरालाल जोशीलाई सुदूरपश्चिम पृतना हेडक्वाटरको पृतना सहचिफ अफ स्टाफमा सरुवा गरिएको छ।

सँगै चार नम्बर बाहिनी अड्डाका महासेनानी राम राणालाई शिकायत जाँच निर्देशनालयमा, राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालयका महासेनानी लवकुमार रायमाझीलाई सहायक बाहिनीपति २४ नम्बर अड्डामा, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयका महासेनानी दीपककुमार बानियाँलाई मध्यपृतना हेडक्वाटरको पृतना सह चिफ अफ स्टाफमा, राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालयका महासेनानी विजय थापालाई सुदूरपश्चिम पृतना हेडक्वाटरको पृतना सहचिफ अफ स्टाफमा, मानवअधिकार निर्देशनालयका महासेनानी शंकरबहादुर पण्डितलाई पूर्वी पृतना हेडक्वाटरको पृतना सहचिफ अफ स्टाफमा सरुवा गरिएको छ ।

शान्ति सेना सञ्चालन निर्देशनालयका महासेनानी सुशीलकुमार भण्डारीलाई अभिलेखपति सैनिक अभिलेखालयमा, सैनिक संगठन निर्देशनालयका महासेनानी बिष्णु राउतलाई दुई नम्बर बाहिनी अड्डाको सहायक बाहिनीपतिमा, सैनिक इण्टेलिजेन्स महानिर्देशनालयका महासेनानी सन्तोष बल्लभ पौडेललाई एक नम्बर बाहिनी अड्डाको सहायक बाहिनीपतिमा, सुदूरपश्चिम पृतना हेडक्वाटरका महासेनानी पवनराज घिमिरेलाई राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालय, युद्धकार्य निर्देशनालयको बलाधिकृत विभागका महासेनानी चोकबहादुर ढकाललाई सैनिक इण्टेलिजेन्स महानिर्देशनालयमा सरुवा गरिएको छ ।

मध्ये पृतना हेडक्वाटरका महासेनानी सुनिल श्रेष्ठलाई सैनिक इन्टकोर पतिमा, २१ नम्बर बाहिनी अड्डाका महासेनानी विनोद खरेललाई युद्धकार्य निर्देशनालय बलाधिकृत विभागमा, सैनिक उच्च शिखर शिक्षालयका महासेनानी इन्द्रबहादुर रायमाझीलाई २२ नम्बर बाहिनी अड्डाको सहायक बाहिनीपतिमा, २२ नम्बर बाहिनी अड्डाका महासेनानी ध्रुवप्रकाश शाहलाई पिएसओज कार्यालयको सचिवमा, सुदूरपश्चिम पृतना हेडक्वाटरका महासेनानी यामबहादुर सापकोटालाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयमा, १८ नम्बर बाहिनी अड्डाका महासेनानी पुरुषोत्तम ढकाललाई सैन्य तालिम केन्द्रको केन्द्रपतिमा, वीरेन्द्र अस्पतालका महासेनानी भगवान खत्रीलाई गुणस्तर नियन्त्रण निर्देशनालयमा सरुवा गरिएको छ ।

२ नम्बर बाहिनी अडडाका महासेनानी सन्तोषराज पाण्डेलाई विशेष फौज बाहिनीको सहायक बाहिनीपतिमा, पूर्वी पृतना हेडक्वाटरका महासेनानी सुनिलराज बिष्टलाई सैनिक उच्च शिखर शिक्षालयको प्रमुख शिक्षाधिकृतमा, १८ नम्बर बाहिनी अड्डाका महासेनानी भरतचन्द्र गुरुङलाई १८ नम्बर बाहिनी अड्डाका सहायक बाहिनीपतिमा, पूर्वी पृतना हेडक्वाटरका महासेनानी गंगाराज मुकारुङलाई विरेन्द्र अस्पतालको प्रशासन रजिष्ट्रारमा सरुवा गरिएको छ ।

नेपाली सेनाका महासेनानी दर्जामा कार्यरत अधिकृतलाई सरुवा गर्ने रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडले पुस १९ गते स्वीकृत गरेको सो प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले बुधवार निर्णय गरेको हो ।
अन्नपुुर्ण पोष्टवाट

Related News

बिचार

आईजीपी नियुक्ति प्रकरण :- कता जाँदैछ नेपाली कांग्रेस ?

सर्वोच्च अदालतले आइजीपी नियुक्तिका सन्दर्भमा गरेको फैसला कार्यन्वयन नगराउन कांग्रेस सभापति देउवा स्वयं सक्रिय भएको प्रचार सुरु भएको थियो । कांग्रेसको यो निर्णयले त्यो आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । अदालतले निर्णय दिईसकेपछि कार्यान्वयनमा सघाउनुको विकल्प छैन । देउवाको आज जुन राजनीतिक उचाई छ यसमा स्वतन्त्र न्यायालयको ठूलो योगदान छ । पहिलो कुरा, सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायधीशले ‘नेविसंघ अवैध हो’ भन्ने राजाको इच्छा मानिदिएको भए देउवाको राजनीतिक उदय नै हुने थिएन । त्यतिबेलै प्रतिबन्ध लागेर सेलाउँथ्यो । नेविसंघको अध्यक्ष बनेपछि नै देउवाको राजनीतिक शिखर आरोहरण सुरु भएको हो । त्यतिबेलाको निरंकुश राजतन्त्रले समेत अदालतको फैसलालाई दायाँबायाँ गर्ने आँट गरेन ।

अदालतको फैसला मान्दैन भन्न मिल्छ र ?

- श्रृया केसी
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक ९आईजीपी० नियुक्ति प्रकरणमा दिएको निर्णयपछि न्यायपालिकासँगै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । मर्यादाक्रम र कार्यक्षमता मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवाल, दोस्रो प्रकाश अर्याल र तेस्रो बमबहादुर भण्डारीलाई गलहत्याएर चौथो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि सुरु भएको बहसले समाजमा निकै ठूलो तरंग ल्याएको छ । सरकारले प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न पाउने कि नपाउने रु अदालतले कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप ग¥यो, सरकारले योग्य देखेपछि अदालतले टाउको दुखाउनु हुन्न भन्ने तर्क पनि सुनिए । मन्त्रिपरिषद्ले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई १ फागुनमा आईजीपी बनाउने निर्णय गरे पनि उनले काम सुरु गर्न पाएका थिएनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भनेर जनताको उच्च माया पाएको सर्वोच्च अदालत र यसको नेतृत्वले आईजीपी प्रकरणमा पनि दृढतापूर्वक न्याय दिएपछि सत्तारूढ दलका नेता र मन्त्रीमा कोकोहोला मच्चिए पनि आम नागरिकमा भने अदालतप्रतिको विश्वास निकै बढाएको छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top