महिलामन्त्रीकै सेक्स टेप सार्वजनिक भएपछि ......


Thursday, 1 Sep, 2016 11:47 AM

दिल्ली– दिल्ली सरकारका मन्त्री सन्दीपकुमार सेक्स टेप प्रकरण मुझिएपछि उनलाई पदवाट बर्खास्त गरिएको छ  । आम आदमी पार्टीका नेता समेत रहेका सन्दीपकुमारको सेक्स टेप संचारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि उनलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले टिवटरमार्फत घोषणा गरेका छन् । यसै विषयलाई लिएर केजरीवालले कार्यकर्ताले सम्बोधन गर्ने तयारी छ ।

सन्दीपकुमार केजरीवाल सरकारमा सवैभन्दा युवा मन्त्री हुन । उनको दुई महिलासंग आपत्तिजनक अवस्थामा रहेको फोटो र भिडियो सार्वजनिक भएपछि आम आद्मी पार्टीको चर्को आलोचाना भएपछि मुख्यमन्त्री समेत रहेका आम आदमी नेता केजरीवालले उनलाई पदवाट बर्खास्त गरेको घोषणा गरेका हुन ।
दिल्ली सरकारमा महिला तथा वाल विकास कल्याणमन्त्री रहेका मन्त्री सन्दीपकुमारले भने आफु दलित भएकै कारण फसाइएको आरोप लगाएका छन् । उनले आफुले नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिएको भन्दै यो घटनाको सत्यतथ्य जाच गर्न आग्रह गरेका छन् ।
 

बिचार

आईजीपी नियुक्ति प्रकरण :- कता जाँदैछ नेपाली कांग्रेस ?

सर्वोच्च अदालतले आइजीपी नियुक्तिका सन्दर्भमा गरेको फैसला कार्यन्वयन नगराउन कांग्रेस सभापति देउवा स्वयं सक्रिय भएको प्रचार सुरु भएको थियो । कांग्रेसको यो निर्णयले त्यो आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । अदालतले निर्णय दिईसकेपछि कार्यान्वयनमा सघाउनुको विकल्प छैन । देउवाको आज जुन राजनीतिक उचाई छ यसमा स्वतन्त्र न्यायालयको ठूलो योगदान छ । पहिलो कुरा, सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायधीशले ‘नेविसंघ अवैध हो’ भन्ने राजाको इच्छा मानिदिएको भए देउवाको राजनीतिक उदय नै हुने थिएन । त्यतिबेलै प्रतिबन्ध लागेर सेलाउँथ्यो । नेविसंघको अध्यक्ष बनेपछि नै देउवाको राजनीतिक शिखर आरोहरण सुरु भएको हो । त्यतिबेलाको निरंकुश राजतन्त्रले समेत अदालतको फैसलालाई दायाँबायाँ गर्ने आँट गरेन ।

अदालतको फैसला मान्दैन भन्न मिल्छ र ?

- श्रृया केसी
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक ९आईजीपी० नियुक्ति प्रकरणमा दिएको निर्णयपछि न्यायपालिकासँगै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । मर्यादाक्रम र कार्यक्षमता मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवाल, दोस्रो प्रकाश अर्याल र तेस्रो बमबहादुर भण्डारीलाई गलहत्याएर चौथो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि सुरु भएको बहसले समाजमा निकै ठूलो तरंग ल्याएको छ । सरकारले प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न पाउने कि नपाउने रु अदालतले कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप ग¥यो, सरकारले योग्य देखेपछि अदालतले टाउको दुखाउनु हुन्न भन्ने तर्क पनि सुनिए । मन्त्रिपरिषद्ले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई १ फागुनमा आईजीपी बनाउने निर्णय गरे पनि उनले काम सुरु गर्न पाएका थिएनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भनेर जनताको उच्च माया पाएको सर्वोच्च अदालत र यसको नेतृत्वले आईजीपी प्रकरणमा पनि दृढतापूर्वक न्याय दिएपछि सत्तारूढ दलका नेता र मन्त्रीमा कोकोहोला मच्चिए पनि आम नागरिकमा भने अदालतप्रतिको विश्वास निकै बढाएको छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top