जाजरकोटमा पूर्वगृहमन्त्री बस्नेतलाई राहत, वागी उम्मेद्वारले लिए नाम फिर्ता


Tuesday, 24 Oct, 2017 12:00 AM

काठमाडौं– जाजरकोटमा माओवादी केन्द्रका वरिष्ट नेता एवंम् पुर्व गृहमन्त्री शक्तिबहादुर वस्नेतविरुद्ध वागी उम्मेदवारी दिने एमाले नेता गोविन्द्र विक्रम शाहले उम्मेवारी फिर्ता लिने भएका छन् । राप्रपाबाट एमालेमा प्रवेश गरेका नेता शाहले पार्टी केन्द्रको निर्देशनपछि उम्मेदवारी फिर्ता लिने भएका हुन । उनले वस्नेतविरुद्ध जाजरकोटमा वागी उम्मेदवारी दिएका थिए ।

एमाले र माओवादी केन्द्रको बाम गठवन्धनले केन्द्रमा वस्नेतलाई र प्रदेशमा एक–एक सिट बांडफांड गर्ने सहमती भएपनि एमालेका उम्मेदवारले केन्द्र र प्रदेश दुवैमा वागी उम्मेदवारी दिएका थिए ।  

पुर्व गृहमन्त्री समेत रहेका माओवादी नेता वस्नेतसंगको छलफलपछि शाह उम्मेदवारी फिर्ता लिन तयार भएका हुन । उनले पार्टी केन्द्रको निर्देशनलाई आफुले मानेर जाने बताएका छन् ।

जाजरकोट माओवादी केन्द्रका नेता अमरसिंह राठौरले एमाले नेता शाह उम्मेद्धवारी फिर्ता लिन सहमत भएको जानकारी दिए । ‘ हाम्रो उहासंग छलफल भएको थियो, उहाले पार्टीको निर्देशनबमोजिम आफुले उम्मेदवारी फिर्ता लिने भन्नुभएको छ ।’ राठौरले  भने ।

नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) केन्द्रले बाम गठबन्धनविरुद्ध वागी उम्मेदारी दिने नेता कार्यकर्तालाई कारबाहीको चेतावनी दिएको थियो । पार्टीको निर्देशनपछि वागी उम्मेदवारहरुले उम्मेदवारी फिर्ता लिने क्रम सुरु भएको छ ।
आइतबार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वानका लागि मनोनयन दर्ताका क्रममा एमाले, माओवादीका कतिपय नेता, कार्यकर्ता वाम गठबन्धनका उम्मेदवारविरुद्ध वागी उम्मेदवार बनेपछि दुबै दलले कडा कारवाहीको चेतावनी दिएका हुन्।

Related News

बिचार

समाचार स्रोतको संरक्षण

पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन नपर्ने उन्मुक्ति किन दिइयो भन्नेतर्फ पहिला चर्चा गरौँ । एउटा कानुन व्यवसायीले आफ्ना सेवाग्राहीलाई दिएको कानुनी परामर्श अदालतमा समेत खुलाउन बाध्य हुँदैन । यस्तो कार्य प्रिभिलेज कम्युनिकेसन हो र यो गोप्य विषय हो । वकिलले के राय दियो भन्ने कुरा न त कानुन व्यवसायीले बताउन पाउँछ न त पक्षले नै । सांसदले संसद्मा बोल्दा कुनै रोकतोक नलाग्ने कारण पनि त्यही हो । संसद्मा बोल्दा कारबाही हुने अवस्था आउने हो भने स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्दैन भनेर नै संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिका कारण कुनै सजाय गरिनेछैन भन्ने व्यवस्थासहितको विशेषाधिकार राखिएको हो । चिकित्सकले उपचारका क्रममा दिएको स्वास्थ्य सल्लाह र रोगबारे सार्वजनिक गर्न पाउँदैन किनभने एक त ती बिरामी व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार छ भने अर्कातिर डाक्टरको पेसागत आचारसंहिता । त्यस्तो गोपनीयता सार्वजनिक गर्न थाल्ने हो भने चिकित्सकप्रतिको विश्वास धराशयी हुनजान्छ ।

अध्यन खोज विना रातारात जेर्णेलको ५ पदथप गर्ने कुचाल देशको हीतमा छैन

केही दिन यता सशस्त्र प्रहरी वलमा विशिष्ठ श्रेणीको पद ५ वटा थप गर्ने चलखेल भईरहेको खवरले व्यापकता पाएको छ । उक्त संगठनमा ११ वर्ष पुगेका ईन्सपेक्टरहरु डीएस्पीमा र १२ वर्ष पुगेका सिपाही सहायक हवल्दार सम्म हुन पाएका छैनन । देशमा ऐतिहासिक राजनैतिक परिवर्तन भएको दशकौ हुदा सम्म कुनै अध्यन कार्यदल वनेको छैन आवश्यक सुधार विकासका लागि । वर्तमान संविधान २०७२ अनुसार सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाल केन्द्रीय शक्तिको रुपमा रहनेछ । यसको आवस्यकता वढेको छ र परिचालन पनि सोही अनुसार केद्रवाट हुने भएकोले अत्यन्तै दूरदृष्टि राखेर निर्णय लिनु उपयुक्त हुनेछ । यसलाई परम्परागतको स्थानीय प्रशासन र जनपद प्रहरीको ढांचामा सुजपुझ विना अल्प सोचका आधारमा कोठे राजनीतिका तरिकामा निर्णय गर्ने हो भने सेतो हात्ति वा सेरोमोनिएल र खर्चिलो हुनेछ । सुरक्षा काम कार्वाहीलाई असरदार र व्यवशायिक वनाउनस मातहतको दरवन्दी विस्तार गरी रेस्पोन्स क्यपासिटी वनाउनु पर्नेमा माथील्लो अहोदाको विशिष्ठ श्रेणीको जर्णेल पद थप गर्ने सोचले हतारको निर्णय फुर्सदको पछुताई हुनेछ । कुनै पनि फौजी संगठनमा स्ट्राटेजीक लेभल, विजेनस वा डिर्पाटमेण्टल लेभल तथा फंगसनल लेभल विचको सन्तुलन मिलेन भने फौज सेरामोनिएल वनाउन खोज्दा उट वने जस्तो नहोस ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

प्रशासन View More..

Top