सेयर बजारमा साउनदेखि आस्वा प्रणाली अनिवार्य


Thursday, 11 May, 2017 7:40 AM

काठमाण्डौ- पूँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले आगामी साउनदेखि परम्परागत शैलीलाई पूरै विस्थापित गर्ने भएको छ। बोर्डले आगामी साउन १ गतेदेखि सार्वजनिक निष्काशनमा आस्वा ९धितोपत्र खरिद गर्न चाहने लगानीकर्ताको बैङ्क खातामा खरिद गर्न चाहेको रकम रोक्का गर्ने प्रणाली० अनिवार्य गरेको छ।

पब्लिक कम्पनीको साधारण सेयर ९आईपीओ०, हकप्रद, थप निस्काशन ९एफपीओ० जस्ता सेयर खरिद गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले अब चाहेर पनि सम्बन्धित कम्पनीको सेयर फाराम भर्दै घण्टौं लाइनमा बसेर चेक वा नगद बुझाउने चलन पनि अब अन्त्य हुने भएको छ। बोर्डले आस्बा प्रणालीको कार्यान्वयन स्थिति सुदृढ हुँदैगएको, पचहत्तरै जिल्लाबाट यो सेवा प्रदान भइरहेको र यस प्रणालीलाई अनिवार्य गर्न लगानीकर्ता, मर्चेन्ट बैङ्कर, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासहित सरोकारवाला पक्षबाट समेत माग भएका कारण २०७४ साउन १ गतेदेखि आस्बा प्रणाली अनिवार्य गर्न लागेको हो।
२०७३ माघदेखि आश्बा प्रणाली ऐच्छिक रूपमा लागू हुँदैआएको छ । हाल यस प्रणाली अन्तर्गत सबै वाणिज्य बैङ्कलगायत ५२ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ७५ वटै जिल्लाबाट सेवा प्रदान गर्न थालिसकेका छन् । यस प्रणाली मार्फत हालसम्म सातवटा संगठित संस्थाको सार्वजनिक निष्काशन भइसकेको र ती निष्काशनमा करिब ६४ प्रतिशत भन्दा बढी दरखास्त रकम आस्बा प्रणालीमार्फत प्राप्त भएको बोर्डले जनाएको छ। गोरखापत्रमा यो खबर छ।

बिचार

किन सफल हुँदैनन् गृहमन्त्री ?

यतिवेला ऊर्जा मन्त्रालयमा सफल भएका जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री छन् । उनले गृहमा नियुक्त भएको भोलिपल्टै गृह प्रशासन र प्रहरीमा आमूल परिवर्तनको उद्घोष गरे । उनको पहिलो उद्घोष त सरुवा, बढुवामा चलखेल र सिफारिस बन्द गर्ने थियो । बढुवाका लागि नेताको सिफारिस गर्ने प्रहरीको नम्बर नै घटाउनेसम्मका ‘क्रान्तिकारी’ गफ गरे । तर, व्यवहार भने घोषणा अनुसार गरेनन् । प्रहरीको सरुवा–बढुवामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप देखिएको छ । हचुवाका भरमा सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन् । प्रहरीमा इमानदार र क्षमतावान्भन्दा नेताहरूलाई खुसी बनाउने अधिकृतहरू हाबी भएका छन् । एक नम्बरमा एआइजी बनाइएका बमबहादुर भण्डारीलाई मुख्यालयमा थन्काएका छन् । राम्रा एआइजीहरूलाई मुख्यालयमा राखेर खराब रेडर्क भएका एआइजीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएर पठाइएको छ । एसएसपीको सरुवामा पनि धेरैजसो बदनामहरूले नै अवसर पाएका छन् । धनुषाजस्तै हरेकजसो जिल्लामा नेताले आफ्ना विश्वासपात्र प्रहरी प्रमुख लैजान थालेका छन् । ऊर्जामै जस्तै गृह प्रशासनमा ‘उज्यालो’ छर्ने अपेक्षा गरिएका शर्माले तीन महिनाको कार्यकालमा प्रहरी संगठनभित्र अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकेनन् ।

सेनालाई सधैँ शंका किन ?

 मनोबलबिनाको फौज भिडसरह हुनेछ। सिपाहीको मनोबल परिवारसँग पनि जोडिएको हुन्छ। सिपाही भनेको दर्जा होइन, यो सैनिक पेसा हो। तसर्थ वर्षको ११ महिना ब्यारेक बस्नुपर्दा र शान्ति सेनामा जाँदा वर्षको १२ महिनै विदेश बस्दा आफ्ना घरपरिवारसँग रेडियोमार्फत सन्देश प्रवाह गर्ने काम हुनु जरुरी छ। सकिन्छ भने निःशुल्क टेलिफोन सेवा प्रदान गरिनैपर्छ। यद्यपि त्यसभन्दा रेडियो सस्तो पर्न जानेछ। अर्को कुरा, हाल सेनामा तलदेखि माथिसम्मका दर्जाहरू शिक्षित भएका र साहित्य सिर्जना, इतिहास लेखन, सैनिक अभ्यासका सम्झनाहरू लेख्न र पढ्न रुचि राख्ने धेरै भएकाले त्यस्ता प्रतिभाहरूबाट लेख–रचना संकलन गरी प्रसारण गर्दा अझै गौरव गर्नेछन्, फौजले। त्यसै गरी संगीत र गायन क्षेत्रमा रुचि राख्ने फौजलाई पनि रेडियोमार्फत आफ्नो प्रतिभा प्रष्फुटन हुन दिनु जरुरी छ।  नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ब्यारेक बस्ने राष्ट्र सेवकहरू भएकाले ती अंगहरूमा आ–आफ्नो टेलिभिजन, रेडियो लगायतका सञ्चारमाध्यम हुनु नितान्त ढिलो भइसकेको छ। नेपाल सरकार, आम नेपाली, नेपाली पत्रकार जगत्, प्राज्ञ, विज्ञले सेना–प्रहरीको ब्यारेक जीवनको कष्ट बुझेर यस पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्छ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top