निर्वाचनको अघिल्लो दिन सर्लाही ४ का वाम गठबन्धन उम्मेदवारको उम्मेदवारी सर्वोच्चद्धारा खारेज


Wednesday, 6 Dec, 2017 12:00 AM

काठमाण्डौ- निर्वाचनको अघिल्लो दिन सर्लाही ४ का वाम गठबन्धनका प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार शिवपूजन राय यादवको उम्मेदवारी सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यादवको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि यादवले विहीबारको चुनाव लड्न नपाउने भएका हुन् ।

न्यायाधीश दीपकराज जोशी र डम्बबहादुर शाहीको इजलासले दुबै पक्षको बहस सुनेपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला सुनाएको हो । पहिलो संविधानसभामा फोरमबाट सभासद रहेका शिवपूजनलाई रातो पासपोर्ट दुरुपयोग गरेको भन्दै विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेपछि उनी सर्वोच्च अदालत गएका थिए । तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि सर्लाही ४ वाम गबठन्धनका उम्मेदवार बिहीन भएको छ ।

बिचार

उच्च प्रहरी साथीहरूले बुझ्नु पर्छ, साथी खुसीका श्रोत हुन्

हामीले यसो गर्दा हाम्रो एउटा साथीको जागिर जान्छ भन्ने संवेदना उनीहरूमा पटक्कै भएन । बिल्कुलै संवेदना शून्य । न माया, न दया, केवल रिस, ईष्र्या, डाहा, छटपटी मानौँ जंगली जनावर झै हिंस्रक । आफ्नै ब्याचको एउटा साथी जो यो समयमा पदोन्नती भएन भने जागिरबाटै बाहिरिन सक्छ, त्यो अवस्था देख्दा हिजो सँगै थालमा खाएका एउटै व्याचका साथीहरूलाई पनि पीडा हुनुपर्ने हो तर यस्तो हुँदो रहेनछ । उल्टो त्यसलाई अवकाश गराई आफु त्यो पदमा जाने होड पो चल्दो रहेछ । मैले आफ्नै आँखाले देखेँ कि मानिस एक तह पदोन्नतिका लागि कतिसम्म निच हुन सक्दा रहेछन् । तर फेरि सोच्छु यी व्यक्ति कुनै बेला मेरा साथी थिए, हामी सँगै हास्थ्यौँ, खेल्थ्यौँ, रमाउथ्यौँ । फेरि आज यिनीहरूनै मलाई जागिरबाट निकाल्न किन यति धेरै उद्दण्ड किन भए ? के यी व्यक्ति नै खराब थिए ? वा म खराब थिएँ ? वा त्यो पद खराब थियो जुन पदले साथीहरूलाई नै दुश्मन बनायो ? अन्तमा म निष्कर्षमा पुग्छु कि वास्तवमा त्यो पद नै खराब थियो र त्यो पदमा पुग्ने चाहनाले नै उनीहरूलाई साथीसँग दुश्मन हुनमात्र तयार पारेन बल्की अनैतिक भएर आत्मसम्मान गिराउनसमेत तयार बनायो । म फेसबुक हेर्दै थिएँ ।

समाचार स्रोतको संरक्षण

पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन नपर्ने उन्मुक्ति किन दिइयो भन्नेतर्फ पहिला चर्चा गरौँ । एउटा कानुन व्यवसायीले आफ्ना सेवाग्राहीलाई दिएको कानुनी परामर्श अदालतमा समेत खुलाउन बाध्य हुँदैन । यस्तो कार्य प्रिभिलेज कम्युनिकेसन हो र यो गोप्य विषय हो । वकिलले के राय दियो भन्ने कुरा न त कानुन व्यवसायीले बताउन पाउँछ न त पक्षले नै । सांसदले संसद्मा बोल्दा कुनै रोकतोक नलाग्ने कारण पनि त्यही हो । संसद्मा बोल्दा कारबाही हुने अवस्था आउने हो भने स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्दैन भनेर नै संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिका कारण कुनै सजाय गरिनेछैन भन्ने व्यवस्थासहितको विशेषाधिकार राखिएको हो । चिकित्सकले उपचारका क्रममा दिएको स्वास्थ्य सल्लाह र रोगबारे सार्वजनिक गर्न पाउँदैन किनभने एक त ती बिरामी व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार छ भने अर्कातिर डाक्टरको पेसागत आचारसंहिता । त्यस्तो गोपनीयता सार्वजनिक गर्न थाल्ने हो भने चिकित्सकप्रतिको विश्वास धराशयी हुनजान्छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

प्रशासन View More..

Top