५५ करोडमा बिक्यो सीता एयर


Friday, 2 Sep, 2016 7:59 AM

काठमाण्डौ- आन्तरिक उडानको वायुसेवा कम्पनी सीता एयर बिक्री भएको छ । विराटनगरका व्यापारी सुरेश राठीसहितको समूहले यो वायुसेवाको पूर्ण स्वामित्व खरिद गरेको छ ।

यो वायुसेवा खरिद बिक्री सम्बन्धमा दुई महिना अगाडिनै सीता एयर र राठी समूहबीच सम्झौता भए पनि औपचारिक रुपमा स्वामित्व परिवर्तन गर्न अझै केही समय लाग्ने भएको छ ।

राठीले अर्का एक व्यवसायीसँगको सहकार्यमा सीता एयर खरिद गर्न लागिएको जानकारी दिए । निजी लगानीको सीता एयर ५५ करोडमा आफूले खरिद गरेको राठीले बताए । एयरमा आफूले लगानी गरेको भए पनि साइलेन्ट पार्टनरका रुपमा बस्न चाहेको र हवाई क्षेत्रकै एक जना यो वायुसेवामा हुने भएकाले कुनै हल्ला नगरिएको उनको भनाइ छ ।

यो एयर फिजो नेपाली, सुनिल बिष्ट र विनोद बस्नेतलगायतको समूहले बिक्री गरेको हो । आन्तरिक उडानको यो वायुसेवा निगमसँग दुईवटा मल्टिइन्जिन जहाज छन् । सन् २००३बाट सञ्चालनमा आएको यो वायुसेवासँग डोर्नियर २२८ नामका १८ सिटे जहाज सञ्चालनमा छन् । सीतासँग यसअघि चारवटा जहाज भएपनि दुई वटा दुर्घटनामा परिसकेका छन् ।

अन्नपुर्ण पोष्टबाट

बिचार

आईजीपी नियुक्ति प्रकरण :- कता जाँदैछ नेपाली कांग्रेस ?

सर्वोच्च अदालतले आइजीपी नियुक्तिका सन्दर्भमा गरेको फैसला कार्यन्वयन नगराउन कांग्रेस सभापति देउवा स्वयं सक्रिय भएको प्रचार सुरु भएको थियो । कांग्रेसको यो निर्णयले त्यो आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । अदालतले निर्णय दिईसकेपछि कार्यान्वयनमा सघाउनुको विकल्प छैन । देउवाको आज जुन राजनीतिक उचाई छ यसमा स्वतन्त्र न्यायालयको ठूलो योगदान छ । पहिलो कुरा, सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायधीशले ‘नेविसंघ अवैध हो’ भन्ने राजाको इच्छा मानिदिएको भए देउवाको राजनीतिक उदय नै हुने थिएन । त्यतिबेलै प्रतिबन्ध लागेर सेलाउँथ्यो । नेविसंघको अध्यक्ष बनेपछि नै देउवाको राजनीतिक शिखर आरोहरण सुरु भएको हो । त्यतिबेलाको निरंकुश राजतन्त्रले समेत अदालतको फैसलालाई दायाँबायाँ गर्ने आँट गरेन ।

अदालतको फैसला मान्दैन भन्न मिल्छ र ?

- श्रृया केसी
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक ९आईजीपी० नियुक्ति प्रकरणमा दिएको निर्णयपछि न्यायपालिकासँगै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । मर्यादाक्रम र कार्यक्षमता मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवाल, दोस्रो प्रकाश अर्याल र तेस्रो बमबहादुर भण्डारीलाई गलहत्याएर चौथो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि सुरु भएको बहसले समाजमा निकै ठूलो तरंग ल्याएको छ । सरकारले प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न पाउने कि नपाउने रु अदालतले कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप ग¥यो, सरकारले योग्य देखेपछि अदालतले टाउको दुखाउनु हुन्न भन्ने तर्क पनि सुनिए । मन्त्रिपरिषद्ले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई १ फागुनमा आईजीपी बनाउने निर्णय गरे पनि उनले काम सुरु गर्न पाएका थिएनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भनेर जनताको उच्च माया पाएको सर्वोच्च अदालत र यसको नेतृत्वले आईजीपी प्रकरणमा पनि दृढतापूर्वक न्याय दिएपछि सत्तारूढ दलका नेता र मन्त्रीमा कोकोहोला मच्चिए पनि आम नागरिकमा भने अदालतप्रतिको विश्वास निकै बढाएको छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top