एसपी मीरा चौधरीसंग किन थर्कमान गृह प्रशासन, चौबिस घन्टा भित्रै सरुवा संसोधनको दवाब


Wednesday, 2 Aug, 2017 12:00 AM

काठमाडौ -नेपाल प्रहरीको प्रहरी उपरीक्षकहरुको सरुवा भएको २४ घण्टा नपुग्दै सरुवा संशोधनको लागि  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा र आईजीपी प्रकाश अर्याल चर्को दबाव दिएको खुलासा भएको छ । प्रहरी मुख्यालयले हिजो प्रकाशन गरेको सरुवा सुचीमा दुई महिला एसपीलाई चुनौतीपूर्ण जिल्लामा सरुवा गरेको थियो । मुख्यालयले दाङको प्रहरी प्रमुखमा दुर्गा सिंह चन्द र अति संवेदनशील जिल्ला मानिने धनुषाको प्रहरी प्रमुखमा मीरा चौधरीको सरुवा गरेको थियो ।

अन्य जिल्लाको सरुवामा चित्त बुझाए पनि धनुषामा अत्यन्तै कडा स्वभावकी मीरा चौधरीलाई पठाइएपपछि उनको सरुवा संशोधन गरेर हाल कार्यरत एसपी लालमणी आचार्यलाई नै निरन्तरता दिन र मीरा चौधरीलाई सकेसम्म सीआईबीमा राख्न र जिल्ला नै दिनुपर्ने भए बर्दियाको प्रहरी प्रमुखमा पठाउन प्रधानमन्त्री देउवाले दबाव दिएको उच्च स्रोतको दाबी छ ।

धनुषा काङ्ग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको गृहजिल्ला हो । गृहमन्त्री हुँदा आफैँले रोजेर पठाएका आचार्यलाई फिर्ता बोलाएर कडा स्वाभावकी चौधरीलाई धनुषा पठाइएपछि निधिले प्रधानमन्त्री देउवा र गृहमन्त्री शर्मासँग चर्को असन्तुष्टि पोखेको स्रोत बताउँछ । निधिले आफू गृहमन्त्री हुँदा तत्कालीन एसपी रामदत्त जोशीलाई फिर्ता बोलाएर आफू निकटका लालमणी आचार्यलाई धनुषाको प्रमुखमा सरुवा गरेका थिए ।

चुनावको मुखमा आफ्नो गृहजिल्लाको एसपी परिवर्तन गर्दा आफूलाई कुनै जानकारी नदिइएको भन्दै निधिले उक्त सरुवा तत्काल संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेको र सोही आग्रहबमोजिम कुनै पनि हालतमा एसपी चौधरीलाई धनुषा नपठाउन प्रधानमन्त्री देउवाले गृहमन्त्री र आईजीपीलाई दबाव दिएको गृहस्रोत बताउँछ ।

हाल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा कार्यरत एसपी चौधरी अत्यन्तै कडा स्वभावकी अधिकृत हुन् । अपराध र राजनितीबीचको साइनो तोडिनुपर्छ र अपराध गर्ने अपराधीले कुनै पनि हालतमा छुट पाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने उनले एसपी हुँदा  उत्कृष्ट तरिकाले मकवानपुरको कमाण्ड सम्हालेकी थिइन् । डीएसपी हुँदा पाल्पा र महानगरीय प्रहरी वृत बालाजुको कमाण्ड सम्हालेकी उनैले बालाजु माथिको जङ्गलमा बनाइएका वेश्यावृत्तिको लागि यौन अखडाहरु बन्द गराएर दोषीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएकी थिइन् । डीएसपीमा महानगरीय अपराध महाशाखामा कार्यरत रहदा चर्चित गुण्डानाइके दिनेश अधिकारी “चरी“ इन्काउण्टरको नेतृत्व गरेको भन्दै प्रहरी मुख्यालयले वर्ष शान्ति पुरस्कार दिएको थियो ।

केही महिना अगाडी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो९सीआइबी० ले साढे ३३ किलो सुन बरामद गर्दा उक्त अपरेशन र अभियोजनको नेतृत्व उनैले गरेकी थिइन् ।

नियम विपरीत कसैसँग कुनै पनि सम्झौता नगर्ने स्वभावकी उनलाई धनुषा जानबाट रोक्नुको उद्देश्य आगामी चुनाव नै रहेको जानकारहरु बताउँछन् । प्रहरीका हाकिमहरु आफ्नो भए अनेक धाँदली गरेर भएपनि चुनावमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने गलत सोच राजनीतिक  तहमा व्याप्त छ । सोही कारण एसपी चौधरीको सरुवा रोक्न दबाव दिइएको हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ ।

सरुवा संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले दिएको दबावमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा सकारात्मक देखिएको र आईजीपी प्रकाश अर्याल निरीह देखिएको प्रहरी मुख्यालय स्रोतको दाबी छ ।

Related News

बिचार

उच्च प्रहरी साथीहरूले बुझ्नु पर्छ, साथी खुसीका श्रोत हुन्

हामीले यसो गर्दा हाम्रो एउटा साथीको जागिर जान्छ भन्ने संवेदना उनीहरूमा पटक्कै भएन । बिल्कुलै संवेदना शून्य । न माया, न दया, केवल रिस, ईष्र्या, डाहा, छटपटी मानौँ जंगली जनावर झै हिंस्रक । आफ्नै ब्याचको एउटा साथी जो यो समयमा पदोन्नती भएन भने जागिरबाटै बाहिरिन सक्छ, त्यो अवस्था देख्दा हिजो सँगै थालमा खाएका एउटै व्याचका साथीहरूलाई पनि पीडा हुनुपर्ने हो तर यस्तो हुँदो रहेनछ । उल्टो त्यसलाई अवकाश गराई आफु त्यो पदमा जाने होड पो चल्दो रहेछ । मैले आफ्नै आँखाले देखेँ कि मानिस एक तह पदोन्नतिका लागि कतिसम्म निच हुन सक्दा रहेछन् । तर फेरि सोच्छु यी व्यक्ति कुनै बेला मेरा साथी थिए, हामी सँगै हास्थ्यौँ, खेल्थ्यौँ, रमाउथ्यौँ । फेरि आज यिनीहरूनै मलाई जागिरबाट निकाल्न किन यति धेरै उद्दण्ड किन भए ? के यी व्यक्ति नै खराब थिए ? वा म खराब थिएँ ? वा त्यो पद खराब थियो जुन पदले साथीहरूलाई नै दुश्मन बनायो ? अन्तमा म निष्कर्षमा पुग्छु कि वास्तवमा त्यो पद नै खराब थियो र त्यो पदमा पुग्ने चाहनाले नै उनीहरूलाई साथीसँग दुश्मन हुनमात्र तयार पारेन बल्की अनैतिक भएर आत्मसम्मान गिराउनसमेत तयार बनायो । म फेसबुक हेर्दै थिएँ ।

समाचार स्रोतको संरक्षण

पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन नपर्ने उन्मुक्ति किन दिइयो भन्नेतर्फ पहिला चर्चा गरौँ । एउटा कानुन व्यवसायीले आफ्ना सेवाग्राहीलाई दिएको कानुनी परामर्श अदालतमा समेत खुलाउन बाध्य हुँदैन । यस्तो कार्य प्रिभिलेज कम्युनिकेसन हो र यो गोप्य विषय हो । वकिलले के राय दियो भन्ने कुरा न त कानुन व्यवसायीले बताउन पाउँछ न त पक्षले नै । सांसदले संसद्मा बोल्दा कुनै रोकतोक नलाग्ने कारण पनि त्यही हो । संसद्मा बोल्दा कारबाही हुने अवस्था आउने हो भने स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्दैन भनेर नै संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिका कारण कुनै सजाय गरिनेछैन भन्ने व्यवस्थासहितको विशेषाधिकार राखिएको हो । चिकित्सकले उपचारका क्रममा दिएको स्वास्थ्य सल्लाह र रोगबारे सार्वजनिक गर्न पाउँदैन किनभने एक त ती बिरामी व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार छ भने अर्कातिर डाक्टरको पेसागत आचारसंहिता । त्यस्तो गोपनीयता सार्वजनिक गर्न थाल्ने हो भने चिकित्सकप्रतिको विश्वास धराशयी हुनजान्छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

प्रशासन View More..

Top