अदालतको फैसला मान्दैन भन्न मिल्छ र ?


Monday, 27 Mar, 2017 11:07 AM

- श्रृया केसी
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति प्रकरणमा दिएको निर्णयपछि न्यायपालिकासँगै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । मर्यादाक्रम र कार्यक्षमता मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवाल, दोस्रो प्रकाश अर्याल र तेस्रो बमबहादुर भण्डारीलाई गलहत्याएर चौथो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि सुरु भएको बहसले समाजमा निकै ठूलो तरंग ल्याएको छ । सरकारले प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न पाउने कि नपाउने रु अदालतले कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप ग¥यो, सरकारले योग्य देखेपछि अदालतले टाउको दुखाउनु हुन्न भन्ने तर्क पनि सुनिए । मन्त्रिपरिषद्ले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई १ फागुनमा आईजीपी बनाउने निर्णय गरे पनि उनले काम सुरु गर्न पाएका थिएनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भनेर जनताको उच्च माया पाएको सर्वोच्च अदालत र यसको नेतृत्वले आईजीपी प्रकरणमा पनि दृढतापूर्वक न्याय दिएपछि सत्तारूढ दलका नेता र मन्त्रीमा कोकोहोला मच्चिए पनि आम नागरिकमा भने अदालतप्रतिको विश्वास निकै बढाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सर्वोच्चको बृहद संयुक्त इजलासले गरेको यस कामले अन्यायमा परेका नागरिकलाई न्याय दिने निकाय छ भन्ने प्रस्ट सन्देश प्रवाह भएको छ । सत्तामा रहेका नेताहरूले संविधान र विधिको खिलाफ जान खोजे रोक्ने निकाय न्यायालय छ भन्ने जनतामा विश्वास रहेकै थियो, अख्तियार र प्रहरी प्रमुख प्रकरणको पछिल्ला दुई फैसलाले न्यायालयमाथिको विश्वास बढ्नुका साथै गरिमा पनि सगरमाथाको शिरमा पुगेको महसुस जोकोही नागरिकले गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले डीआईजी चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय बदर गरेपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीको चर्चा पनि निकै चुलिएको छ ।

सकारात्मक र नकारात्मक चर्चा भइरहेका छन् । समग्रतामा सकारात्मक चर्चा नै बढी छ । चोरी, डठकैतीमा लागेका मानिसले पुलिसलाई देख्न नसकेजस्तै कानुनविपरीत काम गर्नेहरूले प्रधानन्यायाधीशको विपक्षमा आफ्ना धारणा राखिरहेका छन् । तर, उनीहरूको तर्कसँग नागरिक बिल्कुलै सहमत देखिएका छैनन् । महिला नेतृत्वमा पुगे जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिको सामना गरेर भए पनि सही निर्णय दिन सक्छन् भन्ने प्रमाण पनि भएको छ अख्तियार र नेपाल प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति बदर गर्ने फैसला ।
सर्वोच्चको फैसलापछि चन्द पक्षधर केही अगुवाहरू पहिला किन गरिएन रु, अहिले किन गरियो भन्दै कुतर्क गर्न लागेका छन् । तर, नागरिक उनीहरूको पक्षमा देखिएका छैनन् । चार नम्बरमा रहेका व्यक्तिलाई आर्थिक प्रलोभनमा परेर प्रहरीको नेतृत्व गराउन खोज्नु आफैंमा आपत्तिजनक काम हो ।

सरकार र सरकारमा रहेका दलका नेताले आर्थिक फाइदा लिएकै आधारमा आईजीपी नियुक्ति गरेका हुन भन्ने सबै नागरिकले जानकारी पाइसकेका छन् । यही तथ्य जानकारी भएर नागरिक आईजीपी बनाउने दाहाल सरकारको निर्णयप्रति आक्रोशित थिए । नागरिकको त्यो आक्रोशलाई सरकारले सुन्न चाहिरहेको थिएन तर अदालतले निर्णय सच्याएर नागरिकको आक्रोश शान्त पारेको छ । सत्तामा रहेकाहरूलाई भने अदालतको यो निर्णयले रिसको पारो तताउनु स्वाभाविकै हो । आफ्नो गलत काम सबैले थाहा पाएको उनीहरूको बुझाइ हुन सक्छ । तर, नागरिक खुसी छन् । यस निर्णयले हरेक जनतामा सत्यको जित हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । देशको प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमा भएको घिनलाग्दो आर्थिक चलखेल र राजनीतिक हस्तक्षेप नागरिकको सुरक्षा र लोकतन्त्रमाथिको गम्भीर प्रहार होे, विधिको शासनमाथि नांगो हस्तक्षेप हो । सरकारले गलत गरेपछि अदालतले त्यस्तो गलत कामलाई सच्याउनु अनिवार्य थियो, त्यही स्वाभाविक काम अदालतबाट भएको छ ।
अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की प्रकरण सेलाउन नपाउँदै प्रधानन्यायाधीश कार्की प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति प्रकरणमा सही फैसला दिएर चर्चाको शिखरमा पुगेकी छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यो निर्णय कानुनविपरीत भएको ठहर भई बदर हुनु समाजका लागि उदाहरणीय काम हो । पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको मुद्दा र सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा आफ्नो प्राथमिकतामा पार्नु प्रधानन्यायाधीशको विशेष काम देखिएको छ । देश र जनताको हितका खातिर सर्वोच्चले यस्तो निर्णय लिनु निकै प्रशंसनीय काम हो । सर्वोच्च अदालतको यो निर्णय जनताको जित हो । गलत निर्णय गराउन बाध्य पार्ने राजनीतिक दलका नेतृत्व र सरकारलाई जनताको यो जितको अर्थ नहरनु नौलो कुरा होइन । तर, सभ्य सामाज निर्माणका लागि यस्ता अति आवश्यक कदम जरुरी थियो, अपरिहार्य छ, सधैं रहिरहन्छ । फैसलासँग जोडेर प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व पुरुषले गरेको हुन्थ्यो भने सायद यस्तो निर्णय आउने थिएन भन्ने बहस पनि आएका छन् । यी तर्क एक हदसम्म सही नै छ । भनिन्छ पुरुषको तुलनामा महिला आर्थिक प्रलोभनबाट कम प्रभावित हुन्छन् । सामाजिक उत्तरदायित्व बढी महसुस गर्छन्, जोकोही महिलाले । यही यथार्थता आईजीपी नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय र अख्तियार प्रमुख नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसलामा देखिएको छ । पुरुषभन्दा महिला प्रलोभनमा पर्दैनन् भन्ने चरितार्थ पनि प्रधानन्यायाधीशबाट भएको छ ।

नेतृत्व क्षमतामा पनि महिला अवसर पाए अब्बल छन् भन्ने सन्देश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो इजलासमा रहेका सबै न्यायाधीशहरू ९जो पुरुष बहुमत हुनुहथ्यो० लाई कन्भिन्स गर्न सक्नु यसैको प्रमाण हो । आर्थिक प्रलोभनले विचलित बनाउन नसक्ने, निर्णय क्षमतामा कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने र अवसरमा पाए महिलाले देश र जनताको पक्षमा ऐतिहासिक काम गरेर देखाउँछन् भन्ने प्रमाणका रूपमा आएको सर्वोच्चको फैसलापछि नेपाली समाज गलत कामविरुद्ध सचेत बनेको छ, सतर्क पनि हुन थालेको छ । सरकारमा रहेका नेताहरूलाई त गतिलो झापट नै हानेको छ, अदालतले । अदालतको यस झापटले सत्तारूढ दलका नेताहरू तिलमिलाएका छन् । यस्तो गलत कामको पश्चाताप गर्दै माफी नमागे जनताले पनि आगामी निर्वाचनमा उठ्नै नसक्ने गरी झापट हान्ने निश्चत छ । यसबाट बच्ने हो भने सरकार र सत्तारूढ दलहरूले अदालतको फैसलाअनुसार निसर्त योग्य डीआईजीलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउनुपर्छ । सर्वोच्चकै आदेशबाट अयोग्य घोषित भएका अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की देश छाडेर हिँडिसकेका छन् । सर्वोच्चले हिम्मतका साथ उनको गैरसंवैधानिक नियुक्ति खारेज नगरेको भए सायद अहिले सत्तामै रहेका कतिपय नेतालाई उनले जेल हालिसकेका हुने थिए । संसद्मा महाअभियोग लगाए पनि निर्णय गर्ने क्षमता प्रदर्शन हुन नसकेको बेला सर्वोच्चले नै लोकमानको आतंक बन्द ग¥यो । अब नेपाल प्रहरीको नेतृत्वको विषयमा पनि अदालतले नै प्रस्ट निर्णय दिएको छ ।

अदालतले आईजीपी हुनका लागि सरकारले नै गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन र वरिष्ठतालाई आधार मान्दै को कुन वरियतामा छन् भन्ने खोलिसकेको छ । अदालतका अनुसार सरकारले गरेको मूल्यांकनमा डीआईजी नवराज सिलवाल पहिलो, प्रकाश अर्याल दोस्रो, बमबहादुर भण्डारी तेस्रो र जयबहादुर चन्द चौथो नम्बरमा रहेका छन् । सबै मूल्यांकनका आधारमा यस्तो तथ्य बाहिर आइसकेपछि पहिलोलाई प्राथमिकता दिई सुरक्षा निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गर्नुपर्छ । अदालतले धेरै पहिला प्रहरी संगठनको विषयमा निर्णय लिनुपथ्र्यो, निर्णयमा ढिलाइ भएको छ तर अहिले आएको निर्णयले नेपाल प्रहरीलाई आफ्नो सेवक बनाउने राजनीतिक नेता र गृहमन्त्रीको योजना सकिएको छ । अदालतको निर्णयबाट अब साँच्चीकै नेपाल प्रहरी जनताको सेवकका रूपमा विकसित हुनेछ । यो निर्णय कुनै व्यक्तिका विरुद्धमा नभई देशको हितमा छ । नागरिकको हितमा छ, नेपाल प्रहरीको पनि हितमा छ ।

अदालतको फैसला स्वयं जयबहादुर चन्दको पनि पक्षमा छ । उनी आईजीपी हुन पाउँदैनन् तर उनकै कारण नेपाल प्रहरीमा सबैभन्दा योग्यले नेतृत्व गर्न पाउनु जित नै हो । तर, अहिले पनि सरकारले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेको छ, यो ढिलाइ अब जनताका लागि र कानुनी राज चाहनेहरूका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने यथार्थ बुभ्mन जरुरी छ ।

आर्थिक लाभका आधारमा सुरक्षा निकायको प्रमुख नियुक्त गर्नुहुन्न, तर आईजीपी नियुक्तिमा यो सत्य आत्मसात् भएन भन्ने जानकारी सबै नागरिकले पाइसकेका छन्। यही तथ्य जानकारी पाएर नागरिक आईजीपी बनाउने दाहाल सरकारको निर्णयप्रति आक्रोशित थिए।

बिचार

पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवको सनसनीपुर्ण खुलासा :- मैले तीनपल्ट सेना बचाएको छु

अहिले सम्झिँदा– पहिलो संविधानसभामा जुन पार्टीहरूले सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको भरपूर उपयोग गरे, दोस्रो सभामा तिनैले अविश्वास गरेजस्तो लाग्दैन रुतपाईंले यो एकदम ठिक भन्नुभयो । उनीहरूले सत्ताको लागि यसो गरेका हुन् । राष्ट्रपति सेरेमोनियल हो । तर, जुन बेला संसद् रहँदैन, त्यसको अख्तियार पनि राष्ट्रपतिकहाँ गइहाल्छ । बुद्धिजीवी, पत्रकारहरूले मलाई त्यसबेला बढी सक्रिय भएको भनी प्रश्न गर्ने पनि गर्छन् । सेनापतिको विषयमा यो प्रश्न उठ्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउनका लागि सेनाको विषयमा मैले संविधानलाई अलिकति ‘इन्क्रोच’ (हस्तक्षेप) गरेकै हुँ । तर त्यो बुझेर गरिएको निर्णय थियो । किनभने, देशमा दुई वटा सेना थिए । कम्तीमा शिविरका लडाकुको व्यवस्थापन भइसकेपछि कार्यकारी प्रमुखले ‘फुल फङ्सन’ (पूर्ण भूमिका) गर्न सक्थ्यो । नत्र, कहिलेकाहीँ मैले लगाम लगाउनै पथ्र्यो । मैले यो कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई स्पष्ट भनिदिएको थिएँ, ‘तपाईं विद्रोही प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्रीले दुई वटा सेनाको समस्या समाधान गर्नुस् । त्यसपछि सेनाको इस्युमा हात हाल्नुस् ।’

प्रचण्डजी, बाबुरामजीहरूले एक डेढ महिनादेखि बाहिर आएर बोल्न थाल्नुभएको थियो । मेरो सोच र उहाँको सोचमा फरक हुन थाल्यो । मैले सिधै त सोधिनँ, तर भित्र–भित्रै होमवर्क गर्न थालिसकेको थिएँ । किनकि, मैले अरू पार्टीहरूको फरक विचार छ भन्ने थाहा पाइरहेको थिएँ । रक्षामन्त्री (बादल) ले प्रधानमन्त्रीकहाँ सेनापतिलाई बोलाएर मलाई सहयोग गर्न (राजीनामा दिन) भनेपछि सेनापतिले मलाई फोन गरेका थिए । दोस्रोपल्ट पनि त्यसैगरी बोलाएर सहयोग गर्न भनेको थाहा पाएपछि मैले (कटवाललाई) राजीनामा नगर्न भनें । म त्यसबेला पत्रकारको एउटा कार्यक्रममा थिएँ । बाटोबाटै सेनापतिको फेरि फोन आयो । मैले जवाफ दिएँ, ‘तपाईंले प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई भन्नुहोला– संस्थागत प्रक्रियाबाट राजीनामाका लागि कुरा ल्याउन भन्नुस्, (संस्थागत बाटोबाट ल्याउँदा चिठी राष्ट्रपतिकहाँ आइपुग्छ) अहिले राजीनामा नगर्नुहोला ।’
पुलिस र सशस्त्रको नियमावली परिवर्तन नगर्नुस् भनेर मैले प्रधानमन्त्री राखेर उहाँलाई भनेको थिएँ । उहाँले नमान्ने हुँदा आज पुलिस र सशस्त्रको के दशा छ ? आज सशस्त्र भन्सार र एयरपोर्टमा बसिरहेको छ ।
 

संगठन भित्र हस्पक्षेपका कारण जनताको नजरमा प्रहरीको छवि धमिलो !

उत्कृष्ट प्रहरी व्यवहार त्यतिबेला प्रदर्शित हुन्छ, जब प्रहरीले समाजका सम्पूर्ण वर्ग र समुदायलाई समान ठानी निस्वार्थ व्यावसायिक कार्य सम्पादन गरी आफू सबैको साझा व्यक्ति भएको भन्ने कुरा प्रहरी व्यवहारबाटै प्रमाणित गराउँछ । यो अवस्थामा प्रहरी कार्यसँग जनता सन्तुष्ट रहन्छन् । प्रहरी हाम्रै लागि हो भन्ने जनभावना विकसित हुन्छ । प्रहरी र जनताको पारस्परिक सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै जान्छ । आवश्यक सहयोग आदान–प्रदान गर्ने परिपाटी बस्छ । जसका कारण प्रहरी कार्य प्रभावकारी हुने भएकोले समाजको नजरमा प्रहरीको छवि सुध्रन्छ । तर यसविपरीत प्रहरीबाट हुने गरेको एकपक्षीय व्यवहारले प्रहरीको छवि धमिलिएको छ । यसको सुधारका निम्ति प्रहरी व्यवहार लोकप्रिय हुन जरुरी छ ।  यसर्थ राजनीतिक प्रभावको कारण प्रहरीमा परेका उपरोक्त नकारात्मक असरले प्रहरी संगठनलाई नै बदनाम गराउँदै आएको हुँदा यसको अन्त्य गरी नेतामुखी बन्दै गएको प्रहरी सेवालाई जनमुखी बनाउन गृह नेतृत्व र प्रहरी नेतृत्व दुवैले ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top