अदालतको फैसला मान्दैन भन्न मिल्छ र ?


Monday, 27 Mar, 2017 11:07 AM

- श्रृया केसी
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति प्रकरणमा दिएको निर्णयपछि न्यायपालिकासँगै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । मर्यादाक्रम र कार्यक्षमता मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवाल, दोस्रो प्रकाश अर्याल र तेस्रो बमबहादुर भण्डारीलाई गलहत्याएर चौथो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि सुरु भएको बहसले समाजमा निकै ठूलो तरंग ल्याएको छ । सरकारले प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न पाउने कि नपाउने रु अदालतले कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप ग¥यो, सरकारले योग्य देखेपछि अदालतले टाउको दुखाउनु हुन्न भन्ने तर्क पनि सुनिए । मन्त्रिपरिषद्ले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई १ फागुनमा आईजीपी बनाउने निर्णय गरे पनि उनले काम सुरु गर्न पाएका थिएनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भनेर जनताको उच्च माया पाएको सर्वोच्च अदालत र यसको नेतृत्वले आईजीपी प्रकरणमा पनि दृढतापूर्वक न्याय दिएपछि सत्तारूढ दलका नेता र मन्त्रीमा कोकोहोला मच्चिए पनि आम नागरिकमा भने अदालतप्रतिको विश्वास निकै बढाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सर्वोच्चको बृहद संयुक्त इजलासले गरेको यस कामले अन्यायमा परेका नागरिकलाई न्याय दिने निकाय छ भन्ने प्रस्ट सन्देश प्रवाह भएको छ । सत्तामा रहेका नेताहरूले संविधान र विधिको खिलाफ जान खोजे रोक्ने निकाय न्यायालय छ भन्ने जनतामा विश्वास रहेकै थियो, अख्तियार र प्रहरी प्रमुख प्रकरणको पछिल्ला दुई फैसलाले न्यायालयमाथिको विश्वास बढ्नुका साथै गरिमा पनि सगरमाथाको शिरमा पुगेको महसुस जोकोही नागरिकले गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले डीआईजी चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय बदर गरेपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीको चर्चा पनि निकै चुलिएको छ ।

सकारात्मक र नकारात्मक चर्चा भइरहेका छन् । समग्रतामा सकारात्मक चर्चा नै बढी छ । चोरी, डठकैतीमा लागेका मानिसले पुलिसलाई देख्न नसकेजस्तै कानुनविपरीत काम गर्नेहरूले प्रधानन्यायाधीशको विपक्षमा आफ्ना धारणा राखिरहेका छन् । तर, उनीहरूको तर्कसँग नागरिक बिल्कुलै सहमत देखिएका छैनन् । महिला नेतृत्वमा पुगे जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिको सामना गरेर भए पनि सही निर्णय दिन सक्छन् भन्ने प्रमाण पनि भएको छ अख्तियार र नेपाल प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति बदर गर्ने फैसला ।
सर्वोच्चको फैसलापछि चन्द पक्षधर केही अगुवाहरू पहिला किन गरिएन रु, अहिले किन गरियो भन्दै कुतर्क गर्न लागेका छन् । तर, नागरिक उनीहरूको पक्षमा देखिएका छैनन् । चार नम्बरमा रहेका व्यक्तिलाई आर्थिक प्रलोभनमा परेर प्रहरीको नेतृत्व गराउन खोज्नु आफैंमा आपत्तिजनक काम हो ।

सरकार र सरकारमा रहेका दलका नेताले आर्थिक फाइदा लिएकै आधारमा आईजीपी नियुक्ति गरेका हुन भन्ने सबै नागरिकले जानकारी पाइसकेका छन् । यही तथ्य जानकारी भएर नागरिक आईजीपी बनाउने दाहाल सरकारको निर्णयप्रति आक्रोशित थिए । नागरिकको त्यो आक्रोशलाई सरकारले सुन्न चाहिरहेको थिएन तर अदालतले निर्णय सच्याएर नागरिकको आक्रोश शान्त पारेको छ । सत्तामा रहेकाहरूलाई भने अदालतको यो निर्णयले रिसको पारो तताउनु स्वाभाविकै हो । आफ्नो गलत काम सबैले थाहा पाएको उनीहरूको बुझाइ हुन सक्छ । तर, नागरिक खुसी छन् । यस निर्णयले हरेक जनतामा सत्यको जित हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । देशको प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमा भएको घिनलाग्दो आर्थिक चलखेल र राजनीतिक हस्तक्षेप नागरिकको सुरक्षा र लोकतन्त्रमाथिको गम्भीर प्रहार होे, विधिको शासनमाथि नांगो हस्तक्षेप हो । सरकारले गलत गरेपछि अदालतले त्यस्तो गलत कामलाई सच्याउनु अनिवार्य थियो, त्यही स्वाभाविक काम अदालतबाट भएको छ ।
अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की प्रकरण सेलाउन नपाउँदै प्रधानन्यायाधीश कार्की प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति प्रकरणमा सही फैसला दिएर चर्चाको शिखरमा पुगेकी छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यो निर्णय कानुनविपरीत भएको ठहर भई बदर हुनु समाजका लागि उदाहरणीय काम हो । पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको मुद्दा र सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा आफ्नो प्राथमिकतामा पार्नु प्रधानन्यायाधीशको विशेष काम देखिएको छ । देश र जनताको हितका खातिर सर्वोच्चले यस्तो निर्णय लिनु निकै प्रशंसनीय काम हो । सर्वोच्च अदालतको यो निर्णय जनताको जित हो । गलत निर्णय गराउन बाध्य पार्ने राजनीतिक दलका नेतृत्व र सरकारलाई जनताको यो जितको अर्थ नहरनु नौलो कुरा होइन । तर, सभ्य सामाज निर्माणका लागि यस्ता अति आवश्यक कदम जरुरी थियो, अपरिहार्य छ, सधैं रहिरहन्छ । फैसलासँग जोडेर प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व पुरुषले गरेको हुन्थ्यो भने सायद यस्तो निर्णय आउने थिएन भन्ने बहस पनि आएका छन् । यी तर्क एक हदसम्म सही नै छ । भनिन्छ पुरुषको तुलनामा महिला आर्थिक प्रलोभनबाट कम प्रभावित हुन्छन् । सामाजिक उत्तरदायित्व बढी महसुस गर्छन्, जोकोही महिलाले । यही यथार्थता आईजीपी नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय र अख्तियार प्रमुख नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसलामा देखिएको छ । पुरुषभन्दा महिला प्रलोभनमा पर्दैनन् भन्ने चरितार्थ पनि प्रधानन्यायाधीशबाट भएको छ ।

नेतृत्व क्षमतामा पनि महिला अवसर पाए अब्बल छन् भन्ने सन्देश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो इजलासमा रहेका सबै न्यायाधीशहरू ९जो पुरुष बहुमत हुनुहथ्यो० लाई कन्भिन्स गर्न सक्नु यसैको प्रमाण हो । आर्थिक प्रलोभनले विचलित बनाउन नसक्ने, निर्णय क्षमतामा कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने र अवसरमा पाए महिलाले देश र जनताको पक्षमा ऐतिहासिक काम गरेर देखाउँछन् भन्ने प्रमाणका रूपमा आएको सर्वोच्चको फैसलापछि नेपाली समाज गलत कामविरुद्ध सचेत बनेको छ, सतर्क पनि हुन थालेको छ । सरकारमा रहेका नेताहरूलाई त गतिलो झापट नै हानेको छ, अदालतले । अदालतको यस झापटले सत्तारूढ दलका नेताहरू तिलमिलाएका छन् । यस्तो गलत कामको पश्चाताप गर्दै माफी नमागे जनताले पनि आगामी निर्वाचनमा उठ्नै नसक्ने गरी झापट हान्ने निश्चत छ । यसबाट बच्ने हो भने सरकार र सत्तारूढ दलहरूले अदालतको फैसलाअनुसार निसर्त योग्य डीआईजीलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउनुपर्छ । सर्वोच्चकै आदेशबाट अयोग्य घोषित भएका अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की देश छाडेर हिँडिसकेका छन् । सर्वोच्चले हिम्मतका साथ उनको गैरसंवैधानिक नियुक्ति खारेज नगरेको भए सायद अहिले सत्तामै रहेका कतिपय नेतालाई उनले जेल हालिसकेका हुने थिए । संसद्मा महाअभियोग लगाए पनि निर्णय गर्ने क्षमता प्रदर्शन हुन नसकेको बेला सर्वोच्चले नै लोकमानको आतंक बन्द ग¥यो । अब नेपाल प्रहरीको नेतृत्वको विषयमा पनि अदालतले नै प्रस्ट निर्णय दिएको छ ।

अदालतले आईजीपी हुनका लागि सरकारले नै गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन र वरिष्ठतालाई आधार मान्दै को कुन वरियतामा छन् भन्ने खोलिसकेको छ । अदालतका अनुसार सरकारले गरेको मूल्यांकनमा डीआईजी नवराज सिलवाल पहिलो, प्रकाश अर्याल दोस्रो, बमबहादुर भण्डारी तेस्रो र जयबहादुर चन्द चौथो नम्बरमा रहेका छन् । सबै मूल्यांकनका आधारमा यस्तो तथ्य बाहिर आइसकेपछि पहिलोलाई प्राथमिकता दिई सुरक्षा निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गर्नुपर्छ । अदालतले धेरै पहिला प्रहरी संगठनको विषयमा निर्णय लिनुपथ्र्यो, निर्णयमा ढिलाइ भएको छ तर अहिले आएको निर्णयले नेपाल प्रहरीलाई आफ्नो सेवक बनाउने राजनीतिक नेता र गृहमन्त्रीको योजना सकिएको छ । अदालतको निर्णयबाट अब साँच्चीकै नेपाल प्रहरी जनताको सेवकका रूपमा विकसित हुनेछ । यो निर्णय कुनै व्यक्तिका विरुद्धमा नभई देशको हितमा छ । नागरिकको हितमा छ, नेपाल प्रहरीको पनि हितमा छ ।

अदालतको फैसला स्वयं जयबहादुर चन्दको पनि पक्षमा छ । उनी आईजीपी हुन पाउँदैनन् तर उनकै कारण नेपाल प्रहरीमा सबैभन्दा योग्यले नेतृत्व गर्न पाउनु जित नै हो । तर, अहिले पनि सरकारले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेको छ, यो ढिलाइ अब जनताका लागि र कानुनी राज चाहनेहरूका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने यथार्थ बुभ्mन जरुरी छ ।

आर्थिक लाभका आधारमा सुरक्षा निकायको प्रमुख नियुक्त गर्नुहुन्न, तर आईजीपी नियुक्तिमा यो सत्य आत्मसात् भएन भन्ने जानकारी सबै नागरिकले पाइसकेका छन्। यही तथ्य जानकारी पाएर नागरिक आईजीपी बनाउने दाहाल सरकारको निर्णयप्रति आक्रोशित थिए।

बिचार

किन सफल हुँदैनन् गृहमन्त्री ?

यतिवेला ऊर्जा मन्त्रालयमा सफल भएका जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री छन् । उनले गृहमा नियुक्त भएको भोलिपल्टै गृह प्रशासन र प्रहरीमा आमूल परिवर्तनको उद्घोष गरे । उनको पहिलो उद्घोष त सरुवा, बढुवामा चलखेल र सिफारिस बन्द गर्ने थियो । बढुवाका लागि नेताको सिफारिस गर्ने प्रहरीको नम्बर नै घटाउनेसम्मका ‘क्रान्तिकारी’ गफ गरे । तर, व्यवहार भने घोषणा अनुसार गरेनन् । प्रहरीको सरुवा–बढुवामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप देखिएको छ । हचुवाका भरमा सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन् । प्रहरीमा इमानदार र क्षमतावान्भन्दा नेताहरूलाई खुसी बनाउने अधिकृतहरू हाबी भएका छन् । एक नम्बरमा एआइजी बनाइएका बमबहादुर भण्डारीलाई मुख्यालयमा थन्काएका छन् । राम्रा एआइजीहरूलाई मुख्यालयमा राखेर खराब रेडर्क भएका एआइजीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएर पठाइएको छ । एसएसपीको सरुवामा पनि धेरैजसो बदनामहरूले नै अवसर पाएका छन् । धनुषाजस्तै हरेकजसो जिल्लामा नेताले आफ्ना विश्वासपात्र प्रहरी प्रमुख लैजान थालेका छन् । ऊर्जामै जस्तै गृह प्रशासनमा ‘उज्यालो’ छर्ने अपेक्षा गरिएका शर्माले तीन महिनाको कार्यकालमा प्रहरी संगठनभित्र अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकेनन् ।

सेनालाई सधैँ शंका किन ?

 मनोबलबिनाको फौज भिडसरह हुनेछ। सिपाहीको मनोबल परिवारसँग पनि जोडिएको हुन्छ। सिपाही भनेको दर्जा होइन, यो सैनिक पेसा हो। तसर्थ वर्षको ११ महिना ब्यारेक बस्नुपर्दा र शान्ति सेनामा जाँदा वर्षको १२ महिनै विदेश बस्दा आफ्ना घरपरिवारसँग रेडियोमार्फत सन्देश प्रवाह गर्ने काम हुनु जरुरी छ। सकिन्छ भने निःशुल्क टेलिफोन सेवा प्रदान गरिनैपर्छ। यद्यपि त्यसभन्दा रेडियो सस्तो पर्न जानेछ। अर्को कुरा, हाल सेनामा तलदेखि माथिसम्मका दर्जाहरू शिक्षित भएका र साहित्य सिर्जना, इतिहास लेखन, सैनिक अभ्यासका सम्झनाहरू लेख्न र पढ्न रुचि राख्ने धेरै भएकाले त्यस्ता प्रतिभाहरूबाट लेख–रचना संकलन गरी प्रसारण गर्दा अझै गौरव गर्नेछन्, फौजले। त्यसै गरी संगीत र गायन क्षेत्रमा रुचि राख्ने फौजलाई पनि रेडियोमार्फत आफ्नो प्रतिभा प्रष्फुटन हुन दिनु जरुरी छ।  नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ब्यारेक बस्ने राष्ट्र सेवकहरू भएकाले ती अंगहरूमा आ–आफ्नो टेलिभिजन, रेडियो लगायतका सञ्चारमाध्यम हुनु नितान्त ढिलो भइसकेको छ। नेपाल सरकार, आम नेपाली, नेपाली पत्रकार जगत्, प्राज्ञ, विज्ञले सेना–प्रहरीको ब्यारेक जीवनको कष्ट बुझेर यस पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्छ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top