सुमार्गीको पैसा निकाल्न यसरी जुटदैछ राष्ट्रिय सहमति ?


Tuesday, 7 Feb, 2017 10:30 AM

काठमाण्डौ– आम देशवासीले देखाएको चुनावको चिन्ता एकातिर छ । दलबीच यससम्वन्धमा सहमति जुट्न सकेको छैन तर कुनै एउटा व्यपारीको रोक्का रकम फुकुवा गर्न भने लोकमान र खिलराजको नियुक्ती प्रकरणमा झै अभूतपूर्प राष्ट्रिय सहमति जुट्लाजस्तो देखिदै छ । झण्डै ३ अर्ब २९ करोड ३ वर्षदेखि राष्ट्र बैंकले रोकेर राखेको छ । ०७० सालदेखि यसरी रोक्का रकम भित्रिने बाटो खोल्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिनन्जीवी नेपाललाई बालुवाटारमै बोलाएर यसबीच धेरै पटक पेलेको स्रोत बताउछ ।

अहिले भने दबाब थेग्न नसक्ने ठहरसाथ केन्द्रीय बैंक हात उठाउदै सरकारलाई पत्र लेख्न बाध्य भएको छ । उसले सरकारलाई नै निर्णयको अधिकार सुम्पिदै लेखेको छ –विदेशी विनियमसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअनुसार कानुन कार्यान्वयन गर्ने हकमा सरकारले केन्द्रिय बैंकलाई निर्देशन गर्ने सक्ने हुदा यससम्बन्धी निर्णय सरकारले नै गरे हुन्छ । वैचारीक रुपमा एमाले निकट मानिएका पुर्व गर्भनर युवराज खतिवडाले गैरकानुनी रुपमा भित्रिएको सो रकम रोकेका थिए । अहिले एमाले सरकारमा छैन । लाजिम्पाटस्थित घर उपहार दिने अजेय सुमार्गीले बारम्बार कचकच गरेपछि प्रचण्डले पनि गर्भनरलाई टोकिरहने नै भए  । त्यसमाथी अर्थमन्त्रालयमा पनि  माओवादीकै वरिष्ठ नेता कृष्णबहादुर महरा छन् ।

परिस्थिती यसरी अनुकुल रहेको कुनै पनि बेला क्याबिनेटले फयाट्ट निर्णय गरेर त्यो रोक्का रकम फुकुवा गर्यो भने आश्र्चय नमाने हुन्छ । त्यसो त रातारात मुलुककै शक्तिशाली व्यापारीको रुपमा उदाएका अजय सुमार्गीको सम्पतिबारे खोजी सुरु पनि भएको हो । सम्पति शुद्धिकरण विभागका महानिर्देशक जीवन सिटौला भन्छन् – । ‘राष्ट्र बैंकबाट यससम्वन्धि बुझ्नु भनेर पत्र आएको छ । तर,खासै काम अघि बढ्न नसकेको अवस्था हो । ’ अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीलाई के रोक्का रकम फुकुवा गराउने चाजोपाजो मिलेकै हो त ? भनेर सोध्दा जवाफ दिए,‘यो माथीको कुरा पर्यो मलाई खास केही खबर आएको छैन ।’राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणी शिवाकोटीले अव बल सरकारको कोर्टमा गएको स्विकारे ।

स्मरण रहोस् सुमार्गीको मुक्तीश्री सिमेन्ट उद्योगले ०७० साल जेठ ५ गते नेपाल राष्ट्र बैंकसंग अमेरीकी डलर १२ करोड ब्रिटिस भर्जिन आइलैण्डस्थित झोधार इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडवाट कर्जा लिन स्वीकृति माग गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले चाही तत्कालै उद्योगी,व्यक्ति फर्म,कम्पनी तथा संघ संस्थाले विदेशबाट लिने भनिएको ऋण नेपालकै वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट आवश्यक परिणाम र ब्याजदरमा लिने अवस्था नभए सोसम्बन्धी आधार खुलाउन निर्देशन दियो ।

त्यसैगरी,स्स्वदेशस्थित वैंक तथा वित्तीय सस्थावाट  ऋण प्राप्त गर्न कठिनाइ भए विदेशस्थित सम्बन्धित देशको सरकार,केन्द्रीय बैंकको दिंदै ०७० मंसिर २४ गतेको पत्रमा लेखेको छ–नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिले यस विभागमा ०७०\०७\२४ मा आफनो उद्योग संचालनका लागी साइप्रासस्थित एअरवेज सर्भिसेज लिमिटेडसंग ६५ मिलियन अमेरीकी डलर ऋण लिने गरी भएको सम्झौता स्विकृती पाउन आवेदन गरेकोमा कारवाही हुदा ऋण सम्झौताका लागी मागिएको रकम उद्योगको कुल पुजीभन्दा बढी देखिएकाले सोबारे स्पष्ट गर्न ०७०\०८\१४ को पत्रद्धारा जानकारी गराइएको तर सोबारे स्पष्ट पार्न नसकेको । यहा पनि सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइटले पैसा भित्राउन स्वीकृती नपाएको आजको जनआस्था साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
 

बिचार

किन सफल हुँदैनन् गृहमन्त्री ?

यतिवेला ऊर्जा मन्त्रालयमा सफल भएका जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री छन् । उनले गृहमा नियुक्त भएको भोलिपल्टै गृह प्रशासन र प्रहरीमा आमूल परिवर्तनको उद्घोष गरे । उनको पहिलो उद्घोष त सरुवा, बढुवामा चलखेल र सिफारिस बन्द गर्ने थियो । बढुवाका लागि नेताको सिफारिस गर्ने प्रहरीको नम्बर नै घटाउनेसम्मका ‘क्रान्तिकारी’ गफ गरे । तर, व्यवहार भने घोषणा अनुसार गरेनन् । प्रहरीको सरुवा–बढुवामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप देखिएको छ । हचुवाका भरमा सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन् । प्रहरीमा इमानदार र क्षमतावान्भन्दा नेताहरूलाई खुसी बनाउने अधिकृतहरू हाबी भएका छन् । एक नम्बरमा एआइजी बनाइएका बमबहादुर भण्डारीलाई मुख्यालयमा थन्काएका छन् । राम्रा एआइजीहरूलाई मुख्यालयमा राखेर खराब रेडर्क भएका एआइजीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएर पठाइएको छ । एसएसपीको सरुवामा पनि धेरैजसो बदनामहरूले नै अवसर पाएका छन् । धनुषाजस्तै हरेकजसो जिल्लामा नेताले आफ्ना विश्वासपात्र प्रहरी प्रमुख लैजान थालेका छन् । ऊर्जामै जस्तै गृह प्रशासनमा ‘उज्यालो’ छर्ने अपेक्षा गरिएका शर्माले तीन महिनाको कार्यकालमा प्रहरी संगठनभित्र अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकेनन् ।

सेनालाई सधैँ शंका किन ?

 मनोबलबिनाको फौज भिडसरह हुनेछ। सिपाहीको मनोबल परिवारसँग पनि जोडिएको हुन्छ। सिपाही भनेको दर्जा होइन, यो सैनिक पेसा हो। तसर्थ वर्षको ११ महिना ब्यारेक बस्नुपर्दा र शान्ति सेनामा जाँदा वर्षको १२ महिनै विदेश बस्दा आफ्ना घरपरिवारसँग रेडियोमार्फत सन्देश प्रवाह गर्ने काम हुनु जरुरी छ। सकिन्छ भने निःशुल्क टेलिफोन सेवा प्रदान गरिनैपर्छ। यद्यपि त्यसभन्दा रेडियो सस्तो पर्न जानेछ। अर्को कुरा, हाल सेनामा तलदेखि माथिसम्मका दर्जाहरू शिक्षित भएका र साहित्य सिर्जना, इतिहास लेखन, सैनिक अभ्यासका सम्झनाहरू लेख्न र पढ्न रुचि राख्ने धेरै भएकाले त्यस्ता प्रतिभाहरूबाट लेख–रचना संकलन गरी प्रसारण गर्दा अझै गौरव गर्नेछन्, फौजले। त्यसै गरी संगीत र गायन क्षेत्रमा रुचि राख्ने फौजलाई पनि रेडियोमार्फत आफ्नो प्रतिभा प्रष्फुटन हुन दिनु जरुरी छ।  नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ब्यारेक बस्ने राष्ट्र सेवकहरू भएकाले ती अंगहरूमा आ–आफ्नो टेलिभिजन, रेडियो लगायतका सञ्चारमाध्यम हुनु नितान्त ढिलो भइसकेको छ। नेपाल सरकार, आम नेपाली, नेपाली पत्रकार जगत्, प्राज्ञ, विज्ञले सेना–प्रहरीको ब्यारेक जीवनको कष्ट बुझेर यस पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्छ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top