उमेर विवाद सार्वजनिक भएपछि न्यायाधिसको जन्ममिती नै गायव


Monday, 19 Dec, 2016 7:58 AM

काठमाण्डौ- सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशको उमेर विवाद सार्वजनिक भएपछि न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश र न्यायसेवाका कर्मचारीको जन्ममिति नै विवरणबाट हटाएको छ । भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममिति विवादले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा पदमा रहने अवधिमा विवाद देखिएपछि न्यायापरिषद्ले न्यायाधीश र कर्मचारीको जन्ममिति गायब बनाएको हो ।

न्यायपरिषद्ले २०५८ सालदेखि न्यायाधीश र न्याय सेवाका कर्मचारीको विवरणमा जन्ममिति उल्लेख गरेर सार्वजनिक गर्दै आएको थियो । तर, पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कहिले अवकाश पाउँछन् भन्ने विषय विवादित बनेकै वर्ष परिषदले विवरणबाट जन्ममिति हटाएको हो । परिषद्को यो कदमसँगै अब अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश र कर्मचारीको जन्ममितिमा सर्वसाधारणको पहुँच समाप्त भएको छ ।

न्यायापरिषदले आफ्नो स्थापना दिवसको अवसरमा आइतबार सार्वजनिक गरेको बुलेटिनमा न्यायाधीश र कर्मचारीको नाम, थर, वतन, न्यायसेवा प्रवेश मिति, हालको पदमा नियुक्त मिति र शैक्षिक योग्यताको विवरण मात्र राखिएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा भने हालको पदमा नियुक्त मिति र शैक्षिक योग्यता विवरणको बीचमा जन्ममिति ‘रो’ राखेर विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको थियो । परिषद्ले वार्षिक रूपमा न्यायाधीशको विवरण अद्यावधिक गर्ने क्रममा न्यायाधीश र कर्मचारीलाई व्यक्तिगत विवरण फाराम भर्न लगाई सो आधारमा वेबसाइट र बुलेटिनमार्फत न्यायाधीशको विवरण सार्वजनिक गर्ने गर्छ ।

यस वर्ष परिषद्ले बुलेटिनको पृष्ठ ५४ देखि ९२ सम्म सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन ९हाल उच्च० अदालत, जिल्ला अदालत र न्यायसेवाका अधिकृत तथा कर्मचारीहरूको विवरण प्रकाशन गरेको छ । तर, ती कुनै पनि पृष्ठमा न्यायाधीश र कर्मचारीको विवरणमा जन्ममिति उल्लेख छैन । यसवर्ष परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका १९ न्यायाधीश, पुनरावेदन ९हाल उच्च० अदालतका ७ मुख्य न्यायाधीश र ७३ न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतका २ सय ३७ न्यायाधीशको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

त्यसैगरी, न्यायसेवाका १२ विशिष्ट श्रेणी, न्याय समूहका २४ प्रथम श्रेणी, कानुन समूहका २१ प्रथम श्रेणी, सरकारी वकिल समूहका ३१ जना प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको विवरण समावेश गरेको छ । त्यसैगरी, राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीदेखि राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीसम्मका गरी १ हजार १ सय ७५ कर्मचारीको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

न्यायपरिषद् उच्च स्रोतका अनुसार परिषद् पदाधीकारीको आपसी समझदारीका आधारमा जन्ममिति गायब बनाइएको हो । ती अधिकारीका अनुसार न्यायाधीश र कर्मचारीको जन्ममिति नितान्त व्यक्तिगत विवरण भएकाले सार्वजनिक नगर्ने निर्णयअनुसार नै बुलेटिनमा नराखिएको हो । ‘जन्ममितिबारे लामो बहस भएको हो, कुनै निर्णय नभए पनि नितान्त गोप्य विषय किन सार्वजनिक गर्ने रु नगरौ भन्ने समझदारीपछि विवरण नराखी बुलेटिन ल्याइएको छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्त राख्दै परिषद्का ती अधिकारीले भने । तर, जन्ममिति राख्दा सहजै ढाँटेको तथ्य फेला पर्ने देखिएपछि हटाइएको स्रोतको भनाइ छ ।

न्यायपरिषद्ले वेबसाइटमा २०५८ सालदेखि न्यायाधीश र कर्मचारकिो विवरणमा जन्ममिति उल्लेख गर्दै आएको छ । परिषदले बर्सेनि प्रकाशन गर्ने बुलेटिनका आधारमा ती विवरण अद्यावधिक गरिएका छन् । न्यायाधीशको जन्ममितिबारे सार्वजनिक रूपमा बहस सुरु भएपछि परिषद्ले १५ वर्षदेखि निरन्तर सार्वजनिक गर्दै आइरहेको न्यायाधीश र कर्मचारीको जन्ममिति हटाएको हो ।

संविधान जारी भएपछि बनेको न्यायपरिषद् ऐनमा समेत न्यायाधीशको जन्ममिति सार्वजनिक गर्नु नपर्नेसम्बन्धी कुनै प्रावधान राखिएको छैन । २०५८ सालमा केशवप्रसाद उपाध्याय प्रधानन्यायाधीश भएको बेलादेखि नै परिषद्ले सबैको जन्ममिति सार्वजनिक गर्दै आएको थियो । त्यसबेला परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत प्रधानन्यायाधीशसहित २० न्यायाधीशको जन्ममिति निजामती किताबखानामा रहेको सिटरोल र परिषद्मा रहेको अभिलेखका आधारमा सार्वजनिक गर्ने गरेको थियो ।

हाल न्यायपरिषद् सचिवालयले न्यायाधीशका लागि तयार पारेको वैयक्तिक विवरण फाराममा भने जन्ममिति अनिवार्य भर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । फारामअनुसार हरेक न्यायाधीशले शैक्षिक योग्यताअनुसार, नागरिकताअनुसार र निजामती किताबखानामा हुने आफ्नो सिटरोल नम्बरअनुसारको जन्ममिति उल्लेख गर्नुपर्छ । परिषद् स्रोतले पुराना न्यायाधीशहरूको नागरिकतामा जन्ममितिको वर्ष मात्र उल्लेख हुने गरेको, शैक्षिक प्रमाणपत्र र सिटरोलमा फरक मिति उल्लेख हुने गरेको लगायतका कारण अन्योल र विवादजस्तो देखिने भएकाले जन्ममिति नै सार्वजनिक नगर्ने नीति अख्तियारी गरेको हो ।

सूचनाको हकका पक्षमा सयौं फैसला गरेका प्रधानन्यायाधीशकै अध्यक्षतामा रहने न्यायपरिषद्ले सार्वजनिक व्यक्तिको जन्म मितिजस्तो महत्वपूर्ण सूचना लुकाएको वर्षीयलाई भने सूचनाको हकका अभियन्ताले ‘लज्जाको विषय’ भनेका छन् । न्यायाधीशहरूले हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिनाभित्र न्यायपरिषद्मा अनिवार्य सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि त्यसलाई भने सार्वजनिक गर्नै नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

राजधानी दैनिकबाट

बिचार

उच्च प्रहरी साथीहरूले बुझ्नु पर्छ, साथी खुसीका श्रोत हुन्

हामीले यसो गर्दा हाम्रो एउटा साथीको जागिर जान्छ भन्ने संवेदना उनीहरूमा पटक्कै भएन । बिल्कुलै संवेदना शून्य । न माया, न दया, केवल रिस, ईष्र्या, डाहा, छटपटी मानौँ जंगली जनावर झै हिंस्रक । आफ्नै ब्याचको एउटा साथी जो यो समयमा पदोन्नती भएन भने जागिरबाटै बाहिरिन सक्छ, त्यो अवस्था देख्दा हिजो सँगै थालमा खाएका एउटै व्याचका साथीहरूलाई पनि पीडा हुनुपर्ने हो तर यस्तो हुँदो रहेनछ । उल्टो त्यसलाई अवकाश गराई आफु त्यो पदमा जाने होड पो चल्दो रहेछ । मैले आफ्नै आँखाले देखेँ कि मानिस एक तह पदोन्नतिका लागि कतिसम्म निच हुन सक्दा रहेछन् । तर फेरि सोच्छु यी व्यक्ति कुनै बेला मेरा साथी थिए, हामी सँगै हास्थ्यौँ, खेल्थ्यौँ, रमाउथ्यौँ । फेरि आज यिनीहरूनै मलाई जागिरबाट निकाल्न किन यति धेरै उद्दण्ड किन भए ? के यी व्यक्ति नै खराब थिए ? वा म खराब थिएँ ? वा त्यो पद खराब थियो जुन पदले साथीहरूलाई नै दुश्मन बनायो ? अन्तमा म निष्कर्षमा पुग्छु कि वास्तवमा त्यो पद नै खराब थियो र त्यो पदमा पुग्ने चाहनाले नै उनीहरूलाई साथीसँग दुश्मन हुनमात्र तयार पारेन बल्की अनैतिक भएर आत्मसम्मान गिराउनसमेत तयार बनायो । म फेसबुक हेर्दै थिएँ ।

समाचार स्रोतको संरक्षण

पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन नपर्ने उन्मुक्ति किन दिइयो भन्नेतर्फ पहिला चर्चा गरौँ । एउटा कानुन व्यवसायीले आफ्ना सेवाग्राहीलाई दिएको कानुनी परामर्श अदालतमा समेत खुलाउन बाध्य हुँदैन । यस्तो कार्य प्रिभिलेज कम्युनिकेसन हो र यो गोप्य विषय हो । वकिलले के राय दियो भन्ने कुरा न त कानुन व्यवसायीले बताउन पाउँछ न त पक्षले नै । सांसदले संसद्मा बोल्दा कुनै रोकतोक नलाग्ने कारण पनि त्यही हो । संसद्मा बोल्दा कारबाही हुने अवस्था आउने हो भने स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्दैन भनेर नै संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिका कारण कुनै सजाय गरिनेछैन भन्ने व्यवस्थासहितको विशेषाधिकार राखिएको हो । चिकित्सकले उपचारका क्रममा दिएको स्वास्थ्य सल्लाह र रोगबारे सार्वजनिक गर्न पाउँदैन किनभने एक त ती बिरामी व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार छ भने अर्कातिर डाक्टरको पेसागत आचारसंहिता । त्यस्तो गोपनीयता सार्वजनिक गर्न थाल्ने हो भने चिकित्सकप्रतिको विश्वास धराशयी हुनजान्छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

राजनीतिView More..

भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पत्नि बेन सवार गाडि जयपुरमा दुर्घटना, एकको मृत्यु

वामदेवको टेकोमा वाम एकता ! ओलीले तलमाथि गरे एमाले फुटाउने तयारी

यि खलपात्र जसले कांग्रेसलाई रसातलमा लान भूमिका खेले, अनि देउवाका दश कमजोरी

उम्मेदवारी नै हापेर नवराज सिलवालको प्रचारमा उत्रिए प्रतिद्धन्द्धि उम्मेदवार

आफुलाई सम्हाल्दै बीना मगरले शुरु गरिन कञ्चनपुरमा चुनावि अभियान

कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको घरमा बम विष्फोट

देशले खोज्नुपर्ने र जनताले रोज्नैपर्ने नेताहरु जो चुनावी मैदानमा छन

डोल्पामा सबै भन्दा धेरै मत खस्यो, रोल्पामा सबै भन्दा कम अरु जिल्लामा कति ? सूचीसहित

प्रशासन View More..

Top