प्रहरीका नारा फेरिए व्यवहार फेरिएन


Saturday, 23 Sep, 2017 12:00 AM

नवराज मैनाली
काठमाडौं  -
प्रहरीले सर्वसाधरणलाई गर्ने व्यवहारमा व्यापक गुनासो आएपछि करिब चार वर्षअघि नेपाल प्रहरीले ‘मुस्कानसहितको प्रहरी सेवा’ अभियान सुरु गर्‍यो । तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले प्रहरी सुधार्न अभियान सुरु गरेका थिए ।

जनतालाई मुस्कानसहित मीठो बोलेर सेवा दिने उद्देश्यले अभियान सुरु गरिएको थियो । तर, अभियान चलिरहेकै वेला प्रहरीको व्यवहार झन् आलोचित भयो । एक वर्षमै अभियान असफल भयो । अभियान असफल भए पनि व्यंग्य गर्दै ‘मुस्कानसहितको प्रहरी सेवा’ भनिन थालियो ।

त्यसको २ वर्षपछि प्रहरीमा ‘प्रहरी मेरो साथी’ नामक अर्को अभियान सुरु भयो । प्रहरीको व्यवहार सुधार्न र प्रहरीप्रति जनताको नकारात्मक सोचाइ हटाउन यो अभियान सुरु गरिएको थियो । सबै जनतालाई प्रहरीको साथी बनाएर नागरिक र प्रहरीको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन खोजिएको थियो । तर, असलभन्दा खराब मान्छे मात्र प्रहरीका साथी भए । सर्वसाधरणस“गको प्रहरीको सम्बन्ध अपेक्षाकृत सुध्रन सकेन ।

यही क्रममा शुक्रबारदेखि नेपाल प्रहरीमा देशव्यापारी रूपमा अर्को अभियान सुरु भएको छ ‘प्रहरी हाम्रो टोलमा’ । यसपटक गृहमन्त्रालयकै अग्रसरतामा प्रहरी र जनताबीच सम्बन्ध सुधारका लागि नयाँ अभियान सुरु गरिएको छ । तर, यो अभियानले पनि प्रहरीको व्यवहारमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेमा प्रहरी अधिकारी नै आशावादी छैनन् ।

अभियानको शुभारम्भ
गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा आफैँले शुक्रबार ‘शान्ति सुरक्षा र सुशासन जनमैत्री प्रहरी प्रशासन, प्रहरी हाम्रो टोलमा’ अभियानको शुभारम्भ गरे । अभियानअन्तर्गत हरेक टोलमा जनतासँग सम्बन्ध सुमधुर बनाएर प्रहरी समाज स्थापनाको परिकल्पना गरिएको छ । उद्घाटन कार्यक्रममा गृहमन्त्री शर्माले जनताबाट नै सूचना प्राप्त गरी अपराध नै हुन नदिने उद्देश्य रहेको बताए । सामुदायिक प्रहरीको विकसित स्वरूपमा लागू गर्न खोजिएको उनको भनाइ थियो । ‘यो कार्यक्रम सहरी क्षेत्रमा थप महत्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘टोलमा नै प्रहरी रहने भएकाले मानव बेचबिखन, ठगी, लागुपदार्थ दुव्र्यसनजस्ता अपराधबारे जनतासँगको समन्वयमा पूर्वजानकारी लिई आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सजिलो हुनेछ ।’

कार्यक्रमअन्तर्गत नागरिक प्रहरीको संयुक्त संयन्त्र ‘नागरिक सुरक्षा समन्वय समिति’ निर्माण गर्ने उल्लेख छ । निश्चित क्षेत्र नक्सांकनसहितको कार्यक्षेत्र तयार पारिने र सो क्षेत्रमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, वडा प्रहरी कार्यालय र प्रहरीचौकी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिलगायत समुदायसहितको समाजमा हुने घटनाको पूर्व सूचना प्राप्त गर्न संयन्त्र बनाउन लागिएको छ । अवधारणमा स्थानीय शान्ति, सुरक्षा समिति गठन गरिने र उक्त समिति वर्षमा कम्तीमा २ पटक हरेक घरमा पुग्नुपर्ने अवधारण छ । कार्यक्रम शुक्रबारदेखि देशभरि नै सुरु गरिएको छ ।

नाम मात्र नयाँ !
गृह मन्त्रालयले सुरु गरेको कार्यक्रम नाम मात्र नयाँ भएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । यही अवधारणअनुसार सामुदायिक प्रहरी स्थापना गरिएको छ । जसमा नागरिकबीच नै चुनाव भएर सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रको पदाधिकारी चयन हुने गरेका छन् । त्यही अवधारणालाई गृहले नयाँ नाम दिएर नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।

प्रहरीमा यस्ता अभियान वेला–वेलामा आउने तर त्यत्तिकै सेलाएर जाने गरेका छन् । अहिले पनि चाडपर्व र चुनावको पूर्वसन्ध्यामा अभियान सुरु भएकाले सफल हुने देखिन्न । ‘दसैँ, तिहार र छठ सकिएलगत्तै चुनावको तयारीमा जुट्नुपर्ने अवस्था छ,’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसकारण यो अभियानमा लाग्ने समय नै प्रहरीलाई अहिले छैन ।’ अर्कोतर्फ गृहमन्त्रीले ल्याएको कार्यक्रम भएकाले अर्को गृहमन्त्री आउनेबित्तिकै त्यसलाई निरन्तरता नदिने भएकाले पनि यो कार्यक्रम सफल हुनेमा प्रहरी अधिकारी आशंका व्यक्त गर्छन्।


किन सुध्रिएन व्यवहार ?

प्रहरीले सर्वसाधरणलाई गर्ने व्यवहार अझै पनि रुखो छ । सडकदेखि प्रहरी कार्यालयसम्म सर्वसाधरणले प्रहरीबाट दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा व्यवहार सहनु परेको गुनासो हुने गरेको छ । २ वर्षअघि प्रहरी आफैँले गरेको सर्वेक्षणमा पनि प्रहरीको व्यवहार औसत भएको सर्वसाधरणले बताएका थिए ।

त्यसपछि प्रहरीले आफ्नै संगठनभित्र पनि सर्वेक्षण गर्‍यो । जसमा तल्लो तहका प्रहरीले आफूहरूमाथि गर्ने व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । अधिकृत तहका प्रहरीले सिपाही र हवल्दारलाई तँ भनेर बोलाउने गरेकामा उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । जुन अहिले पनि कायम नै छ । ‘हाकिमले आफ्नै कर्मचारीलाई तुच्छ व्यवहार गर्छन्,’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्,‘अनि त्यही प्रहरीबाट जनतासँग राम्रो व्यवहार गर्छ भनेरचाहिँ कसरी अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक अर्याल प्रहरीको व्यवहार अपेक्षाकृत सुधार नहुनुमा दुईवटा कारण रहेको बताउँछन् । ‘व्यवहार परिवर्तन भनेको रातारात हुने सुधार होइन,’ उनी भन्छन्, ‘प्रहरी पनि समाजकै बिम्ब हो । प्रहरी एक्लै सुध्रन गाह्रो हुन्छ ।’

नयांपत्रिका दैनिक

 

Related News

बिचार

किन सफल हुँदैनन् गृहमन्त्री ?

यतिवेला ऊर्जा मन्त्रालयमा सफल भएका जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री छन् । उनले गृहमा नियुक्त भएको भोलिपल्टै गृह प्रशासन र प्रहरीमा आमूल परिवर्तनको उद्घोष गरे । उनको पहिलो उद्घोष त सरुवा, बढुवामा चलखेल र सिफारिस बन्द गर्ने थियो । बढुवाका लागि नेताको सिफारिस गर्ने प्रहरीको नम्बर नै घटाउनेसम्मका ‘क्रान्तिकारी’ गफ गरे । तर, व्यवहार भने घोषणा अनुसार गरेनन् । प्रहरीको सरुवा–बढुवामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप देखिएको छ । हचुवाका भरमा सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन् । प्रहरीमा इमानदार र क्षमतावान्भन्दा नेताहरूलाई खुसी बनाउने अधिकृतहरू हाबी भएका छन् । एक नम्बरमा एआइजी बनाइएका बमबहादुर भण्डारीलाई मुख्यालयमा थन्काएका छन् । राम्रा एआइजीहरूलाई मुख्यालयमा राखेर खराब रेडर्क भएका एआइजीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएर पठाइएको छ । एसएसपीको सरुवामा पनि धेरैजसो बदनामहरूले नै अवसर पाएका छन् । धनुषाजस्तै हरेकजसो जिल्लामा नेताले आफ्ना विश्वासपात्र प्रहरी प्रमुख लैजान थालेका छन् । ऊर्जामै जस्तै गृह प्रशासनमा ‘उज्यालो’ छर्ने अपेक्षा गरिएका शर्माले तीन महिनाको कार्यकालमा प्रहरी संगठनभित्र अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकेनन् ।

सेनालाई सधैँ शंका किन ?

 मनोबलबिनाको फौज भिडसरह हुनेछ। सिपाहीको मनोबल परिवारसँग पनि जोडिएको हुन्छ। सिपाही भनेको दर्जा होइन, यो सैनिक पेसा हो। तसर्थ वर्षको ११ महिना ब्यारेक बस्नुपर्दा र शान्ति सेनामा जाँदा वर्षको १२ महिनै विदेश बस्दा आफ्ना घरपरिवारसँग रेडियोमार्फत सन्देश प्रवाह गर्ने काम हुनु जरुरी छ। सकिन्छ भने निःशुल्क टेलिफोन सेवा प्रदान गरिनैपर्छ। यद्यपि त्यसभन्दा रेडियो सस्तो पर्न जानेछ। अर्को कुरा, हाल सेनामा तलदेखि माथिसम्मका दर्जाहरू शिक्षित भएका र साहित्य सिर्जना, इतिहास लेखन, सैनिक अभ्यासका सम्झनाहरू लेख्न र पढ्न रुचि राख्ने धेरै भएकाले त्यस्ता प्रतिभाहरूबाट लेख–रचना संकलन गरी प्रसारण गर्दा अझै गौरव गर्नेछन्, फौजले। त्यसै गरी संगीत र गायन क्षेत्रमा रुचि राख्ने फौजलाई पनि रेडियोमार्फत आफ्नो प्रतिभा प्रष्फुटन हुन दिनु जरुरी छ।  नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ब्यारेक बस्ने राष्ट्र सेवकहरू भएकाले ती अंगहरूमा आ–आफ्नो टेलिभिजन, रेडियो लगायतका सञ्चारमाध्यम हुनु नितान्त ढिलो भइसकेको छ। नेपाल सरकार, आम नेपाली, नेपाली पत्रकार जगत्, प्राज्ञ, विज्ञले सेना–प्रहरीको ब्यारेक जीवनको कष्ट बुझेर यस पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्छ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top