काठमाण्डौमा यस्तो छ कलबाइपासको डरलाग्दो सञ्जाल ?


Tuesday, 30 Aug, 2016 7:04 AM

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालाका ज्वाई बंगलादेशी नागरिक रुवेल चौधरी कल बाइपास काण्डमा नेपालमा फँसेपछि रातारात बंगलादेश भगाइए । चौधरी भागेपनि काठमाडौंमा कलबाइपासको डरलाग्दो सञ्जाल भत्किएन । बरु, अझै बढ्यो ।
झोला व्यापारको आवरणमा कल बाइपास केन्द्र चलाइएका एक व्यक्तिलाई प्रहरीले अन्तिम साउनमा पक्राउ गरेपछि सञ्जालको बारेमा खुलासा भएको थियो ।

पेप्सीकोलाबाट काभ्रे, धुलिखेल–९ का २८ वर्षीय केदार अछामी र सिन्धुपाल्चोक, चौतारा–९ का २६ बर्षीय सुमन श्रेष्ठ पनि कल बाइपासको अभियोगमा प्रहरीको फन्दामा परेपछि काठमाडौंमा अरबौंको ठगी भइरहेको तथ्य खुल्न आएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय  गिरोहको साँठगाँठमा काठमाडौंमा अबैध कल बाइपास केन्द्र चलाइरहेका उनीहरू अत्याधुनिक उपकरणसहित फेला परेका थिए । बानेश्वर, शंखमूल र पेप्सीकोलामा लिएका कोठामै कल बाइपास संचालन गर्ने उपकरण जडान गरेर धन्दा चलाइरहेका थिए। उनीहरूले दराजमाथि फल्स बटन बनाई ती उपकरण लुकाएका थिए।

उनीहरूले बंगलादेशी नागरिकको सहयोगमा उक्त कल सेन्टर चलाउँथे । मुख्य अभियुक्त सुमन श्रेष्ठले तीनै ठाउँका कल बाइपास सेन्टर मोटरसाइकलबाट अनुगमन गर्ने गरेको अनुसन्धानले खुलाएको छ । बिगत तीन महिनादेखि बानेश्वर, शंखमुल, पेप्सीकोलालगायतका क्षेत्रमा अबैध अन्तर्राष्टिय  कल बाइपास संचालन भइरहेको सूचना प्रहरीकहाँ पुगेको थियो ।

अवैध कल बाइपासको धन्दामा दुई बर्षअघि पक्राउ परी धरौटीमा छुटेका एक बंगलादेशी मूलका नेपाली नागरिक सोही कान्डमा फेरि पक्राउ परेका छन् । अवैध कल बाइपासको धन्दा गरेको आरोपमा जावेद खानसहित उनका साथीहरूलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीको फन्दामा परेका हुन् । ताहाचलस्थित भूषण श्रेष्ठ तथा सामाखुसी टाउन प्लानिङस्थित किरण दर्शनको घरमा फ्ल्याट भाडामा लिएर कल बाइपासको काम गर्दै आएका खानसहित उनका सहयोगी दिवाकर नकर्मी, नवीन कायस्थ र जयराम गौतम पक्राउ परेका थिए । उनीहरूमध्ये नकर्मी खानको व्यावसायिक साझेदार थिए भने कायस्थ कल बाइपास हुने ठाउँको जिम्मेवारी लिने व्यक्ति र गौतम सिमकार्ड मिलाउँथे ।

भिओआइपी प्रविधिमा प्रयोग हुने सामान, नेपाल टेलिकमका तीन सय ९३ र एनसेलका ४४ सिमकार्डबाट उनीहरूले कलबाइपासको धन्दा चलाएको अनुसन्धानले खुलाएको छ । खानको संलग्नता अन्तर्राष्ट्रिय  गिरोहसँग रहेको सिआइबीले जनाएको छ । हुन्डी र मनी ट्रान्सफरमार्फत कारोबार भिओआइपीका उपकरण वैधरूपमा ल्याउन नपाउने भएकाले उनीहरूले अनलाइनमार्फत् खरिद गरी कार्गोमार्फत् नेपाल ल्याएका थिए । बिभिन्न व्यक्तिका नागरिकता, लाइसेन्स तथा पासपोर्ट प्रयोग गरी उनीहरूले सिमकार्ड निकालेका थिए। पैसा लेनदेन पनि प्रत्यक्ष नभई हुन्डी र मनी ट्रान्सफरमार्फत् गर्दैआएका थिए। दुई वर्षदेखि फरार प्रमुख अभियुक्त जावेद एक लाख धरौटीमा छुटेका थिए ।

२०७० साउन २ गते सिआइबीले उनलाई ग्रान्डी अपार्टमेन्टमा कल बाइपास चलाएको आरोपमा उपकरणसहित पक्राउ गरेको थियो । सो मुद्दामा फैसला गर्दै अदालतले उनलाई दुई बर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको छ।  अन्य अभियोगमा पनि फरार जावेदविरुद्ध भिओआइपीका अन्य मुद्दामा पनि छन ।

२०७१ असार ६ गते उनका सहयोगीलाई प्रहरीले बसुन्धाराबाट पक्राउ गरेको थियो । हेटौँडामा सुरज जोशीलगायतसँग मिलेर कल बाइपास गरेका थिए । सीआइबीको अपरेशन ‘भ्वाइस फक्स’ मार्फत सञ्जालको बारेमा जानकारी भएको थियो । सिआइबीले अवैध भिओआइपीबिरुद्ध हालसम्म ९१ स्थानमा गरेको कारबाहीमा नेपाली १०६ र विदेशी ३१ गरी १३७ जनालाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याएको छ। पक्राउ अभियुक्तबिरुद्ध ११ अर्ब ४८ करोड ४२ लाख ६६ हजार ८ सय ७४ को बिगो माग दाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । हालसम्म बिभिन्न दुरसंचार कम्पनीका २२ हजार सिम कार्ड र आधुनिक उपकरणहरू समेत जफत गरिएको छ ।

सीआइबी प्रमुख डिआइजी नवराज सिलवालका अनुसार दुरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ को उपदफा ५ अनुसार कुनै व्यक्तिले बदनियतसाथ दुरसञ्चार लाइन, दुरसञ्चार प्रणाली वा यससँग सम्बन्धित अन्य संरचना वा उपकरणमा प्रतिकुल असर पर्नेगरी कुनै काम गरे, बिगारे वा कुनै किसिमले हानी नोक्सान गरे वा त्यस्तो काम गर्न उद्योग गरेमा अपराध गरेको ठहर्छ। यस्तो अपराध गरे नोक्सानीको बिगोबमोजिम जरिवाना वा पाँच बर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

नेपाल टेलिकम, एनसेल, युटिएल, सिजी टेलिकम, स्मार्ट टेल र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले मात्र नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय  गेटवेको अनुमति पाएका छन् । यी बाहेक गेटवेबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय  कललाई नेपालमा अवैध मानिन्छ । कल बाइपासबाट राजश्व चुहावटसँगै संगठित अपराधीको चलखेल सहज भएको प्रहरीले जनाएको आजको जनप्रहार साप्ताहिकले समाचार लेखेको छ ।
 

बिचार

आईजीपी नियुक्ति प्रकरण :- कता जाँदैछ नेपाली कांग्रेस ?

सर्वोच्च अदालतले आइजीपी नियुक्तिका सन्दर्भमा गरेको फैसला कार्यन्वयन नगराउन कांग्रेस सभापति देउवा स्वयं सक्रिय भएको प्रचार सुरु भएको थियो । कांग्रेसको यो निर्णयले त्यो आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । अदालतले निर्णय दिईसकेपछि कार्यान्वयनमा सघाउनुको विकल्प छैन । देउवाको आज जुन राजनीतिक उचाई छ यसमा स्वतन्त्र न्यायालयको ठूलो योगदान छ । पहिलो कुरा, सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायधीशले ‘नेविसंघ अवैध हो’ भन्ने राजाको इच्छा मानिदिएको भए देउवाको राजनीतिक उदय नै हुने थिएन । त्यतिबेलै प्रतिबन्ध लागेर सेलाउँथ्यो । नेविसंघको अध्यक्ष बनेपछि नै देउवाको राजनीतिक शिखर आरोहरण सुरु भएको हो । त्यतिबेलाको निरंकुश राजतन्त्रले समेत अदालतको फैसलालाई दायाँबायाँ गर्ने आँट गरेन ।

अदालतको फैसला मान्दैन भन्न मिल्छ र ?

- श्रृया केसी
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक ९आईजीपी० नियुक्ति प्रकरणमा दिएको निर्णयपछि न्यायपालिकासँगै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । मर्यादाक्रम र कार्यक्षमता मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवाल, दोस्रो प्रकाश अर्याल र तेस्रो बमबहादुर भण्डारीलाई गलहत्याएर चौथो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि सुरु भएको बहसले समाजमा निकै ठूलो तरंग ल्याएको छ । सरकारले प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न पाउने कि नपाउने रु अदालतले कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप ग¥यो, सरकारले योग्य देखेपछि अदालतले टाउको दुखाउनु हुन्न भन्ने तर्क पनि सुनिए । मन्त्रिपरिषद्ले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई १ फागुनमा आईजीपी बनाउने निर्णय गरे पनि उनले काम सुरु गर्न पाएका थिएनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भनेर जनताको उच्च माया पाएको सर्वोच्च अदालत र यसको नेतृत्वले आईजीपी प्रकरणमा पनि दृढतापूर्वक न्याय दिएपछि सत्तारूढ दलका नेता र मन्त्रीमा कोकोहोला मच्चिए पनि आम नागरिकमा भने अदालतप्रतिको विश्वास निकै बढाएको छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top