चिनिया राष्ट्रपति नेपाल आउने मिति टुंगो लाग्यो


Friday, 2 Sep, 2016 7:48 AM

काठमाड‌ौ‌- उत्तरी छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाली महान पर्व दसैंमा काठमाडौं आउने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । असोज २२, २३ र २४ गते ९अक्टुबर ८, ९ वा १०० मध्ये एक दिन राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमण गर्ने प्रस्ताव पठाएको छ। असोज २२ गते फुलपाती, २३ गते महाअष्टमी र २४ गते महानवमी पर्छ ।

भारतको गोवामा हुने चीन, भारत, रूस, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिका सदस्य रहेको ब्रिक्सको शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन जाने क्रममा राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमण गर्न सक्ने एक मन्त्रीले बताएका छन् ।

भारतको गोवास्थित पणजीमा असोज २८ र २९ गते ब्रिक्स सम्मेलन हुँदैछ । पहिले ब्रिक्स सम्मेलनपछि चीनका राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गर्ने भन्ने थियो, अहिले ब्रिक्स सम्मेलन पहिले नै नेपाल भ्रमण गर्ने प्रस्ताव आएको छ,’ एक मन्त्रीले बिहीबार भने ।

ती मन्त्रीका अनुसार चिनियाँ अधिकारीहले आफ्ना राष्ट्रपतिको भ्रमणको मिति प्रस्ताव गरेपछि सरकारले बिहीबार चीनका लागि नेपाली राजदूतमा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई र भारतका लागि नेपाली राजदूतमा दीपकुमार उपाध्ययलाई पठाइने निर्णय गरेको छ । नेपालमा दुई दशकपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण हुन लागेको हो ।

अन्नपूर्ण पोस्टबाट

बिचार

आईजीपी नियुक्ति प्रकरण :- कता जाँदैछ नेपाली कांग्रेस ?

सर्वोच्च अदालतले आइजीपी नियुक्तिका सन्दर्भमा गरेको फैसला कार्यन्वयन नगराउन कांग्रेस सभापति देउवा स्वयं सक्रिय भएको प्रचार सुरु भएको थियो । कांग्रेसको यो निर्णयले त्यो आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । अदालतले निर्णय दिईसकेपछि कार्यान्वयनमा सघाउनुको विकल्प छैन । देउवाको आज जुन राजनीतिक उचाई छ यसमा स्वतन्त्र न्यायालयको ठूलो योगदान छ । पहिलो कुरा, सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायधीशले ‘नेविसंघ अवैध हो’ भन्ने राजाको इच्छा मानिदिएको भए देउवाको राजनीतिक उदय नै हुने थिएन । त्यतिबेलै प्रतिबन्ध लागेर सेलाउँथ्यो । नेविसंघको अध्यक्ष बनेपछि नै देउवाको राजनीतिक शिखर आरोहरण सुरु भएको हो । त्यतिबेलाको निरंकुश राजतन्त्रले समेत अदालतको फैसलालाई दायाँबायाँ गर्ने आँट गरेन ।

अदालतको फैसला मान्दैन भन्न मिल्छ र ?

- श्रृया केसी
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक ९आईजीपी० नियुक्ति प्रकरणमा दिएको निर्णयपछि न्यायपालिकासँगै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । मर्यादाक्रम र कार्यक्षमता मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवाल, दोस्रो प्रकाश अर्याल र तेस्रो बमबहादुर भण्डारीलाई गलहत्याएर चौथो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि सुरु भएको बहसले समाजमा निकै ठूलो तरंग ल्याएको छ । सरकारले प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न पाउने कि नपाउने रु अदालतले कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप ग¥यो, सरकारले योग्य देखेपछि अदालतले टाउको दुखाउनु हुन्न भन्ने तर्क पनि सुनिए । मन्त्रिपरिषद्ले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई १ फागुनमा आईजीपी बनाउने निर्णय गरे पनि उनले काम सुरु गर्न पाएका थिएनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भनेर जनताको उच्च माया पाएको सर्वोच्च अदालत र यसको नेतृत्वले आईजीपी प्रकरणमा पनि दृढतापूर्वक न्याय दिएपछि सत्तारूढ दलका नेता र मन्त्रीमा कोकोहोला मच्चिए पनि आम नागरिकमा भने अदालतप्रतिको विश्वास निकै बढाएको छ ।

महत्वपूर्ण वेबसाइट

Top